ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਡਵਾਨੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਬੋਲੀ

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜੱਜ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜੱਜ ਐੱਸਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਸੀ।

32 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਊਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਸਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਨਰਿਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ, ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ।

Skip YouTube post, 1
Google YouTube ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

End of YouTube post, 1

ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

  • ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ
  • ਕੋਈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
  • ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
  • ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਢਾਹਿਆ
  • ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।

"ਲਖਨਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਨੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਜੀ ਸਮੇਤ 32 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।"

Skip X post, 1
X ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

End of X post, 1

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਾ. ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

Skip YouTube post, 2
Google YouTube ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

End of YouTube post, 2

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆ ਆਰਿਆ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹਕੂਕ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪੱਖ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਾਇਆ। ਸਾਜਿਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Skip YouTube post, 3
Google YouTube ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

End of YouTube post, 3

ਓਵੈਸੀ ਤੇ ਜਫ਼ਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਕੀ ਬੋਲੇ?

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AIMIM ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ -

ਓਵੈਸੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani

  • ਇਹ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਊਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ', ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ, ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ'।
  • ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੀਬੀਆਈ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ।
  • ਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ?ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਦੀ ਜਾਏਗੀ।
  • ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6 ਦਸੰਬਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ?

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ਫਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਉੱਥੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।"

ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'

Skip YouTube post, 4
Google YouTube ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

End of YouTube post, 4

CBI ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲ ਲਲਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਗ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।''

Skip X post, 2
X ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

End of X post, 2

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

  • 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
  • ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛਲੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਸ ਲਿਬ੍ਰਾਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ।
  • 8 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਖਨਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਲਿਬ੍ਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ।
  • ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
  • ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।
  • ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ।

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਵਾਨੀ ਕੀ ਬੋਲੇ?

Skip YouTube post, 5
Google YouTube ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

End of YouTube post, 5

ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

Skip YouTube post, 6
Google YouTube ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

End of YouTube post, 6

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)