तरुण रॅपरच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला प्रचंड बहुमत; 'अनिश्चिततेच्या वाटेवरील' नेपाळचा प्रवास कोणत्या दिशेने?

नेपाळच्या ऐतिहासिक निवडणुकीचा निकाल धक्कादायक असा होता. रॅपर आणि नंतर राजकारणी बनलेले बालेंद्र शाह यांच्या पक्षाने जबरदस्त बहुमत मिळवलं.

शाह यांच्या नेतृत्त्वाखाली 4 वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीची (आरएसपी) स्थापना झाली होती. अवघ्या 4 वर्षात या पक्षाने नेपाळच्या दुहेरी निवडणूक प्रणालीत अशक्य वाटणारा विजय साकार केला.

देशातील अभिजात, पारंपरिक राजकारणी बाजूला पडले गेले आहेत आणि जुन्या सत्ता संरचना मोडल्या गेल्या आहेत.

याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे शाह, ज्यांना नेपाळमध्ये 'बालेन' म्हणून ओळखतात, त्यांनी झापा 5 या जागेवर माजी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांना पराभूत केलं. हा मतदारसंघ पूर्वी त्यांचा मजबूत गड मानला जात होता.

देशभर फिरताना आम्हाला आनंदात असलेले आरएसपी मतदार भेटले. अनेक दशकांपासून चालत आलेल्या भ्रष्टाचार आणि राजकीय निष्क्रियतेला कंटाळल्याचं त्यांनी सांगितलं.

'आम्ही आलो आहोत...'

"बालेन नवीन राजकीय संस्कृतीसाठी आशेचं प्रतीक आहेत," असं झापा-5 चे मतदार इस्पा सपकोटा यांनी बीबीसीला सांगितलं.

पण खरं तर, नेपाळ आता राजकारणाच्या अनिश्चित किंवा अज्ञात अशा मार्गावर पाऊल टाकत आहे.

एक तरुण पक्ष, ज्याला सरकार चालवण्याचा कोणताही अनुभव नाही. तो पक्ष आता देशाचं नेतृत्व करणार आहे. झटपट परिणाम दिसतील अशा लोकांच्या अपेक्षा आहेत.

35 वर्षीय बालेन यांना राजधानी काठमांडूचे महापौर म्हणून केवळ 3 वर्षांचा राजकीय अनुभव आहे.

राजकारणात तसे ते नवीन आहेत. परंतु, हीच त्यांची ताकद असल्याचे त्यांच्या मतदारांना वाटते.

मतदारांना वाटतं की, हे संकेत जुनी सत्ता आणि त्यांच्या चुका सोडण्याचे आहेत. बालेन आणि आरएसपी अध्यक्ष रवी लामिछाने एक भिंत तोडताना दाखवलेलं कार्टून हे त्यांच्या घोषणापत्राचं प्रतीक आहे. त्यावर लिहिलंय 'आम्ही आलो आहोत'.

परंतु, बालेन यांच्यासाठी हे सगळं सोप्पं नाही.

नव्या नेतृत्त्वाला सगळंच सोप्पं नाही...

महापौर असताना, शाह यांनी रस्त्यांवरचे विक्रेते हटवण्यासाठी पोलिसांचा कठोरपणे वापर केल्यावरून त्यांच्यावर काही संघटनांनी टीका केली होती.

त्यांनी राजधानीतील रस्ते मोकळे ठेवण्यासाठी आणि अनधिकृत व्यवसायांवर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला होता. यावरील प्रतिक्रियेसाठी शाह यांनी बीबीसीच्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही.

ह्युमन राइट्स वॉच ही एक अशी संस्था आहे, जी अशा प्रकारच्या गोष्टी उपस्थित करत असते. अशाप्रकारचं वर्तन हे अनेकदा नवीन नेत्यांकडून पाहायला मिळतं, ज्यांना त्वरीत परिणाम दाखवायचा असतो, असं ही संस्था बीबीसीला सांगते.

"आम्ही आशा करतो की, पंतप्रधान म्हणून, नियमांवर आधारित सरकार चालवण्यावर लक्ष दिलं जाईल," असं मत ह्युमन राइट्स वॉचच्या आशिया विभागाच्या मीनाक्षी गांगुली नोंदवतात.

भ्रष्टाचारावर कारवाई करणं हे पक्षाचं मुख्य वचन आहे. 1990 पासून सत्तेत असलेल्यांच्या संपत्तीची चौकशी केली जाईल आणि ज्यांनी बेकायदेशीररीत्या संपत्ती कमावली आहे, त्याचं राष्ट्रीयीकरण केलं जाईल, असं आश्वासन आरएसपीने दिलेलं आहे.

त्यांनी नेपाळच्या न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे, न्यायाधीशांची राजकीय नेमणूक थांबवण्याचे आणि प्रकरणं अधिक पारदर्शक होण्यासाठी त्यांचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) करण्याचा विचार करण्याचे वचन दिले आहे.

