RSS आणि RAW वर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या अमेरिकन आयोगाच्या अहवालात नेमकं काय म्हटलंय?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंग (RAW)वर बंदी घालण्याची मागणी करणारा एक अहवाल भारत सरकारने फेटाळून लावला आहे.

अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाच्या (USCIRF) या अहवालावर केंद्र सरकारने सडकून टीका केली आहे.

भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावरील अमेरिकी आयोगाचा अहवाल स्पष्टपणे पक्षपाती आणि हेतुपुरस्सर करण्यात आलेला आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या अहवालावर अजूनपर्यंत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

दिल्लीतल्या आरएसएसच्या मुख्यालयातील माध्यम विभागाने बीबीसी हिंदीला सांगितलं की, "यासंदर्भात अजूनही आम्ही कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही."

आरएसएसचे भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी बीबीसीने विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही.

अमेरिकेच्या यूएससीआयआरएफने याआधी देखील असे अहवाल प्रकाशित केले आहेत. भारत सरकारने याआधीही या संस्थेचे अहवाल पक्षपाती असल्याचे आरोप करून फेटाळून लावलेले आहेत.

परराष्ट्र मंत्रालयाने हा अहवाल देखील एका पक्षपाती पॅटर्नचा भाग असल्याचं म्हटलं आहे. भारत सरकारने मागच्या अनेक वर्षांपासून हे निष्कर्ष नाकारले असल्याचंही परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्याची मागणी

यूएससीआयआरएफने अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडे याबाबत काही मागण्या केल्या आहेत. त्यांनी भारताला 'विशेष चिंतेचा देश' (Country of Particular Concern - CPC) म्हणून घोषित करण्याची विनंती केली आहे.

या अहवालात असं म्हटलं आहे की भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे.

युसीआयआरएफने 'रॉ' आणि संघावर धार्मिक स्वातंत्र्याचं उल्लंघन केल्याबाबत गंभीर आरोप लावले आहेत. अमेरिकेने रॉ आणि आरएसएसवर बंदी घातली पाहिजे असंही या अहवालात म्हटलं आहे.

त्यांच्या अहवालात या संस्थेने असं म्हटलं आहे की, रॉ आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मालमत्ता गोठवण्यात याव्या आणि यांच्याशी संबंधित व्यक्तींच्या अमेरिकेतील प्रवेशावर बंदी घालावी.

'अमेरिकेकडून भारताला दिलं जाणारं संरक्षण सहाय्य आणि द्विपक्षीय व्यापाराला धार्मिक स्वातंत्र्यामध्ये सुधारणा करण्यासोबत जोडावं आणि शस्त्र निर्यात नियंत्रण कायद्यांतर्गत भारताला होणारी शस्त्रविक्री देखील थांबवावी,' अशी मागणी या अहवालात करण्यात आलेली आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यापैकी कोणतीही सूचना स्वीकारलेली नाही, या केवळ शिफारशी आहेत.

युसीआयआरएफ काय आहे?

युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम (युसीआयआरएफ), हा एक स्वतंत्र आयोग आणि सरकारी संस्था आहे, ज्यामध्ये अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्ष, रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.

1998 साली आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्यांतर्गत या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. ही केंद्रीय संस्था अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाशी संलग्नित नसून ती स्वतंत्रपणे काम करते.

दरवर्षी, युसीआयआरएफ एक वार्षिक धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल तयार करते आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धार्मिक स्वातंत्र्याला चालना देण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष, परराष्ट्र मंत्रालय आणि अमेरिकन काँग्रेस (भारतातील लोकसभेच्या समकक्ष) यांना धोरणात्मक शिफारसी सादर करते.

ज्या देशांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याचं सातत्याने आणि गंभीर उल्लंघन होतं अशा देशांची ओळख पटवण्याचं काम या आयोगामार्फत करण्यात येतं. या आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे, अमेरिकेचा परराष्ट्र विभाग अशा देशांना 'विशेष चिंतेचे देश' (Countries of Particular Concern - CPC) आणि 'विशेष निरीक्षण सूची' (Special Watch Lists - SWL) म्हणून वर्गीकृत करतो.

