धर्मांतराचा इरादा लपवला तर थेट गुन्हा, 60 दिवस आधी नोटीस देणे अनिवार्य; महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकात काय तरतुदी आहेत?

राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026' हे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत मांडलं. मात्र विरोधकांनी यावर काही आक्षेप घेतलेले आहेत. आता विधेयक मांडले असून त्याच्या चर्चेत आपण आपली भूमिका मांडू असं विरोधी पक्षातल्या सदस्यांनी सांगितलं आहे.

काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकास मंजूरी देण्यात आली होती.

या कायद्यासाठी राज्य सरकारने धर्मांतराशी संबंधित असणाऱ्या कायदेशीर प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी पोलीस महासंचालक आणि शासनाच्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारी समिती नेमली होती. या समितीने राज्यातील विविध कायद्यांचा अभ्यास केल्यानंतर राज्यासाठी महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम करण्याची शिफारस केली. यानंतर हे विधेयक आता विधानसभेत आणलं गेलं आहे. यात नेमक्या काय तरतुदी आहेत पाहूया,

आतापर्यंत असा कायदा हा ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा आणि राजस्थान या राज्यात अस्तित्वात आहे.

धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी आणि एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात बेकायदेशीर धर्मांतर करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि त्यासंबंधी किंवा त्याअनुषंगाने बाबींकरीता तरतूद करण्यासाठी विधेयक असल्याचं विधेयकाच्या सुरुवातीलाच म्हटलं आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस सरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, "जबरदस्ती होत असेल तर जरूर रोखा. परंतु सरकार कोणतीही एक लाईन किंवा विचारधारेच्या माध्यमातून हे करत असेल तर ते चुकीचं आहे. भारतात विविधता टिकली आहे त्याचं कारणच हे आहे की त्यांना स्वातंत्र्य आहे.

पुढे ते म्हणाले की, "जनसुरक्षा कायदा आणला तेव्हा त्याचं टायटल चुकीचं होतं. विशिष्ट नक्षलवादापर्यंत ते सीमीत आहे. विधेयक आताच आलं आहे. यावर चर्चा होणार. त्यावेळी आम्ही बोलू."

विधेयकात नेमकं काय म्हटलं आहे?

या विधेयकात बेकायदेशीर धर्मांतरास प्रतिबंध करणे याअंतर्गत, 'कोणतीही व्यक्ती, स्वत: अथवा इतर व्यक्तींशी किंवा संस्थेशी संगनमताने कृती करून अन्य कोणत्याही व्यक्तीचे एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात, आमिष, जबरदस्ती, फसवणूक, बळजबरी, दिशाभूल, धमकी, गैरवाजवी प्रभाव किंवा कोणताही लबाडीचा मार्ग यांचा वापर करून किंवा त्याचा अवलंब करून विधीपूर्वक विवाह करून किंवा विवाहाच्या स्वरुपातील नातेसंबंध प्रस्थापित करून किंवा विवाहाचे वचन देऊन, एकतर प्रत्यक्षपणे किंवा अन्यप्रकारे धर्मांतर करणार नाही किंवा धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न करणार नाही किंवा धर्मांतर करण्यास सहाय्य करणार नाही किंवा मूकसंमती देणार नाही अथवा धर्मांतर करण्याच्या कटात भाग घेणार नाही.'

याचे उल्लंघन करून केलेले कोणतेही धर्मांतर या अधिनियमान्वये शिक्षापात्र अपराध असेल.

तसंच उल्लंघन करून केलेले कोणतेही धर्मांतर शून्यवत आणि निरर्थक असेल.

केवळ बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रयोजनासाठी विधीपूर्वक केलेला कोणताही विवाह हा विवाहातील कोणत्याही पक्षकाराने दुसऱ्या पक्षकाराविरुद्ध सादर केलेल्या याचिकेवरून न्यायालयाद्वारे शून्यवत आणि निरर्थक असल्याचे घोषित करण्यात येईल.

