'बिहार म्हणजे जिवंत मृतांची भूमी'; कमल हसन यांचे वक्तव्य, ममता बॅनर्जींचा सुप्रीम कोर्टात आक्रमक युक्तिवाद

आपल्या अभिनयाने मोठा चाहतावर्ग निर्माण करणारे अभिनेते कमल हसन यांनी बुधवारी (5 फेब्रुवारी) राज्यसभेत एसआयआरवर (स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन) आक्रमक भूमिका मांडली. आपल्या भाषणात गंभीर इशारा देत त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संयुक्त अधिवेशनात केलेल्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर ते बोलत होते.

कमल हसन यांनी भाषणात एसआयआरचा मुद्दा मांडला. यावर्षी तमिळनाडूत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीशी तो मुद्दा जोडून हा मोठा चिंतेचा विषय असल्याचे ते म्हणाले.

मतदानाचा हक्कच तपासणीखाली आणला जात आहे, असं हसन यांनी म्हटलं.

सभागृहात ते म्हणाले, "आम्हाला मतदान करायचं आहे, पण आयोग आमच्या मतदानाच्या हक्काचीच चौकशी करत आहे. लोकांच्या नावाच्या स्पेलिंग (शुद्धलेखन) आणि पत्त्यांबाबत तपास केला जातो आणि त्यात अनेकदा चुका आढळून येतात."

एसआयआर प्रक्रियेवर टीका करताना कमल हसन म्हणाले, "बिहार हा जणू 'जिवंत मृतांची भूमी' बनला आहे. हा रोग देशभर पसरू द्यायचा नाही, अशी आमची इच्छा आहे."

बिहारमध्ये एसआयआरदरम्यान जिवंत मतदारांना मृत दाखवून त्यांची नावं मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचे वृत्त काही माध्यमांमधून समोर आले आहे.

ही समस्या वाढवण्यासाठी निवडणूक आयोगच प्रोत्साहन देत आहे, असा आरोप कमल हसन यांनी केला. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगच बिहारमधील ही समस्या देशभर पसरवायला हातभार लावत आहे.

"एसआयआर म्हणजे 'जिवंत असतानाही मृत ठरवण्याची, स्पेल-चेक स्टोरी' आहे. छोट्या-छोट्या चुकांनाच अपात्रतेचं कारण बनवलं जात आहे," असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

स्पेलिंगच्या (शुद्धलेखन) चुका भाषा शिकताना सामान्य असतात. आजचं साहित्य आणि इंटरनेट अशा चुका माफ करतं. परंतु, 'निवडणूक आयोग त्या माफ करत नाही,' असं त्यांनी म्हटलं.

मक्कल निधी मय्यम पक्षाचे संस्थापक कमल हसन यांनी इशारा दिला की, हा मुद्दा जर त्यांच्या गृहराज्य तामिळनाडूपर्यंत पोहोचला, तर त्याचे परिणाम किती मोठे असतील याची कल्पनाच करता येईल.

"आम्हाला भीती आहे की, तामिळनाडूमध्ये कागदोपत्री लवकरच सुमारे 1 कोटी जिवंत लोक 'मृत' ठरवले जाऊ शकतात. ज्यांची नावं हटवली गेली आहेत, त्यांना पुन्हा मतदानाचा हक्क मिळायला हवा," असं त्यांनी सांगितलं.

"जर तुम्ही आम्हाला मदत करण्यास नकार दिलात, तर तुम्हाला अपूर्ण, अर्धवट आणि बेकायदेशीर अशा निवडणूक विजयाशिवाय काहीच मिळणार नाही," असं त्यांनी म्हटलं.

विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी कमल हसन यांच्या भाषणाचे टेबल जोरजोरात वाजवून स्वागत केले.

कमल हसन यांच्या शेजारी बसलेले राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा यांनी भाषणानंतर त्यांच्याशी हस्तांदोलन करून त्यांचं कौतुक केलं.

"लोकशाही म्हणजे फक्त जिंकणं नाही. लोकशाहीत कुणाचाच विजय होत नाही, पण लोकशाही भारताचा हा विशाल रथ पुढे नेत राहील," असंही हसन म्हणाले.

'लोकशाही म्हणजे फक्त जिंकणं नाही'

ते पुढे म्हणाले, "मतभेद असतात, पण लोकांवर अन्याय होता कामा नये. आम्ही असं होऊ देणार नाही. कोणीही अमर नाही. कोणतेही सरकार कायम राहण्यासाठी नसतं आणि तसं असायलाही नको."

"जगाच्या इतिहासात आजवर कोणत्याही सरकारने हे साध्य केलेलं नाही आणि पुढेही कधी होणार नाही. हे सरकारही त्या सर्वमान्य, अलिखित राजकीय कायद्याच्या चौकटीतच येतं. त्यामुळे आपल्याला प्रगत लोकशाहीसोबत अधिक परिपक्व व्हायला हवं."

