इराणने काश्मीर मुद्द्यावर दिला होता भारताला पाठिंबा; कसे राहिले आहेत दोन्ही देशांमधले संबंध?

"भारत आणि इराण हे काही नव्याने झालेले मित्र नाहीत. आपली मैत्री तितकीच जुनी आहे, जितका इतिहास जुना आहे. शतकानुशतके, दोन्हीही देशांमधले समाज हे कला आणि वास्तुकला, विचार आणि परंपरा, संस्कृती आणि व्यापार यांद्वारे एकमेकांशी जोडून राहिलेले आहेत."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये इराण दौऱ्यादरम्यान भारत आणि इराणमधील संबंध किती घनिष्ट आहेत हे विशद करताना हे विधान केलेलं होतं.

तसं पाहिलं तर, भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये अनेक महत्त्वाचे टप्पे आलेले आहेत.

मध्यपूर्वेतील सतत बदलणारी परिस्थिती, पाकिस्तानशी असलेले संबंध, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, आंतरराष्ट्रीय राजकारण, अमेरिका-रशिया-चीन यांसारख्या देशांचा प्रभाव आणि इराणमधील अंतर्गत परिस्थिती, या सर्वांचा गेल्या सात-आठ दशकांमध्ये भारत आणि इराणमधील संबंधांवर सखोल परिणाम झालेला आहे.

इराणवर नुकतंच इस्रायल आणि अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यांनंतर आणि त्यामध्ये अयातुल्ला खामेनी यांचा मृत्यू झाल्यानंतर, भारताने इराणवरील हल्ल्यांचा उघडपणे निषेध केलेला नाही.

या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, भारत-इराणमधील ऐतिहासिक संबंधांचा हवाला देत अनेक तज्ज्ञ आणि जाणकार मंडळी भारत सरकारच्या या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

इतिहासाच्या पानांमध्ये अशा काही घटना नक्कीच नोंदवल्या गेल्या आहेत, ज्यामध्ये इराणने उघडपणे भारताला पाठिंबा दिला आहे, तर काही घटना अशा आहेत जिथे दोन्ही देशांनी आपापल्या हितसंबंधांना प्राधान्य दिलेलं आहे.

गेल्या दशकांमध्ये भारत आणि इराणमधील संबंध कसे बदलले आहेत, कोणत्या प्रसंगी इराणने भारताला पाठिंबा दिला आहे आणि कोणत्या वेळी हा देश भारताच्या बाजूने उभा राहिलेला नाही, यावर आपण या लेखाच्या माध्यमातून एक नजर टाकूयात.

'भारत आणि इराण: हरवलेले दोन भाऊ'

भारत आणि इराणमधील संबंधांचे पुरावे इंडो-आर्यन संस्कृतीच्या सुरुवातीपासूनचे आहेत. भारत आणि इराण शतकानुशतके धर्म, संस्कृती आणि भाषा या माध्यमातून जोडलेले आहेत, हे सर्वज्ञातच आहे.

भारताचे माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी 'डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया' मध्ये भारत-इराणच्या संबंधांवर लिहिलं आहे की, "भारतीयांचे जीवन आणि संस्कृती जगातील अनेक मानवी वंश आणि संस्कृत्यांमुळे प्रभावित झाली आहे. त्यापैकी भारताचे सर्वात जुने आणि सर्वात मजबूत संबंध हे इराणी लोकांसोबत राहिलेले आहेत."

1946 मध्ये अलाहाबादला भेट देण्यासाठी आलेले 'इराणी कल्चरल मिशन'चे प्रमुख म्हणाले होते की, "एका पर्शियन विद्वानाच्या मते, इराणचे लोक आणि भारतातील लोक हे भावंडांसारखे आहेत. जणू काही ते एकमेकांपासून वेगळे झालेले भाऊ आहेत. एक भाऊ पूर्वेला गेला आणि दुसरा पश्चिमेला..."

"दोन्ही भावंडांचे कुटुंबीय स्वत:बद्दल सगळं काही विसरून गेलेले आहेत. जर त्यांच्यात काही साम्य शिल्लक राहिलेलं असेल तर ते म्हणजे त्यांच्या बासरीवर कधीकधी वाजणारे जुने सूर! म्हणूनच आम्ही या जुन्या सुरांच्या शोधात वारंवार भारतात येत असतो. जेणेकरून आमचा भाऊ आम्हाला परत ओळखू शकेल आणि, आम्ही पुन्हा त्याच्याशी एकरूप होऊ शकू."

