शरद पवार आणि अजित पवार : दोन्ही 'राष्ट्रवादीं'च्या एकत्र येण्यात 'आश्चर्य' आहे का?

मुंबईत ठाकरे बंधू जवळपास दोन दशकांनंतर एकत्र आले आणि इकडे पुण्यात पवारांच्या कुटुंबातही नवे 'राजकीय' पूल बांधणं शेवटास पोहोचलं आहे.

गेल्या वर्षी लोकसभेत सुप्रिया सुळे विरुद्ध सुनेत्रा पवार अशी लढाई वगळता, तसंही इथं कौटुंबिक अशी दरी नव्हती जी ठाकरेंमध्ये दिसली होती.

लग्नसमारंभांपासून ते शिक्षणसंस्थांच्या कार्यक्रमांपर्यंत, पवार कुटुंब एकत्र होतंच. पण कथित 'राजकीय' मतभिन्नताही फार काळ टिकली नाही. पुणे आणि इतर काही महानगरपालिकांमध्ये दोन्ही 'राष्ट्रवादी' एकत्र लढण्यासाठी तयार झाल्या आहेत.

लोकसभा, विधानसभा आणि नगरपालिका या तीन निवडणुकांमध्ये जे काही घडलं, ती राजकीय परिस्थिती 'एकसंध' राष्ट्रवादीला फार काळ लांब ठेवू शकली नाही.

'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस' पक्षाची स्थापना करणारे संस्थापक शरद पवार 'राष्ट्रीय अध्यक्ष' आहेत का? या पक्षावर आणि त्याच्या चिन्हावर कोणाचा अधिकार आहे? शरद पवारांनी निवृत्ती पत्करुन पुढील नेतृत्वास रस्ता मोकळा करुन द्यावा का? भाजपासारख्या उजव्या विचारधारेच्या पक्षासोबत का जावे? या आणि अशा अनेक गहन प्रश्नांची उत्तरं मिळाली किंवा ती आता मागे पडली.

अशा रितीनं एकाच राजकीय कुटुंबातले दोन्ही पक्ष आता एकत्र येऊ पाहत आहेत.

अर्थात, अनेकांना यात आश्चर्य वाटत नाही. तसंही 'राष्ट्रवादी'च्या नेतेमंडळींपासून ते कार्यकर्त्यांमध्ये, मतदारांमध्ये आणि नंतर राजकारण कुतुहलानं दुरून पाहणाऱ्यांमध्येही ही चर्चा अजित पवारांचं बंड झाल्यावरही कायम होतीच की 'वरुन काहीही दिसत असलं तरी आतून सगळे एकत्रच' आहेत.

या मताला आधार म्हणजे पवारांचं आजवरचं राजकारण आणि सध्याच्या भाजपकेंद्रित राजकारणात 'टिकून राहण्याची' राजकीय गरज.

शिवाय, जेव्हा जेव्हा कोणत्याही कारणासाठी पवार कुटुंब एकत्र येत होतं अथवा राज्याच्या विधिमंडळात किंवा संसदेत परस्परपूरक अशा भूमिका घेत होते, तेव्हा तात्कालिक पुरावे मिळत होतेच. त्यामुळे 'कसे एकत्र येतील' यापेक्षा 'केव्हा एकत्र येतील'? एवढाच प्रश्न आहे, असं अनेकांनी जाहीरपणे म्हटलंही.

"यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही. आज ना उद्या हे होणारंच होतं, हे सगळ्यांना माहिती होतं. इतर कुठल्याही क्षेत्रापैकी राजकारणात ब्लड इस थिकर दॅन वॉटर आणि माझ्या मते, पवार ब्लड इज मोअर थिकर," असं राजकीय पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात.

त्यामुळे जेव्हा आता त्या एकत्र येण्याची सुरुवात झाली आहे असं दिसतं आहे तेव्हा तीच आता किंवा भविष्यात एकमेव राजकीय निष्पत्ती होती, हे दोन्ही पवारांच्या परस्परपूरक राजकारणाच्या इतिहासात कसं दिसतं, हेही पाहता येतं.