आपल्या भाषणात हसन यांनी त्यांच्या वैयक्तिक प्रवासाचाही उल्लेख केला. त्यांनी सिनेमा ते राजकारणाचा प्रवास आणि तामिळ इतिहासाशी असलेलं नातं सांगितलं.

"परमकुडीसारख्या छोट्या ठिकाणाहून आलेला मी एक मुलगा आहे, जिथे माझा जन्म झाला. सिनेमामुळे मला ओळख मिळाली आणि त्याचवेळी मला सिनेमा आणि माझ्या तामिळ इतिहासाची ओळख झाली. पण मला अशी वास्तव परिस्थिती दिसली जी आपल्या संविधानात दिलेल्या भारत म्हणजे राज्यांचा संघ या वचनाशी जुळणारी नव्हती," असं हसन म्हणाले.

हसन यांनी यावेळी आपल्या शिक्षकांचं स्मरण केलं आणि त्यांच्या राजकीय विचारांवर झालेल्या प्रभावाबद्दल सांगितलं. त्यांनी तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री सी. एन. अण्णादुराई यांचं नाव घेतलं आणि म्हणाले की, "त्यांनी आम्हाला आमची भाषा, संस्कृती आणि हक्कांवर होणाऱ्या कोणत्याही हल्ल्यांना तोंड द्यायला शिकवलं."

एकीकडे कमल हसन संसदेत एसआयआरचा मुद्दा उपस्थित करत होते. तर दुसऱ्या बाजूला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवारी स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडत होत्या.

ममता बनर्जी यांनी मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत संविधानाच्या कलम 32 अंतर्गत वैयक्तिक स्वरूपात रिट याचिका दाखल केली होती. त्यांनी आरोप केला की, निवडणूक आयोग त्यांच्या राज्याला लक्ष्य करत असून तेथील लोकांना 'बुलडोझ' (अन्याय-दबाव) करत आहे.

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, "सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हजर होण्यापूर्वी ममता बनर्जी सुमारे 3 तास कोर्टरूम क्रमांक - एकमध्ये आपली वेळ येण्याची वाट पाहत बसल्या होत्या. या कोर्टरुमची प्रेक्षक गॅलरी प्रचंड गर्दीने भरून गेली होती."

"ममता बनर्जी यांचा न्यायालयातील दिवस सकाळी 10.05 वाजता सुरू झाला. त्यांची गाडी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आत आली. त्यांच्या उपस्थितीची खात्री झाल्यानंतर त्यांच्या नावाचा गेट पास तयार करण्यात आला आणि त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थाही कडक करण्यात आली होती."

इंडियन एक्सप्रेसनं लिहिलं, "त्यांची गाडी थेट सरन्यायाधीशांच्या कोर्टरूम क्रमांक एकच्या पायऱ्यांजवळ उभी असतानाही ममता बनर्जी यांनी बाजूच्या पायऱ्यांवरून जाणं पसंत केलं. त्यामुळे त्यांना न्यायालयाच्या कॉरिडॉरमधून बरंच अंतर चालावं लागलं."

'सुप्रीम कोर्टात ममता बनर्जींचा जोरदार युक्तिवाद'

"ममता बनर्जी यांनी वकिलांना नमस्कार केला आणि पुढच्या रांगेत बसण्याऐवजी त्या प्रेक्षक गॅलरीत जाऊन बसल्या. दुपारी 12.50 वाजता, जेव्हा न्यायालय लंच ब्रेकसाठी उठणार होतं, तेव्हा पश्चिम बंगालच्या कायदेशीर पथकाने हा विषय सरन्यायाधीशांसमोर मांडला. 'आयटम नंबर 37 ममता मॅडम यांचा आहे,' असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं आणि काही मिनिटांत सुनावणी होईल," असंही म्हटलं.

राज्य सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील श्याम दीवाण यांनी युक्तिवाद सुरू केला. त्यांनी सांगितलं की, प्रारुप मतदार यादीतील अनेक तार्किक विसंगती बंगालीतून इंग्रजीत नावं भाषांतर करताना झालेल्या फरकांमुळे आहेत.

2003 ची मतदार यादी बंगालीत आहे आणि सध्याच्या पुनरिक्षणासाठी ती इंग्रजीत अनुवादित केली जात आहे. 'दत्ता'सारख्या नावांच्या वेगवेगळ्या स्पेलिंगची (शुद्धलेखन) उदाहरणंही वकिलांनी यावेळी दिली.

'आसाममध्ये एसआयआर का नाही?'

लाइव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तानुसार, "न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची हे न्यायमूर्ती विपुल एम पांचोली यांच्यासोबत खंडपीठावर होते. ते सहकाऱ्यांना बंगाली उच्चार समजावत असतानाच ममता बनर्जी यांनी पहिल्यांदा हस्तक्षेप केला."

त्या म्हणाल्या, "सर, मी हे समजावून सांगू का? मी त्याच परिसरातून येते."

लाइव्ह लॉने आपल्या वृत्तात लिहिलं, "ममता बनर्जी यांनी नावं जुळत नसल्यामुळे मतदार यादीतून वगळल्या गेलेल्या सामान्य लोकांचा उल्लेख केला. 'दाराआड न्याय आक्रोश करत आहे'," असं त्या म्हणाल्या.

