टिपू सुलतान सारख्या मुद्द्यांमुळे महाराष्ट्रातील 'हे' 5 महत्त्वाचे मुद्दे मागे पडत आहेत का?

महाराष्ट्राचं गेल्या काही वर्षांमधलं राजकारण पाहता धार्मिक ध्रुवीकरण हा त्यातला अत्यंत महत्त्वाचा आणि ठळक मुद्दा बनला असल्याचं पाहायला मिळतं. दर काही दिवसांनी एखाद्या धार्मिक विषयावर वाद होतो आणि तो महाराष्ट्रासह देशभरात चर्चेचा मुद्दा बनतो. यावेळी अशा मुद्द्याचा विषय आहे 'टिपू सुलतान'.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टिपू सुलतान आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत उल्लेख केला. त्यानंतर भाजपनं त्याला विरोध करायला सुरुवात केली. हे प्रकरण चिघळत गेलं आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याचे पडसाद उमटले.

आपले विधान तोडून मोडून सादर करण्यात येत असल्याचे नंतर हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले त्यानंतरही त्यांच्याविरोधात भाजपने आंदोलनं सुरू ठेवली.

पुण्यात तर भाजप काँग्रेसच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केलं. या आंदोलनात दोन्ही बाजूंचे कार्यकर्ते आमने-सामने आले आणि त्यानंतर आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याचं पाहायला मिळालं.

दोन्ही बाजूंनी एकमेकांच्या विरोधांत पोलिसांत तक्रारी दिल्या. पुण्यात भाजपच्या महापौरही आंदोलनात उतरल्याचं पाहायला मिळालं.

दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर आरोप होत राहिले. मालेगावात उपमहापौरांच्या दालनामधील टिपू सुलतानच्या फोटोवरून सुरू झालेला हा वाद एवढा टोकाला जाईल असा विचार कुणीही केला नव्हता.

पण एखाद्या धार्मिक मुद्द्यावरून अशाप्रकारे संपूर्ण महाराष्ट्रात वातावरण पेटण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या काही वर्षांपासून सातत्यानं महाराष्ट्रात अशा प्रकारचं वातावरण निर्माण होत असल्याचं पाहायला मिळतं.

राज्यातील प्रसिद्ध असलेल्या मढीच्या यात्रेत मुस्लीम व्यावसायिकांवर घालण्यात आलेल्या बंदीचा मुद्दा अशाच प्रकारे पेटला होता. त्यानंतर अहिल्यानगरमधील आमदार संग्राम जगताप यांनी, "दिवाळीत धर्म बघून दुकानातून खरेदी करण्याचं" आवाहन केलं आणि त्यावरूनही वातावरण तापलं.

एखाद्या ठिकाणी धार्मिक वादाचा मुद्दा निर्माण झाल्यास तयार होणारं वातावरण आणि त्यानंतर निघणारे हिंदू जन आक्रोश मोर्चे यामुळं या धार्मिक किंवा जातीय द्वेषाच्या वातावरणात आणखी वाद वाढत असल्याचं दिसून आलं.

पण या सगळ्यामध्ये उपस्थित होणारा एक प्रश्न म्हणजे, या भावनिक आणि ध्रुवीकरणासंबंधीच्या चर्चांच्या गोंधळामध्ये किंवा अशा वादांमुळं राज्यातील मूलभूत प्रश्न मागे पडत आहेत का?

याच प्रश्नासंबंधी बीबीसी मराठीनं काही तज्ज्ञांनी चर्चा केली. या चर्चेतून समोर आलेल्या मुद्द्यांपैकी 5 महत्त्वाचे मुद्दे याठिकाणी सविस्तरपणे मांडत आहोत. या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राची नेमकी स्थिती यावर संबंधित तज्ज्ञांनी त्यांची मतं मांडली आहे.

कृषी क्षेत्र - संजय पानसे

संजय पानसे हे कृषी अभ्यासक असून शेतकऱ्यांच्या समस्या सातत्यानं मांडून त्यावर उपाययोजनांसाठी ते काम करत असतात.

आजच्या घडीला राज्यातील कृषी क्षेत्राचा विचार करता सोयाबीन, कापूस शेतकऱ्यांचे मुद्दे हे प्रामुख्यानं समोर येतात. हे आणि असे नेहमीच समोर येणारे मुद्दे तर महत्त्वाचे आहेतच, पण त्याचबरोबर एका अत्यंत वेगळ्या विषयाकडं पानसे यांनी लक्ष वेधलं.

