तारिक रहमान आणि शेख हसीना यांच्या संघर्षात भारत समतोल कसा साधू शकतो?

ऑगस्ट 2024 मधील बांगलादेशातील सत्तापालटानंतर भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत.

दोन्ही देशांचे संबंध फक्त थंडावले नाहीत, तर अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांसारख्या मुद्द्यांवर तणावही निर्माण झाला आहे.

मात्र आता सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर बांगलादेशातील राजकीय चित्र बदललं आहे. बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आघाडीने दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त जागा जिंकत मोठा विजय मिळवला आहे.

जमात-ए-इस्लामीला निवडणुकीत मोठा पराभव सहन करावा लागला. तर माजी पंतप्रधान शेख हसीनांच्या अवामी लीग पक्षाला निवडणुकीत सहभागी होऊ दिलं गेलं नाही.

बीएनपीचे अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे पुत्र तारिक रहमान आता देशाचे नवे पंतप्रधान झाले आहेत.

13 फेब्रुवारीच्या सकाळी बांगलादेशच्या निवडणूक निकालांचं चित्र स्पष्ट होताच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तारिक रहमान यांना शुभेच्छा दिल्या.

"हा विजय बांगलादेशच्या जनतेने तुमच्या नेतृत्वावर दाखवलेला विश्वास आहे," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हटलं.

विश्लेषकांच्या मते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा संदेश बांगलादेशचे नवीन पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्याशी चांगले संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे.

त्याचवेळी, बीएनपीचे अध्यक्ष तारिक रहमान यांचे सल्लागार हुमायूं कबीर यांनीही बांगलादेश भारतासोबतच्या संबंधांना नवी दिशा देऊ इच्छितो, असं म्हटलं आहे.

पण पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत हुमायूं कबीर म्हणाले की, "बदल भारताच्या विचारसरणीत झाला पाहिजे. आजच्या बांगलादेशात शेख हसीना आणि अवामी लीग यांचं अस्तित्व नाही."

'शेख हसीनांचा सध्या भारतात मुक्काम'

बांगलादेशातील सत्ता सोडल्यानंतर शेख हसीना 5 ऑगस्ट 2024 रोजी भारतात आल्या आणि तेव्हापासून त्या इथेच राहतात.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाने मानवाधिकार उल्लंघनाच्या आरोपांखाली शेख हसीनांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती.

शेख हसीनांच्या बांगलादेशकडे प्रत्यार्पणाच्या विनंतीवर भारताने अद्याप सहमती दिलेली नाही.

शेख हसीनांच्या भारतातील उपस्थितीमुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये गुंतागुंत निर्माण झाली आहे.

अशा परिस्थितीत भारत बीएनपीचे तारिक रहमान आणि अवामी लीगच्या नेत्या शेख हसीना यांच्यात समतोल कसा साधणार, हा मोठा प्रश्न ठरला आहे.

विश्लेषकांच्या मते, भारतासाठी बांगलादेशच्या नव्या सरकारसोबत संबंध मजबूत करणं फारसं कठीण नसेल. या संबंधांमध्ये शेख हसीना हा मुद्दा नक्कीच असेल, पण त्यांची भारतातील उपस्थिती भारत-बांगलादेश संबंधांसाठी निर्णायक ठरणार नाही.

तथापि, ज्येष्ठ पत्रकार आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ जयंता चौधरी यांच्या मते, शेख हसीना यांना भारतात आश्रय देणं ही काही अभूतपूर्व घटना नाही. त्यामुळे भारत आणि बांगलादेशच्या नव्या संबंधांवर त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही पाहिजे.

जयंता चौधरी म्हणतात की, "शेख हसीना यांना भारतात राहू देणं हा काही वेगळा किंवा अपवादात्मक निर्णय नाही, तर भारताच्या जुन्या परंपरेचा तो भाग आहे. भारताने यापूर्वीही चीनसोबतच्या संबंधात धोका पत्करून दलाई लामा यांना आश्रय दिला होता."

"तसेच अफगाणिस्तानचे माजी नेते नजीबुल्लाह यांच्या कुटुंबालाही आश्रय दिला, आणि पाकिस्तानसह इतर देशांतील राजकीय निर्वासितांनाही भारताने आसरा दिला आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे एखाद्या ठराविक राजकीय बाजूने झुकलेला निर्णय म्हणून पाहू नये."