नेहरूंच्या काळातील भारत-इराण संबंध

माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी 1946 मध्ये प्रकाशित केलेल्या आपल्या 'डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया' या पुस्तकामध्ये लिहिलं होतं की, "जगात होत असलेले बदल आशियातील देशांना पुन्हा एकमेकांकडे पाहण्यासाठी भाग पाडत आहेत. येणाऱ्या काळात भारताची इराणशी जवळीक वाढेल, यात शंका नाही."

भारत आणि इराणने 15 मार्च 1950 रोजी 'फ्रेंडशिप ट्रीटी' अर्थात मैत्री करारावर स्वाक्षरी केली होती. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांची औपचारिक सुरुवात झाली होती. या करारामध्ये असं म्हटलं होतं की, दोन्हीही देश शांतता आणि मैत्रीच्या मार्गावर चालतील.

हा तोच काळ होता, जेव्हा जग अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन या दोन ध्रुवांमध्ये विभागलं गेलेलं होतं. आणि या विभागणीमध्ये भारताने अलिप्ततेचा मार्ग स्वीकारलेला होता.

'इंडियाज् वेस्ट एशिया पॉलिसी: लिमिट्स ऑफ बायलेटरलिझम' या शीर्षकाच्या एका संशोधनामध्ये, प्राध्यापक मुमताज अहमद शाह लिहितात की, "अमेरिका हा देश इराण, सौदी अरेबिया आणि इतर राजेशाही देशांचा एक महासत्ता मित्र राहिलेला आहे. त्याने पाकिस्तान आणि या आखाती देशांमधील लष्करी सहकार्याला पाठिंबा दिला. भारताने इराण, सौदी अरेबिया, इजिप्त, सीरिया आणि इराकसोबत राजनैतिक भागीदारी स्थापित केली होती. परंतु, भारत या प्रदेशात धर्मनिरपेक्ष मूल्यांवर विश्वास ठेवणारा मित्र शोधत होता."

ते स्पष्ट करतात की, "इराणच्या शाहने बगदाद करारानंतर अवघ्या चार महिन्यांमध्ये 1956 मध्ये भारताला भेट दिली होती. त्यांनी भारताला आश्वासन दिलं होतं की, इराणचे पाकिस्तानशी असलेले जवळचे संबंध हे भारताच्या अजिबातच विरोधात नाहीत. तसेच, भारत आणि इराणमधील मैत्रीपूर्ण संबंधांवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही."

त्यानंतर, सप्टेंबर 1959 मध्ये, नेहरूंनी देखील इराणला भेट दिली आणि तेहरानमधून त्यांनी जगाला भारताची 'नॉन-अलायनमेंट पॉलिसी' समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला.

कुवेत आणि इराकसारख्या देशांमध्ये भारताचे राजदूत राहिलेले तलमीझ अहमद यांच्याशी बीबीसीने भारत-इराण संबंधांवर चर्चा केली.

तलमीज अहमद सांगतात की, "इराणच्या शाहच्या काळात, आपण असं नक्कीच म्हणू शकतो की, शाह हे भारताच्या खूप जवळ येऊ इच्छित होते. आम्ही 'इराण-हिंद शिपिंग लाइन' आणि 'मंगलोर ऑइल रिफायनरी' स्थापन केली. भारताला पेट्रोलियम पुरवठा करण्यात इराण एक मोठा खेळाडू बनला होता."

भारत-पाकिस्तान युद्धात इराणने कुणाला मदत केली?

नेहरू आणि इराणच्या शाह यांच्यातील बैठका तसेच भारत आणि इराणमधील 'मैत्री करार' असूनही, हा असा काळ होता जेव्हा पाकिस्तानशी असलेल्या संघर्षामुळे भारत आणि इराणमधील संबंधांमध्ये बदल दिसून आला होता.

भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धांमध्ये इराणने कोणाला पाठिंबा दिला, याची माहिती अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या 'ऑफिस ऑफ द हिस्टोरियन'च्या कागदपत्रांमध्ये आढळते.