शरद पवार आणि अजित पवारांचं परस्परपूरक राजकारण

शरद पवारांनी त्यांच्या राजकीय आत्मचरित्रात म्हटलं आहे की त्यांच्या कुटुंबात हे ठरलं होतं की एका पिढीत कुटुंबातली एक व्यक्तीच राजकारणात असेल आणि बाकीचे इतर वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये असतील.

स्वत: पवारांच्या पुढच्या पिढीत सुप्रिया सुळेंचा अपवाद होण्याअगोदर अजित पवार हेच नव्या पिढीतली राजकारणात जाण्यासाठीची निवड होती. तेव्हापासून शरद पवार आणि अजित पवारांचं राजकारण हे परस्परपूरक आहे.

म्हणजे जेव्हा शरद पवारांना दिल्लीतून पुन्हा महाराष्ट्रात यावं लागलं तेव्हा अजित पवारांचा राजकारणात प्रवेश झाला. ते शरद पवारांच्या जागेवर बारामतीचे खासदार झाले.

शरद पवार पुन्हा नंतर खासदार म्हणून संसदेत गेल्यावर, बारामतीचे आमदार म्हणून त्यांच्या जागेवर अजित पवारांचा विधिमंडळात प्रवेश झाला.

तेव्हापासून दिल्लीत शरद पवारांचं राजकारण वाढत गेलं आणि महाराष्ट्रात अजित पवारांनी ती जागा घेण्यास सुरुवात केली.

शरद पवारांनी 'राष्ट्रवादी'च्या स्थापनेनंतर जरी एक मोठी नवी फळी राजकारणात आणली, तरीही पक्षांतर्गत अजित पवारांचं महत्व विशेष होतं, हे लपवण्यासारखं नव्हतं. पुढे सुप्रिया यांच्या पदापर्णानंतर महाराष्ट्रात अजित पवार आणि दिल्लीत सुप्रिया सुळे अशी विभागणी स्पष्टच झाली.

शरद पवार केंद्रात मंत्री असतांना आणि आघाडीचं सरकार महाराष्ट्रात असतांना अजित पवारांचं प्रस्थ 'राष्ट्रवादी'मध्ये वाढत गेलं. राज्यात तेच पक्ष चालवतात, हे सर्वश्रुतच होतं आणि शरद पवारांनीही ती स्थिती कधी बदलली नाही.

राज्याच्या राजकारणातच नव्हे तर शरद पवारांच्या संबंधातल्या अनेक शिक्षणसंस्था, क्रीडा संस्था-संघटना इथेही अजित पवार आले. बारामतीची जबाबदारी त्यांच्याकडे आली होतीच.

महाराष्ट्रात पक्ष आणि राजकीय व्यवस्था याच्या केंद्रस्थानी अजित पवारच असल्यानं, पक्षातल्या इतर कोणत्याही नेत्यापेक्षा त्यांचं महत्व वाढत गेलं.

स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा विधानसभा इथले उमेदवार निवडतांना अजित पवारांचाच शब्द हा अंतिम होता. त्यामुळे राज्यांत त्यांच्या मागे असणाऱ्या आमदार आणि नगरसेवकांची संख्या जास्त होती.

अजित पवारांनी राज्यात ही जबाबदारी घेतल्यामुळे केंद्रातल्या आघाड्यांच्या राजकारणात निर्णायक भूमिका निभावण्यासाठी शरद पवारांना ती पूरक ठरली.

"शरद पवार आणि अजित पवारांचं राजकारण कायमच परस्परपूरक होतं असं म्हणता येणार नाही. जोपर्यंत 'राज्यात दादा आणि दिल्लीत ताई' अशी रचना होती, तोपर्यंत सगळं सुरळीत चाललेलं होतं.

पण जेव्हा सुप्रिया सुळेंनी महाराष्ट्रात लक्ष घालणं सुरू केलं तेव्हापासून गोष्टी बदलल्या. स्पर्धा सुरू झाली. शरद पवारांनी बराच काळ ते व्यवस्थित सांभाळलं. त्यामुळे आता जेव्हा दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची बोलणी सुरु आहेत, तेव्हा मुख्य प्रश्न हाच आहे की, दादा बाहेर जाणार की ताई आता येणार? तो सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे म्हणतात.

सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांनंतर अजित पवारांनी मंत्रिमंडळातून जेव्हा राजीनामा दिला, तेव्हा चार महिन्यांमध्येच तत्कालिन सरकारनं याबद्दल श्वेतपत्रिका काढून अजित पवारांना क्लिन चिट दिली.

