रास्वपा बन्नुअघिदेखि रवि लामिछानेलाई साथ दिँदै आएका डीपी अर्याललाई सभामुख पद

तस्बिर स्रोत, RSS
- Author, अशोक दाहाल
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
- पढ्ने समय: ५ मिनेट
डोलप्रसाद अर्याल कुनै बेला जापानमा मनी ट्रान्सफरको व्यवसाय चलाउँथे। उनले त्यतिबेलाका चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई आफ्नो व्यवसायको 'ब्रान्ड एम्बेस्डर' बनाएका थिए।
अहिले उनै लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अर्याललाई देशका तीन अङ्गमध्येको एक व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्न अघि सारेको छ। सभामुख संवैधानिक परिषद्मा पदेन सदस्य हुन्छन्।
एकल उम्मेदवारी परेपछि विसं २०३१ साल भदौमा जन्मिएका ५१ वर्षीय अर्याल प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्विरोध बनेका छन्। यद्यपि उनी सभामुखमा निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ।
"एक अत्यन्त सरल, मेहनती, इमानदार, मिलनसार र आत्मीय साथी कमै मानिसले पाउँछन्,जसले पाउँछ ऊ भाग्यमानी हुन्छ र म त्यही भाग्यमानी मान्छेमा पर्दछु," विसं २०७९ साल भदौ ६ गते अर्यालको जन्मदिनमा शुभकामना दिँदै लामिछानेले सहकर्मी दीपक बोहराको फेसबुक पोस्टमा कमेन्ट लेखेका थिए।
"साथी होस् त तपाईँजस्तो। आँटेको पुगोस् , भगवान् दाहिना होऊन्..।"
गत महिना भएको निर्वाचनमा कुल १८२ सीट जितेर रास्वपा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ।
वालेन्द्र शाह 'बालेन'को नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा अर्याल मन्त्री बन्न सक्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए। अहिले रास्वपाले उनलाई सभामुख पदमा अघि सारेको छ।
लामिछाने-अर्याल सहयात्रा

तस्बिर स्रोत, DP Aryal/FB
लामिछानेका लामो समयदेखिका सहयात्री सांसद दीपक बोहराका अनुसार अर्यालले जापानबाट नेपालमा मनी ट्रान्सफरको व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थिए।
"उहाँले रवि दाइलाई 'इजीलिङ्क मनी ट्रान्सफर'को ब्रान्ड एम्बेस्डर पनि बनाउनुभएको थियो," दुवै जनासँग लामो समयदेखि परिचित सांसद बोहरा भन्छन्।
त्यसबेला रवि लामिछानेको जापान भ्रमणका क्रममा उनको सार्वजनिक कार्यक्रमको तालिका र सम्पर्क माध्यम पनि इजीलिङ्क मनी ट्रान्सफरकै ब्यानरमा सार्वजनिक भएको उनका सहकर्मीहरूले त्यतिबेला गरेका फेसबुक पोस्टमा देखिन्छ।
विसं २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा वालेन्द्र शाह 'बालेन', हर्क साम्पाङ, गोपी हमालसहितका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी भएपछि रवि लामिछानेले आफू कार्यरत ग्यालेक्सी टेलिभिजन छोडेर नयाँ राजनीतिक पार्टी गठन गरे।
रास्वपा गठन हुँदा अर्याल रवि लामिछानेसँगै उभिए। बोहराका अनुसार रास्वपा गठन गर्ने प्रारम्भिक छलफलदेखि नै रवि र अर्याल सँगसँगै छन्। अर्याल पछि पार्टीको उपसभापति बने।
अघिल्लो निर्वाचनमा रास्वपाले समानुपातिकतर्फ १३ सीट जित्दा खस-आर्य क्लस्टरबाट पुरुषबाट समानुपातिकतर्फ पहिलो नम्बरमा रहेका अर्याल मात्रै सांसद बने।
लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वपा सरकारमा जाँदा अर्याल दुवै पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका थिए।
सहकारी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने थुनामा परेपछि रास्वपाको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाएका अर्यालले पोखरामा आयोजित विरोध र्यालीमा "जिउँदो रहेसम्म रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नै रहने" बताएका थिए।
सभामुख किन शक्तिशाली हुन्छन्