जयंता चौधरी म्हणतात की, "भारत याआधीही वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळ्या राजकीय नेतृत्वांशी समांतर संबंध ठेवत आला आहे, मग ते नेपाळमधील वेगवेगळे पंतप्रधान असोत किंवा पाकिस्तानमधील वेगवेगळी सरकारं."

'भारत तारिक रहमान यांच्याशी कसे संबंध ठेवणार?'

विश्लेषकांच्या मते, भारत आपले हित लक्षात घेऊन तारिक रहमान यांच्याशी जवळीक वाढवण्याचा प्रयत्न करेल.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ डॉ. संजय भारद्वाज म्हणतात की, "गेल्या काही वर्षांत भारताचे परराष्ट्र धोरण अधिक व्यवहार्य (प्रॅगमॅटिक) झाले आहे. यामागे म्यानमारचा अनुभव खूप महत्त्वाचा आहे. तेथे भारत आंग सान स्यू की यांच्यासोबत लोकशाहीची बाजू घेत उभा राहिला होता, पण त्याच काळात चीनचा प्रभाव मात्र वाढतच गेला."

"भारताने हे ओळखलं आहे की, 'सत्तेत असलेल्या सरकार'सोबतच (गव्हर्नमेंट ऑफ द डे) काम करावं लागतं. म्हणजे जो सत्तेत असेल, त्याच्याशी संबंध ठेवून आपले हित जपणं गरजेचं आहे. त्यामुळे जर तारिक रहमान यांना जनतेचा कौल मिळाला आणि ते पंतप्रधान झाले, तर भारत त्यांच्यासोबत काम करेल, कारण बांगलादेश भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा शेजारी देश आहे."

जयंता चौधरी सांगतात की, "भारताने कधीही फक्त एका पक्षाशीच संबंध ठेवले नाहीत. जनरल झियाउर रहमान यांच्या काळातही भारताचे पंतप्रधान मोरारजी देसाई बांगलादेशला गेले होते. तसेच खालिदा झिया जेव्हा सत्तेत नसतानाही दिल्लीला आल्या, तेव्हा त्यांना राष्ट्रप्रमुखासारखा (हेड ऑफ स्टेट) मान-सन्मान देण्यात आला होता."

ते म्हणतात की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ढाक्याला गेले असताना त्यांनी स्वतंत्रपणे खालिदा झिया यांचीही भेट घेतली होती. इतकंच नाही, तर जमात-ए-इस्लामीसारख्या तिसऱ्या राजकीय शक्तीशीही भारताकडून राजनैतिक पातळीवर संवाद सुरूच राहिला आहे. त्यामुळे भारत फक्त एका पक्षाच्या बाजूनेच उभा राहतो, असं म्हणणं पूर्णपणे योग्य नाही."

मात्र विश्लेषक मान्य करतात की, शेख हसीनांनी आपल्या कार्यकाळात भारताला प्राधान्य दिलं आणि भारत-बांगलादेशमधील सहकार्य प्रत्येक स्तरावर वाढवलं.

शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात भारताने बांगलादेशला सुमारे 10 अब्ज डॉलरची कर्जसुविधा (लाइन ऑफ क्रेडिट) दिली. तसेच कनेक्टिव्हिटी, ऊर्जा, व्यापार आणि ईशान्येकडील विकासाशी संबंधित अनेक प्रकल्प दोन्ही देशांमध्ये सुरू आहेत.

डॉ. संजय भारद्वाज म्हणतात की, "बांगलादेश भारताच्या पूर्वेकडील धोरणात्मक आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. दोन्ही देशांमधील परस्परावलंबन इतकं वाढलं आहे की, कोणत्याही सरकारसाठी संबंध तोडणं किंवा अंतर ठेवणं व्यवहार्य नाही."

तारिक रहमान यांची बीएनपी जरी जमात-ए-इस्लामीइतकी कट्टर इस्लामी नसली, तरी तिने 'सॉफ्ट इस्लाम'ला प्रोत्साहन दिलं आहे.

अशा परिस्थितीत नवीन पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्यावर किती विश्वास ठेवायचा, हा प्रश्न भारतासमोर नक्कीच असेल.