त्यांनी मुली लग्नानंतर सासरी गेल्यावर किंवा कुटुंबांनी घर बदलल्यानंतर संपूर्ण कुटुंबाची नावं मतदार यादीतून काढली गेल्याची उदाहरणंही दिली.

"ज्या कामाला साधारण 2 वर्षे लागतात, ते फक्त 3 महिन्यांत करण्याची एवढी घाई का होती?" असा सवाल ममता बनर्जी यांनी केला. त्यांनी 'लोकशाही वाचवण्याचं' आवाहन केलं.

"तसेच निवडणूक आयोगाने भाजपशासित राज्यांमधील मायक्रोऑब्झर्व्हर नेमले असून, त्यांचा वापर 'बंगाली लोकांवर अन्याय करण्यासाठी' केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला."

सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली असून, या प्रकरणाची सुनावणी 9 फेब्रुवारीला ठेवली आहे.

निवडणूक आयोग आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या विनंतीवरून न्यायालयाने हे प्रकरण दुसऱ्या एका याचिकेसोबतच ऐकण्याचे निर्देश दिले. त्या याचिकेत निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात पश्चिम बंगालमधील त्यांच्या अधिकाऱ्यांना 'शत्रुत्व' सहन करावं लागत असल्याचा उल्लेख केला आहे.

याचिका दाखल करण्यामागचं कारण स्पष्ट करताना ममता बनर्जी यांनी न्यायालयात म्हटलं, "आम्हाला न्याय मिळत नाही. आम्ही सर्व तपशीलांसह निवडणूक आयोगाला 6 पत्रं लिहिली, पण एकाचंही उत्तर मिळालं नाही."

तसेच त्या म्हणाल्या की, त्या आपल्या पक्षासाठी नाही, तर जनतेसाठी लढत आहेत.

सरन्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाला सांगितलं की, नावांतील शुद्धलेखनासारख्या छोट्या चुकांवर नोटीस देताना अधिक संवेदनशीलतेनं वागावं.

लाइव्ह लॉने दिलेल्या माहितीनुसार, ममता बनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाला 'व्हॉट्सअॅप आयोग' असं म्हटलं. त्यांनी निवडणुकीच्या अगदी आधी पश्चिम बंगालला लक्ष्य केल्याचा आरोप केला आणि "एसआयआर प्रक्रिया ही फक्त नावं काढण्यासाठी आहे, नावं जोडण्यासाठी नाही," असा आरोप केला.

'इतकी घाई का?'

ममता बनर्जी म्हणाल्या, "100 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. काही बीएलओंचाही मृत्यू झाला आणि त्यांनी पत्रात त्यांच्या आत्महत्येसाठी सीईओ जबाबदार असल्याचं म्हटलं. एकूण 150 पेक्षा जास्त लोक मरण पावले असून अनेक जण रुग्णालयात आहेत. बंगाललाच लक्ष्य करण्यात आलं आहे. मग आसाम का नाही? ईशान्येतील इतर राज्यं का नाहीत?"

निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डी. एस. नायडू यांनी सांगितलं की, त्यांना याचिकेची प्रत देण्यात आलेली नाही आणि तक्रारीची माहितीही नाही.

निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केले, असाही आरोप बॅनर्जी यांनी केला.

त्या म्हणाल्या, "आम्हाला आनंद आहे की, न्यायालयाने आधार कार्डचा कागदपत्रांमध्ये समावेश करण्याचा आदेश दिला. पण आयोगाने ते मान्य केले नाही. इतर राज्यांमध्ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फॅमिली रजिस्टर कार्ड, सरकारी हाऊसिंग कार्ड, हेल्थ कार्ड, जात प्रमाणपत्र यांचा वापर परवानगीसह होतो."

"निवडणुकीच्या आधी फक्त बंगाललाच लक्ष्य करण्यात आलं. 24 वर्षांनंतर एवढी घाई का? ज्या कामाला 2 वर्षे लागतात, ते फक्त 3 महिन्यांत का करावं लागलं? सणासुदीचा आणि सुगीचा हंगाम आहे, लोक शहरात नाहीत, बाहेर आहेत किंवा प्रवासात आहेत आणि त्याच वेळी या सर्व नोटिसा बजावण्यात आल्या."

यावर सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, न्यायालयाने आधीच एसआयआर प्रक्रियेची संवैधानिक वैधता विचारात घेणाऱ्या याचिकांवर निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यामुळे आधारवर केलेल्या टिप्पण्यांवर ते काहीही बोलू शकत नाही.

ते म्हणाले, "एसआयआरचा मुद्दा मागील 2 महिन्यांपासून चर्चेसाठी होता आणि न्यायालयाने आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला आहे. त्यामुळे ते आधार कार्डची विश्वासार्हता, सत्यता किंवा त्याच्या मर्यादांवर कोणतेही भाष्य करण्याच्या स्थितीत नाहीत."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)