अर्थमन्त्रीले मात्रै बुझाए सम्पत्ति विवरण, रास्वपाको 'पारदर्शिताको वाचा'प्रति उठ्न थाल्यो प्रश्न

निर्वाचनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वाचा गरेको थियो। तर वालेन्द्र शाह 'बालेन'को नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यले अहिलेसम्म उक्त वाचा पालना नगरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार मङ्गलवार अपराह्णसम्म अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिन्छ।

"अर्थमन्त्रीको आइसकेको र अन्यको आउने क्रममा रहेको भन्ने सम्बन्धित शाखाबाट बुझियो," उनले भने, "नियुक्ति भएको ६० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने भन्ने कानुन हो। त्यसभित्रमा सबैले बुझाउनुहुन्छ।"

कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था भए पनि रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा "सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि… सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्ने" वाचा गरेको थियो। सोही वाचाका कारण यसबारे सर्वसाधारण मानिसको चासो बढेको पाइएको हो।

उक्त दलको सयबुँदे चुनावी वाचापत्रको १६ नम्बरमा भनिएको छ, "सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्ने छौँ। निर्वाचनअघि र कार्यकाल पूरा भएपछि हामी र हाम्रो परिवारको सम्पत्तिमा कति परिवर्तन आयो त्यसको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराएर जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्ने छौँ।"

भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्दै आएको संस्था ट्रान्स्प्यारन्सी इन्टर्न्याश्नल नेपालका प्रमुख मदनकृष्ण शर्मा सत्तारूढ रास्वपा आफ्नो चुनावअघिको वाचाबाट विमुख भएको देखिएको बताउँछन्।

"कानुनले दिएको समयको सीमासम्म नपुगीकनै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्छौँ भन्ने कुरा राम्रो थियो तर कुनै कारणले त्यसो गर्न सकिएन भने पनि यी कारणले गर्दा सकिएन भनेर जानकारी दिनुपर्छ," उनले भने।

रास्वपा प्रवक्ता मनीष झाले यो विषयमा पार्टी र सरकारमा गएकाहरूको ध्यानाकर्षण गराइने बताए। "यस्तोयस्तो प्रश्न आयो, तपाईँहरू सजग हुनुहोस् भनेर हामी पार्टी सभापति र मन्त्रिपरिषद्का साथीहरूलाई आज नै भन्छौँ," उनले बीबीसीसँग भने।

यद्यपि झा यो विषयमा पार्टीले नभई सरकारका प्रवक्ताले उत्तर दिनुपर्ने ठान्छन्। आइतवार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित प्रेस ब्रीफिङमा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई पनि पत्रकारहरूले पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लिखित उक्त विषय स्मरण गराएका थिए।

"यसबारेमा यसपछिको मन्त्रिपरिषद्‌मा निर्णय हुन्छ," उनको ‍उत्तर थियो।

बीबीसी न्यूज नेपालीले सरकारका प्रवक्ता पोखरेललाई टेलिफोनमा सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गर्दा कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन।

कानुन र चलन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन।

"त्यो बाध्यकारी होइन, सम्पत्ति विवरण गोप्य नै रहन्छ। तर मन्त्रिपरिषद्ले [चाहेमा] निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्न सक्छ," उनले भने।

विगतका कतिपय सरकारहरूले पनि यस्ता विवरणहरू मन्त्रिपरिषद्‌मार्फत् निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने विषय भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लगायतसँग सम्बन्धित छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० मा सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले पदधारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले पनि सोही किसिमको व्यवस्था गरेको छ।

"[सार्वजनिक] नगर्दा हुने भयो, गर्नैपर्छ भन्ने त्यस्तो केही देखिँदैन। यो ऐच्छिक जस्तो हो," प्रवक्ता अर्यालले भने, "सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिले अधिक पारदर्शिता देखाउन चाह्यो भने चाहिँ गर्न सक्ने भयो।"

सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन।

"सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने तर सार्वजनिक गर्नुनपर्ने व्यवस्था अगावैदेखि रहेछ। [कार्की नेतृत्वको] सरकारको ध्यान सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्वाचनतर्फ भएकाले छोटो अवधिमा नियमावलीहरू बदल्न सकिएन, भ्याइएन," उक्त सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका रामेश्वर खनालले बीबीसीसँग भने।

"बुझाउन चाहिँ सबैले समयमै [प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा] बुझाएका थिए। सबैभन्दा पहिले मैले नै बुझाएको थिएँ।"

अर्थ

ट्र्यान्स्प्यारन्सी इन्टर्न्याश्नलका शर्मा चुनावअघि मतदातासँग गरिने प्रतिबद्धता 'जनतासँगको करारनामा'जस्तो हुने ठान्छन्।

"कानुनमा भनिएभन्दा पनि हामी अब बढी जबाफदेह र पारदर्शी हुन्छौँ भनेर वाचा गरेपछि त्यो पूरा गर्नुपर्छ, यो कानुनको कुरा होइन," उनी भन्छन्।

"बोलेका कुरा नपुर्‍याउने, पारदर्शिता नगर्ने अनि जनहितको भन्दा निजी र दलीय स्वार्थका निम्ति बढ्ता निर्णय गर्ने जस्ता कुराहरूले नै [विगतमा] भ्रष्टाचार बढेको थियो। त्यस्तो परिप्रेक्ष्यमा जनमानसलाई आश्वस्त पार्न चुनावका बेला गरिएका पारदर्शिताका वाचा अक्षरश: पालना गरिए जनता खुसी हुने थिए।"

जेन जी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा रास्वपाले शासनसत्तामा बस्नेहरू पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आफू प्रतिबद्ध भएको वाचा मतदाताहरूसँग गरेको थियो।

पूर्वमन्त्री खनाल पनि वाचा एउटा तर अभ्यास अर्को गर्न नहुने धारणा राख्छन्।

"जे कुरा गर्ने हो त्यो कुरा बोल्नुपर्छ र जे कुरा बोलेको हो त्यो गर्नुपर्छ। घोषणापत्रमा बोलिसकेकाले सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो।"

यद्यपि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयलाई भने उनी "केवल लोकरिझ्याइँ" ठान्छन्।

"सार्वजनिक ओहदामा जानेले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने राम्रो व्यवस्था हो तर मेरो विचारमा प्रत्येक नेपालीको सम्पत्ति यथार्थमा सार्वजनिक नै छ। सरकारको नजरमा 'रेकर्डेड' सम्पत्ति सबै आउँछ किनभने त्यो नगराई स्वामित्व [कायम] हुँदैन।"

"जुन सम्पत्ति सार्वजनिक छैन र लुकाएर राखेको छ त्यो कसैले पनि घोषणा गर्दैन।"

"अनि सरकारले चाह्यो भने एक सेकन्डमा [सम्पत्ति विवरण] सार्वजनिक गर्न सक्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।