ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ: ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਵਿਕਾਸ ਪਾਂਡੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ
ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋੜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਤਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।"
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।''
ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ "ਕੱਟੜ ਤੱਤਾਂ" ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ
ਗਲਫ ਕੋਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਜੀਸੀਸੀ) - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬਹਿਰੀਨ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇ੍ਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 2020-21 ਵਿੱਚ 87 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Nupur Sharma/Twitter
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੌਦੇ ਲਈ ਜੀਸੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ - ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁਸੈਨ ਅਮੀਰ ਅਬਦੁੱਲਾਯਾਨ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਨਿਲ ਤ੍ਰਿਗੁਨਾਯਤ ਅਰਬ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।''
ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਲਸਨ ਸੈਂਟਰ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਵਿਖੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਕਲ ਕੁਗਲਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।"
ਖਾੜੀ ਦੇਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਟਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਤਰ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, TWITTER @NUPURSHARMABJP
ਕੁਗਲਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧ ਜੀਸੀਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।”
“ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਗਏ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਈ "ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ" ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੁਗਲਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
