इराण इतके ड्रोन-मिसाईल हल्ले करतंय, तरी आखाती देशांनी प्रत्युत्तर दिलं नाही; जाणून घ्या कारण

अमेरिका आणि इस्रायलसोबत सुरू असलेल्या युद्धाचा भाग म्हणून इराण संपूर्ण आखाती प्रदेशात अजूनही क्षेपणास्त्र हल्ले करत आहे.

इस्रायलने इराणच्या साउथ पार्सवर हल्ला केल्यानंतर, त्याला उत्तर म्हणून इराणने गुरुवारी (19 मार्च) कतारमधील रास लाफान ऊर्जा प्रकल्पावर हल्ला केला. हे दोन्ही प्रकल्प जगातील सर्वात मोठ्या नैसर्गिक वायू क्षेत्राचा भाग आहेत.

आतापर्यंत कतार आणि इतर आखाती देशांवर वारंवार हल्ले होऊनही त्यांनी इराणला कोणतेही प्रत्युत्तर दिलेले नाही.

ते हल्ल्यांपासून दूर का राहत आहेत? आणि कोणती गोष्ट त्यांना प्रत्यक्ष कारवाई करण्यास भाग पाडू शकते?

धोका जास्त, फायदा कमी

28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरोधात संयुक्त लष्करी कारवाई सुरू केली. त्यानंतर तेहरानने वेळ न दवडता केवळ इस्रायलवरच नव्हे, तर अमेरिकेच्या आखाती देशांतील मित्र राष्ट्रांवरही हल्ले करून प्रत्युत्तर दिले.

बहरीन, कुवेत, सौदी अरेबिया, कतार, ओमान आणि विशेषतः संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) यांना लक्ष्य करण्यात आले.

आखातातील अधिकाऱ्यांच्या मते, इराणने अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ले केलेच, पण त्याचबरोबर विमानतळ, हॉटेल, निवासी भाग आणि विशेषतः ऊर्जा प्रकल्पांसारख्या नागरी ठिकाणांवरही हल्ले केले आहेत.

असं असूनही आतापर्यंत आखाती देशांनी इराणविरुद्ध स्वतःहून कोणताही हल्ला केलेला नाही आणि ते थेट युद्धात सहभागी होण्याचं टाळत आहेत.

अमेरिकेतील सेंटर फॉर इंटरनॅशनल पॉलिसीचे सीनियर फेलो सिना टूसी यांच्या मते, "आखाती देशांच्या दृष्टीने ही त्यांची लढाई नाही. जर त्यांनी प्रत्युत्तर दिलं, तर ते फक्त प्रेक्षक न राहता मोठं लक्ष्य बनू शकतात. कारण त्यांना मिळवण्यापेक्षा गमावण्यासारखंच जास्त आहे."

"माघार घेण्याचा हा निर्णय धोका, रणनीती आणि मर्यादित फायद्याचा विचार करून घेतला जातो," असं ते म्हणतात.

आखाती देशांची अर्थव्यवस्था ऊर्जा प्रकल्प, जहाज वाहतूक आणि गुंतवणूकदारांच्या विश्वासावर अवलंबून आहे. आणि "इराणने दाखवून दिलं आहे की, हे सगळं सहज बिघडवता येऊ शकतं."

प्रामुख्याने इराण पर्शियन गल्फ (फारसची खाडी) आणि होर्मुज सामुद्रधुनीचा वापर करत आहे, जे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठीचे अतिशय महत्त्वाचे जलमार्ग आहेत.

ट्रेंड्स रिसर्च अँड अ‍ॅडव्हायजरीचे सीनियर डायरेक्टर आणि ट्रम्प प्रशासनातील पेंटागनचे माजी अधिकारी बिलाल साब म्हणतात की, जर आखाती देशांनी इराणवर हल्ला केला नाही, तर "ते तेहरानला असा संदेश देत आहेत की ते कोणत्याही परिणामांशिवाय त्यांचं मोठं नुकसान करू शकतात."