मे 1972 मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका गुप्तचर निवेदनात म्हटलं आहे की, "1965 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर, इराणने पाकिस्तानसाठी 'पर्चेसिंग एजंट' म्हणून काम केलं. त्यावेळी पाकिस्तानला पाश्चात्य देशांकडून शस्त्रं मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. इराणने पश्चिम जर्मन शस्त्रास्त्र विक्रेत्याकडून 90 एफ-86 लढाऊ विमानं, हवेतून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रं, तोफखाना आणि काही सुटे भाग खरेदी केले. ही विमानं प्रथम इराणला नेण्यात आली आणि नंतर पाकिस्तानला पाठवण्यात आली. उर्वरित शस्त्रं थेट कराचीला पाठवण्यात आली."

त्यात म्हटलं आहे की, "1971 मध्ये, इराणने पश्चिम पाकिस्तानमध्ये वापरण्यासाठी पाकिस्तानला 12 हेलिकॉप्टर्स आणि इतर लष्करी उपकरणे उधार दिली होती. त्यांचा वापर पूर्व पाकिस्तानला पाठवण्यात येणाऱ्या हत्यारांची भरपाई करण्यासाठी करण्यात आला होता. जेव्हा भारतीय सैन्य पूर्व पाकिस्तानात घुसलं होतं, तेव्हा तोफखाना आणि सुटे भाग यांसारखे साहित्य देखील पाकिस्तानला पाठवण्यात आलं."

पण तज्ज्ञांचं मत आहे की, इराणनं उघडपणे पाकिस्तानला पाठिंबा दिला नाही.

'जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठा'तील 'सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज'मधील प्रोफेसर सुजाता ऐश्वर्या यांनी भारत-इराण संबंधांवर व्यापक संशोधन केलेलं आहे.

बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, "इतिहासात असे काही प्रसंग नक्कीच आले आहेत जेव्हा इराण भारताच्या बाजूने उभा राहिलेला आहे. जरी दोन्ही देशांमध्ये इस्लामिक ऐक्याची आशा असली तरीही, 1965 आणि 1971 च्या युद्धांमध्ये इराणने पाकिस्तानला उघडपणे पाठिंबा दिला नव्हता. हा भारतासाठी एक महत्त्वाचा राजनैतिक संकेत होता."

इराणी क्रांतीनंतर बदलले संबंध

1979 च्या इराणी क्रांतीने मोहम्मद रझा शाह पहलवी यांची राजेशाही राजवट संपुष्टात आणली आणि रुहोल्लाह खोमेनी यांनी 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण'ची स्थापना केली. तेव्हापासून भारत-इराण संबंधांमध्ये लक्षणीय बदल झाले आहेत.

प्रोफेसर सुजाता ऐश्वर्या म्हणतात की, "1979 नंतरचा काळ अधिक गुंतागुंतीचा झाला. परंतु, अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या उदयाविरुद्ध भारतासह इराणने 'नॉर्दर्न अलायन्स'ला पाठिंबा दिला. हे कदाचित दोन्ही देशांमधील सहकार्याचं सर्वात ठोस आणि व्यावहारिक उदाहरण होतं."

इथे हे देखील लक्षात घेतलं पाहिजे की, 1979 च्या क्रांतीनंतर, इराणला प्रादेशिक एकाकीपणातून बाहेर पडावं लागलं आणि भारत हा एक मोठा, बिगर-पश्चिमी आणि अलिप्त अशी बाजारपेठ होता, ज्याची त्याला गरज होती.

तलमीज अहमद म्हणतात की, "इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणला वाटलं की भारतानं इराकला पाठिंबा दिला आहे. पण लवकरच भारत-इराण संबंध पुन्हा एकदा रुळावर आले. यानंतर, माजी राष्ट्रपती रफसंजानी यांच्या कार्यकाळात, भारत-इराण मैत्रीपूर्ण संबंध वाढत राहिले. ते भारतात आले, नरसिंह राव इराणला गेले आणि धोरणात्मक भागीदारी पुढे सरकत राहिली."

जेव्हा इराणने काश्मीर मुद्द्यावर भारताच्या बाजूने केला व्हेटो

जेव्हा भारत आणि इराणमधील चांगल्या संबंधांचा विचार केला जातो तेव्हा काश्मीरचं उदाहरण नेहमीच दिलं जातं.

तेव्हा भारताचे पंतप्रधान नरसिंह राव होते.

1994 मध्ये, पाकिस्तान आणि ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ओपरेशनने एकत्र येत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाच्या जिनिव्हा बैठकीत भारताविरुद्ध ठराव आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये भारतावर काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला.