बेकायदेशीर धर्मांतरामुळे झालेल्या विवाहातून किंवा विवाहाच्या स्वरुपातील नातेसंबंधातून जन्मलेले बालक अशा विवाहपूर्वी किंवा विवाहाच्या स्वरुपातील नातेसंबंधापूर्वी त्याच्या आईचा जो धर्म असेल त्याच धर्माचे असल्याचे मानण्यात येईल.

त्याला आई आणि वडील यांना लागू असलेल्या प्रचलित उत्तराधिकार कायद्यांनुसार, आईच्या आणि वडिलांच्या मालमत्तेमध्ये उत्तराधिकार मिळण्याचा हक्क असेल आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 याच्या कलम 144 च्या तरतुदीनुसार निर्वाह खर्चास हक्कदार असेल.

न्यायालयाने अन्यथा निर्णय दिला नसेल तर बालकाची अभिरक्षा बालकाच्या आईकडे असेल.

विधेयकानुसार विधिसंमत धर्मांतराची प्रक्रिया काय आहे?

एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करण्याचा इरादा असलेली कोणतीही व्यक्ती आणि धर्मांतर समारंभ आयोजित करण्याचा इरादा असलेली व्यक्ती किंवा संस्था, जेथे असे धर्मांतर आयोजित करण्याचे प्रस्तावित केले असल्यास संबंधित तेथील सक्षम प्राधिकाऱ्यास अशा प्रस्तावित धर्मांतराच्या 60 दिवस आधी कळवावे लागेल.

सक्षम प्राधिकारी खालील नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर प्राधिकारी कार्यालयाच्या आणि जिथे अशी व्यक्ती राहते किंवा अशा व्यक्ती राहतात तेथील ग्रामपंचायतीच्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या कार्यालयातील सूचना फलकावर प्रस्तावित धर्मांतराबाबत नोटीस दिल्यापासून तीस दिवसांच्या आत आक्षेप मागवणारी सूचना प्रसिद्ध करील.

जर कोणताही आक्षेप प्राप्त झाला असेल तर किंवा अन्यथा सक्षम प्राधिकाऱ्यास प्रस्तावित धर्मांतराचा इरादा, प्रयोजन किंवा कारण यासंबंधात पोलिसांमार्फत चौकशी करता येईल.

सक्षम प्राधिकारी चौकशीनंतर असे धर्मांतर या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारे आहे अशी खात्री पटल्यास, या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल फौजदारी कारवाई सुरू करण्यासाठी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना सांगतील.

घोषणापत्र बंधनकारक

धर्मांतर केलेली व्यक्ती आणि जिने धर्मांतराचे आयोजन केले असेल ती व्यक्ती किंवा संस्था अशा धर्मांतराच्या दिनांकापासून एकवीस दिवसांच्या आत विहित करण्यात येईल अशारितीने सक्षम प्राधिकाऱ्यास घोषणापत्र सादर करेल.

घोषणापत्रात धर्मांतरित व्यक्तीचे नाव, वय, कायमचा पत्ता, सध्याचे राहण्याचे ठिकाण, आईचे नाव, वडिलांचे नाव, पतीचे किंवा पत्नीचे नाव, धर्मांतरित व्यक्ती मूळ ज्या धर्माची होती तो धर्म आणि तिने ज्या धर्मात धर्मांतर केले आहे तो धर्म, धर्मांतराची तारखी आणि ठिकाण आणि धर्मांतरासाठी पार पडलेल्या प्रक्रियेचे स्वरूप, इत्यादी तपशील अंतर्भूत असेल.

सक्षम प्राधिकारी, अशा व्यक्तीने किंवा संस्थेने केलेल्या घोषणापत्राच्या तथ्याची नोंद करेल

जर अशा व्यक्तीने किंवा संस्थेने धर्मांतराचे घोषणापत्र सादर करण्यास कसूर केली तर असे धर्मांतर शून्यवत आणि निरर्थक असेल.

अपराध आणि शिक्षा

कोणाला अपराधी मानलं जाईल?