नेपाळच्या संस्था आरएसपीला त्यांच्या सुधारणा राबवण्यासाठी मदत करतील, अशी आशा घटनातज्ज्ञ बिपिन अधिकारी यांना आहे.

"एकापाठोपाठ एक आलेल्या सरकारांनी नागरी सेवेतही राजकारण केलं. त्यामुळे दबाव होता. त्यांना आता स्वातंत्र्य मिळेल आणि नागरी सेवेतील कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षांपासून असलेली नाराजी दूर होईल; ते या बदलासाठी तयार आहेत," असं ते म्हणतात.

आरएसपीच्या ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक आणि नवनिर्वाचित खासदार शिशिर खनाल यांनी 'नोकरशाही'चा पाठिंबा मिळवण्यासाठी पक्षाने आधीच योजना आखल्याचे सांगितले.

"आम्ही लगेचच एक विधेयक मांडू. लवकरच तुम्ही पाहाल की, यात नागरी सेवकांचा (सिव्हिल सर्व्हंट) पगार आणि पदोन्नती देण्याच्या पद्धतीची पुनर्रचना केली जाईल. यामुळे त्यांना सकारात्मक प्रोत्साहनही मिळेल," असंही ते म्हणाले.

आर्थिक आघाडीवर आव्हानांचा डोंगर

अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्याचा शब्दही आरएसपीने दिला आहे.

तरुण नेपाळी संधींच्या अभावामुळे नाराज आहेत आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी आरएसपीवर विश्वास ठेवत आहेत. तरुणांची बेरोजगारी सुमारे 20 टक्के आहे आणि 30 लाख नेपाळी परदेशात काम करत आहेत.

"जेव्हा आम्ही नोकऱ्या शोधतो, तेव्हा आम्हाला येथे नोकरी मिळत नाही. ब्रेन ड्रेन ही आता आपल्या देशाची सर्वात मोठी समस्या आहे," असं सपकोटा सांगतात.

पक्षाने ठेवलेली उद्दिष्टं अवास्तव असल्याचे काही लोक म्हणतात.

देशाची अर्थव्यवस्था दरवर्षी 7 टक्क्यांनी वाढेल. त्यामुळे येत्या 5 ते 7 वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था 100 अब्ज डॉलरची होईल, असं आश्वासन आरएसपीने जाहीरनाम्यात दिलं आहे.

दुसरीकडे, जागतिक बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 2025 मध्ये अर्थव्यवस्था फक्त 4.6 टक्क्यांनी वाढेल आणि हळूहळू मंदावण्याची शक्यता आहे.

नेपाळमधील दीर्घकाळापासून सुरू असलेली राजकीय अस्थिरता, पर्यटनात सातत्याने होत असलेली घट आणि वारंवार येणारी नैसर्गिक आपत्ती यांसारख्या समस्यांवर मात करणं नेपाळसाठी आव्हानात्मक ठरलं आहे, असं त्यांच्या अहवालात म्हटलं आहे.

नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणखी एक तातडीचं आव्हान म्हणजे मध्य पूर्वेतील युद्ध, असं नेपाळमधील साऊथ एशियन स्टडीजचे संचालक निश्चल एन. पांडे सांगतात.

अनेक नेपाळी परदेशात काम करतात आणि नेपाळच्या एकूण जीडीपीच्या सुमारे एक चतुर्थांश हिस्सा परदेशातून पाठवलेल्या (रेमिटन्स) पगारातून येतो.

"यावर काही परिणाम झाला, तर आम्हाला गंभीर समस्येचा सामना करावा लागेल," असं पांडे म्हणतात.

सरकारने एकदा हे सर्व अडथळे दूर केल्यावर पक्षाची उद्दिष्टे साध्य होऊ शकतात, असं आरएसपीचे खनाल यांनी म्हटलं.

"सुमारे 24 कायदे रद्द करावे लागतील किंवा बदलावे लागतील- त्यावर आम्ही ताबडतोब काम करू. सध्या आम्हाला कंपनीची नोंदणी करण्यासाठी अनेक विभागांमध्ये फिरावं लागतं."

एकंदर नवीन सरकारसाठी सुधारणा राबवण्याचा मार्ग अनेक आव्हानांनी भरलेला आहे.

प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतरही बालेन आणि आरएसपी नेत्यांना त्यांच्या खासदारांना समान उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करायला लावणं आव्हानात्मक ठरेल. आरएसपीने याआधी सरकारचा भाग म्हणून काही महिने काम केलं आहे, पण प्रामुख्याने हा पक्ष फक्त प्रचार करणारा होता, सत्ताधारी नव्हता.

अधिकारींच्या मते, ही अंतर्गत अडचणच सर्वात मोठे आव्हान ठरेल. ते म्हणतात की, आरएसपीचे राजकारणी "खूप नवीन आहेत आणि त्यांना सरकार चालवण्याचा अनुभव नाही".

"ते सर्व वेगवेगळ्या क्षेत्रातून आले आहेत, त्यामुळे त्यांची स्वतःची महत्वाकांक्षा लवकर विकसित होऊ शकते. नेतृत्वाला त्यांना नियंत्रित करणे कठीण होईल," असे ते म्हणतात.

