इराणमधील सत्ताधाऱ्यांना सत्तेतून हटवणं प्रचंड अवघड का आहे?

इराणमध्ये झालेल्या इस्लामिक क्रांतीनंतर आता चार दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे.

मात्र, आता इराणच्या सत्ताधाऱ्यांना आपल्या सर्वांत कठिण अशा काळाचा सामना करावा लागतो आहे.

अमेरिका आणि इस्रायल अशा दोन्ही देशांनी एकत्र मिळून केलेल्या हल्ल्यामध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते आयतुल्ला अली खामेनी यांच्यासमवेतच इतरही अनेक वरिष्ठ सैन्य कमांडर मारले गेले आहेत.

या हल्ल्यांमध्ये इराणमधील महत्त्वाच्या इमारतींचंही प्रचंड नुकसान झालेलं आहे.

अमेरिका आणि इस्रायल या दोन्ही देशांनी इराणमध्ये सत्ताबदल होण्याच्या इच्छेबाबतचे संकेत दिलेले आहेत.

त्यांनी इराणी जनतेलाही सध्याचं सरकार उलथवून टाकण्याचं आवाहन केलं आहे.

मात्र, इराणच्या सत्तेची यंत्रणाच अशा प्रकारे तयार करण्यात आली आहे की, ती टिकाऊही राहिल आणि ती सहजासहजी कोसळणार नाही, असं तज्ज्ञ सांगतात.

मात्र, या मजबुतीमागचं कारण काय आहे आणि इराणची ही सत्तेची यंत्रणा मध्यपूर्वेतील इतर देशांहून कशी वेगळी आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

गुंतागुंतीची संरचना

इराणमधील राजेशाही हटवल्यानंतर इस्लामी गणराज्याने हळूहळू अशाप्रकारची राजकीय संरचना आकाराला आणली जी मोठ्यातले मोठे झटके झेलू शकेल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

यामध्ये कडक नियंत्रण असलेल्या संस्था, वैचारिक प्रशिक्षण, उच्चभ्रू वर्गाची एकजुटता आणि विरोधी शक्तींचं झालेलं विभाजन यांचाही समावेश आहे.

बेल्जियममधील युरोपियन जिओ-पॉलिटिकल इन्स्टिट्यूटमधील मध्यपूर्वेचे संशोधक सेबास्तियां बुस्वा सांगतात की, "ही हायड्रासारखी संरचना आहे. तुम्ही एक डोकं कापता, तर नवं डोकं उगवतं."

रविवारी अली खामेनी यांचा मुलगा मोज्तबा खामेनी यांना त्यांचा उत्तराधिकारी म्हणून निवडण्यात आलं. खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर अगदी दोन आठवड्यांच्या आतच ही निवड झाली.

आता मोज्तबा खामेनी हेच त्यांच्या वडिलांची कट्टर धोरणं पुढे नेतील, असं म्हटलं जातंय.

'पॉलीडिक्टेटरशीप'

ट्युनिशिया, इजिप्त आणि सीरियासारख्या प्रदेशातील इतर देशांमध्ये नेत्यांना सत्तेतून काढून टाकण्यात आलं होतं.

त्या तुलनेत इराण बाहेरच्या अशा झटक्यांना सहन करण्याबाबत अधिक लवचिक राहिलेला आहे, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

इराणची वैचारिक आधारावर आकाराला आलेली संरक्षण संरचना, हे यामागचं कारण आहे.

हुकुमशाही सामान्यत: एका व्यक्तीवरच केंद्रित असते. मात्र, इराणमध्ये 'पॉलिडिक्टेटरशीप' अर्थात बहुस्तरीय-हुकुमशाही आहे.

तेहरानमधील 'फ्रेंच इन्स्टिट्यूट फॉर रिसर्च इन इराण'चे माजी संचालक बर्नार्ड ओरकाद यांच्या मतानुसार, ही "राजकीय इस्लामचे समर्थक आणि कट्टरपंथी इराणी राष्ट्रवाद यांच्यातील युती" आहे.

