इराण युद्धाचा कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम, भारताची तयारी काय?

इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा आर्थिक परिणाम आता स्पष्टपणे दिसू लागला आहे.

होर्मुझची सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी बंद झाल्याने आणि आखाती देशांतील रिफायनरीजवरील हल्ल्यांमुळे कच्च्या तेलाचा प्रश्न अधिकच गंभीर झाला आहे.

शनिवारी (7 मार्च) रात्री इराणची राजधानी तेहरानमधील एका मोठ्या तेलाच्या डेपोवर हल्ला झाला. त्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली.

सोमवारी (9 मार्च) एका ट्रेडिंग सत्रात तेलाची किंमत तब्बल 23 डॉलरने वाढली आणि शेवटी ती प्रति बॅरल 103 डॉलरवर (सुमारे 9463 रुपये) स्थिरावली.

वाढत्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर बातमी समोर आली आहे की, जी-7 देश त्यांच्या स्ट्रॅटेजिक (धोरणातम्क) तेल साठ्यातून 300 ते 400 दशलक्ष बॅरल तेल बाजारात सोडू शकतात.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीने (आयइए) जी-7 देशांना त्यांचा तेल साठा टप्प्याटप्प्याने बाजारात सोडण्याचा सल्ला दिला आहे, असं जपानच्या अर्थमंत्री सत्सुकी कातायामा यांनी सांगितलं.

आयइएमध्ये 30 देश आहेत आणि या देशांनी किमान 90 दिवस पुरेल इतका तेल साठा ठेवणं आवश्यक असतं.

रॉयटर्सच्या माहितीनुसार, जपानला त्यांच्या एकूण तेल वापराच्या सुमारे 95 टक्के तेल आयात करावं लागतं. त्यामुळे त्यांच्याकडे सर्वाधिक तेल साठा आहे.

भारतावरही परिणाम

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक शांततेसाठी अत्यंत कमी कालावधीसाठी तेलाच्या किमती वाढणं ही एक छोटी किंमत आहे, असं म्हटलं आहे.

मात्र ट्रेडिंग डॉट कॉमचे सीईओ पीटर मॅकगियर यांनी कच्च्या तेलाची किंमती प्रति बॅरल 150 डॉलरच्या (सुमारे 13, 770 रुपये) पुढे जाऊ शकतात, असा इशारा दिला आहे.

तेलाच्या किमतींवर लक्ष ठेवणाऱ्या द स्पेक्टेटर इंडेक्सनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत 30 टक्के, ब्रेंट क्रूड ऑइलमध्ये 26 टक्के, हीटिंग ऑइलमध्ये 22 टक्के आणि पेट्रोलमध्ये 14 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

याचा परिणाम आशियातील शेअर बाजारांवरही दिसला. व्यापार सुरू असताना दक्षिण कोरिया, जपान, व्हिएतनाम, भारत आणि चीन यांच्या शेअर बाजारांत 1 ते 6 टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली.

या सर्व घडामोडींचा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवरही परिणाम होताना दिसत आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने नुकतेच भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी 30 दिवसांची मुभा दिली आहे. त्यामुळे तेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवायला मदत होईल, असं त्यांनी सांगितलं आहे.

अमेरिकेचे ऊर्जा मंत्री ख्रिस राइट यांनी याबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितलं की, हा तात्पुरता निर्णय आहे. इराणसोबतच्या वाढत्या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाचा बाजारावर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.

मात्र वाढत्या संघर्षामुळे अनेक देशांनी खबरदारीचे उपाय सुरू केले आहेत. भारत आणि पाकिस्तानचाही त्यात समावेश आहे.

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची मुलगी आणि पंजाब प्रांताच्या मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या इंधनाच्या पुरवठ्यात कपात केली जाईल, असं सांगितलं आहे.

'एक्स'वर त्यांनी लिहिलं की, "जोपर्यंत पेट्रोलियम संकट दूर होत नाही, तोपर्यंत प्रांतीय मंत्र्यांना दिला जाणारा अधिकृत इंधन पुरवठा थांबवला जाईल. तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वाहनांसाठी दिल्या जाणाऱ्या पेट्रोल-डिझेल भत्त्यात तात्काळ 50 टक्के कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत."

अनिश्चिततेचा भारतावर काय परिणाम

परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञ हर्ष व्ही. पंत यांनी बीबीसी हिंदीच्या एका कार्यक्रमात सांगितलं की, "सध्याच्या परिस्थितीत तेलाच्या किमती वाढणार हे जवळपास निश्चित आहे. त्यामुळे जागतिक महागाईवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) देखील वारंवार सांगत आहे की पुढे काहीही घडू शकते, त्यामुळे देशांनी त्यासाठी तयार राहायला हवं."