या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून धर्मांतर करण्यात आलेले नव्हते हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही धर्मांतर करवलेल्या व्यक्तीवर आणि ज्याने त्यासाठी सहाय्य केले, मदत केली त्यावर असेल.

शिक्षेस पात्र असलेल्या कोणत्याही अपराधाचा तपास पोलीस उपनिरीक्षकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याकडून करण्यात येईल.

या अधिनियमाखालील सर्व अपराध सत्र न्यायालयाद्वारे न्यायचौकशी करण्यायोग्य असतील.

दरम्यान, धर्मांतरास बळी पडलेल्या व्यक्ती, निर्वाह खर्च आणि बालकांची अभिरक्षा मिळवण्यास हक्कदार असतील.

सरकार बळी पडलेल्या अशा व्यक्तींना विहित करण्यात येईल असे पुनर्वसन सहाय्य देईल.

सरकारची भूमिका काय?

धर्मस्वातंत्र्याला काही वाजवी निर्बंध आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद 25 मध्ये धर्माचा प्रसार करण्याचा अधिकार दिला असला, तरी कोणालाही बळजबरीने धर्मांतर करण्याचा अधिकार त्यात समाविष्ट नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांत स्पष्ट केले आहे.

बळजबरीने, फसवणूक करून किंवा लोकांच्या स्वेच्छेवर प्रभाव टाकून धर्मांतर करण्याच्या घटना वाढत आहेत. काही संस्था अशा घटना संघटित पद्धतीने घडवून आणत असल्याचे दिसून येते. अनेक ठिकाणी सामूहिक धर्मांतराच्या घटना समोर आल्या आहेत.

अशा धर्मांतरासाठी काही लोकांना भेटवस्तू देणे, पैसे देणे, नोकरीचे आश्वासन देणे, मोफत शिक्षण देणे, लग्नाचे वचन देणे, चांगले जीवन देण्याचे आश्वासन देणे किंवा दैवी उपचाराने बरे करण्याचे सांगणे अशा प्रकारचे आमिष दाखवले जाते. त्यामुळे लोकांना एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात जाण्यास प्रवृत्त केले जाते. यामुळे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर परिणाम होतो आणि समाजातील सलोखा बिघडण्याची शक्यता निर्माण होते.

समाजातील आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल लोक अशा बेकायदेशीर धर्मांतराला सहज बळी पडू शकतात. त्यामुळे अशा लोकांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. सध्या असलेले कायदे या समस्यांना पूर्णपणे हाताळण्यासाठी पुरेसे नाहीत.

महाराष्ट्रात अशा धर्मांतराचे नियमन करणारा वेगळा कायदा नाही. मात्र ओडिशा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड आणि तामिळनाडू या राज्यांनी बळजबरीने किंवा बेकायदेशीर धर्मांतराला प्रतिबंध करण्यासाठी धर्मस्वातंत्र्याशी संबंधित कायदे केले आहेत.

यामुळे महाराष्ट्र शासनाने या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी पोलीस महासंचालक आणि विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची एक विशेष समिती नेमली होती. त्या समितीने इतर राज्यांतील कायद्यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम करण्याची शिफारस केली आहे.

या विधेयकावर जाणकार काय सांगतात?

यावर प्रतिक्रिया देताना संविधान विश्लेषक वकील ॲड. असीम सरोदे म्हणाले, "या कायद्यामुळे संविधानातील कलम 25 नुसार दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याला बाधा निर्माण होते. धर्मांतर करायचं आहे त्यांनी 60 दिवसांची जाहीर नोटीस द्यावी ही तरतूद कायदेशीर नाही व ती टिकणार नाही. महाराष्ट्र शासनाने सादर केलेल्या कायद्यातून धर्मांतर करण्याची स्वतःची इच्छा असलेल्या नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचा अधिकार सरकारने स्वतःसाठी तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि धर्मांतर करण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचा तो भंग ठरेल."

