ओपेक से क़तर का 'तलाक़' और सऊदी अरब

क़तर अब ओपेक का हिस्सा नहीं रहेगा. तेल उत्पादक देशों के इस संगठन का क़तर 57 सालों से हिस्सा था.

ओपेक देश तेल का जितना उत्पादन करते है, क़तर की उसमें हिस्सेदारी महज़ दो फ़ीसदी ही रही है.

लेकिन खाड़ी के इस छोटे से देश के ओपेक जैसे ताक़तवर संगठन से बाहर निकलने के फ़ैसले को मध्य पूर्व की राजनीति में एक भूकंप की तरह देखा जा रहा है.

साल 1960 में इसके गठन के बाद से क़तर मध्य पूर्व का पहला देश है जो ओपेक से बाहर निकला है.

क़तर के फ़ैसले की टाइमिंग भी ऐसी रखी गई है जब छह दिसंबर को वियना में ओपेक देशों की बैठक होने वाली है.

हालांकि क़तर के ऊर्जा मंत्री साद अल-काबी ने इस बात से इनकार किया है कि मध्य पूर्व के राजनीतिक हालात के कारण उनके देश को ये फ़ैसला लेना पड़ा.

क़तर बड़ा खिलाड़ी

क़तर ये दलील दे रहा है कि उसकी प्राथमिकता में तेल नहीं बल्कि गैस का उत्पादन है.

दोहा में साद अल-काबी ने कहा, "क़तर ने ये तय किया है कि जनवरी, 2019 से वो ओपेक का हिस्सा नहीं रहेगा. इस फ़ैसले के बारे में ओपेक को बता दिया गया है."

यहां सवाल ये उठता है कि क़तर आख़िर क्यों तेल की जगह गैस पर फ़ोकस कर रहा है?

ऊर्जा मामलों के जानकार रिचर्ड मैलिसन कहते हैं, "तेल के उत्पादन के लिहाज़ से देखें तो क़तर एक छोटा सा देश है. लेकिन गैस के बाज़ार में वो एक बड़ा खिलाड़ी है."

"ख़ासकर एलएनजी मार्केट में. यहां क़तर का ख़ासा दबदबा है. एशिया के बाज़ार में फ़िलहाल जो ग्रोथ रेट है, उसमें हिस्सेदारी बढ़ाने के हिसाब से ये बात मायने रखती है."

साद अल-काबी ने भी दोहा में यही बात कही, "तेल बाज़ार में हमारे लिए बहुत संभावनाएं नहीं है. हमें ज़मीनी हक़ीक़त का अंदाज़ा है. लेकिन गैस के बाज़ार में हम अच्छा कर सकते हैं."

क़तर के ख़रीदार देश कौन हैं?

रिचर्ड मैलिसन बताते हैं, "पारंपरिक रूप से जापान और कोरिया उसके ख़रीदार हैं. चीन और भारत जैसे तेज़ी से उभरते हुए बाज़ारों में क़तर के लिए मौक़ा है. वो यूरोप को भी नियमित रूप से गैस की आपूर्ति करता है."

ये बात समझ में आती है कि क़तर के एजेंडे में गैस सबसे ऊपर है लेकिन ओपेक छोड़कर उसे क्या हासिल होगा?

इस सवाल पर रिचर्ड मैलिसन का कहना है, "अभी तक ये साफ़ नहीं है कि ओपेक छोड़ने से इन योजनाओं पर किस तरह से असर पड़ेगा. हालांकि ओपेक में इस तरह का समझौता है जिसके तहत तेल का उत्पादन को घटाया या बढ़ाया जा सकता है. लेकिन ऐसा नहीं लगता कि क़तर के फ़ैसले के पीछे सिर्फ़ यही वजह है कि वो गैस के उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहता है."

भले ही क़तर इससे इनकार करे लेकिन विश्लेषकों का ये मानना है कि क़तर का फ़ैसला सऊदी अरब की अगुवाई में उसके पड़ोसी देशों की ओर से किए जा रहे उसके बहिष्कार के जवाब में उठाया गया क़दम है.

ओपेक पर सऊदी अरब का दबदबा है और पिछले साल उसने क़तर पर मध्य पूर्व में अस्थिरता और ईरान से जुड़े चरमपंथी गुटों को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम लगाया था.

संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र, यमन, लीबिया और मालदीव ने सऊदी अरब का साथ दिया था और क़तर की एक तरह से आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई थी.

इसमें कोई संदेह नहीं कि ओपेक से क़तर का 'तलाक़' सऊदी अरब की अगुवाई वाले इस संगठन के लिए एक करारा झटका है.

ओपेक के बारे में ख़ास बातें

ओपेक की स्थापना साल 1960 में बगदाद में ईरान, इराक़, क़ुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला ने की थी.

उस समय इसका मक़सद अमरीकी और यूरोपीय तेल कंपनियों की ताक़त और रसूख़ से तेल उत्पादक देशों के हितों की हिफ़ाज़त करना था.

ओपेक के गठन का सुझाव वेनेज़ुएला ने दिया था. वो इकलौता देश था जो फ़ारस की खाड़ी से काफ़ी दूर था.

उसके बाद 1960 और 2018 के बीच पांच सदस्य देशों के साथ, दस अन्य देश भी इसमें शामिल हो गए.

इनमें सात मध्य पूर्व के हैं, छह अफ़्रीका से और दो दक्षिण अमरीकी देश हैं.

ये 10 देश क़तर, इंडोनेशिया, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबॉन और इक्वेटोरियल गिनी हैं.

कुछ देशों ने अपनी सदस्यता कई बार ख़त्म की और फिर इसका हिस्सा बने.

हाल ही में 22 जून 2018 को कांगो ओपेक का पूर्ण सदस्य बना है.

पहले पांच वर्षों में ओपेक का मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में था, लेकिन सितंबर 1965 के बाद से ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है.

ओपेक देश दुनिया की तेल सप्लाई का 44 फ़ीसदी हिस्सा नियंत्रित करते हैं और ये 82 फ़ीसदी तेल भंडार के मालिक भी हैं.

बदले हुए हालात में...

दशकों तक ओपेक देशों की बैठकों में यही तय होता रहा कि वे तेल उत्पादन में कितनी कटौती करेंगे या उत्पादन बढाएंगे.

लेकिन नई विश्व व्यवस्था में तस्वीर बदलती हुई दिख रही है. अब अमरीका ऊर्जा के बाज़ार में बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है.

शेल गैस की सप्लाई अमरीका ने जिस रफ़्तार से बढ़ाई है, उसने ओपेके के प्रभाव को कम किया है.

क़तर के इस गुट से बाहर निकलने के फ़ैसले से पहले से कमज़ोर पड़ रहे ओपेक के क़िले में और दरार बढ़ेगी.

ऊर्जा विश्लेषक एंडी क्रिचलो बताते हैं कि ओपेक के उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी सऊदी अरब की है और सबसे छोटी क़तर की.

साद अल-काबी ने भी दोहा में इसी ओर इशारा किया, "हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम तेल का धंधा छोड़ रहे हैं लेकिन इस संगठन को केवल एक ही देश कंट्रोल कर रहा है."

ज़ाहिर था कि उनका इशारा सऊदी अरब की तरफ़ था.

ओपेकः अब तक क्या-क्या हुआ?

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)