राहुल गांधींच्या भाषणावरून पुन्हा गोंधळ; लोकसभेत पुस्तकं-मासिकांचा संदर्भ देत बोलण्यासाठी काय नियम आहेत?

लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सलग दोन दिवस विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या भाषणावरून गोंधळ झाला.

मंगळवारीही (3 फेब्रुवारी) राहुल गांधींनी 'कॅरव्हान' मासिकात प्रसिद्ध झालेल्या माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या अद्याप प्रकाशित न झालेल्या पुस्तकावर आधारित लेखाचा संदर्भ देण्याचा प्रयत्न केला.

ते जेव्हा बोलू लागले, तेव्हा सत्ताधारी पक्षाकडून आक्षेप घेण्यात आला. त्यावेळी सभागृहात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हे देखील उपस्थित होते.

ही बातमीही वाचा : जनरल मनोज मुकुंद नरवणे कोण आहेत? त्यांचं पुस्तक प्रकाशित होण्याआधीच गदारोळ का माजलाय?

"सभागृहाची दिशाभूल होता कामा नये. आम्हाला विरोधी पक्षनेत्यांचं भाषण शांतपणे ऐकायचं आहे. या मुद्द्यावर कालच अध्यक्षांनी निर्णय दिला आहे. एकदा निर्णय झाल्यानंतर त्याच मुद्द्याचा पुन्हा पुन्हा उल्लेख करता येणार नाही," असं संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत सांगितलं.

संसदेच्या बाहेर रिजिजूंनी म्हटलं की, राहुल गांधींमुळे इतर खासदारांना बोलण्याची संधी मिळत नाही. तसेच राहुल गांधी ज्या मुद्द्यावर बोलू इच्छित आहेत, त्या विषयावर अध्यक्षांनी आधीच निर्णय दिला आहे.

ते म्हणाले की, राहुल गांधी मूळ विषयावर बोलत नाहीत आणि प्रकाशित न झालेल्या पुस्तकाचा संदर्भ देण्यावरच ते ठाम आहेत.

दुसऱ्या दिवशी राहुल गांधींनी नेमकं काय म्हटलं?

मंगळवारी (3 फेब्रुवारी) दुपारी 2 वाजता राहुल गांधी भाषणासाठी उभे राहिले. ते म्हणाले, की "राष्ट्रपतींच्या भाषणात राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यात पाकिस्तान, चीन आणि भारत यांच्यातील संबंधांचा उल्लेख आहे."

"एका लेखात या संदर्भातील महत्त्वाची माहिती असून ती मी तपासून पाहिली आहे. त्या लेखात पंतप्रधानांच्या प्रतिक्रियेचाही उल्लेख आहे. राष्ट्रपतींचं भाषण भारताने कोणत्या मार्गाने जावं, याबाबत होतं."

"आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये चीन आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव हा मुख्य मुद्दा आहे आणि तोच राष्ट्रपतींच्या भाषणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. चीन-भारत संबंधांमध्ये जे घडलं आणि त्यावर आमच्या पंतप्रधानांनी कशी प्रतिक्रिया दिली, याबाबत मला फक्त एक विधान मांडू द्या. मला बोलण्यापासून का थांबवलं जात आहे?"

राहुल गांधी यांनी असं म्हटल्यानंतर सभागृहात गोंधळ सुरू झाला आणि त्यानंतर सभागृहाचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं.

संसदेबाहेर राहुल गांधी म्हणाले की, "मला तीन मुद्दे मांडायचे आहेत. मोदीजी घाबरलेले आहेत. कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चार महिन्यांपासून रखडलेला व्यापार करार (ट्रेड डील) नरेंद्र मोदी यांनी स्वाक्षरी करून मंजूर केला आहे."

"मोदींवर प्रचंड दबाव आहे. हजारो कोटी रुपयांशी जोडलेली मोदींची प्रतिमा कधीही कोसळू शकते. मुख्य मुद्दा असा आहे की, आपल्या पंतप्रधानांनी तडजोड केली आहे."