त्यानंतर आठवड्याभरातच अजित पवार पुन्हा मंत्रिमंडळात आले. अशा आरोपांनंतर एवढ्या कमी वेळात पुनरागमन करणारे ते एकमेव ठरावेत. पण शरद पवारांनी अजित पवारांना ही संधी एकदा नाही तर त्यानंतरही अनेकदा दिली.

अजित पवारांचं बंड : 2019 आणि 2024

चुका असोत वा विरोधी भूमिका, अजित पवारां एवढ्या संधी क्वचितच कोणाला मिळाल्या असतील असं म्हटलं जातं. यावरुन शरद पवारांच्या राजकारणातली त्यांची गरज लक्षात यावी.

ज्यावेळी 'धरणातल्या पाण्या'वरुन अजित पवारांनी केलेल्या वक्तव्यावरुन मोठा गदारोळ उठला, राज्यभर संतापाची लाट उसळली, तेव्हाही त्यांनी केलेल्या 'आत्मक्लेशा'व्यतिरिक्त कोणतीही कारवाई झाली नव्हती.

पक्षात हा प्रश्न तेव्हाही विचारला गेला होता की अजित पवारांच्या जागी अन्य कोणी असतं तर असंच झालं असतं का? (असं नंतरच्या काळातलं एक उदाहरण म्हणजे माणिकराव कोकाटेंचं. त्यांनी शेतकऱ्यांसंबंधी केलेल्या एका वादग्रस्त वक्तव्यानंतर त्यांचं कृषिमंत्रीपद काढून घेण्यात आलं होतं.)

पण 2019 च्या विधानसभा निकालानंतर 'महाविकास आघाडी'चं सरकार अस्तिवात येणार असं दिसत असतांना 23 नोव्हेंबरच्या पहाटे अजित पवार भाजपाशी मैत्री करते झाले आणि देवेंद्र फडणवीसांसोबत सरकारही स्थापन करते झाले, तेव्हा मोठा गदारोळ तेव्हा झाला.

अजित पवारांचं हे बंड फार काळ टिकलं नाही आणि 80 तासांतच हे सरकार कोसळलं.

पक्षाच्या आणि नेतृत्वाच्या विरोधात एवढं मोठं बंड करुनही अजित पवारांवर कारवाई झाली नाही अथवा फार काळ सत्तेबाहेरही त्यांना रहावं लागलं नाही.

शरद पवारांनी अवघ्या काही महिन्यांतच त्यांना पुन्हा महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये घेतलं आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्रीही झाले.

शरद पवार आणि अजित पवारांचं हे परस्परपूरक राजकारण बरंच चर्चिलं गेलं जेव्हा 'अजित पवार स्वत:हून भाजपाकडे गेले की, अन्य काही ठरलं होतं?' हा प्रश्नाची वेगवेगळ्या लोकांकडून वेगवेगळी उत्तरं मिळाली.

देवेंद्र फडणवीसांनी काही गौप्यस्फोट केले आहेत, अजित पवार आणि शरद पवारांनीही अगदी सगळं नाही तरी काही खुलासे केले आहेत.

शरद पवारांनी हे जाहीर सांगितलं आहे की अजित पवारांना भाजपा आणि इतर पक्षांशी संवाद ठेवण्यासाठी त्यांनी सांगितलं होतं.

शिवाय ते एका मुलाखतीत असंही म्हणाले की जर थोडक्या तासांचं फडणवीस-अजित पवार हे सरकार स्थापन झालं नसतं तर राष्ट्रपती राजवट उठली नसती आणि 'महाविकास आघाडी' सरकारचा मार्ग मोकळा झाला नसता.

2024मध्ये जेव्हा अजित पवारांचं पक्षांतर्गत दुसरं बंड झालं तेव्हा पक्षातल्या अनेकांचं भाजपासोबत सत्तेत जावं असं मत होतं.

या मताचं राजकीय विश्लेषण नेहमी हे केलं गेलं आहे की, एक तर काहींच्या मागे विविध चौकशांचा ससेमिरा लागला होता. त्यासाठी सत्ताधारी पक्षासोबत जावं असं त्यांचं म्हणणं होतं.

