'कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति मै हुँ': पूर्णबहादुर खड्काद्वारा स्पष्टीकरण नदिने सङ्केत

नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दामा फैसला नगरेसम्म कार्यवाहक सभापति आफू नै रहेको दाबी बीबीसीसँग गरेका छन्।

कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले सात दिनभित्र स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले त्यसलाई "निरर्थक" को सङ्ज्ञा दिए।

"मैले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएँ। मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा हास्यास्पद छ, निरर्थक छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

खड्काले पार्टीको "नक्कली लेटर प्याड प्रयोग गरेको" अनुशासन समितिको टिप्पणीबारे प्रतिक्रिया दिँदै त्यो "आधिकारिक" भएको दाबी गरे।

"मैले [लेटर प्याड] नक्कली हो भनी सुनेँ, त्यो नक्कली होइन। आधिकारिक लेटर प्याड हो। कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा मबाट दायर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दाको फैसला नगरेसम्म कार्यवाहक सभापतिको मेरो हैसियत कसैले पनि खोस्न सक्दैन," खड्काले तर्क गरे।

उसो भए तपाईँ स्पष्टीकरण दिनुहुन्न भन्ने प्रश्नमा उनले भ, "मैले तपाईँलाई जबाफ दिइसकेँ। यति भनिसकेपछि मैले कहाँको स्पष्टीकरण दिनु? स्पष्टीकरण सोध्नु नै हास्यास्पद, निर्थरक छ।"

अनुशासन समितिलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण नदिए पार्टीले निष्काशन गर्‍यो भने के गर्नुहुन्छ भनी अर्को जिज्ञासामा उनले भने, "योभन्दा बढी अहिले मैले केही पनि भन्नु छैन। अर्को सन्दर्भमा फेरि बोलौँला।"

चुनाव नलड्नुका कारण

कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले बैठक बसेर गरेको निर्णयका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले दिएको फैसला नेपालको "संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत" रहेको उनले दाबी गरे।

निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिता दिएको थियो।

"त्यो प्रचलित कानुनविपरीत छ, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत छ र नेपाली कांग्रेसको विधानविपरीत छ," खड्काले भने।

"सँगसँगै निर्वाचन आयोगले नै विगतमा पार्टीका विभिन्न विवादमा गरेका आफ्नै फैसलाको नजिरविपरीत छ। त्यसैले विशेष महाधिवेशन अवैधानिक हो," उनले भने।

"त्यसबाट निर्वाचित सबै पदाधिकारीहरू अवैधानिक हुन् भनेर कार्यवाहक सभापतिको हैसियतले केन्द्रीय कार्यसमितिको अख्तियारी प्राप्त गरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा त्यसविद्धमा म मुद्दामा गएको हुँ।"

"विशेष महाधिवेशन अवैधानिक भएकाले त्यसबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैधानिक हो। त्यो कार्यसमितिबाट निर्वाचित पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेको टिकटबाट चुनाव लड्नु राजनीतिक रूपमा अनैतिक काम हो भनेर मैले निर्वाचनमा भाग पनि लिइन्न र चुनाव पनि लड्न गइन्न," खड्काले भने।

फैसला चाँडै आउने विश्वास

सर्वोच्च अदालतमा पार्टी आधिकारिताबारे हाल विचाराधीन रहेको मुद्दामा अदालतले आफूहरूलाई न्याय दिने र सकभर चाँडै फैसला हुनेमा आफूहरूको विश्वास रहेको उनले बताए।

"नेपालको सबैभन्दा पुरानो, लोकतान्त्रिक पार्टीको विषय भएको हुनाले त्यसमा महत्त्वका साथ निर्णय हुनेमा हाम्रो विश्वास छ," उनले अगाडि थपे।

देशमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल निम्त्याएको गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनपछि तात्कालिक सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यस बेला उपसभापति रहेका खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए।

त्यसपछि तात्कालिक महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा लगायतको नेतृत्वमा काठमाण्डूमा भएको विशेष महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्‍यो।

त्यो कार्यसमितिलाई देउवा पक्षधर नेताहरूले अहिले पनि "अवैध" मान्दै आएका छन् र पार्टी आधिकारिकता सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा रहेको उनीहरूले बताउने गरेका छन्।

अनुशासन समितिको निर्णयमा के छ

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले खड्कालाई यसअघि सचेत गरेको विषय स्मरण गराएको छ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा नेपाली कांग्रेसको नक्कली लेटर प्याड बनाएर प्रयोग गरी आफूसँग नभएको जिम्मेवारी उल्लेख गर्दै आफू पार्टीको जिम्मेवारीमा छु भनी चैत्र १४ गते "अनधिकृत" वक्तव्य जारी गर्ने कार्य "गलत" भएकोले एक पटकका लागि सचेत गराउने निर्णय चैत १८ गते गरिएको समितिले उल्लेख गरेको छ।

"यसरी अनुशासन समितिबाट सचेत गराउँदा गराउँदै पनि पुनः चैत ३० गतेका दिन नेपाली कांग्रेसको नक्कली लेटर प्याड बनाएर प्रयोग गरी आफूसँग नभएको जिम्मेवारी उल्लेख गर्दै आफू पार्टीको जिम्मेवारीमा छु भनी पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा अनधिकृत रूपमा चैत ३० गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य पार्टीको विधानविपरीत देखिएकोले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७, (संशोधनसहित) को धारा ३४ को उपधारा ८(घ) बमोजिम सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्छ," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

गत फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा कांग्रेसका सदस्यहरूले अनुशासन उल्लङ्घन गरेका भए त्यसबारे २०८२ चैत्र मसान्तभित्र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिमा उजुरी पठाउन निर्देशन दिइएकोमा विसं २०८३ सालको वैशाख मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय पनि गरिएको समितिले जनाएको छ।

आफूले दिएको म्याद कटाएर आउने उजुरमाथि कुनै कारबाही नगरिने समितिले स्पष्ट पारेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।