सोमवारी (2 फेब्रुवारी) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नियम 349 (1) चा हवाला देत कोणत्याही पुस्तक किंवा ई-मेलच्या आधारे सभागृहात चर्चा कशी करता येईल, याबाबत नियम आहेत, हे सांगितलं होतं.

ते म्हणाले की, "मी नियमपुस्तक वाचलेलं आहे. परंपरेनुसार वृत्तपत्रांची कात्रणं, पुस्तकं किंवा जे विषय अधिकृतरीत्या सिद्ध झालेले किंवा प्रामाणिक नाहीत, त्यावर सभागृहात चर्चेची परंपरा नाही."

कुठल्या नियमानुसार कोणता भाग वाचता येईल?

सत्ताधारी पक्ष नियमांचा आधार घेत राहुल गांधींच्या मासिकातील उतारे वाचण्यावर आक्षेप घेत आहे.

सभागृहात मासिक, वृत्तपत्र किंवा पुस्तकातील उतारे कोणत्या नियमाखाली वाचता येतात, या प्रश्नावर माजी लोकसभा सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव यांनी असे उतारे वाचण्यासाठी ते आधी अधिकृतरीत्या प्रमाणित करणे आवश्यक आहे, असं बीबीसीचे प्रतिनिधी संदीप राय यांना सांगितलं.

स्नेहलता श्रीवास्तव सांगतात की, "सभागृहात वाचायचं असलेलं कोणतंही पुस्तक किंवा वृत्तपत्र आधी प्रमाणित करावं लागतं. त्यासाठी ते सेक्रेटरी जनरल आणि टेबल ऑफिसकडे द्यावं लागतं. टेबलवर ठेवताना ते प्रमाणित करत असल्याचं स्पष्ट सांगावं लागतं."

"ही पूर्वीपासूनची परंपरा आहे, जी आता पाळली जात नाही. कोणताही पेपर वाचण्यापूर्वी तो आधी लोकसभेत द्यावा लागतो, म्हणजे सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन इतर खासदारांना तो देता येईल. आधी देल्यानंतरच त्या उताऱ्याचे सभागृहात वाचन आणि त्यावर चर्चा करता येते."

स्नेहलता श्रीवास्तव पुढे म्हणाल्या, "लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांना माहीत असावं की, कोणत्या विषयावर चर्चा होत आहे. कधी कधी लगेच प्रतिक्रिया दिल्याने चुकीची माहिती पसरू शकते. हा प्रकार टाळण्यासाठी ही परंपरा आहे आणि लोकसभेच्या हँडबुकमध्ये (हस्तपुस्तिका) त्याचा उल्लेख आहे. नियम 389 नुसार त्यावर निर्णय घेण्याची शक्ती अध्यक्षांकडे आहे, आणि त्यावर प्रश्न उपस्थित करता येत नाही."

"या सर्व बाबी लक्षात घेऊन, परंपरेनुसार आधीच सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली तर त्या सदस्याला संसदेत बोलताना मोठं यश मिळाल्याच्या स्थितीत तो येतो."

सोमवारी लोकसभेत काय घडलं?

सोमवारीही (2 फेब्रुवारी) लोकसभेत मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला. हा गोंधळ विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी एका मासिकातील काही उतारे वाचल्यामुळे सुरू झाला होता.

राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्तावाच्या वेळी बोलायला सुरुवात केली, तेव्हा त्यांनी 'कॅरव्हान' मासिकात प्रसिद्ध झालेल्या माजी लष्करप्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे यांच्या अद्याप प्रकाशित न झालेल्या पुस्तकातील काही उतारे वाचले, ज्यावर सभागृहात वाद सुरू झाला.

राहुल गांधी बोलत असताना संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आक्षेप घेतला. हे सर्व घडत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही लोकसभेत उपस्थित होते.