त्यांच्या मते, "अल्पावधीत इराणला हल्ले थांबवायला भाग पाडणं आणि दीर्घकालीन भविष्यातील हल्ले रोखण्यासाठी काही प्रमाणात धाक निर्माण करणं, असा प्रत्युत्तर हल्ल्याचा उद्देश असेल."

पण ते असंही म्हणतात की धोका 'खूप मोठा' असेल, कारण आखाती देशांचे हल्ले युद्धावर किती परिणाम करतील किंवा ते धोरणात्मकदृष्ट्या योग्य असतील का, हे स्पष्ट नाही.

किंग्स कॉलेज लंडनमधील डिफेन्स स्टडीज विभागाचे इंटरनॅशनल सिक्युरिटीचे लेक्चरर रॉब गीस्ट पिनफोल्ड यांच्या मते, आखाती देशांना इस्रायलसोबत उघडपणे जोडून घेण्याबाबतही थोडासा संकोच किंवा द्विधा परिस्थिती आहे.

"इस्रायलने अमेरिकेला या युद्धात ओढलं आहे, अशी त्यांची धारणा आहे," असं ते म्हणतात.

2003 च्या आठवणी

पिनफोल्ड यांच्या मते, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली इराकसोबत झालेल्या युद्धाची आठवण आजही अनेक आखाती देशांच्या नेत्यांच्या प्रादेशिक विचारांवर परिणाम करते.

2003 मध्ये अमेरिकेने इराकवर हल्ला करून सद्दाम हुसेनचं सरकार हटवलं. परंतु त्यानंतर सत्तेमध्ये पोकळी निर्माण झाली. ज्यामुळे बंडखोरी, धार्मिक हिंसाचार आणि दीर्घकाळ अस्थिरता निर्माण झाली.

पिनफोल्ड म्हणतात, "2003 ची सावली अजूनही आहे. त्यांना भीती होती की, यामुळे गोंधळ, अस्थिरता वाढेल आणि इराणला आपला प्रभाव वाढवण्याची संधी मिळेल. ही भीती बऱ्याच अंशी खरीही ठरली आहे."

पिनफोल्ड म्हणाले की, आता आखाती देशांना भीती वाटते की, अमेरिका स्पष्ट उद्दिष्टांशिवाय 'खुली मोहीम' चालवत आहे आणि नंतर हा प्रदेश 'समस्यां'सह तसाच सोडून देईल.

अमेरिका आणि इस्रायलच्या या युद्धाबद्दल आखाती देशांमध्ये नाराजी असली, तरी ते अजूनही अमेरिकेच्या लष्करी सुरक्षेवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत.

ते अमेरिकेच्या लष्करी तळांना आणि सैनिकांना आश्रय देतात, गुप्त माहिती शेअर करतात आणि अमेरिकेच्या एअर डिफेन्स प्रणालीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात.

आखातातील अधिकाऱ्यांच्या मते, या एअर डिफेन्स प्रणालींनी इराणचे बहुतांश क्षेपणास्त्र हल्ले रोखले आहेत.

पिनफोल्ड म्हणतात, "राजकीय पातळीवर प्रश्न उपस्थित होत असले, तरी लष्करी पातळीवर हे संबंध मजबूतच असल्याचे सिद्ध झाले आहे."

गेल्या महिन्यात हल्ले सुरू केल्यापासून, अमेरिकेने आपल्या लष्करी कारवाईसाठी वेगवेगळी उद्दिष्टे सांगितली आहेत- इराणची अण्वस्त्रं तयार करण्याची क्षमता नष्ट करणे ते सत्तांतर घडवून आणण्यापर्यंत.

तरीही आखाती देशांच्या नेत्यांना वाटतं की, राजनैतिक तोडगा म्हणजेच मुत्सद्देगिरी हाच हल्ले रोखण्याचा एकमेव मार्ग आहे.

"त्यांच्यावर हल्ले होऊ नयेत यासाठी एकमेव मार्ग आहे- तो म्हणजे एखादा समझोता करणं."

विभागलेली प्रादेशिक परिस्थिती

इराणने सर्व आखाती देशांना 'एकसारख्या तीव्रते'ने लक्ष्य केलेलं नाही, यावरून त्यांचे परस्पर संबंधही दिसून येतात, असं पिनफोल्ड यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

संयुक्त अरब अमिराती हा या युद्धात सर्वाधिक हल्ले सहन करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे.

