सॅलरी स्लिप नसेल तर होम लोन कसं मिळवायचं? कोणती कागदपत्रं आवश्यक?

गृहकर्जासाठी अर्ज करताना येणारी सर्वात मोठी समस्या म्हणजे त्यासाठी लागणारी कागदपत्रं.

सर्वसाधारणपणे गृहकर्जाची रक्कम लाखो रुपयांमध्ये असते. त्यामुळे बँक आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या अर्जदाराकडे अनेक कागदपत्रांची मागणी करतात. यात घर, ओळख, निवास आणि अर्जदाराचं उत्पन्न याच्याशी संबंधित कागदपत्रांचा समावेश असतो.

जे लोक नोकरदार असतात किंवा ज्यांना नियमितपणे पगार मिळतो, त्यांच्याकडे गेल्या 3 किंवा 6 महिन्यांच्या सॅलरी स्लिप मागितल्या जातात.

मात्र जे लोक एखादा छोटा किंवा मोठा व्यवसाय करत असतात, जे असंघटित क्षेत्रात कारागिर म्हणून काम करत असतात, शेतकरी असतात किंवा एखादं दुकान चालवत असतात, अशा लोकांना नोकरदार लोकांप्रमाणे दर महिन्याला सॅलरी स्लिप मिळत नाहीत.

मग त्या लोकांनी काय करायचं? सॅलरी स्लिप नसताना गृहकर्ज कसं मिळू शकतं?

सॅलरी स्लिपशिवाय गृहकर्ज

तुम्ही जरी नोकरदार किंवा पगारदार व्यक्ती नसलात, तुम्हाला दर महिन्याला सॅलरी स्लिप मिळत नसली, तरीदेखील तुम्हाला गृहकर्ज मिळू शकतं.

बँका आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या इतर कागदपत्रांच्या आधारे गृहकर्ज मंजूर करू शकतात.

निमेश राठोड एका खासगी बँकेशी संलग्न असलेले कर्ज अधिकारी आहेत.

निमेश म्हणाले की, जर सॅलरी स्लिप नसेल, तर उत्पन्नाचा पर्यायी पुरावा सादर करता येऊ शकतो. यात बँक स्टेटमेंट, प्राप्तिकर परतावा (इन्कम टॅक्स रिटर्न्स), व्यवसायाशी संबंधित वित्तीय नोंदी (बिझनेस फायनान्शियल रेकॉर्ड्स) यांचा समावेश आहे. या कागदपत्रांच्या आधारे गृहकर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता सिद्ध करता येते.

हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या आणि बँका ग्राहकांच्या जास्त 'सिबिल स्कोअर'वर अधिक भर देतात.

जर तुमचा सिबिल स्कोअर 750 हून अधिक असेल, तर गृहकर्ज मिळणं अधिक सोपं होतं. याव्यतिरिक्त, जर तुम्ही स्वयंरोजगार असणारे व्यक्ती असाल किंवा असंघटित क्षेत्रात काम करत असाल, तर गृहकर्जासाठी सह-अर्जदाराचं नावदेखील जोडलं जाऊ शकतं.

कोणती कागदपत्रं लागतात?

गृहकर्ज घेताना सॅलरी स्लिपव्यतिरिक्त इतर कागदपत्रंदेखील महत्त्वाची असतात. उदाहरणार्थ,

बँक स्टेटमेंट -

यात गेल्या 6 ते 12 महिन्यांमधील तुमचं उत्पन्न आणि बचत दिसते. यामध्ये बचत आणि चालू खात्यांच्या तपशीलांची मागणी केली जाते.

प्राप्तिकर विवरणपत्र (इन्कम टॅक्स रिटर्न्स) आणि इतर व्यावसायिक कागदपत्रं -

यामध्ये मागील 3 वर्षांचा प्राप्तिकर विवरणपत्र (इन्कम टॅक्स रिटर्न्स), जीएसटी नोंदणी आणि व्यवसायाच्या परवान्याची कागदपत्रं यांचा समावेश असतो.