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, "राहुल गांधींनी आधी सांगावं की ते पुस्तक प्रकाशित झालं आहे की नाही. जर झालं असेल तरच त्याचा उल्लेख करावा, आणि जर नाही झालं असेल तर त्याचा उल्लेख करण्याचं कोणतंही औचित्य नाही."

तर गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, राहुल गांधींनी फक्त इतकंच सांगावे की ते एका मासिकातील उतारे वाचत आहेत. कारण हे जनरल नरवणे यांचं पुस्तक नाही, आणि मासिक काहीही लिहू शकतं.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, सभागृहात जे काही बोलायचं आहे ते खरे आणि योग्य असावं, म्हणजे सभागृहाची प्रतिष्ठा टिकून राहील. यावर राहुल गांधी म्हणाले की "हे 100 टक्के खरे आहे."

दुपारी 1.30 वाजता सुरू झालेला हा गोंधळ सुमारे 45 मिनिटे चालला आणि त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज दुपारी 3 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले. नंतर सभागृह सुरू झाले पण पुन्हा 4 वाजेपर्यंत स्थगित झाले. अखेरीस सभागृहाचे कामकाज मंगळवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले.

राहुल गांधींना काय म्हणायचं होतं?

लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी बोलण्यासाठी उभे राहिले तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, "या मासिकात नरवणे यांनी त्यांचं चरित्र सरकार प्रकाशित होऊ देत नाही, असं म्हटलं आहे."

ते म्हणाले, "मला या मासिकातील फक्त पाच ओळी वाचायच्या आहेत."

राहुल गांधी यांनी जेव्हा पुन्हा बोलायला सुरुवात केली, तेव्हा ते म्हणाले की "राष्ट्रपतींचं भाषण देशाची परिस्थिती, धोरणं, परराष्ट्र धोरण आणि जागतिक परिस्थितीशी संबंधित आहे. एका सदस्याने म्हटलं की, आम्ही देशभक्त नाही. मला फक्त त्याचं उत्तर द्यायचं आहे, कारण इथे नरवणेजींनी काहीतरी सांगितलं आहे."

यानंतर सत्ताधारी पक्षाकडे बोट दाखवत राहुल गांधी म्हणाले, "ते म्हणतात की ते दहशतवादाविरुद्ध लढतात, पण पुस्तकातील एका उताऱ्यामुळे घाबरत आहेत. यात काय लिहिलं आहे, ज्यामुळे ते घाबरत आहेत आणि मी बोलू शकत नाही. जर ते घाबरत नसतील, तर मला वाचण्याची परवानगी द्या."

राजनाथ सिंह आणि अमित शाह काय म्हणाले?

राहुल गांधी ज्या पुस्तकाचा उल्लेख करत आहेत, ते आजपर्यंत प्रकाशितही झालेले नाही, असं राजनाथ सिंह यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "सभागृहाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नका. राहुलजी इथे अनावश्यक गोष्टींचा उल्लेख केला जाऊ नये. हा वाद विरोधी पक्षनेत्यांनीच संपवला आहे. त्यांनी स्वतः सांगितलं आहे की, पुस्तक प्रकाशित झालेलं नाही. आता प्रकाशित न झालेल्या पुस्तकाचा सभागृहात उल्लेख कसा केला जाऊ शकतो?"

यावर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, 'पुस्तक प्रकाशित झाले तरीही त्याचा उल्लेख करता येणार नाही. कोणत्याही पुस्तक किंवा ई-मेलवर सभागृहात चर्चा कशी होऊ शकते?'

त्यांनी सांगितलं की, "मी नियम पुस्तक वाचलं आहे. परंपरेनुसार, वृत्तपत्रातील कात्रणं, पुस्तके किंवा जे विषयाची सत्यता निश्चित झालेली नाही, त्यावर सभागृहात चर्चा करण्याची परंपरा नाही."

यानंतर अमित शाह म्हणाले की, खासदार निशिकांत दुबे एक 'पॉइंट ऑफ ऑर्डर'चा उल्लेख करत आहेत.

