सर्वोच्च न्यायालयानं पहिल्यांदाच इच्छामरणाला परवानगी का दिली? पॅसिव्ह युथेनेशिया म्हणजे काय?

भारताच्या इतिहासात सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी (11 मार्च) पहिल्यांदाच 'इच्छामरणा'ला परवानगी दिली आहे.

न्यायालयानं 13 वर्षांहून अधिक काळापासून कोमामध्ये असलेल्या 32 वर्षांच्या हरीश राणा यांचा लाईफ सपोर्ट (जीवनरक्षक यंत्र) हटवण्यास मंजूरी दिली आहे.

न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठानं या प्रकरणात निकाल दिला.

सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला पॅसिव्ह युथेनेशियावर व्यापक कायदा बनवण्याबाबत विचार करण्यास देखील सांगितलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं एम्स-दिल्लीला असेही निर्देश दिले आहेत की लाईफ सपोर्ट काढण्यासाठी विशेष योजना तयार करण्यात यावी. जेणेकरून याची खातरजमा होईल की संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान रुग्णाची प्रतिष्ठा आणि सन्मान राखला जाईल.

हरीश राणा यांचे वडील अशोक राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचं स्वागत केलं आहे.

मानवतावादी दृष्टिकोनातून हे निर्देश दिल्याबद्दल ते सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो, असं ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयानं निकालात काय म्हटलं आहे?

ऑगस्ट 2013 मध्ये हरीश राणा चंदिगडमध्ये एका इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडले होते. त्यानंतर ते लाईफ सपोर्टवर होते.

हरीश राणा यांच्या कुटुंबानं याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाला 2018 च्या 5 न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाच्या निकालाच्या आधारे वैद्यकीय सुविधा काढून टाकण्याची मागणी केली होती.

न्यायालयाच्या 2018 मधील निकालात असाध्य किंवा गंभीररित्या आजारी रुग्णांसाठी 'पॅसिव्ह युथेनेशिया' (इच्छामरण) ला कायदेशीर मंजूरी देण्यात आली होती.

द इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी वृत्तपत्रानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालात 'पॅसिव्ह युथेनेशिया'साठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्वंदेखील निश्चित करण्यात आले होते.

ही मार्गदर्शक तत्वं अशा दोन स्थितींमध्ये लागू होतात, जेव्हा रुग्णानं 'आगाऊ निर्देश' किंवा 'वैद्यकीय इच्छापत्र' (लिव्हिंग विल) केलेलं असेल आणि ज्यात लिहिलेलं असेल की जर तो गंभीर आजाराच्या स्थितीत गेला तर त्याचा लाईफ सपोर्ट काढून टाकण्यात यावा. त्याचबरोबर अशा प्रकरणांमध्येदेखील, ज्यात अशी कोणतीही लेखी इच्छा उपलब्ध नसेल.

जानेवारी 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणखी एका 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं 2018 च्या निकालात काही बदल केले. जेणेकरून गंभीररित्या (असाध्यरित्या) आजारी असलेल्या रुग्णांवरील उपचार थांबवण्याची प्रक्रिया कमी गुंतागुंतीची आणि अधिक व्यवहारी स्वरुपाची व्हावी.

या बदलांमध्ये प्रत्येक वैद्यकीय बोर्डाच्या निर्णयासाठी कालमर्यादा निश्चित करणं आणि प्रक्रियेत न्यायिक दंडाधिकाऱ्याची भूमिका मर्यादित करणं यांचा समावेश होता.

अर्थात दिल्ली उच्च न्यायालयानं हरीश राणा यांच्याशी संबंधित याचिका फेटाळली होती. न्यायालयानं म्हटलं होतं की राणा मेकॅनिकल लाईफ सपोर्टवर नाहीत. ते बाह्य मदतीशिवायदेखील जिवंत राहू शकतात.

त्यानंतर राणा यांच्या कुटुंबानं 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. मात्र त्यावेळेस त्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. अर्थात न्यायालयानं या गोष्टीला परवानगी दिली होती की आवश्यकता पडल्यास ते पुन्हा न्यायालयात येऊ शकतात. त्यानंतर गेल्या वर्षी कुटुंबानं पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयानं एम्स दिल्लीला निर्देश दिले आहेत की त्यांनी रुग्णाला घरातून हॉस्पिटलमध्ये हलविण्यासाठी सर्व सुविधा पुरवाव्या.

त्याचबरोबर एम्सला निर्देश देण्यात आले आहेत की "उपचार थांबवण्याची प्रक्रिया भक्कम योजनेअंतर्गत पार पाडली जाईल, याची खातरजमा करावी. ही योजना अशा प्रकारे तयार करण्यात यावी की जेणेकरून रुग्णाला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही. तसंच रुग्णाची सर्वोच्च पातळीवरील प्रतिष्ठा राखण्यात यावी."

