RTE च्या एक किलोमीटरच्या अटीला हायकोर्टाची स्थगिती, सरकारला काय आदेश दिले?

राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागानं यंदा शिक्षणाधिकार कायद्याद्वारे (RTE) मिळणाऱ्या प्रवेशासाठी नवीन अटी घातल्या होत्या.

1 किलोमीटर परिसरातील शाळा पालकांना निवडता येणार होत्या. तसेच एक किलोमीटर परिसरात 10 पेक्षा जास्त शाळा असतील तरीही फक्त 10 शाळा अर्ज भरताना निवडता येणार होत्या.

पण, आता या दोन्ही नियमांना मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं स्थगिती दिली आहे.

सोबतच सरकारला वेबसाईटमध्ये बदल करून पुन्हा प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले आहेत.

सरकारनं आरटीईचे प्रवेश सुरू होण्यापूर्वीच हे नवीन नियम आणले होते. पण, राज्यात अनेक ठिकाणी दुर्गम भागात एक किलोमीटर शाळा नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांनी जायचं कुठं? असा प्रश्न होता.

नेमकं प्रकरण काय?

नव्या नियमांमुळं चंद्रपुरातील कोरपना या दुर्गम तालुक्यातील कुकुडसाथ या आदिवासीबहुल गावातील शंकर आत्राम यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती.

त्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर परिसरात कुठलीही शाळा नव्हती. तसेच आधी त्यांची मुलं माणिकगढच्या शाळेत शिकायला जायची.

पण, आता दुसऱ्या मुलाला प्रवेश द्यायचा तर सरकारनं एक किलोमीटरचा नियम घातल्यामुळे त्यांची अडचण झाली होती. त्यामुळे त्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

सोबतच नागपुरातील अनिकेत कुत्तरमारे आणि आशिष फुलझेले यांनी सुद्धा आरटीईच्या नव्या नियमांना जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिलं होतं.

या सगळ्या याचिकांवर हायकोर्टात सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी हायकोर्टानं एक किलोमीटरच्या परिसरातील शाळा निवडण्याचा आणि फक्त 10 शाळा निवडण्याच्या दोन्ही नियमांना स्थगिती दिली.

हे दोन्ही नियम लावण्यामागं लॉजिक काय आहे? अशी विचारणा हायकोर्टानं केली होती.

सरकारी पक्षाला याचं उत्तर देता आलं नाही, अ‍ॅड. दीपक चटप यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना दिली. त्यांच्यासोबत अ‍ॅड. बोधी रामटेके यांनी सुद्धा शंकर आत्राम यांच्यावतीनं युक्तिवाद केला.

आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख 10 मार्च होती. त्यामुळं मुदतवाढ मिळावी यासाठी सुद्धा हायकोर्टाला विनंती करण्यात आली होती.

त्यावर मंगळवारी 10 मार्चला सुनावणी झाली असून नव्यानं प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत.

अ‍ॅड. दीपक चटप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारला तीन दिवसांत वेबसाईटवर बदल करून पुन्हा नव्यानं प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित ठेवता येणार नाही.

सरकारनं स्वतःहून वेबसाईटमध्ये तीन दिवसांत बदल केले नाहीतर एक किलोमीटरच्या आत शाळा नसलेल्या विद्यार्थ्यांना जुन्या नियमामुळे आरटीईअंतर्गत प्रवेश द्यायलाच लागेल असा आदेश आम्ही काढू असंही हायकोर्टानं म्हटलं आहे.

हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे हजारो पालकांना दिलासा मिळाला आहे.

गरीब विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या वागणुकीवर काय म्हटलं?

आरटीईच्या 25 टक्के कोट्याअंतर्गत उच्च दर्जाच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळतो.

पण, अशा शाळांमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या वागणुकीबद्दल सरकारनं कुठल्या गाईडलाईन्स का दिल्या नाहीत? असाही सवाल हायकोर्टानं सरकारला विचारला.

महाराष्ट्रातल्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सोयी सुविधा नाही. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत.

एका बाजूला जिल्हा परिषद शाळांमध्ये ही परिस्थिती आहे, तर इतर अनुदानित शाळा आणि खासगी शाळांमध्ये वंचित, दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना 25 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे.

एकीककडे तुम्ही शाळा सक्षम करत नाही आणि दुसरीकडे तुम्ही हा अधिकार सुद्धा हिरावून घेताय.

यामध्ये मोठी तफावत दिसते, अशा शब्दात हायकोर्टानं सरकारला फटकारलं आहे. याबद्दल अ‍ॅड बोधी रामटेके यांनी माहिती दिली.

विद्यार्थ्यांना कसा बसत होता फटका?

फक्त ग्रामीण भागातीलच नव्हे, तर शहरातील विद्यार्थ्यांवरही सरकारच्या या नव्या नियमांचा परिणाम होत होता.

अनेक पालकांना अर्ज भरताना एक किलोमीटरच्या परिसरात एकही शाळा येत नव्हती. अशा पालकांनी नागपुरातील सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या.

त्यांनी याबद्दल ग्रामीण भागातल्या पालकांशी सुद्धा संवाद साधला. त्यांच्याकडेही एक किलोमीटरच्या परिसरात शाळा उपलब्ध नव्हती. त्यामुळं फुलझेले यांनी जनहित याचिका दाखल करत हायकोर्टात धाव घेतली.

बीबीसी मराठीसोबत बोलताना ते म्हणाले, "अर्ज भरताना आपल्या घराचं लोकेशन सेट करायचं असतं. त्यामुळे 1.1 किलोमीटर वर जरी चांगली शाळा असेल तर ती सुद्धा त्यात दाखवत नव्हते.

नागपुरात अनेक भागात पालकांना एक किलोमीटरवर शाळाच सापडत नव्हती. मग असे पालक वंचित राहणार होते. आधीप्रमाणे तीन किलोमीटरच्या आतील शाळा द्याव्या अशी आमची मागणी आहे."

पुण्यासारख्या शहरात चांगल्या शाळा बाणेर, बालेवाडी अशा भागात आहेत.

त्यामुळे सरकारच्या नव्या नियमानुसार आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या वस्तीतल्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होत नाही. त्या शाळांमध्ये विद्यार्थी प्रवेश घेण्यापासून वंचित राहू शकतात.

सरकारच्या या नव्या नियमांमुळे अर्ज सुद्धा कमी दाखल झाले आहेत. यंदा फक्त 1,97,812 इतक्याच विद्यार्थ्यांचे अर्ज दाखल झाल्याचं आरटीईच्या वेबसाईटवर दिसते आहे.

पुण्यातील आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "दरवर्षी तीन ते सव्वातीन लाख अर्ज येत होते. पण, यंदा नोंदणी कमी झाली.

हा सरकारच्या नव्या नियमांचा फटका आहे. तसेच सरकारच्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होतं की 15-20 टक्के पालक एक किलोमीटरच्या जास्त अंतरामधले असतात. त्यामुळे इतके विद्यार्थी आरटीईअंतर्गत प्रवेशापासून वंचिते राहिले असते.

नव्या नियमामुळे शिक्षणाधिकारी कायद्यातील मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात होता. पण, आता कोर्टानं चपराक दिली आहे. त्यामुळे वंचित आणि दुर्बल घटकातील हजारो विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.