प्रा. डॉ. संजय भारद्वाज म्हणतात की, "शेख हसीना यांनी भारताच्या बहुतांश सुरक्षा समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत–बांगलादेश संबंधांचा पाया मजबूत झाला. त्यांची राजकीय भूमिका धर्मनिरपेक्ष आणि सर्वसमावेशक बंगाली राष्ट्रवादावर आधारित होती."

"याच्या उलट, बीएनपीची मूलभूत विचारधारा 'सॉफ्ट इस्लाम'शी जोडलेली आहे. ती जमात-ए-इस्लामीसारखी कट्टर इस्लामी नसली, तरी इतिहासात धार्मिक ओळख राजकारणात आणण्याची प्रवृत्ती बीएनपीमध्ये दिसून आली आहे."

तारिक रहमान यांचे वडील झियाउर रहमान यांच्या काळात संविधानातील पाचव्या दुरुस्तीद्वारे 'धर्मनिरपेक्षता' (सेक्युलॅरिजम) हा शब्द काढून टाकण्यात आला. त्याऐवजी 'सर्वशक्तिमान अल्लाहवर विश्वास' असे शब्द घालण्यात आले, आणि बंगाली राष्ट्रवादाची संकल्पना 'बांगलादेशी राष्ट्रवाद' म्हणून नव्याने मांडण्यात आली.

प्रा. संजय भारद्वाज म्हणतात की, "हीच वैचारिक पार्श्वभूमी बीएनपीच्या राजकारणावर प्रभाव टाकत आली आहे. त्यामुळे भारतासमोर तारिक रहमान यांच्यावर किती विश्वास ठेवायचा, हा प्रश्न कायम राहील."

यामागे काही ऐतिहासिक कारणंही आहेत. 2001 ते 2006 या दरम्यान बांगलादेशात बीएनपीची सत्ता असताना भारत आणि बांगलादेशचे संबंध फारसे चांगले नव्हते.

डॉ. संजय भारद्वाज सांगतात की, "त्या काळात ईशान्य भारतातील काही बंडखोर गटांना बांगलादेशात आश्रय मिळाल्याचे आरोप होते. तसेच इस्लामिक कट्टरवादी संघटनांच्या हालचालीही वाढल्या होत्या."

बांगलादेशचे नवीन सरकारही भारतासोबतच्या संबंधांबाबत स्पष्ट संदेश देत आहे.

एका मुलाखतीत तारिक रहमान यांचे सल्लागार हुमायूं कबीर म्हणाले की, "भारताने बांगलादेशातील नवीन राजकीय परिस्थिती समजून घेऊन आपली धोरणं त्यानुसार बदलली पाहिजेत."

"नवीन सरकार भारतासोबत समतोल, परस्पर सन्मान आणि दोन्ही देशांच्या हितांवर आधारित संबंध साधू इच्छित आहे, एकतर्फी अवलंबित्वावर नाही."

'देशांतर्गत राजकीय आव्हानं'

गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारत आणि बांगलादेशमधील तणाव वाढलेला दिसतो. दोन्ही देशांनी एकमेकांवर अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

बांगलादेशात अल्पसंख्यांक हिंदूंवर झालेल्या हिंसाचाराच्या बातम्यांनंतर भारतात संतापाची लाट उसळली होती. याविरोधात अनेक ठिकाणी निषेध आंदोलनंही झाली.

भारतातील राजकीय पक्ष बांगलादेशींच्या अवैध स्थलांतराचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित करत आले आहेत, आणि अनेक नेत्यांनी यावर कठोर विधानेही केली आहेत.

त्याचवेळी बांगलादेशातही गेल्या काही महिन्यांत भारतविरोधी भावना दिसून आल्या आहेत.

बांगलादेशात नवीन लोकशाही सरकार आल्यानंतर या स्थितीत बदल होऊ शकतो, असं विश्लेषकांचं मत आहे.

डॉ. संजय भारद्वाज म्हणतात की, "काही वर्षांपूर्वी भारतात सामान्य लोकांचा बांगलादेशविषयी दृष्टिकोन सकारात्मक होता. पण मागील सुमारे दीड वर्षांत राजकीय अस्थिरता आणि अल्पसंख्यांकांवरील हल्ल्यांच्या बातम्यांमुळे भारतीय जनमानसांत बदल झाला आहे. परंतु, अशा भावना कायमच्या नसतात."