ते पुढं म्हणाले, "धर्मांतराचे 'आकर्षण', धर्मांतरासाठी 'बळजबरी', 'अनावश्यक प्रभाव', 'फसवे मार्ग' या अस्पष्ट व्याख्यांमधून धर्मांध व राजकीय-धर्म-अतिरेकी लोकांना गैरवापराच्या संधी निर्माण करण्यात आल्या आहेत. समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करण्यासाठी एक कायदेशीर कोलीत सरकारने तयार केले असे म्हणता येईल. कुणाशी लग्न करावे या घटनेने दिलेल्या निवडस्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारा हा कायदा आहे. ज्याच्यावर धर्मांतर केल्याचा आरोप केला जाईल त्याने बेकायदेशीरता केली नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी टाकणारा हा विचित्र कायदा आहे."

हा कायदा संविधानाच्या कसोटीवर टिकेल काय यावर ॲड. सरोदे म्हणाले, " शिक्षेचे स्वरूप अवास्तविक असे आहे. आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतरांनाही एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी देणे आणि सक्षम अधिकारी व पोलीस यांनाच 'न्यायाधीशांचे' अधिकार देण्याचा अवास्तवपणा सुद्धा आक्षेपार्ह आहे. संविधानाच्या कसोटीवर हा कायदा टिकणे कठीण असेल. राजकीय पक्षांमधील धर्मांध प्रवृत्तीला कायदा वापरून सामाजिक अशांतता आणि हिंसा करण्याची सूट या कायद्यामधून निर्माण केली जातेय हे दुःखद आहे."

मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष डाॅ. शमसुद्दीन तांबोळी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "मुस्लीम समाजाच्या आकसापोटी किंवा हिंदु व्होट बँक लक्षात घेऊन केला जातोय. आत्ता जो कायदा अस्तित्वात आहे त्यानुसारही प्रलोभन दाखवून किंवा फसवणूक करून केल्यास त्या विरोधात कायदा अस्तित्वात आहे. राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेऊन हे विधेयक आणलं गेलंय. ज्या ज्या राज्यांनी असा कायदा केला त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. असे बारा राज्य आहेत. ख्रिश्चन संस्थांनीही याचिका दाखल केलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित राज्यांना नोटीसा पाठवल्या आहेत. असं असतानाही महाराष्ट्र सरकार हे विधेयक आणतंय. भाजपचे नेते 'लव्ह जिहाद' कारण दाखवतात. पण असं काही अस्तित्वात आहे का? त्याची व्याख्या काय? हे विधेयक म्हणजे हिंदुत्ववादी राजकारण हा याचा एक भाग आहे."

"संविधानातील धर्मस्वातंत्र्य, समान अधिकार आणि समान न्याय, अभिव्यक्ती किंवा जोडीदाराची निवड करण्याचं स्वातंत्र याचं उल्लंघन होत आहे. आम्ही कुठल्याही धर्मांतराच्या विरोधात आहोत. पण हा कायदा ज्यापद्धतीने आणला गेलाय त्यामागे हिंदुत्ववादी राजकारण आहे. मुस्लीम समाजाला अडचणीत आणणारा आहे. कारण तक्रार नातेवाईक किंवा कोणाही करेल. निर्दोषत्व हे तक्रार ज्याच्याविरोधात आहे त्याला सिद्ध करावं लागणार आहे. स्पेशल मॅरेज अॅक्टमध्ये कुठल्याही धर्मांतराची गरज नसते. धर्मांतर न करताही विवाह होतात. परंतु हे आक्षेप घेतात की फसवणूक झालेली आहे. वल्लभभाई पटेल, महात्मा गांधी यांनी आंतरधर्मीय विवाहचं समर्थन केलेलं आहे. पण आपण उलट्या दिशेने चाललोय,"

(या विधेयकावर राजकीय, सामाजिक स्तरामध्ये अनेक नेत्यांच्या, लोकांच्या प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे, त्यानुसार या बातमीत ते अपडेट केले जाईल)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)