इराणची सत्ता अनेक केंद्रांमध्ये वाटलेली आहे. यामध्ये धार्मिक संस्था, सशस्त्र दल आणि अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग समाविष्ट आहे. यामुळे, अशी व्यवस्था उलथवून टाकणं ही गोष्ट एका व्यक्तीवर केंद्रित असलेली हुकूमशाही उलथवून टाकण्यापेक्षा अधिकच कठीण असते.

सत्ता राखून असलेल्या इतर संस्थांमध्ये 'गार्डियन काऊन्सिल'चाही समावेश आहे. ही संस्था कायद्यांना 'व्हेटो' करू शकते आणि निवडणुकीसाठी उमेदवारांची पडताळणी करू शकते.

यामुळे कोणत्याही एका गटाला राज्यासमोर गंभीर आव्हान उभं करणं अधिक अवघड होऊन बसतं.

मात्र, इराणला व्यापक दृष्टीकोनातून एक निरंकुश व्यवस्था मानलं जातं. परंतु, नागरिकांना राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसह इतर काही निवडणुकांमध्ये मतदान करण्याची प्रतीकात्मक संधी देण्यात आलेली आहे.

मात्र, ही प्रक्रिया कठोर पद्धतीनं नियंत्रित करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांची तपासणी 'गार्डियन कौन्सिल'कडून केली जाते आणि यासंदर्भातील निकषांमध्ये इस्लामिक रिपब्लिकशी वचनबद्धता असणं, गरजेचं असतं.

'रिव्हॉल्यूशनरी गार्ड्स'ची मध्यवर्ती भूमिका

एकीकडे व्यवस्थेची संरचना संस्थांकडून आकारास आणली जाते, तर संरक्षण दलांना त्याची ताकद मानलं जातं.

औरकाद म्हणतात की, "इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नियमितपणे सैन्यासोबत काम करते आणि बहुतेकदा तिला व्यवस्थेचा कणा मानलं जातं."

लष्करी भूमिकेच्या व्यतिरिक्त, ही संस्था एक राजकीय आणि आर्थिक शक्ती देखील बनलेली आहे. या संस्थेचे व्यापक व्यावसायिक हितसंबंध आहेत आणि ती बासीज मिलिशिया नावाच्या एका स्वयंसेवी निमलष्करी दलाद्वारे आपला प्रभाव पाडते.

महत्त्वाचं म्हणजे, अशांतता वारंवार राहिलेली असूनही इराणमधील सुरक्षा दलं एकजूट राहिलेली आहेत. बुस्वा याचं श्रेय वैचारिक निष्ठेला देतात.

"शिया समुदाय, हमास आणि हिजबुल्लाह यांसारख्या संघटनांमध्ये दिसणारी ही हौतात्म्य पत्करण्याची संस्कृती जवळजवळ कामाचाच एक भाग मानली जाते," असं ते सांगतात.

इराणचे उपसंरक्षणमंत्री रेझा तलैनिक यांनी अलीकडच्या एका टीव्ही मुलाखतीत म्हटलं आहे की, प्रत्येक आयआरजीसी कमांडरला तीन स्तरांवर एक उत्तराधिकारी असतो जेणेकरून ही व्यवस्था सातत्यानं कार्यरत राहील.

गार्ड्स ऍट युनायटेड अगेन्स्ट न्यूक्लियर इराणमधील संशोधन प्रमुख कसरा आराबी यांना असं वाटतं की, जर ही व्यवस्था टिकून राहिली तर "गार्डसची भूमिका आणखी महत्त्वाची होईल."

संरक्षण व्यवस्था आणि अभिजात वर्गाची एकता

इराणच्या अर्थव्यवस्थेतील मोठ्या भागावर राज्याशी निगडीत संघटनांचं नियंत्रण आहे. त्यामध्ये 'बोनयाड्स'चाही समावेश आहे.

'बोनयाड्स' हा एक चॅरिटी ट्रस्ट आहे. तो काळानुरूप विकसित होऊन अर्थव्यवस्थेतील अनेक क्षेत्रांमधील हजारो कंपन्यांचा मालक बनलेला आहे.