ते म्हणाले, "सध्याच्या परिस्थितीत जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, तर कमकुवत अर्थव्यवस्था अधिकच डगमगत आहेत.

ट्रम्प यांच्या वक्तव्यावरून असं वाटतं की, त्यांना या परिस्थितीच्या दीर्घकालीन परिणामांची फारशी काळजी नाही किंवा त्यांची त्याबद्दल त्यांना पुरेशी समज नाही."

अशा परिस्थितीत भारताची रणनीती काय असेल, यावर ते म्हणाले, "भारत बराच काळापासून विविध देशांकडून तेल आयात (डायव्हर्सिफिकेशन) करत आहे.

युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करायला सुरुवात केली. त्यापूर्वी भारत रशियाकडून फक्त सुमारे 2 टक्के तेलच आयात करत होता."

ते म्हणतात, "त्यावेळी भारताने यापासून धडा घेतला होता. पण आता अडचण अशी आहे की, संघर्षाचा भाग पश्चिम आशियापर्यंत पोहोचला आहे. हा भाग जागतिक तेल बाजारपेठेचे केंद्र आहे, त्यामुळे याचा परिणाम होणे स्वाभाविकच आहे."

त्यांच्या मते, "काही काळापूर्वी लॅटिन अमेरिकन देश व्हेनेझुएलाकडून तेल आयात होईल असं बोललं जात होतं. पण ते प्रत्यक्षात किती होईल, हे येत्या काळातच समजेल."

सरकारकडून सावधगिरीचे उपाय सुरू

रशियाकडून तेल खरेदी करण्याबाबत आता अमेरिका स्वतःच सांगत आहे. पण माध्यमांत आलेल्या काही वृत्तानुसार, रशियन तेल घेऊन समुद्रात थांबलेले काही तेल टँकर आधी भारताकडे येत होते.

मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे आता हे तेल घेण्यासाठी जास्त प्रीमियम भरावा लागू शकतो.

यानंतर काही बातम्यांनुसार, काही तेल टँकर आता दक्षिण-पूर्व आशियातील इतर देशांकडे वळत आहेत.

अशा अनिश्चित परिस्थितीत भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ सांगतात की, जागतिक बाजारातील अस्थिरतेचा परिणाम संपूर्ण जगावर होणार आहे.

या अनिश्चित परिस्थितीचा परिणाम भारतावरही दिसू लागला आहे. गेल्या शनिवारी इंडियन ऑइलने घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 60 रुपयांची, तर व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 115 रुपयांची वाढ केली आहे.

सोमवारी (9 मार्च) भारत सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून इंधनाच्या पुरवठ्यावर लक्ष ठेवले जात असल्याचे सांगितले.

मंत्रालयाने निवेदनात म्हटलं आहे की, 'सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे इंधन पुरवठ्यात अडथळे येऊ शकतात आणि एलपीजीच्या पुरवठ्यावर ताण वाढू शकतो. त्यामुळे तेल रिफायनरीना (शुद्धीकरण) एलपीजीचे उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अतिरिक्त उत्पादनाचा वापर घरगुती एलपीजी पुरवठ्यासाठी केला जाईल.'

मंत्रालयाने घरगुती एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य दिले आहे. तसेच साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी दोन बुकिंगमध्ये किमान 25 दिवसांचे अंतर ठेवण्याचा नियम (इंटर-बुकिंग पीरियड) लागू केला आहे.

"आयात केलेल्या एलपीजीचा पुरवठा रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणांना आधी दिला जाईल. तसेच रेस्टॉरंट, हॉटेलसारख्या इतर व्यावसायिक ठिकाणांच्या एलपीजी मागणीचा आढावा घेण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांच्या तीन कार्यकारी संचालकांची एक समिती तयार करण्यात आली आहे."

भारताकडे किती तेल साठा आहे?

अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी केली आहे. मात्र भारत सरकारचं म्हणणं आहे की, ऊर्जा सुरक्षेच्या गरजेनुसार आणि बाजारातील परिस्थिती पाहूनच निर्णय घेतले जातील.

यादरम्यान, ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी भारताच्या तेल साठ्याबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे.