हिंदुत्व आणि टिपू सुलतान किंवा शिवाजी महाराजांसारखे विषय जे आहेत ते सर्वच लोकांच्या हृदयाच्या अगदी जवळचे असे विषय असतात. त्यामुळं त्यावर होणारे वाद, चर्चा हे आपल्या सगळ्यांच्या विचारांना हात घालतात. त्यावर चर्चा होते. पण शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं किंवा सर्व शेतकऱ्यांच्यासाठी महत्त्वाच्या मुद्द्याकडं यामुळं दुर्लक्ष होणं अत्यंत वाईट असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

आजचा विचार करता पर्यावरणातील बदलांमुळं शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम हा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा असून त्याकडं कुणाचंच लक्ष नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

पाऊस लांबणं किंवा उष्णता वाढणं हे आता दरवर्षीचेच विषय बनले आहेत. पण शेतकऱ्यांसाठी यामुळं दिवसेंदिवस शेती करणं कठिण ठरतं. त्यामुळं अशा विषयांवर चर्चा, अभ्यास आणि संशोधन होऊन समस्या सोडवणं गरजेचं आहे.

"काही पिकांचा कालावधी 180 दिवसांवरून 190 दिवसांच्या वर गेला आहे. त्यामुळं त्या दृष्टीनं बियाणांमध्ये बदल व्हायला हवा. अधिक उष्णता सहन करण्याची शक्ती बियाणांमध्ये असावी यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. शेतकरी आणि बियाणे कंपन्या यासाठी झगडत असताना, सरकारनंही त्यासाठी प्रयत्न करायला हवे. सरकारने कृषी केंद्राच्या माध्यमातून याबाबत चर्चा करावी तसंच तज्ज्ञांच्या मदतीने यावर उपाय शोधण्यासाठी प्रयत्न करावे", असंही त्यानी म्हटलं.

संजय पानसे यांच्या मते, शेतकऱ्यांसाठी दुसरा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतमालाला मिळणारा भाव हा आहे. शेतमालाला मिळणारा भाव हा बाजारभावाची निगडीत असायला हवा असं शरद जोशींना वारंवार सांगितल्याचंही ते म्हणाले.

त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या मालाला मिळणारा भाव हा बाजारमूल्यांवर आधारित असायला हवा यासाठीच प्रयत्न करणं आणि त्यावरच चर्चा करणं गरजेचं असल्याचंही ते म्हणाले.

अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरच्या चर्चा भरकटवून धार्मिक किंवा भावनिक मुद्द्यांवर चर्चा होणं हे अत्यंत वाईट आहे आणि ते थांबलं पाहिजे, असंही पानसे यांनी सांगितलं.

शिक्षण - भाऊसाहेब चासकर

शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि अभ्यासक भाऊसाहेब चासकर यांनी, खरे मुद्दे नसलेले असे जात धर्म याच्याशी जोडलेले किंवा भावनिक विषय चर्चेत आल्यानं शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

शिक्षणासारख्या मूलभूत क्षेत्रातील अनेक गंभीर मुद्द्यांकडं दुर्लक्ष केलं जात असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. "गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हाच सरकारचा प्राधान्यक्रम असायला हवा, पण दुर्दैवानं तो तसा नाही. त्यासाठी योग्य शैक्षणिक धोरण आणि त्याद्वारे नियोजनबद्ध कालबद्ध प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. तसं होत नसल्यानं शैक्षणिक क्षेत्रातून कायम खदखद व्यक्त होत असते," असं ते म्हणाले.

खरं तर प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण हा कोणत्याही व्यक्तीच्या जीवनाचा पाया असतो. पण ज्या शाळांमध्ये हा पाया रचला जातो, तिथल्या सोयीसुविधांच्या स्थितीवरही त्यांनी गंभीर भाष्य केलं.