मात्र, यामध्ये पाकिस्तानला आवश्यक पाठिंबा मिळाला नाही. त्याचं मुख्य कारण इराणचा 'व्हेटो' होता.

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही 'इंडियन एक्सप्रेस' या इंग्रजी वृत्तपत्रात लिहिलेल्या त्यांच्या अलीकडच्या लेखात याचा उल्लेख केला आहे.

त्यांनी लिहिलंय की, "1994 मध्ये, जेव्हा 'ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन'ने संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगात काश्मीरबाबत भारताविरुद्ध ठराव मांडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा इराणने ते थांबवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली."

सोनिया गांधी यांनी लिहिलंय की, "इराणच्या हस्तक्षेपामुळे, भारताची आर्थिक परिस्थिती खूपच नाजूक असताना काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण होऊ शकलं नाही. इराणशी आपले संबंध गहे सांस्कृतिक आणि धोरणात्मक राहिलेले आहेत."

यावर प्राध्यापक सुजाता म्हणतात की, "हे खरं आहे की इराणने पाकिस्तानप्रमाणे काश्मीर मुद्द्यावर कधीही भारताचा उघडपणे विरोध केलेला नाही. पण याचं कारण इस्लामिक ऐक्यापेक्षा इराण आणि पाकिस्तानमधील शत्रुत्व हे जास्त होतं."

'तेहरान डिक्लरेशन'पासून चाबहारपर्यंत

2001 मध्ये, भारताचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी इराणला भेट दिली होती. तिथे दोन्ही देशांदरम्यान 'तेहरान डिक्लरेशन' वर स्वाक्षरी झाली होती.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वेबसाइटनुसार, माजी पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या इराण दौऱ्यादरम्यान करण्यात आलेली 'तेहरान डिक्लरेशन' आणि त्यानंतर इराणचे अध्यक्ष मोहम्मद खतामी यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान करण्यात आलेली 'न्यू दिल्ली डिक्लरेशन' यामुळे भारत-इराण संबंध अधिक मजबूत झाले.

'तेहरान डिक्लरेशन'मध्ये दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी, ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य, आर्थिक आणि व्यापारी संबंध, प्रादेशिक स्थिरता ते अफगाणिस्तानात शांततेसाठी प्रतिनिधी सरकारच्या स्थापनेपर्यंतच्या प्रमुख मुद्द्यांवर हा करार झालेला होता.

2003 मध्ये भारताने इराणला चाबहार बंदर विकसित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. जेणेकरून, भारतीय माल पाकिस्तानला बायपास करून रस्ते आणि रेल्वे प्रकल्प - आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर (INSTC) द्वारे अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियापर्यंत पोहोचू शकेल.

2016 मध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणला भेट दिली. त्याच वर्षी या कराराला मान्यता देण्यात आली.

त्यानंतर 2024 मध्ये, भारताने चाबहारमधील शाहिद बेहेश्ती बंदर चालवण्यासाठी करार केला. त्या कराराबाबत यावर्षीचं अमेरिकेकडून दबाव टाकण्यात येत असल्याचं वृत्त आलं.

प्राध्यापक सुजाता म्हणतात की, "अफगाणिस्तानातील तालिबान हा दोन्ही देशांसाठी एक समान धोका होता. त्यामुळे तिथे सहकार्य स्वाभाविक होतं. चाबहार बंदर करारामुळे भारताला पाकिस्तानला मागे टाकून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियामध्ये थेट प्रवेश मिळाला."

तलमीज अहमद म्हणतात की, "आपण 'तेहरान डिक्लरेशन'वर पोहोचलो. पण, मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेनं स्पष्ट केलं की त्यांचे इराणशी चांगले संबंध राहणार नाहीत. चाबहारचा मुद्दा पुढे सरकला, पण मनमोहन सिंग सरकारने अमेरिकेला अधिक महत्त्व दिले. त्यानंतर मग अशीही एक वेळ आली जेव्हा इराण भारताचा नंबर 2 चा 'ऑईल सप्लायर' देश बनला."

"ट्रम्प यांनी इराणवर पुन्हा निर्बंध लादले आणि भारताने इराणकडून तेल खरेदी करणं बंद केलं. चाबहारमधील भारताचं वर्चस्व कमी झालं आणि अखेर भारताला तिथून माघार घ्यावी लागली."