निशिकांत दुबे म्हणाले, "नियम 349(1) नुसार अशी पुस्तके किंवा वृत्तपत्र वाचता येत नाहीत ज्याचा सभागृहाच्या कामाशी काही संबंध नसेल. काँग्रेस सरकारने 'सॅटेनिक व्हर्सेस' पुस्तकावर बंदी घातली होती. आमचे अडवाणीजी त्यावर चर्चा करू इच्छित होते, पण त्यास परवानगी दिली गेली नाही."

यानंतर संसदेबाहेर निशिकांत दुबे म्हणाले की, "संविधानाच्या कलम 19 च्या कलम 2, 3 आणि 4 नुसार, जिथे शेजारी देश आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे, अशा गोष्टींवर बोलू नये. हे नियम भारतातील 140 कोटी लोकांना आणि संसदेत बसलेल्या सर्व खासदारांना लागू होतो."

ते म्हणाले, "राहुल गांधींना राज्यघटना आणि अध्यक्षांवर विश्वास नाही. जेव्हा कशावरही विश्वास नसतो, तेव्हा काँग्रेसच्या बुद्धिमत्तेबद्दल काय बोलावं?"

सभागृहातील गोंधळाच्या दरम्यान राहुल गांधी अनेकदा या मुद्द्यावर बोलू इच्छित होते, तेव्हा केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजूंनी त्यावर आक्षेप घेतला.

ते म्हणाले, "पंतप्रधान तुम्हाला ऐकण्यासाठी बसले आहेत आणि हा मुद्दा आधीच नियमांनुसार ठरवला गेला आहे. तरीही तुम्ही वारंवार हे वाचत असाल, तर सभागृह कसं चालेल? नियम पाळले नाहीत तर चर्चा कशी होईल? विरोधी पक्ष अशी चर्चा करत आहेत की, ज्यावर त्यांना स्वतःलाही बोलायचं नाही आणि इतरांनाही बोलू द्यायचं नाही."

भाजप खासदार कंगना रणौत यांनी संसदेबाहेर म्हटलं की, "सर्व नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे, गोंधळ केला जात आहे. ते पुस्तक प्रकाशित झालेलं नाही कारण त्याच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह आहे. ते संसद आणि खासदारांचा आदर करत नाहीत."

राहुल गांधींच्या समर्थनार्थही वक्तव्यं

एकीकडे भाजप खासदार सभागृहात नियम 349 चा हवाला देत होते. तर दुसरीकडे विरोधी पक्षातील खासदारांनी राहुल गांधींना पाठिंबा दिला.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी संसदेबाहेर पत्रकारांना सांगितलं की, "नरवणे हे काही छोटे व्यक्ती नव्हते. ते लष्करप्रमुख होते. त्यांचं पुस्तक प्रसिद्ध झालं नाही, तर ते प्रसिद्ध करू दिलं जात नाही."

काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी म्हणाल्या, "राहुल गांधी कधीही लष्कराची बदनामी करणार नाहीत. ते फक्त लष्कर प्रमुखांच्या पुस्तकातील काही उतारे वाचत होते. यात बदनाम करण्याचं काय? जेव्हा त्यांना (सरकार) काही गोष्टी लपवायच्या असतात, तेव्हा हे नेहमी असंच म्हणत असतात."

काँग्रेस खासदार अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, "राहुल गांधींनी डोकलाम, चीन आणि लडाखबाबत मुद्दा मांडला होता. पण त्यासंबंधीचा एकही प्रश्न उपस्थित करू दिला जात नाही."

"तांत्रिक कारणे सांगून आधी म्हणतात की, अप्रकाशित पुस्तक वाचू शकत नाही आणि नंतर म्हणतात की मासिक वापरू शकत नाही. जनहिताचा मुद्दा रोखता यावा म्हणून प्रश्न विचारू दिले जात नाहीत."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)