"स्वच्छ टॉयलेट, पिण्याचं पाणी अशा मुलभूत सुविधा अनेक शाळांमध्ये नसतात. एकीकडे डिजिटल शाळा म्हणायचं आणि वीजबिल भरलं नाही म्हणून शाळांची वीज कापली जाते. उन्हाळ्यात तापमान वाढते. पत्र्यांच्या शाळांमध्ये पंखे नसतात. पंखे असलेल्या शाळांत वीज नसते," अशी अनेक शाळांची दयनीय अवस्था असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

"केरळमध्ये पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याची योजना आखली गेली आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. राज्यात बारावीपर्यंत मोफत शिक्षणाची मागणी आहे. मात्र सरकार आठवीपर्यंत जे मोफत शिक्षण देतं तेही आता पटसंख्येच्या नावावर बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा विरोधाभास महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला शोभणारा नाही. सक्तीचं आणि मोफत शिक्षण असं आपण म्हणतो तेव्हा मुलांना मोफत शिक्षण आणि सक्ती सरकारवर असते. लोक कल्याणकारी राज्यात कोणत्याही सरकारनं त्यातून हात झटकता कामा नये.

शिक्षण हे काळानुसार बदलणारं असावं. पण आपलं शिक्षण काळाच्या कसोटीवर नापास होताना दिसून आलं आहे. फक्त माहिती तंत्रज्ञान आणि गॅझेट वापरुन प्रभावी, परिणामकारक आणि स्मार्ट शिक्षण होणार नाही. शिक्षकांची गुणवत्ता, कौशल्ये वाढवण्याची गरज असून त्यांच्या क्षमता बांधणीसाठी सातत्यानं प्रशिक्षण आणि ठोस कार्यक्रमाची गरज आहे. या सर्वासाठी बजेट वाढवण्याची गरज आहे. पण दिवसेंदिवस शिक्षणावरील बजेट कमी केलं जात आहे, ही खेदाची बाब आहे."

चासकर यांच्या मते, प्रगत देशांमध्ये शिक्षणावर जीडीपीच्या 6 ते 10 टक्क्यांपर्यंतचा खर्च केला जातो. पण आपल्याकडे हे प्रमाण अवघं 2 ते 2.5 टक्के आहे. यात सुधारणा करण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असून सरकारनं धोरणाच्या पातळीवर धरसोड वृत्त थांबवायला हवी.

पटसंख्येच्या कारणावरून शाळा बंद झाल्यास शाळेला मुकणारी मुलं कशी उद्ध्वस्त होतात याचंही विश्लेषण भाऊसाहेब चासकर करतात.

"सरकार पटसंख्या 20 पेक्षा कमी असेल तर त्या शाळेला शिक्षक देणार नाही असं, सरकारचं म्हणणं आहे. मग शिक्षकच नसेल तर मुलांसाठी शाळाच शिल्लक राहत नाही. राहिल्या तरी त्याला अर्थ नाही. याचा परिणाम म्हणजे सातवी, आठवीच्या मुली शाळा नसेल तर शेतात मजुरीला जातात. म्हणजे बालमजुरीचा विषय येतो. पुढं बालविवाहासाठीही हे एक कारण ठरतं. त्यातून अकाली मातृत्व आणि परिणामी कुपोषित मुलांचा जन्म, अशी गहण सामाजिक प्रश्नांची मालिका यातून सुरू होऊ शकते," असं त्यांनी सांगितलं.

"शिक्षणामध्ये केली जाणारी गुंतवणूक भविष्यवेधी असते. त्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना फक्त परिपत्रक काढून होणार नाही. तर त्यासाठी धोरण ठरवून अंमलबजावणी गरजेची आहे."

वर्गात शिकवणाऱ्या शिक्षकांना "आम्हाला शिकवू द्या" या मागणीसाठी रस्त्यांवर येऊन आंदोलन करायला लागते ही खेदजनक स्थिती असल्याचे त्यांनी सांगितले. "शालेय शिक्षणाकडं दुर्लक्ष करणं आपल्या समाजाला देशाला परवडणारं नाही. याची जबर किंमत भविष्यात आपल्याला मोजायला लागेल", असा इशारा चासकर यांनी दिला आहे.

चासकर यांनी यावेळी एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. "सध्या शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये मोबाईलचा अतिरेकी वापर, इंटरनेट-गेमिंगचं व्यसन या समस्या मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. तसंच दहावी बारावी परीक्षा समोर येते तेव्हा अभ्यासक्रमाचा अतिरिक्त तणावही विद्यार्थ्यांच्या मनावर येतो. या सर्वांमुळं मुलं हिंसक होत असल्याचं पाहायला मिळतं. परिणामी नैराश्य आणि मानसिक आरोग्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यासाठी शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयात समुपदेशकासारखे साधे उपायही शाळांमध्ये दिसून येत नाहीत."