हे नेटवर्क राजवटीशी एकनिष्ठ असलेल्या गटांना नोकऱ्या तसेच कंत्राटांचंही वितरण करते.

आयआरजीसीचं हे व्यावसायिक साम्राज्य व्यापाराची ही 'संरक्षणात्मक' व्यवस्था आणखी मजबूत करते. यामध्ये 'खातम अल-अंबिया कांग्लोमरेट'चाही समावेश आहे.

तज्ञांचं असं म्हणणं आहे की, पाश्चात्य निर्बंधांमुळे इराणच्या व्यापक अर्थव्यवस्थेचे लक्षणीय नुकसान झालेलं आहे.

परंतु, हे नेटवर्क प्रमुख उच्चभ्रूंचं संरक्षण करतं आणि व्यवस्था टिकून राहण्यासाठी त्यांच्या हिताचंही रक्षण करतं.

बुस्वा यांच्या मते, ही व्यवस्था "इतकी मजबूत आहे की, आपल्याला जवळजवळ कोणताही फरक दिसत नाही."

विचारधारा आणि क्रांतीचा वारसा

सत्ता टिकवून ठेवण्यात धर्माचीही महत्त्वाची भूमिका असते.

क्रांतीनंतर, धार्मिक, राजकीय आणि शैक्षणिक संस्थांचं एक मजबूत जाळं तयार झालं आहे. ते जाळं आजही राज्याच्या विचारसरणीवर प्रभाव पाडतं.

"ही एक खूप जुनी आणि खूप शक्तिशाली अशी वैचारिक, नोकरशाही आणि प्रशासकीय अशी संरचना असून ती व्यवस्था ती व्यवस्थेला मजबूत करते," असं बुस्वा सांगतात.

त्या सांगतात की, ही विचारसरणी "एकता, उद्देश आणि वाढीचा खरा स्रोत" बनते.

विरोधकांमधली बेदिली

ऐतिहासिकदृष्ट्या, इराणचा विरोधी पक्ष विभागलेलाच आहे.

यामध्ये सुधारणावादी, राजेशाहीचे समर्थक, डावे गट, इराणच्या नॅशनल कौन्सिल ऑफ रेझिस्टन्ससारख्या प्रवासी चळवळी आणि इतरही अनेक आदिवासी संघटनांचा समावेश आहे.

युरोपियन कौन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स या ब्रिटिश थिंक टँकमधील वरिष्ठ धोरण तज्ज्ञ एली गेरानमायेह म्हणतात की, हे विभाजन बऱ्याच मोठ्या काळापासून सुरू आहे.

त्यांच्या मते, क्रांतीनंतर राजकीय पक्ष स्थापनेबाबतचा वादविवाद बाजूला ठेवण्यात आला होता.

हे मुख्यत्वेकरून 1980 मध्ये इराकसोबतच्या युद्धात प्रवेश करण्यामुळे झालेलं होतं. हे युद्ध जवळजवळ आठ वर्षे चाललं होतं.

गेरनमायेह म्हणतात की, वेगवेगळ्या वेळी, मध्यमार्गी गटांना प्रस्थापित आणि कट्टरपंथी गटांनी "दुर्लक्ष केलं, बदनाम केलं किंवा तुरुंगात तरी टाकलं" आहे.

अलीकडच्या काळात या व्यवस्थेविरुद्ध अनेक मोठमोठी निदर्शनं झाली आहेत. जसं की, 2009 चं ग्रीन मुव्हमेंट असो वा 2022 मध्ये झालेलं महसा अमिनी यांच्या मृत्यूनंतर सुरू झालेलं निदर्शन असो.

मात्र, या आंदोलनांमध्ये चांगल्या नेतृत्वाची कमतरता राहिलेली आहे तसेच या आंदोलनांना सत्तेची दडपशाहीही सहन करावी लागली आहे.

मात्र, या वर्षी आणि गेल्या वर्षी सत्तेविरोधातल्या नवनव्या लाटा देशाच्या शेवटच्या शाहच्या निर्वासित मुलानं केलेल्या आवाहनानंतर सुरू झाली.