भारताव्यतिरिक्त, म्यानमार, क्युबा, चीन, एरिट्रिया, इराण, निकाराग्वा, नायजेरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सौदी अरेबिया, ताजिकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान यांचा सीपीसीमध्ये पुन्हा समावेश करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.

या देशांचा समावेश 29 डिसेंबर 2023 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मागील सीपीसीच्या यादीत आधीच करण्यात आला आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नायजेरियाला विशेषतः पुन्हा सीपीसीमध्ये समाविष्ट केले.

या अहवालात भारत, अफगाणिस्तान, लिबिया, सीरिया आणि व्हिएतनाम यांचाही या यादीत समावेश करण्याची मागणी केली आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने 2026 साठीच्या या शिफारशींवर अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

या अहवालात भारताबाबत काय म्हटलं आहे?

युसीआयआरएफच्या या ताज्या अहवालात म्हटलं आहे की, भारतात 2025 मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याची परिस्थिती दिवसेंदिवस सातत्याने खराब झाली. यामुळेच भारताला सीपीसीच्या यादीत टाकावं अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या अहवालात म्हटलं आहे की भारतात केंद्र आणि राज्य पातळीवर धार्मिक स्वातंत्र्याला आव्हान देणारे काही कायदे पारित करण्यात आलेले आहेत.

या अहवालात असं म्हटलं आहे की, भारत सरकार निर्वासितांना देशातून काढून टाकत आहे आणि हिंदुत्ववादी आणि राष्ट्रवादी गटांकडून अल्पसंख्याकांवरील हल्ले वाढले आहेत.

भारतातील हिंदुत्ववादी गट कायद्याची पर्वा न करता ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांवर हल्ले करत आहेत, असं यामध्ये म्हटलं आहे.

अहवालात महाराष्ट्राचाही उल्लेख

या अहवालात म्हटलं आहे की, "मागील वर्षभर भारतातील हिंदुत्ववादी झुंडींनी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कायद्याची कुठलीही भीती न बाळगता ख्रिश्चन आणि मुस्लीम धर्मियांचा छळ केला आणि हिंसाचार भडकावला."

"मार्च 2025 मध्ये महाराष्ट्रातील एका कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनेने औरंगजेबाची कबर हटवण्याची मागणी केली त्यानंतर हिंसाचार झाला. यानंतर झालेल्या दंगलीत अनेक लोक जखमी झाले आणि संचारबंदी लावावी लागली होती," असं या अहवालात म्हटलं आहे.

ओडिशामध्ये ख्रिश्चन धर्मियांविरुद्ध झालेल्या हिंसेचा दाखल देत यात म्हटलं आहे की, "2025च्या जून महिन्यात हिंदू धर्मात यायला नकार दिलेल्या 20 ख्रिश्चन कुटुंबांवर हिंदुत्ववादी जमावाने हल्ला केला. हे हल्ले होत होते त्यावेळी पोलिसांनी त्यामध्ये कसलाही हस्तक्षेप केला नाही. या घटनेत आठ लोक जखमी झाले आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करावं लागलं."

गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 भारतीयांच्या मृत्यूनंतर घडलेल्या घटनांचा उल्लेखही या अहवालात आहे.

अहवालात म्हटलं आहे की, "धार्मिक ओळखीच्या आधारे काश्मीरच्या पहलगाममध्ये हिंदू पर्यटकांवर हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात 26 लोकांचा मृत्यू झाला. यानंतर देशभर मुस्लिमविरोधी भावना भडकल्या होत्या."

"उत्तर प्रदेशात, एका हिंदू राष्ट्रवादी गटाच्या स्वयंघोषित सदस्यांनी काश्मीर हल्ल्यात मारल्या गेलेल्यांचा बदला घेण्याची शपथ घेऊन एका मुस्लिम रेस्टॉरंट कर्मचाऱ्याची कथितरीत्या गोळ्या झाडून हत्या केली."

"मे 2025 मध्ये, भारतीय अधिकाऱ्यांनी 15 ख्रिश्चनांसह 40 रोहिंग्या निर्वासितांना ताब्यात घेतल. त्यांना आंतरराष्ट्रीय सागरी हद्दीत नेण्यात आलं आणि केवळ लाईफ वेस्ट घालून बर्माच्या किनाऱ्यावर पोहून जाण्यास भाग पाडण्यात आलं," असं देखील या अहवालात म्हटलं आहे.