सह-अर्जदार -

यात तुम्ही कुटुंबातील सदस्य किंवा पत्नीला अर्जदार म्हणून जोडू शकता. त्या व्यक्तीलाही त्यांच्या उत्पन्नाचा पुरावा सादर करावा लागतो. यामुळे तुमचं उत्पन्न अधिक स्पष्टपणे दिसून येतं आणि तुमचं गृहकर्ज मंजूर होण्याची शक्यता वाढते.

इतर मालमत्ता -

तुमच्या आर्थिक स्थिती किती भक्कम आहे, हे दाखवण्यासाठी तुम्ही मुदतठेवी, एलआयसीच्या पॉलिसी, इतर मालमत्ता तारण किंवा सुरक्षा म्हणून सादर करू शकता.

याव्यतिरिक्त, पुढील कागदपत्रं आणि माहितीदेखील मागितली जाते:

- अर्जदार आणि सह-अर्जदाराच्या पॅन कार्ड आणि आधार कार्डची प्रत

- व्यवसायाचा पुरावा म्हणून एमएसएमई उद्यम सर्टिफिकेट

- प्राप्तिकर आणि जीएसटी युजर आयडी आणि पासवर्ड

- जर आधीच एखादं कर्ज सुरू असल्यास, त्या कर्जाच्या खात्याचं स्टेटमेंट किंवा विवरणपत्र

काही बँका आणि वित्तीय संस्था असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या किंवा ज्यांचं मासिक उत्पन्न निश्चित स्वरुपाचं नसतं आणि बदलणारं असतं, अशा लोकांसाठी कर्जाचे विशेष पर्याय उपलब्ध करून देतात.

जर तुमचा सिबिल स्कोअर 725 किंवा 750 पेक्षा अधिक असेल, तर कर्ज मिळणं अधिक सोपं होतं. मात्र जर सिबिल स्कोअर खूपच कमी असेल, तर कर्जाचा अर्ज फेटाळला जाण्याची शक्यता आहे.

जर मासिक उत्पन्नाचा पुरावा नसेल तर

जेव्हा सॅलरी स्लिप नसते, तेव्हा प्राप्तिकर विवरणपत्र (इन्कम टॅक्स रिटर्न्स) अतिशय उपयुक्त कागदपत्र ठरतं.

प्रदीप शर्मा एका बँकेत गृहकर्ज अधिकारी आहेत. ते म्हणाले, "ज्या अर्जदारांकडे सॅलरी स्लिप नसते, त्यांच्याकडे मागील 3 वर्षांची प्राप्तिकर विवरणपत्रं मागितली जातात. मात्र जर प्राप्तिकर विवरणपत्र उपलब्ध नसेल, तर बँक स्टेटमेंटच्या आधारे कर्ज मंजूर होऊ शकतं. मात्र अशावेळी गृहकर्जाचा व्याजदर लक्षणीयरित्या वाढतो."

"याव्यतिरिक्त, जर तुम्ही याआधी कर्ज घेतलेलं असेल आणि त्याचे हप्ते नियमितपणे भरले असतील, तर तुमच्या सिबिल स्कोअरच्या आधारे तुम्हाला कर्ज मिळू शकतं. मात्र जर तुम्ही यापूर्वी कर्ज घेतलेलं नसेल, तर तुमचा सिबिल स्कोअर मायनस वन म्हणजे उणे एक मानला जातो."

ग्राहकांना गृहकर्ज देण्यासाठी अनेकदा बँकांमध्ये स्पर्धा असते. त्यामुळे काही बँका आणि हाऊसिंग फायनान्स संस्था किंवा कंपन्या उत्पन्नाच्या पुराव्याशिवाय कर्ज देण्यास तयार असतात.

उदाहरणार्थ, पीएनबी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडनं म्हटलं आहे की, काही विशिष्ट योजनांअंतर्गत उत्पन्नाचा पुरावा नसताना देखील गृहकर्ज मिळवता येतं.