ऊर्जा तज्ज्ञ नरेंद्र तनेजा यांनी बीबीसीच्या एका कार्यक्रमात सांगितलं की, "होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून रोज 137 जहाज जात असत, पण गेल्या काही दिवसांत फक्त दोन टँकर जाऊ शकले. या भागातून येणाऱ्या तेलावर भारत, चीन, जपान आणि आसियान देश खूप अवलंबून आहेत. आता या मार्गात समस्या निर्माण झाली आहे."

भारताच्या देशांतर्गत तेल वापरापैकी सुमारे 90 टक्के तेलाची आयात केली जाते, त्यामुळे भारतावर दबाव आहे. मात्र, ट्रम्प यांच्या दाव्यांनंतरही भारताने कधीही रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही, असं म्हटलेलं नाही.

नरेंद्र तनेजा म्हणतात, "चीनने गेल्या एका वर्षात दररोज 10 लाख बॅरल तेल इराणकडून घेतलं आहे. त्यांनी आपला रणनीतिक व व्यावसायिक साठा वाढवण्यासाठी ही साठवणूक केली आहे.

गेल्या 365 दिवसांत त्यांनी इतकं तेल साठवलं आहे की, पुढील पाच महिन्यांसाठी त्यांना चिंता करण्याची गरज नाही."

"भारत जगभरातील 41 देशांकडून तेल आयात करतो, त्यात अमेरिकेचाही समावेश आहे. सध्या आपल्याकडे जमिनीत असलेला स्ट्रॅटेजिक साठा जवळपास 25 दिवस पुरेल इतका आहे.

त्याशिवाय रिफायनरी आणि व्यावसायिक टँक फार्म्समधील तेल एकत्रितपणे सुमारे 50 दिवस पुरेल इतका साठा आहे.

पण सर्व टँक पूर्णपणे रिकामे करू शकत नाहीत, त्यामुळे प्रत्यक्षात आपल्याकडे फक्त 40 दिवस पुरेल इतकंच तेल आहे."

सामान्य लोकांवर होणारा परिणाम

तेलाच्या किंमतीतील चढ-उतार हे अल्प काळासाठी आहेत, असं ट्रम्प जरी म्हणत असले तरी युद्ध जास्त काळ टिकल्यास त्याचा परिणाम सामान्य लोकांवरही दिसू लागेल.

नरेंद्र तनेजा म्हणतात की, सध्या तरी घाबरण्याची गरज नाही. आपल्याला तेल मिळेल की नाही, याची चिंता नाही. तर तेलाची किंमत किती असेल, ही खरी चिंतेची गोष्ट आहे.

इराण युद्ध सुरू झाल्यावर तेलाची किंमत तब्बल 65 डॉलर (सुमारे 5966 रुपये) प्रति बॅरल होती, पण आता त्यात वाढ झाली आहे.

"आत्तापर्यंत सरकारने तेलाच्या किमती नियंत्रित ठेवल्या आहेत, पण युद्ध जास्त काळ टिकल्यास सरकारलाही मर्यादा येईल. जेव्हा सरकार आणि कंपन्या हात वर करतील, तेव्हा प्रश्न पडेल की सरकारकडे कोणता पर्याय असेल आणि सामान्य लोकांवर काय परिणाम होतील."

"जर हे युद्ध 10 दिवसांपेक्षा जास्त टिकले, तर परिस्थिती गंभीर होऊ शकते आणि याचा परिणाम संपूर्ण जगावर होईल," अशी चिंता तनेजा यांनी व्यक्त केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचे तज्ज्ञ ब्रह्मा चेलानी म्हणतात की, कदाचित आता बॉम्ब पडणं थांबेल, पण रिफायनरी आणि तेल क्षेत्राचं झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी काही महिने लागू शकतात.

ब्रह्मा चेलानी यांनी एक्सवर लिहिलं, "अमेरिका आणि इस्रायल इराणमधील इंधन डेपो आणि इतर नागरी सुविधांवर बॉम्बफेक करून प्रत्युत्तरासाठी निमंत्रण देत आहेत, आणि यामुळे जागतिक ऊर्जा संकटाचा धोकाही वाढत आहे."

"आखाती प्रदेशातील ऊर्जा सुविधांचं आधीच नुकसान झाले आहे, त्यात येणाऱ्या क्षेपणास्त्रांना रोखण्याच्या प्रयत्नांमुळे झालेला नुकसानीचाही समावेश आहे."

"उत्पादन आणि प्रक्रिया थांबणे, सुविधांचे नुकसान होणे आणि पुरवठा यंत्रणेवरील दबावामुळे तेल आणि एलएनजीच्या किमती बॉम्बस्फोट थांबले तरीही पुढील काही महिन्यांसाठी जास्त राहू शकतात."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.