'कठीण निर्णय घ्यावे लागणार'

पक्षावर सत्ता अनियंत्रित राहिली तर ते बदलू शकते, अशीही भीती आहे. यामुळे संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात विरोधक कमकुवत होऊ शकतात.

"जर विरोधकांनी स्वतंत्र माध्यमं आणि इतर संस्थांसोबत काम केलं, तर ते प्रभावी ठरू शकतात. पण ते संघटित होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे पक्षाने दिलेली आश्वासनं पाळण्यात अडचणी येऊ शकतात आणि त्यांची लोकप्रियता कमी होऊ शकते," असं अधिकारी सांगतात.

नेपाळमध्ये राजकारणात नेहमीच शक्तिशाली आणि श्रीमंत लोकांना फायदा होतो, असे गांगुली म्हणतात. मोठी संधी असली तरी, "यासाठी कठीण निर्णय घ्यावे लागतील आणि सुरुवातीला परिस्थिती अस्थिर होऊ शकते," असा इशारा त्यांनी दिला.

शेवटी, बालेन आणि आरएसपीला आजूबाजूच्या देशांशी स्पर्धात्मक प्रभावांमध्ये संतुलन कसं साधायचे, हा प्रश्न आहे.

भारत-चीनचा मोठा प्रभाव

नेपाळ हा हिंदूबहुल देश आहे, जो भारत आणि चीन यांच्यात अडकलेला आहे. दरवर्षी भारतातील हजारो हिंदू यात्रेकरू खुल्या सीमेवरून येतात. दिल्लीचा अनेक दशकांपासून नेपाळच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव आहे.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बालेन आणि लामिछाने यांच्याशी फोनवर संवाद साधल्याचे सांगितले. त्यांनी दोन्ही नेत्यांचे त्यांना मिळालेल्या यशाबद्दल अभिनंदन केले. त्यांच्यात चांगला संवाद झाल्याचे मोदी म्हणाले.

भट्टराई म्हणाले की, ते यूएनमध्ये नेपाळचे दूत असताना त्यांनी शेजारी देशांकडून येणाऱ्या दबावांचा पहिल्यांदाच अनुभव घेतला होता.

"आमच्या शेजारी दोन मोठे देश आहेत, ते एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी आहेत आणि आमच्यासमोर मुख्य आव्हान म्हणजे त्यांच्यात समतोल राखणे," असे ते म्हणतात.

"नेपाळची जमीन त्यांच्या विरोधात वापरू देणार नाही, याची आम्हाला त्यांना खात्री द्यावी लागेल."

चीनसोबत घनिष्ठ संबंध असणारे व्यक्ती म्हणून माजी पंतप्रधान ओली यांच्याकडे पाहिलं जात असत. पण भट्टराई यांचं मत याबाबत वेगळं आहे.

ते म्हणतात, "ओली चीनच्या बाजूने होते असा समज आहे. परंतु, त्यांनी नेपाळच्या दीर्घकालीन 'अलिप्ततावाद' धोरणाचे पालन केले."

"ओली यांच्यावर कम्युनिस्ट पक्षाचा टॅग होता आणि नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष मजबूत व्हावा अशी चीनची इच्छा आहे, हे गुपित राहिलेलं नाही," असे ते म्हणतात.

ते म्हणतात की, नेपाळने 2017 मध्ये चीनचा महत्त्वाचा प्रकल्प, बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हसाठी करार केला होता. परंतु, ओलींनी बीजिंगने सुचवलेल्या कर्जाच्या अटी नाकारल्यामुळे एकही प्रकल्प पुढे गेला नाही.

आरएसपीचे खनाल हे पक्षाच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्रवक्ते आहेत. ते म्हणतात की, नेपाळच्या परराष्ट्र धोरणात मोठा बदल होणार नाही.

अमेरिकेचं यावर बारीक लक्ष आहे. चीनच्या प्रभावाकडे ते नेहमीच काळजीपूर्वक पाहतात.

खनाल यांनी 'अमेरिकेसोबत ऐतिहासिक संबंध असल्याचं' मान्य केलं, पण 'शेजाऱ्यांना प्राधान्य ही आमची पहिली प्राथमिकता आहे,' असं ते म्हणाले.

नव्या नेतृत्त्वाच्या तरुण पक्षासमोर सध्या अनेक तातडीचे आणि महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.

ज्या नेपाळींना आम्ही भेटलो, ते बदलासाठी उत्सुक आहेत आणि त्यांच्या खूप अपेक्षा आहेत. विशेषतः तरुण आता आपल्या सामर्थ्याची जाणीव ठेवतात आणि नेत्यांना जबाबदार धरू शकतात.

बालेन आणि आरएसपी यांनाही याची जाणीव असेल, कारण ते नेपाळसाठी नवीन युगाची सुरुवात करत आहेत आणि देशाला एका अज्ञात मार्गावर घेऊन जात आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)