इराणची देखरेख यंत्रणा या प्रदेशातील सर्वात प्रगत प्रणालींपैकी एक आहे.

यामध्ये वारंवार इंटरनेट बंद करणं, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित पाळत ठेवणं आणि परदेशामध्ये विरोधकांना लक्ष्य करणाऱ्या सायबर युनिट्स यांचा समावेश आहे.

जनतेमध्ये संकोच

गेरानमायेह म्हणतात की, अनेक वर्षांपासून इराणी लोक राजवट बदलाची मागणी करण्यापासून कचरत होते. अफगाणिस्तान आणि इराकमध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील हस्तक्षेपाचे परिणाम त्यांनी पाहिले होते. अरब उठावानंतर ही सावधगिरी आणखी वाढली होती.

मात्र, ही धारणा आता बदलत आहे. अनेक इराणी लोकांना वाटतं की, ही सत्ता त्यांना नोकऱ्यांपासून ते स्वच्छ पाण्यापर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या मूलभूत गरजा पुरवण्यात अपयशी ठरत आहे.

तर जनतेचा वाढता असंतोष दाबण्यासाठी बळाचा वापर वाढतो आहे.

"जानेवारीमध्ये विरोधी लाटांवरील कारवाईमुळे या बदलाला आणखी गती मिळाली," असं त्या सांगतात.

"देशाने आतापर्यंत पाहिलेल्या काही सर्वात मोठ्या निदर्शनांमध्ये काही हजार लोक मारले गेले आहेत."

इराणी लोकांमध्ये या व्यवस्थेबद्दल पिढी दर पिढी फरक असल्याचे ओरकाद म्हणतात.

त्यांच्या मते, तरुण इराणी हे जगाशी जोडलेले आहेत. त्यांच्यापैकी बरेच जण उच्च शिक्षित आहेत आणि ते सोशल मीडियाने प्रभावित आहेत. ते या व्यवस्थेला भ्रष्ट आणि अत्याचारी मानतात. त्यामुळे, ते या व्यवस्थेला नाकारतात.

'प्रत्येक सत्तेचा अंत येतोच'

विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, हुकूमशाही राजवटी सामान्यतः तीन परिस्थिती एकत्र आल्यावर कोसळतात. एक म्हणजे प्रचंड प्रमाणावर होणारी लोकांची आंदोलनं, सत्तेमधील फूट आणि सुरक्षा दलांनी साथ सोडणं.

तज्ञांच्या मते, पहिली परिस्थिती इराणमध्ये अनेक वेळा आली आहे. मात्र, बाकी दोन गोष्टी घडू शकलेल्या नाहीयेत.

ओरकाद यांना असं वाटतं की, इस्लामिक रिपब्लिकचा अंत निश्चित आहे, पण तो आता होणार नाही.

ते सांगतात की, "प्रत्येक व्यवस्थेचा अंत होतो. खरा प्रश्न योग्य वेळ येण्याचा आहे. खामेनींचा मृत्यू हा व्यवस्थेसाठी एक मोठा धक्का आहे. त्यांच्यासारखा दुसरा कधीही होणार नाही. त्यांचा उत्तराधिकारी तशी सत्ता कधीच राखू शकणार नाही, जशी सत्ता खामेनींजवळ होती."

पण बुस्वा म्हणतात की, इस्लामिक रिपब्लिकचं पतन अद्याप निश्चित नाही.

जर असं घडलं आणि त्यामागे परदेशी लष्करी हस्तक्षेप असेल तर परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वी न्यू यॉर्क टाईम्सला सांगितलं होतं की, व्हेनेझुएलाचे माजी अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना पकडणं ही इराणसाठी 'सर्वांत योग्य स्थिती' असेल.

पण बुस्वा म्हणतात की, "याच्या उलटही घडू शकतं. जसं की, उत्तर कोरिया किंवा क्युबामध्ये घडलं होतं. तिथे कट्टरपंथी गटाची पकड अधिक मजबूत झाली आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)