ही योजना असंघटित क्षेत्रात कामगारांसाठी आहे. जर काही विशिष्ट अटींची पूर्तता झाली, तर प्राप्तिकर विवरणपत्र (इन्कम टॅक्स रिटर्न्स) सादर करण्याची आवश्यकता नसते. मात्र अशा परिस्थितीत, सह-अर्जदाराची आवश्यकता असते. तसंच त्या सह-अर्जदाराच्या उत्पन्नाचा पुरावा आवश्यक असतो.

अशा परिस्थितीत, कर्जाची मंजूर होणारी रक्कम अनेकदा कमी होते. सर्वसाधारणपणे, ज्या लोकांचं मासिक उत्पन्न 15 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल त्यांना कर्ज दिलं जातं.

निमेश राठोड म्हणाले, "जरी एखादी व्यक्ती फ्रीलान्सर म्हणून काम करत असेल आणि दर महिन्याला त्याचं उत्पन्न वेगवेगळं असेल, तरीदेखील त्याला सॅलरी स्लिप नसतानाही गृहकर्ज मिळू शकतं."

"बँक स्टेटमेंट आणि प्राप्तिकर विवरणपत्र (इन्कम टॅक्स रिटर्न्स) याव्यतिरिक्त, अशा व्यक्तींकडे गेल्या काही महिन्यांमध्ये केलेल्या कामाचे इन्व्हॉईसेस म्हणजेच देयकं देखील मागितली जातात. त्या व्यक्तीचं उत्पन्न किती आहे किंवा त्यांच्या व्यवसायातून किती उत्पन्न मिळतं आणि ती व्यक्ती गृहकर्जाचे हफ्ते फेडू शकेल की नाही, हे निश्चित करण्यासाठी या कागदपत्रांचा वापर केला जातो."

शेतकरी, अनिवासी भारतीय यांच्यासाठी गृहकर्ज

प्रदीप शर्मा म्हणतात, "काही हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांचे व्याजदर, बँकांच्या तुलनेत अधिक असतात. ते काही विशिष्ट अटींचं पालन करून सॅलरी स्लिप नसतानाही गृहकर्ज देतात."

ते म्हणाले, "व्यवसायाच्या इन्कम टॅक्स रिटर्न्सव्यतिरिक्त, मागील वर्षाचा नफा आणि तोट्याचं स्टेटमेंट आणि बॅलन्स शीट म्हणजे ताळेबंद सादर करणं आवश्यक असतं. जे लोक कंत्राटी पद्धतीवर काम करत असतात अशांकडे भाडेकरार आणि त्याच्या पावत्या मागितल्या जातात."

"पेन्शनधारकांना मागील 3 किंवा 6 महिन्यांचं बँक स्टेटमेंट आणि पेन्शन स्लिपच्या आधारे गृहकर्ज मिळू शकतं. तर परदेशात कार्यरत असणाऱ्या एनआरआय म्हणजे अनिवासी भारतीयांना बँक स्टेटमेंट किंवा परदेशातील नोकरी किंवा रोजगाराच्या कराराच्या आधारे गृहकर्ज मिळू शकतं."

"शेतकऱ्यांनादेखील त्यांची जमीन, पीक उत्पादन, शेतमालाच्या विक्रीतून मिळणारं उत्पन्न इत्यादी गोष्टींशी संबंधित कागदपत्रं सादर करून गृहकर्ज मिळू शकतं. अर्थात यामध्ये बँक स्टेटमेंट सर्वात महत्त्वाचं ठरतं," असं ते म्हणतात.

असं म्हटलं जातं की काही बँका काही कागदपत्रांबाबत शिथिलता दाखवू शकतात म्हणजे ती कागदपत्रं नसली तरी चालवून घेऊ शकतात आणि फक्त जुन्या नोंदींच्या आधारेदेखील कर्ज मंजूर करू शकतात. यासाठी ग्राहकाचे संबंधित बँकेबरोबर दीर्घ काळापासून बँकिंगशी निगडीत संबंध असले पाहिजेत.

याशिवाय, जर तुमच्यावर आधीच काही थकीत कर्जे असतील, तर तुम्हाला त्या कर्जांची आधी परतफेड करण्यास सांगितलं जाऊ शकतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)