'इराण युद्धामुळे देशासमोर अनपेक्षित आव्हानं, मात करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न' : पंतप्रधान मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी (23 मार्च) लोकसभेत मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाबाबत सभागृहात भाषण करताना सांगितलं की युद्धामुळे भारतासमोर देखील अनेक 'अनपेक्षित आव्हानं' आहेत.

या युद्धाचा परिणाम दीर्घकाळ राहील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

ते म्हणाले की कोरोनाच्या संकटाच्या काळातदेखील पुरवठा साखळीत संकट निर्माण झालं होतं. त्यावेळेस देशानं एकजुटीनं त्याचा सामना केला होता.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "मध्य पूर्वेतील परिस्थितीत चिंताजनक आहे. या संकटाला तीन आठवड्यांहून अधिक काळ झाला आहे. या युद्धामुळे संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि लोकांच्या आयुष्यावर परिणाम होतो आहे."

ते म्हणाले, "भारतासमोर देखील या युद्धामुळे अनपेक्षित आव्हानं निर्माण झाली आहेत. ही आव्हानं आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहेत. त्याचबरोबर ती मानवीय स्वरुपाची आव्हानंदेखील आहेत."

पंतप्रधान मोदींच्या भाषणानंतर संसदेबाहेर काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी यांनी या सर्व मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा व्हावी या मागणीचा पुनरुच्चार केला.

प्रियंका गांधी म्हणाल्या, "काय परिस्थिती आहे याची माहिती त्यांनी देशाला दिली आहे. त्यांनी कोणतीही नवीन गोष्ट सांगितलेली नाही. आम्ही संसदेत चर्चा होण्यासाठी नोटीस दिली आहे. त्याप्रमाणे चर्चा झाली पाहिजे. जेणेकरून आम्हालाही उत्तरं देता येतील. सर्वांची बाजू समोर येईल. माझ्या दृष्टीनं ते योग्य ठरेल."

पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या भाषणात मध्य पूर्वेतील सद्यपरिस्थिती, ऊर्जा केंद्रांवरील हल्ले, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाहतुकीतील अडथळे हे मुद्दे मांडले.

त्याचबरोबर त्यांनी देशामध्ये पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू आणि खतांचे साठे आणि पुरवठा याबाबत देखील माहिती दिली.

ते म्हणाले, "या दरम्यान मी मध्य पूर्वेतील देशांच्या नेत्यांशी दोन फेऱ्यांमध्ये चर्चा केली. त्या देशांमधील नेत्यांनी भारतीयांच्या सुरक्षेबद्दल हमी दिली आहे. अर्थात दुर्दैवानं काही भारतीयांचा मृत्यू झाला आहे."

ते म्हणाले, "युद्धाचा परिणाम झालेल्या देशांमधील भारतीय दूतावास तिथे गेलेले भारतीय पर्यटक आणि तिथे राहत असलेल्या लोकांशी 24 तास संपर्कात आहेत. ते त्यांची मदत करत आहेत."

पंतप्रधान म्हणाले, "युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत 3 लाख 75 भारतीय सुरक्षितपणे परतले आहेत. इराणमधून 1,000 भारतीय सुरक्षित परतले आहेत. यापैकी 700 हून अधिक जण वैद्यकीय शिक्षण घेणारे तरुण आहेत. या देशांमध्ये सीबीएसईनं 10 वी आणि 12 वीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत."

कच्चे तेल, नैसर्गिक वायूबाबत भारताची काय स्थिती आहे?

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "भारतात मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि खतांसारख्या अनेक आवश्यक गोष्टी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमार्गे येतात. युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांची वाहतूक करणं आव्हानात्मक झालं आहे. असं असूनही, आमच्या सरकारनं प्रयत्न केले आहेत की पेट्रोल-डिझेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर खूप अधिक परिणाम होऊ नये."

ते म्हणाले, "भारताकडे कच्च्या तेलाचा 53 लाख मेट्रिक टनाचे स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह आहे. अतिरिक्त 65 लाख मेट्रिक टन साठा तयार करण्याबाबत काम सुरू आहे. तेल कंपन्यांकडे स्वतंत्र साठा आहे."

"कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, खतांची जहाजं भारतात सुरक्षित पोहोचावीत यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. सर्व जागतिक भागीदारांशी आम्ही चर्चा करत आहोत. अशा प्रयत्नांमुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकलेली अनेक जहाजं भारतात पोहोचली देखील आहेत."

मोदी पुढे म्हणाले, "संकटाच्या या काळात देशानं केलेली आणखी एक पूर्वतयारीदेखील खूप कामी येते आहे. गेल्या 10 वर्षांमध्ये इथेनॉलचं उत्पादन आणि ब्लेंडिंग यात वाढ झाली आहे. आज आपण पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल ब्लेंडिंग करत आहोत. यामुळे साडे चार कोटी बॅरल कच्चे तेल कमी आयात करावं लागत आहे. रेल्वेच्या विद्युतीकरणामुळे दरवर्षी 180 कोटी लीटर डिझेलची बचत होते आहे."