2020 मध्ये त्यांनी आणि बहरीनने इस्रायलसोबतचे संबंध सामान्य केले होते.

याउलट, इराण आणि पाश्चिमात्य देशांमध्ये मध्यस्थीची भूमिका करणाऱ्या ओमानला तुलनेने कमी लक्ष्य करण्यात आलं आहे.

"ओमान हा एकमेव आखाती देश होता, ज्याने इराणच्या नवीन सर्वोच्च नेत्याला (मोज्तबा खामेनी) शुभेच्छा दिल्या. हे इतर आखाती देशांना आवडलं नाही," असं पिनफोल्ड यांनी सांगितलं.

दुबई पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटरचे प्रमुख मोहम्मद बहारून म्हणतात की, "इराण आखाती देशांना आपल्या विरोधात एकत्र येण्यास भाग पाडत आहे. हल्ले करून तो त्यांना शत्रू बनवत आहे आणि मोठ्या युद्धाचा धोका वाढवत आहे- जो कुणालाही नको आहे."

मागील आठवड्यात बुधवारी (18 मार्च) सौदी अरेबियात आखाती देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक झाली. त्यानंतर अरब देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या अनुच्छेद 51 अंतर्गत स्वसंरक्षणाच्या आपल्या अधिकारावर भर दिला.

कोणती ठिणगी युद्ध भडकवू शकते?

ब्रिटनमधील आरयूएसआय या थिंक टँकचे सीनियर असोसिएट फेलो डॉ. एच. ए. हेलियर यांच्या मते,"विशेषतः ऊर्जा निर्यातीवरचे हल्ले सुरू राहिले किंवा वाढले, तर राजकीय समीकरण पटकन बदलू शकते. पण सध्या आखाती देश प्रत्युत्तर देणं टाळत आहेत."

त्यांच्या मते, ऊर्जा प्रकल्पांवर मोठा हल्ला झाला तर ही भूमिका बदलू शकते.

मागील आठवड्यात गुरुवारी कतारमधील रास लाफान ऊर्जा प्रकल्पावर हल्ला केल्यानंतर, इराणने इशारा दिला होता की त्याच्या ठिकाणांवर हल्ले सुरूच राहिले, तर ते अमेरिकेच्या आखातातील मित्र देशांना 'पूर्णपणे उद्ध्वस्त' करतील.

इराणचे प्रादेशिक सहयोगी थेट आखाती देशांवर हल्ले करू लागले, तर त्यांच्या भूमिकेत बदल होऊ शकतो.

"जर हुथींनी त्यांच्यावर हल्ला केला, तर एक नवीन आघाडी उघडली जाईल," असं पिनफोल्ड म्हणतात.

अशा परिस्थितीत आखाती देश हा संघर्ष फक्त अमेरिका आणि इस्रायलचा नाही, तर आपला देखील समजू शकतात.

कोणत्याही परिस्थितीत, आतापर्यंत आखाती देशांनी प्रत्युत्तर दिलेले नसले, तरी पिनफोल्ड यांच्या मते इराणची रणनीती 'अत्यंत धोकादायक' आहे.

ते म्हणतात, "इराण आखाती देशांबरोबरचे सर्व संबंध तोडत आहे. यातून त्यांनी या संघर्षाला किती गांभीर्याने घेतलं आहे, हे दिसून येतं."

नागरी क्षेत्रावर हल्ले सुरू राहिले, तर आखाती देश फार काळ शांत राहणार नाहीत, असं हेलियर सांगतात.

आखाती देशांवर दबाव टाकण्याची इराणची रणनीती उलट परिणाम करू शकते, असंही त्यांना वाटतं.

"जरी सुरुवातीला त्यांनी अमेरिका-इस्रायल युद्धाला विरोध केला असला, तरी आता त्यांची स्वतःची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. त्यामुळे तात्काळ धोका संपवण्यासाठी अमेरिकेचा पाठिंबा घेणं जास्त योग्य ठरेल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)