तस्बिर स्रोत, RSS
संविधान र कानुनले प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गर्ने सभामुखको भूमिका सदनमा मात्रै सीमित गरेको छैन।
विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिहरूमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा पनि सभामुख रहने व्यवस्था छ।
यो परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका प्रमुख र आयुक्तहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र आयुक्तहरूसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने यो परिषद्मा सभामुखबाहेक प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख पदेन सदस्य हुन्छन्। संवैधानिक परिषद्मा कुल छ सदस्य हुन्छन्।
अहिले परिषद्मा प्रधानमन्त्री र सभामुख मात्रै आफ्नो दलको तर्फबाट रहने भएका कारण रास्वपाका लागि सभामुख पदको ठूलो भूमिका हुने संविधानसभामा सदस्य रहेका अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा बताउँछन्।
"सभामुख छवटा शक्तिशाली पदमध्येको पद भए पनि पहिले पहिले यसमा नेताहरूको रुचि हुँदैन थियो। खास गरी पार्टीको जिम्मेवारी त्याग गर्नुपर्ने भएका कारण प्रमुख नेताहरू यो पदमा सितिमिति जान चाहँदैन थिए," देवकोटा भन्छन्।
"संवैधानिक परिषद्मा स्थायी सदस्य रहने भएका कारण यो पदमा आकर्षण चाहिँ देखिन्छ।"
अहिले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तात्कालिक नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित नारायण दाहाल छन्। उपसभामुख निर्वाचित हुने व्यक्ति सभामुखभन्दा भिन्न दलबाट निर्वाचित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यसअघि अधिकांश सरकारहरू गठबन्धनबाट बनेका कारण संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्याउन उनीहरूलाई सहज थियो।
यद्यपि गठबन्धन भत्किएका समयमा परिषद्बाट हुने निर्णयमा बहुमत जुटाउन सरकारहरूले परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रयासहरू समेत गर्दै आएका छन्।
सभामुखका अन्य अधिकार केके छन्

तस्बिर स्रोत, RabiLamichhane/FB
सभामुखलाई संसद्को महासचिव र प्रतिनिधिसभाको सचिव सिफारिस गर्ने अधिकार पनि छ।
संविधानको धारा १०६ अनुसार सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संसद्को महासचिव सिफारिस हुन्छन्। प्रतिनिधिसभाको सचिव चाहिँ सभामुख एक्लैको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सभामुख वा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले प्रमाणित नगरी संसद्ले पारित गरेको कुनै पनि विधेयक कानुन बन्ने प्रक्रियामा जाँदैन।
"सभामुखको काम कर्तव्य र अधिकार मैले संविधानतः, कानुनतः….," निर्विरोध बनेपछि अर्यालले पत्रकारहरूसँग भने, "व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने काम न्यायसम्मत मैले गर्ने छु।"
प्रतिनिधिसभाका प्रत्येक बैठकको कार्यसूची बनाउने, संसद्मा दर्ता भएका प्रस्तावहरू अघि बढाउने वा नबढाउने लगायतका काम कारबाहीमा पनि सभामुखलाई भूमिका दिइएको छ।
त्यसबाहेक सभामुखले संसद् सचिवालयको व्यवस्थापन समितिको पनि नेतृत्व गर्ने र कैयौँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था रहेको संसद्का पूर्वमहासचिव भरतराज गौतम बताउँछन्।
"सरकारमाथि निगरानी गर्ने व्यवस्थापकीय निकायको प्रमुख मात्रै नभएर सभामुखले इन्टर-पार्लमन्ट यूनियन आईपीयूमा पनि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागी हुने प्रचलन छ," गौतम भन्छन्।
"अहिले त्यो अवस्था नरहला तर संसद्मा मत बराबर भएको अवस्थामा निर्णायक मत सभामुखले दिन पाउने व्यवस्था पनि छ।"
सभामुखको तलब र सुविधा के हुन्छ

तस्बिर स्रोत, P Aryal/FB
धारा ११८ अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलबजस्तै सभामुखको पारिश्रमिक वा सुविधा पनि संसद्बाट अनुमोदन गराइराख्नुपर्दैन।
संविधानको धारा ९१ ले सभामुखलाई पदबाट हटाउन प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने जनाएको छ।
सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सभामुखको मासिक पारिश्रमिक ६७,३२० रुपैयाँ तोकिएको छ।
त्यसबाहेक प्रतिमहिना थप ३७,००० रुपैयाँ खर्च विभिन्न शीर्षकमा सभामुखले पाउँछन्।
उपसभामुख कहिले र को बन्छन्
संविधानको धारा ९१ ले प्रतिनिधिसभाको पहिलो पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ।
सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र दुई जना भिन्न दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
डीपी अर्याल सभामुखमा निर्विरोध भएपछि अब उपसभामुखमा महिला मात्रै उम्मेदवार बन्न सक्छन्।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।





