त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं अशीही टिप्पणी केली आहे की देशात एंड-ऑफ-लाईफ केअरसंदर्भात कोणताही व्यापक कायदा अस्तित्वात नाही. या प्रकरणात केंद्र सरकारला कायदा बनवण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे.

कुटुंब काय म्हणालं?

हरीश राणा यांचे वडील अशोक राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचं स्वागत केलं.

ते प्रसारमाध्यमांना म्हणाले, "आमच्या मुलाची स्थिती असाध्य आणि बरं होण्यापलीकडची आहे, या गोष्टीची आम्हाला जेव्हा जाणीव झाली, तेव्हा आम्ही न्यायालयात धाव घेतली. त्याआधी, कॉमन कॉज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया प्रकरणात न्यायालयानं वैद्यकीय उपचार विशेषकरून लाईफ सपोर्ट उपचार बंद करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वं आणि अटी निश्चित केल्या होत्या."

"ही मार्गदर्शक तत्वं आमच्या मुलाच्या प्रकरणात देखील लागू व्हावीत, एवढीच आमची इच्छा होती. आज सर्वोच्च न्यायालयानं अगदी हेच केलं आहे."

"न्यायालयानं या गोष्टीवर भर दिला आहे की याला कोणत्याही प्रकारे 'सक्रिय इच्छामरण' म्हणू नये. सक्रिय इच्छामरण म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचं जीवन संपवण्यासाठी प्राणघातक इंजेक्शन देणं."

"हरीश यांच्या प्रकरणात त्यांना सध्या पीईजी ट्यूबद्वारे जे जीवन रक्षक उपचार मिळत आहेत, ते थांबवण्यात येतील आणि त्यांना योग्य वेदनाशामक औषधं आणि आरामदायी देखभाल पुरवली जाईल, जेणेकरून निसर्गाला त्याचं काम करता येईल."

हरीश यांचे वडील म्हणाले, "तुम्ही विचार करू शकता की हा आमच्या कुटुंबासाठी अत्यंत कठीण निर्णय आहे. मात्र आम्हाला हरीशचं सर्वोच्च हित लक्षात घेऊन काम करायचं आहे."

"आम्हाला हीदेखील आशा आहे की न्यायालयाचा निकाल आणि त्याचे निर्देश यामुळे हरीश आणि त्यांच्या कुटुंबासारख्या इतर लोकांसाठीदेखील याच प्रकारचा मानवतावादी कृतीचा मार्ग मोकळा होईल."

पॅसिव्ह युथेनेशिया म्हणजे काय?

पॅसिव्ह युथेनेशिया म्हणजे जर एखादा रुग्ण अनेक वर्षांपासून अंथरुणाला खिळलेला असेल, कोमामध्ये असेल आणि तो बरा होण्याची शक्यता पूर्णपणे संपलेली असेल आणि तो फक्त लाईफ सोपर्ट सिस्टमवर जिवंत असेल, तर त्याची लाईफ सपोर्ट सिस्टम काढून टाकली जाऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयानं 2011 मध्ये 'पॅसिव्ह युथेनेशिया'च्या बाजूनं निकाल दिला होता.

मुंबईतील केईएम हॉस्पिटलमधील माजी नर्स अरुणा शानबाग यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं हा निकाल दिला होता. सोहनलाल नावाच्या वॉर्ड बॉयनं 1973 मध्ये अरुणा यांच्यावर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला होता. यादरम्यान त्यानं अरुणा यांचा गळा दाबला होता.

त्यानंतर 42 वर्षे अरुणा कोमामध्ये होत्या. अरुणा यांची स्थिती लक्षात घेऊन त्यांना इच्छामरण देण्यात यावं, यासाठी 2009 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आलं होतं.

न्यायालयानं याची परवानगी तर दिली नव्हती, मात्र 'पॅसिव्ह युथेनेशिया'च्या बाजूनं निकाल दिला होता.

या 2011 मध्ये देण्यात आलेल्या निकालानुसार, जर एखादी व्यक्ती अरुणा यांच्याप्रमाणे 'वेजिटेटिव्ह स्टेट' मध्ये असेल किंवा व्हेंटिलेटरवर असेल आणि त्यांची काळजी घेणाऱ्यांना, कुटुंबीयांना आणि डॉक्टरांना वाटत असेल की त्यांची स्थिती सुधारण्याची किंवा ते बरे होण्याची कोणतीही आशा नाही, तर ते 'पॅसिव्ह युथेनेशिया'ची मदत घेऊ शकतात.

'पॅसिव्ह युथेनेशिया'अंतर्गत रुग्णाचा 'लाईफ सपोर्ट' हळूहळू काढून टाकला जातो.

अर्थात 18 मे 2015 ला निमोनियामुळे अरुणा शानबाग यांचा वयाच्या 68 व्या वर्षी मृत्यू झाला होता.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.