मुलं शिकतानाही आनंदी राहणं गरजेचं आहे. त्यासाठी सरकारनं 'हॅपिनेस कर्रिक्युलम' आणायला हवा. पण हे जणू आमचं काम नाही, असं सरकार कसं म्हणू शकतं? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

धार्मिक वादांच्या मुद्द्यांचा विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीवर अतिशय प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचं निरीक्षणही त्यांनी नोंदवलं.

त्यांच्या मते, "मुलं ही अनुकरणशील असतात. जे दिसतं त्यातून ते शिकत अनुकरण करत असतात. त्यामुळं मुलांना टिव्हीवर, वृत्तपत्रांत जे दिसतं, वाचायला मिळतं तेच त्यांच्यासाठी खरं असतं. मुलांचं जग संकुचित असतं. गेल्या काही वर्षांत अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे गट पडले असून ताण वाढत आहेत. शाळेच्या व्यवस्थापनासमोर अनेक आव्हानं उभी राहिली आहेत. त्यामुळं अशा धार्मिक मुद्द्यांच्या चर्चेतून आपण मुलांना काय संस्कार देत आहोत? याचा विचारही करायला हवा. कारण नॉन इश्यू वर चर्चा झाली तर तेच खरे इश्यू आहेत अशी मुलांची धारणा होते. त्यातून आपण मुलांसाठीचं जग कुरुप करत असतो."

आई मुलाला जन्म देत असली तरी शाळेत ज्ञान, संस्कार, शिस्त यातून मुलांचा पुनर्जन्म होत असतो. पण तेच जर कुचकामी असेल तर, भविष्यात अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात असं चासकर म्हणाले.

आरोग्य - डॉ. अनंत फडके

डॉ. अनंत फडके हे सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात सुधारणांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून जन आरोग्य अभियान मार्फत प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रासाठी हा मुद्दा किती महत्त्वाचा आहे आणि राज्य म्हणून आपण या बाबतीत कुठल्या स्थितीत आहोत, त्याबाबत माहिती दिली.

डॉ. फडके म्हणाले मोदी सरकारच्या नीती आयोगच्या शिफारसी नुसार राज्य सरकारांनी आपल्या बजेटच्या 8% आरोग्यासाठी खर्च केली पाहिजेत. महाराष्ट्र सरकार फक्त 4% खर्च करते. हे प्रमाण दुप्पट करायला हवे.

तसेच गेल्या अनेक वर्षांपासून या तुटपुंजा बजेटपैकी फक्त 50 ते 60 टक्केच निधी खर्च केला जातो. त्याचा पूर्ण आणि योग्य वापर होणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

"राज्यातले गरीब-मध्यम वर्ग नागरिक मोठ्या प्रमाणावर सरकारी आरोग्य यंत्रणेवर अवलंबून आहे. पण ही यंत्रणा अपुरी आणि अनेक त्रुटी असलेली आहे. त्यामुळं यात सुधारणा आणि वाढ करून दर्जेदार, मोफत आरोग्य-सेवा जनतेपर्यंत पोहोचवणं गरजेचं आहे.

आरोग्यसेवेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या ही प्रचंड कमी आहे मुळात ठरवलेली पदं वर्ष 2000 मधील लोकसंख्येच्या आधारे आहेत. त्यातही अनेक पदं वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत.

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात 20,000 लोकांमागे एक सरकारी एम.बी.बी.एस. डॉक्टर आहे. त्यातही निवासस्थाने आणि इतर सुविधांच्या अभावामुळं अनेक डॉक्टर ग्रामीण भागापासून दूर पळतात. परिणामी ग्रामीण सरकारी रुग्णालयांतील 80% जागा रिकाम्या असल्याचं डॉ. अनंत फडके यांनी सांगितलं.

ही पदं भरेपर्यंत आरोग्य सेवेवरील ताण कमी होणं अशक्य आहे. तसेच सरकारी आरोग्य-कर्मचा-यांचे मोठ्या प्रमाणावर केलेले कंत्राटीकरण रद्द केल्याशिवाय सेवेचा दर्जा सुधारणार नाही.

सरकारी आरोग्य सेवेचा लाभ घेणाऱ्या रुग्णांना तिथून औषधं मिळणं सर्वात महत्त्वाचं असतं. पण अनेकदा औषधांचा मोठा तुटवडा असतो. हे चित्र बदलण्यासाठी औषध-खरेदी त्यांचा सरकारी आरोग्य-केंद्रांना पुरवठा यासाठी सुपारासिध्द 'तामिळनाडू मॉडेल' महाराष्ट्रात राबवणं गरजेचं असल्याचंही डॉ. फडके यांनी सांगितलं.

