ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਏੇਏ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ - ਬੀਬੀਸੀ ਪੜਤਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਰਜੁਨ ਪਰਮਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਸੀਏਏ, ਐਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (AB-PMJAY) ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਜੁਨ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੌਰਾਨ 212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ਼ 0.01% ਯਾਨੀ 2 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਡੋਰ ਮੀਡੀਆ (ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਆਦਿ) ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਵੇਲੇਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪੈਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤਨ 7.23% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ 3.76% ਹੈ।
ਇਹੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਕਿੱਥੇ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ 749 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਰ 3 ਹਜ਼ਾਰ 582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਸਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ (ਆਰਟੀਆਈ) ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਆਊਟਰੀਚ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਸਾਡੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2,000 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਈ 2004 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਟੀਵੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿੱਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
Please wait...
ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ 'ਮੋਦੀ-ਕੇਅਰ' ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 'ਓਬਾਮਾ-ਕੇਅਰ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਸਤਾ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਪੋਰਟ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਮ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ) ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਡੀ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (PMJAY) ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Twitter
ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਪੇਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ' ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨਲਿਨ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
'ਮੋਦੀ-ਕੇਅਰ'?
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਕੋਲ AB-PMJAY ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ।
ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਰੁਣ ਰਾਜੌਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ AB-PMJAY ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸੀ।
ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 7.08 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
2 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3.3 ਕਰੋੜ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ AB-PMJAY ਕਾਰਡ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 10.74 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਲੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ?
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ AB-PMJAY ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ AB-PMJAY ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਪਬਲਿਕ ਪੌਲਿਸੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਲਹਿਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਜੋ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਲਹਿਰੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
2021-22 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PMJAY ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 6,400 ਕਰੋੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਜਟ ਵੰਡ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਦੋ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦਾ ਲਗਭਗ 8.98% ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲੌਂਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