"आज मेट्रोचं नेटवर्क 1100 किलोमीटर आहे. इलेक्ट्रिक मोबिलिटीवर खूप अधिक भर देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारनं राज्यांना 15 हजार इलेक्ट्रिक बस दिल्या आहेत. पर्यायी इंधनावर काम सुरू आहे. यामुळे भारताचं भविष्य आणखी सुरक्षित होईल."

ते म्हणाले, "या संकटात भारत सरकार एका व्यूहरचनेनुसार काम करतं आहे. आम्ही प्रत्येक क्षेत्रातील लाभधारकांबरोबर चर्चा करत आहोत. भारत सरकारनं एक आंतर-मंत्रालयीन गटदेखील तयार केला आहे. या गटाची दररोज बैठक होते आणि तो आवश्यक उपाययोजनांवर काम करतो."

ते म्हणाले की "भारत, सरकार आणि उद्योगांच्या संयुक्त प्रयत्नांद्वारे परिस्थितीचा सामना करू शकेल."

एलपीजीचा पुरवठा

मध्य पूर्वेतील परिस्थितीबाबत लोकसभेत भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की आम्ही देशातील एलपीजीचं उत्पादन वाढवलं आहे.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "देश आपल्या आवश्यकतेच्या 60 टक्के एलपीजीचं उत्पादन करतो, हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. देशात याच्या उत्पादनाला आम्ही प्रोत्साहन दिलं आहे. पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा सुरळीतपणे सुरू राहावा, यावर काम सुरू आहे."

पंतप्रधान म्हणाले की देशातील एलपीजीच्या घरगुती ग्राहकांच्या आवश्यकतांना प्राधान्य दिलं जाईल.

'होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अडथळा अस्वीकार्य'

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "या युद्धाबाबत आम्ही सुरुवातीपासूनच शांततेचं आवाहन केलं आहे. तणाव कमी करण्यासाठी आणि संघर्ष थांबवण्यासाठी आग्रह धरला आहे. ऊर्जा, दळणवळण आणि नागरी ठिकाणांवर हल्ला व्हायला नको. व्यापारी जहाजांवरील हल्ला, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अडथळा अस्वीकार्य आहे."

ते म्हणाले की चर्चा आणि मुत्सद्देगिरी हेच या समस्येवरचे उपाय आहेत. आमचे सर्व प्रयत्न तणाव कमी करण्यासाठी आणि संघर्ष थांबवण्यासाठी आहेत.

ते असंही म्हणाले की कायदा सुव्यवस्थेची खबरदारी घेणाऱ्या सर्व यंत्रणांना अलर्टवर ठेवण्यात आलं आहे. सायबर, कोस्टल आणि बॉर्डर सिक्युरिटीचा यात समावेश आहे.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "या युद्धाचा परिणाम दीर्घकाळ राहण्याची शक्यता आहे. आपण खूपच सावध आणि सतर्क राहिलं पाहिजे. परिस्थितीचा गैरफायदा घेणारे खोट्या गोष्टी पसरवण्याचे प्रयत्न करतील. त्यांच्यापासून सावध राहण्याची आवश्यकता आहे.

सर्व राज्य सरकारांनी काळाबाजार आणि साठेबाजी करणाऱ्यांवर कडक लक्ष ठेवलं पाहिजे आणि तात्काळ कारवाई केली पाहिजे."

'सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचं रक्षण करेल'

सध्याच्या युद्धामुळे खतांच्या पुरवठ्यावर देखील परिणाम होईल, असं मानलं जात आहे.

पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांना खताचा पुरवठा होण्याबाबत आश्वस्त केलं.

ते म्हणाले, "देशात पुरेसं अन्नधान्य आहे. खरीप हंगामाची पेरणी योग्यप्रकारे व्हावी, याला सरकारचं प्राधान्य आहे. आमच्या सरकारनं जागतिक संकटाचा भार शेतकऱ्यांवर पडू दिला नाही."

ते म्हणाले, "कोरोनाच्या काळातदेखील पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली होती. यूरियाचं एका पोत्याची किंमत 3000 रुपयांपर्यंत गेली होती. मात्र भारतानं 300 रुपयांमध्ये पोतं उपलब्ध करून दिलं होतं."

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "गेल्या 10 वर्षांमध्ये देशात यूरियाचे 6 कारखाने सुरू करण्यात आले आहेत. यातून 76 लाख मेट्रिक टन उत्पादन होतं आहे. डीएपीचं उत्पादन 50 लाख मेट्रिक टनानं वाढवण्यात आलं आहे. याव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना मेड इन इंडिया नॅनो यूरियाचा पर्याय देण्यात आला आहे. पीएम किसान योजनेअंतर्गत 22 लाखांहून अधिक सौर पंप देण्यात आले आहेत."

ते म्हणाले, "देशातील शेतकऱ्यांना मी आश्वस्त करतो की भारत सरकार त्यांना पुरेशी मदत करत राहील."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.