मात्र, आपण भारताच्या प्रभावाखाली नसल्याचं देशांतर्गत पातळीवर सिद्ध करण्याचं आव्हानही तारिक रहमान यांना पेलावे लागेल, असं विश्लेषक मानतात.

तज्ज्ञांच्या मते, भारताचे छोटे शेजारी देश नेपाळ, बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांच्या देशांतर्गत राजकारणात भारताचा मुद्दा अनेकदा महत्त्वाचा ठरतो.

जयंता चौधरी म्हणतात की, "लहान देशांच्या राजकारणात मोठ्या शेजाऱ्याबद्दल शंका किंवा स्पर्धा असणे नैसर्गिक आहे. बांगलादेशातही एखाद्या नेत्यावर 'भारताच्या प्रभावाखाली' किंवा 'भारताला विकले गेल्याचा' आरोप होणे नवीन गोष्ट नाही."

"त्यामुळे तारिक रहमान यांना काळजीपूर्वक पावलं टाकावी लागतील, जेणेकरून देशांतर्गत राजकारणात अशा आरोपांचा (नॅरेटिव्ह) धोका निर्माण होऊ नये."

'भारत समतोल साधू शकेल का?'

बांगलादेशने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये भारताकडे शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली होती. मात्र, तेव्हा भारताने बांगलादेशच्या लोकांच्या हितांची काळजी घेण्यास कटिबद्ध असल्याचे म्हटलं होतं.

आता प्रश्न असाही उपस्थित होत आहे की, जर बांगलादेशच्या नव्या सरकारने शेख हसीनांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली, तर भारत काय करेल?

जयंता चौधरी म्हणतात की, "मला वाटत नाही की भारत शेख हसीना यांना सहज परत पाठवेल. ढाकामध्येही हा एक मोठा राजकीय 'हॉट पोटॅटो' (महत्त्वाचा विषय) ठरेल."

"जर नवीन सरकारने त्यांच्याविरुद्ध कडक पावले उचलली, तर देशात अस्थिरता वाढू शकते, आणि जर काहीही केलं नाही, तरी राजकीय धोकाही निर्माण होऊ शकतो."

मात्र विश्लेषकांच्या मते, लवकरच भारत आणि बांगलादेशचे संबंध अधिक चांगल्या दिशेने जातील.

जयंता चौधरी म्हणतात की, "भारत आणि बांगलादेश दोघांनाही माहीत आहे की, एकमेकांशिवाय राहणं कठीण आहे. त्यामुळे राजकीय चढउतारानंतरही सहकार्य सुरू राहील. फक्त फरक इतकाच असेल की, नवीन सरकारला देशांतर्गत राजकारण आणि प्रादेशिक संतुलन यामध्ये काळजीपूर्वक मार्ग निवडावा लागेल."

भारताचा दृष्टिकोन बांगलादेशच्या नवीन सरकारच्या वर्तणुकीवर अवलंबून राहील, असं डॉ. संजय भारद्वाज म्हणतात.

बांगलादेश आणि दक्षिण आशिया प्रकरणांचे तज्ज्ञ प्रा. महेंद्र लामा यांच्या मते, सध्या बांगलादेशाला जितकी भारताची गरज आहे, त्यापेक्षा भारताला बांगलादेशाची जास्त गरज आहे.

प्रा. लामा म्हणतात की, "भारताच्या शेजारी देशांना असं वाटतं की, भारत त्यांना जास्त अवलंबून ठेवतो. आता भारताला एकतर्फी अवलंबित्वातून परस्पर अवलंबित्वाकडे जाणं आवश्यक आहे आणि शेजारी देशांना जास्त महत्त्व द्यावं लागेल."

भारत आणि बांगलादेश यांच्यात लांब सीमा आहे, आणि भारतातील ईशान्येकडील राज्यं बांगलादेशने वेढलेली आहेत.

प्रा.. महेंद्र लामा सांगतात की, "भारत सरकारला बांगलादेशसोबत संबंध मजबूत करण्यासाठी प्रत्यक्ष पावले उचलावी लागतील."

"तारिक रहमान यांच्या आई आणि बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या मृत्युप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांना बांगलादेशला पाठवलं होतं. हा सकारात्मक संदेश होता, ज्यामुळे चर्चा आणि संबंध सुधारण्याचा मार्ग खुला झाला. भारताने याच दिशेने पुढे गेलं पाहिजे."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.