ते म्हणाले की, "आपण चाबहारसारख्या सर्व शक्यता गमावल्या. आपण केलेली सर्वात मोठी चूक ट्रम्प यांच्या राजवटीत झाली, जेव्हा आपण ट्रम्प यांच्या दबावापुढे झुकलो आणि इराणकडून तेल खरेदी करणं बंद केलं. आपण अमेरिकेला हे सांगायला हवं होतं की जर त्यांना आमच्याशी मैत्री करायची असेल तर त्यांना आमच्या हितांनाही प्राधान्य द्यावं लागेल."

भारत-इराणचे संबंध खरोखरच 'मैत्रीपूर्ण' आहेत की फक्त 'मजबूरी'?

प्रोफेसर सुजाता ऐश्वर्या म्हणतात की, इराणने अनेक वेळा भारताला 'समर्थन' दिलेलं आहे. परंतु त्याला 'हितसंबंधांची राखणं' असं म्हणणं जास्त योग्य ठरेल. कारण, जेव्हा जेव्हा हितसंबंधांचा संघर्ष झाला तेव्हा इराणने भारताला 'प्राधान्य दिलेलं नाही'.

त्या सांगतात की, "संशोधन आणि अभ्यासाच्या आधारे, मी असं म्हणू शकते की दोन्ही देशांमधील हे संबंध मुख्यत्वेकरून मजबूरी आणि धोरणात्मक डावपेचांचा परिणाम आहे. भारताप्रति घनिष्ट मैत्री किंवा एकजुटपणा याचा हा परिणाम नाही."

भारत आणि इराणमधील संबंधांचे तीन स्तर आहेत, असं प्रा. सुजाता मानतात आणि हीच या संबंधांमधील गुंतागुंत आहे.

त्या स्पष्ट करतात की, "पहिला थर हा सिव्हिलायझेशनल आणि सांस्कृतिक आहे. पर्शियन साहित्य, भाषा, सूफी परंपरा आणि इतिहास यांचा आधार नक्कीच खरा आहे. दोन्ही समाजांमध्ये एक नैसर्गिक आत्मीयता आहे."

"दुसरा थर व्यावहारिक आणि व्यवहारात्मक आहे. यामध्ये तेल, व्यापार, कनेक्टिव्हिटी आणि भू-राजकीय हितसंबंधांचा समावेश आहे. तिसरा आणि कदाचित सर्वात प्रामाणिक थर हा मजबुरीचा आहे. जिथं दोन्ही देश कधीकधी एकत्र येत असतात. कारण, त्यांच्याकडे त्याहून अधिक चांगले उपलब्ध पर्याय नव्हते किंवा त्यावेळचे आंतरराष्ट्रीय वातावरण त्यांना एकमेकांच्या जवळ आणत होते."

माजी राजनयिक तलमीझ अहमद म्हणतात की, "जर आपण भारताच्या इराणशी असलेल्या संबंधांकडे पाहिलं तर इराण नेहमीच दुय्यम स्थानावर राहिलेला आहे. आपण नेहमीच अमेरिकेला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारत आणि इराणमधील धोरणात्मक भागीदारीच्या क्षमतेचा फायदा आपण कधीही घेऊ शकलेलो नाही."

ते म्हणतात की, "परिस्थिती पाहता आज असं स्पष्ट झालेलं आहे की, भारत इराणसोबत नाही तर अमेरिका आणि इस्रायलसोबत आहे. भारताने इराणवरील हल्ल्याबद्दल कोणतंही विधान प्रसिद्ध केलेलं नाही. तसेच भारताने खामेनी यांच्या मृत्यूच्या पाच दिवसांनंतर शोक व्यक्त केला आहे. भारताने स्वतःच हे स्पष्ट केलेलं आहे की, परराष्ट्र धोरणात इराणशी असलेले आपले संबंध खूपच खालावलेले आहेत."

"सध्या आपल्याला काहीही माहीत नाही. युद्ध तर चालू आहे मात्र ते कुठं जाऊन संपेल, याची आपल्या कुणालाच माहित नाही. ते संपल्यावर मध्य पूर्वेतील परिस्थिती कशी असेल, हे देखील आपल्याला माहित नाही. हे युद्ध भारतासमोर कोणतं नवीन आव्हान निर्माण करेल, हे देखील आपल्याला पहावं लागेल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)