भावनिक किंवा ध्रुवीकरणाच्या मुद्द्यांचा परिणाम होऊन सरकारचं आरोग्याच्या प्रश्नांकडं दुर्लक्ष होतं.

बेरोजगारी - संजीव चांदोरकर

संजीव चांदोरकर हे अर्थविषयक अभ्यासक आहेत.

बेरोजगारी किंवा रोजगार यामुद्द्याकडं संपूर्ण कुटुंबाच्या दृष्टीकोनातून पाहायला हवं. एका कुटुंबामध्ये असलेले सदस्य आणि त्यांचं असणार उत्पन्न या दृष्टीनं या मुद्द्याचा अत्यंत सजगतेनं विचार करणं गरजेचं आहे.

पण बेरोजगारीचा विचार करता लोकांना चांगलं उत्पन्न मिळण्यासाठीचे रोजगार किंवा स्वयंरोजगार कसे मिळतील हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

दरवर्षी भविष्यात लाखो रोजगार तयार होण्याची गरज व्यक्त केली जाते. पण नेमके ते कसे साध्य करणार यावर ठोस असं काहीही समोर येत नाही.

रोजगाराची निर्मिती झाली हे दावे करण्यासाठीही मोठ-मोठी आकडेवारी दिली जाते. पण ते आकडे गोळा करण्याची पद्धत ही सदोष असल्याचं अनेकदा समोर येतं. त्यावर मात्र फारशी चर्चा झालेली दिसत नाही.

त्यातही अकडेवारीनुसार रोजगार मिळालेच असतील तर त्यांचे तपशीलही स्पष्ट नसतात. कारण नेमके मिळालेले रोजगार कोणत्या श्रेणीतील आहेत. ते रोजगात किती काळ असतील याबाबत खात्री असते का किंवा त्यासाठी मिळणारं वेतन सामाजिक सुरक्षा याबाबत खात्रीशीर आकडेवारी खरंच गोळा केली जाते? का हाही एक मुद्दा आहे.

धार्मिक ध्रुवीकरणामुळं गुंतवणूकदारांवर परिणाम होतो का यापेक्षा आता ज्यांना रोजगार हवा आहे त्यांच्यावरही याचा परिणाम होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

रोजगाराच्या निमित्ताने लोकांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणं अत्यंत गरजेचं असतं. त्यावर धार्मिक वादांचा परिणाम होतो असं म्हणायला हवं.

जीडीपी किंवा इतर आकड्यांतून खरंच विकासाची खरी माहिती मिळू शकते असं वाटतं का? कारण हे आकडे कशा पद्धतीनं काढले जातात त्यामागची प्रक्रिया या मुद्द्यांवर कायमच चर्चा होत असल्याचं पाहायला मिळतं.

पर्यावरण - अतुल देऊळगावकर

अतुल देऊळगावकर पर्यावरण तज्ज्ञ आहेत. पर्यावरण, शाश्वत विकास आणि हवामान बदल या विषयावर त्यांनी अनेक वर्षे लिखाण केलं आहे.

बीबीसी मराठीबरोबर बोलताना त्यांनी म्हटलं की, भारतासमोरचे खरे प्रश्न कोणते आहेत? हेच जणू आपल्याला अद्याप लक्षात आलेलं नाही.

"सेंटर फॉर सायन्स अँड इनव्हायरमेंट दिल्लीनं प्रसिद्ध केलेल्या कॅलेंडरनुसार देशात वर्षभरात जवळपास 330 ते 335 दिवस रोज कुठेतरी आपत्ती घडत असते. म्हणजे भूकंप, गारपीट, अतिवृष्टी, पूर यातलं काहीतरी कुठं तरी घडतच असतं. यामध्ये एकूण किती हानी होते, त्यात मनुष्य हानी आर्थिक नुकसान याचा विचार करता हे संकट अत्यंत मोठं आहे. त्यामुळं क्लायमेट रिझिलिएंट सिटीज तयार करण्याचं उद्दीष्ट ठेवायला हवं," असं देऊळगावकर म्हणाले.

क्लायमेट रिझिलिएंट सिटीज म्हणजे पूर, उष्णतेची लाट, दुष्काळ अशी नैसर्गिक संकटं किंवा आपत्तींमधून त्वरित सावरता येईल आणि अशा संकटामुळं जनजीवन विस्कळीत होणार नाहीत, अशा शहरांची रचना करणं.