काहींचं म्हणणं होतं की फार काळ सत्तेबाहेर राहणं या पक्षाला परवडणारं नव्हतं.

पण शरद पवारांचं एवढ्या वर्षांचं राजकारण आणि विचारधारा पाहता ते भाजपासोबत जाणं शक्य नव्हतं. अजित पवार ते मात्र करु शकत होते आणि त्यांनी ते केलं.

पहिल्या बंडाच्या काळात शरद पवारांसोबत गेलेले अनेक जण या दुसऱ्या वेळी मात्र अजित पवारांसोबत गेले. पुढे अजित पवारांनी शरद पवारांच्या नेतृत्वाला, पक्षाध्यक्षपदाला आव्हान दिल्यावरही सोबत राहिले. शरद पवारांच्या पक्षाविरुद्ध निवडणूक लढवून जिंकलेही.

एका बाजूला केलेलं बंड, दुभंगलेला पक्ष, निर्माण झालेली कटुता, बोलले गेलेले शब्द हे असलं तरीही दुसऱ्या बाजूला शरद पवारांच्या असो वा अजित पवारांच्या, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे स्थानिक पातळीपासून विधानसभा-लोकसभेपर्यंत सत्ताकेंद्र राहिली.

हे राजकीय वास्तव आहे. हे परस्परपूरक राजकारणातूनच आलं आहे का, असा प्रश्नही विचारला जातो. त्यामुळेच आता हे पक्ष एकत्र आले, तर त्यात आश्चर्य आहे का?

राजकीय परिस्थिती आणि व्यावहारिक निर्णय

राजकीय विश्लेषकांना वाटतं की, दोन्ही राष्ट्रवादींचं एकत्र येणं हे आज ना उद्या होणारच होतं. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता महापालिकेची निवडणूक त्याची सुरुवात असू शकते.

"शरद पवार आणि अजित पवार वेगळे झाले तेव्हा आश्चर्य वाटलं होतं, पण ते एकत्र येत आहेत याचं मात्र काही आश्चर्य नाही. ते होणं हे स्वाभाविक होतं. अनेकांना वाटत होतं की ते 2029 च्या निवडणुकीपूर्वी होईल. पण ते अगोदरच घडतं आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे म्हणतात.

"ज्या वेळी छगन भुजबळ आणि दिलीप वळसे पाटील अजित पवारांसोबत गेले तेव्हा प्रश्न होता की ही 'राष्ट्रवादी'मधली फूट आहे की व्यवस्था? कारण हे दोघे शरद पवारांना कसे सोडतील? पण त्याची एकेक कारणं पुढे येत गेली," असं देशपांडे म्हणतात.

"एक तर शरद पवारांचं वाढणारं वय आणि त्यांच्यानंतर नेतृत्व नसणं, पोकळी निर्माण होणं त्यामुळे सगळ्यांच्याच मनात भविष्याबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनेक जण या परिस्थितीत अजित पवारांकडे जात आहेत किंवा दुसरे पक्ष निवडत आहेत.

त्याचबरोबर आता एवढ्या कालावधीनंतर कुटुंबातही अजित पवारांच्या कृतीबद्दलचं मत बदलतांना दिसतं आहे. त्यामुळे आता जुना फॉर्म्युला, म्हणजे राज्यात अजित पवार आणि दिल्लीत सुप्रिया सुळे, असंच होईल असं दिसतं आहे," असं पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात.

"सुप्रिया सुळेंनी जशा प्रकारे पक्षाची जबाबदारी घ्यावी असं शरद पवारांना वाटत होतं, तसं घडलं नाही. त्यामुळे नेतृत्वाची पोकळी तयार झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा असा पक्ष आहे जो सत्तेशिवाय राहू शकत नाही. अजित पवार सत्तेची जुळवाजुळव करु शकतात," सूर्यवंशी पुढे म्हणतात.

अर्थात गेल्या दोन वर्षांमध्ये जेवढ्या घडामोडी 'राष्ट्रवादी'मध्ये घडल्या आहेत ते पाहता परत एकत्र येणं हे खूप सहज होणारी प्रक्रिया असेल असं नाही. महापालिका निवडणुका ही केवळ तपासून पाहण्यासाठी एक परिक्षाही असू शकते.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.