"जुलै 2025 मध्ये, भारतीय नागरिक असूनही, भारतीय अधिकाऱ्यांनी आसाममधील शेकडो बंगाली भाषिक मुस्लिमांना बांगलादेशात हद्दपार केले. सत्ताधारी भाजपच्या अधिकाऱ्यांनी हद्दपार केलेल्यांवर बांगलादेशातून आलेले मुस्लीम 'घुसखोर' असल्याचा आरोप केला गेला."

या अहवालात उत्तराखंडच्या वक्फ कायद्याचा आणि राज्य अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरण कायद्याचा (USAME) विशेष उल्लेख आहे.

नवीन वक्फ कायद्यानुसार वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लीम सदस्यांचा समावेश करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान, उत्तराखंडने नवीन कायदा लागू करण्यापूर्वी मदरसा बोर्ड संपवला आहे.

या नवीन कायद्यामुळे, मुस्लिमांच्या मदरशांसोबतच राज्यातील शीख, बौद्ध, जैन आणि पारशी शैक्षणिक संस्था थेट सरकारच्या नियंत्रणाखाली येतील.

भारत सरकारने या अहवालावर काय प्रतिक्रिया दिली?

भारत सरकारने हा अहवाल पूर्णपणे पक्षपाती आणि हेतुपुरस्सर काढला गेला असल्याचं म्हटलं आहे. हा अहवाल ठोस पुराव्यांऐवजी वैचारिक भूमिकांच्या आधारे बनवला असल्याचं भारत सरकारने म्हटलं आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे की, "युसीआयआरएफ गेल्या काही वर्षांपासून भारताचे 'विकृत आणि निवडक' चित्र सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहे."

हा अहवाल ठोस तथ्यांऐवजी संशयास्पद स्रोत आणि वैचारिक वादांवर आधारित असल्याचं सांगून, त्यांनी त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. त्यांनी पुढे असंही म्हटलं आहे की, अशा वारंवार होणाऱ्या चुकांमुळे आयोगाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

भारताने असं म्हटलं आहे की युसीआयआरएफने निवडक घटनांच्या आधारे भारतावर टीका करण्यापेक्षा, अमेरिकेत घडत असलेल्या गंभीर घटनांचा विचार करायला हवा.

जयस्वाल म्हणाले, "भारतावर निवडकपणे टीका करण्याऐवजी, युसीआयआरएफने अमेरिकेतील हिंदू मंदिरांवरील हिंसाचार आणि तोडफोडीच्या घटनांवर, तसेच भारतीय समुदायाविरुद्ध वाढणाऱ्या असहिष्णुतेवर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे."

राजकीय प्रतिक्रिया

हा अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर काँग्रेसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका केली आहे.

काँग्रेसने एक्सवर केलेल्या एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय लोकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याला धोका असल्याचं युसीआयआरएफने म्हटलं आहे. आरएसएस धार्मिक भेदभाव वाढवण्यास जबाबदार असल्याचं यामध्ये म्हटलं आहे."

काँग्रेसने म्हटलं की, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर तात्काळ बंदी घालायला हवी. या संघटनेची मालमत्ता जप्त करण्यात यावी आणि आरएसएसशी संबंधित व्यक्तींचा अमेरिकेतला प्रवेश बंद व्हावा."

काँग्रेसने या पोस्टमध्ये असंही म्हटलं आहे की महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर सरदार पटेलांनी आरएसएसवर बंदी घातली होती.

काँग्रेसने म्हटले, "मनुस्मृतीनुसार देश चालवण्याचे समर्थन करणारी घटनाबाह्य आरएसएस ही देशाच्या एकतेसाठी आणि बंधुत्वासाठी विष आहे."

काँग्रेसच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय मंत्री आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जितन राम मांझी म्हणाले, "ते कोणत्या आधारावर बोलत आहेत हे मला समजत नाही, पण आरएसएसचे स्वतःचे स्थान आहे, मग ते स्वातंत्र्याच्या बाबतीत असो किंवा त्यानंतर, ती सकारात्मक काम करत आली आहे. संघटना वाईट नाही, काही लोक वाईट आहेत. त्या व्यक्तीवर बंदी घातली पाहिजे."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.