देऊळगावकर यांच्या मते, दरवर्षी बेंगळुरूसारखी मोठी विकसित शहरं ही पाण्यात तरंगत असल्याचं पाहायला मिळतं. गर्भश्रीमंत असलेल्यांनाही जेव्हा पाण्यानं भरलेल्या रस्त्यांवर ट्रॅक्टरमधून प्रवास करावा लागतो, तेव्हा विकास फक्त कागदावरच आहे किंवा जीडीपीच्या आकड्यांमध्येच आहे असं लक्षात येतं.

त्यामुळं दीर्घकालीन विकासाचा मुद्दा आणि तोही पर्यावरणाच्या दृष्टीनं विचार करून आपण कधी हाती घेणार? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. युरोपातली शहरं शून्य कार्बन उत्सर्जनाकडं वाटचाल करत आहेत. शहरामध्ये हिरवळ, बागा तयार करणं, नाले रिकामे करणं अशाप्रकारची पावलं उचलत आहेत. तर दुसरीकडं आपल्याकडं अतिक्रमणं वाढत आहेत, असं ते म्हणाले.

"अशा सगळ्या परिस्थितीत आपण शाश्वत विकासाचं पाऊस कसं उचलणार? ही स्थिती आणि त्यामुळं बसणारे फटके याची चर्चा व्हायला हवी," असंही त्यांनी म्हटलं.

सुंदर शहरांच्या यादीत 100 मध्ये एकही भारतीय शहर नसावं, ही अत्यंत वाईट परिस्थिती आहे. भारतात जगातील काही अतिप्रदूषित शहरं आहेत. त्यामुळं आपल्या शाश्वत विकासाच्या नियोजनात माणून किंवा निसर्गही केंद्रस्थानी नाही, असं देऊळगावकर यांनी सांगितलं.

"आपल्या पुढच्या पिढ्यांना आपण शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी, पुरेसा ऑक्सिजन किंवा सुंदर बागा देऊ शकत नसू तर आपण काय करत आहोत? हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडायला हवा."

जगातल्या 32 देशांनी कार्बन टॅक्स लावला आहे. तोच पैसा ते शाश्वत विकासासाठी वापरतात. आपण मात्र कॉर्पोरेट टॅक्स आणखी कमी केला आहे. त्यामुळं आपण भारत अतिश्रीमंतांवर न टाकता सर्वसामान्यांवर टाकत आहोत, याकडंही त्यांनी लक्ष वेधलं.

सामाजिक द्वेषाचे मुद्दे चर्चेत येतात तेव्हा अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडं दुर्लक्ष होतं. पण तसं होत असेल तर अशा मुद्द्यांना प्रसिद्धी देणारे आणि नागरिक सर्वांनीच विचार करायला हवा. सगळ्यांनीच जबाबदारी घेणं गरजेचं असल्याचं देऊळगावकर यांनी सांगितलं.

अशा मुद्द्यांची चर्चाच का व्हावी?

राज्यात किंवा देशातही जर एवढे महत्त्वाचे विषय असतील तर धार्मिक विद्वेषाची भावना पसरवणारे मुद्दे चर्चेत येतातच कसे? याबाबतही तज्ज्ञ, अभ्यासक आणि विश्लेषकांनी मत व्यक्त केलं. आजच्या काळात सोशल मीडिया, माध्यमं किंवा लोकांनीही याचा विचार करणं गरजेचं असल्याचं मत त्यांनी मांडलं.

राज्यात ज्यादिवशी टिपू सुलतानच्या विषयावरून वादाला सुरुवात झाली होती, त्यादिवशी आणखी दोन अत्यंत गंभीर घटना घडल्या होत्या. एकीकडे मेट्रोच्या पुलाचा एक भाग कोसळल्याची घटना घडून एका जणाचा मृत्यू झाला होती. तसंच राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडवणारीही एक लाचेची घटना समोर आली होती.

पण या घटनांमध्ये सगळ्यात जास्त चर्चा झाली ती टिपू सुलतानशी संबंधित वाद आणि त्यानंतरच्या गोंधळाची.त्यामुळं हे वाद निर्माण करणारे, त्याला नको तेवढी प्रसिद्धी देणारे आणि या जाळ्यात अडकणारे सगळेच यासाठी जबाबदार असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.