ललिता निवास जग्गा प्रकरण: बाबुराम भट्टराई भन्छन्, 'आवश्यक परे नीलकण्ठ बन्न तयार छु, तर निर्दोषलाई फसाउने नहोस्!'
तस्बिर स्रोत, RSS
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवास हाताको सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा सारिएको घटनामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव र सरकारी कर्मचारीहरूसहित १७५ जना विरुद्ध मुद्दा चलाएपछि त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा ठूलो चर्चा भएको छ।
धेरैले भ्रष्टाचारविरुद्ध चालिएको कदमको स्वागत र प्रशंसा गरेका छन्। तर दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र एक पूर्वमुख्यसचिव तथा सत्तारूढ दलका एक नेतालाई सफाइ दिइएकोमा प्रश्न गरेका छन्।
यस विषयमा चर्चा गर्नेमा सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलका नेता पनि छन्।
आयोगको कदमलाई "स्वागतयोग्य" भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले "कतिपय त्रुटि र अपूर्णता" भएको टिप्पणी गरेका छन्।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 1
उनले मन्त्री दोषी तर प्रधानमन्त्री निर्दोष देखिँदा आफूलाई असहज लागेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भट्टराईलाई उक्त प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 2
आयोगका अनुसार ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएका गैरकानुनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने, त्यस्ता जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिको हक र स्वामित्व स्थापित गराउनेगरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस भएअनुसरूप मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन।
तर आयोगले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई भने प्रतिवादी बनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पनि भएका पूर्वसचिव छविराज पन्त तथा पूर्वसचिवद्वय बस्न्यात र दिनेशहरि अधिकारी पनि प्रतिवादी छन्।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 3
विश्वकल्याणका लागि शिवले कालकूट विष पिएको पौराणिक कथा उद्धृत गर्दै भट्टराईले लेखेका छन्, "...कालकूट विष पिएर शिवजी नीलकण्ठ बने झैँ देशलाई आवश्यक पर्छ भने म पनि 'नीलकण्ठ'बन्न तयार छु!"
"तर दोषीलाई छोड्ने, निर्दोषलाई फसाउने नहोस्! वा जानीजानी दुष्कर्म गर्नेले सत्ताको छहारी पाउने तर परिबन्दले अघि देखिने चैँ फस्ने नहोस्!"
उनी तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
नेपाली काङ्ग्रेसको आपत्ति
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र समर्थकहरूले आयोगको कदमलाई पूर्वाग्रहपूर्ण मानेका छन्।
रामचन्द्र पौडलले सत्तारूढ दलका नेतालाई मुद्दा नचलाइएकोमा आयोगप्रति प्रश्न गर्दै फेसबुकमा लेखेका छन्, "लाल झण्डा ओढेपछि जुनसुकै खत पनि माफ हुन्छ भन्ने भनाइ कतै पूरा हुने त होइन ?
सामग्री उपलब्ध छैन
थप Facebook मा हेर्नुहोस्अन्य वेबसाइटका सामग्रीहरूका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।Facebook पोस्ट समाप्त, 1
नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विटरमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा निर्णय गरिएको तथा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक प्रभावशाली नेताले विवादास्पद रूपमा बालुवाटारको जग्गा लिएको आशय व्यक्त गर्दै आफ्ना दलका नेता विजय गच्छदारलाई मुद्दा हालिएकोमा आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 4
उनका छोराको नाममा ललिता निवास हाताभित्रको जग्गा नामसारी भएको पाइएपछि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको नाम पनि उक्त प्रकरणमा मुछिएको छ।
पौडेलले त्यो जग्गा किनेको दाबी गर्दै आएका छन्।
नेपाली काङ्ग्रेसले बिहीवार अपराह्ण सवा चार बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने जनाएको छ।
कोको छन् आरोपित?
बुधवार दायर मुद्दामा पूर्वमन्त्री र पूर्व सचिवहरूबाहेक दर्जनौँ सरकारी कर्मचारी, जग्गाधनी र मोही भनिएका व्यक्ति, सरकारी जग्गा कमिसनका रूपमा बकस गरिलिने व्यक्तिहरू छन्।
मुद्दामा कुल ११० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातलाई तत्कालीन सचिव हुँदा उनको भूमिकाका कारण मुद्दा दायर गरिएको हो।
तस्बिर स्रोत, Special Court
गच्छदारलाई विसं २०६७ मा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।
आरोपितहरूमा मालपोल कार्यालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग, नापी कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यस्था मन्त्रालय, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र गुठी संस्थानलगायत विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीहरू छन्।
सबैभन्दा बढी बिगो सरकारी जग्गा कमिसनको रूपमा बकस गरी लिनेमध्येका रामकुमार सुवेदीविरुद्ध आयोगले ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
सामग्री उपलब्ध छैन
थप Facebook मा हेर्नुहोस्अन्य वेबसाइटका सामग्रीहरूका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।Facebook पोस्ट समाप्त, 2
त्यसरी जग्गा लिनेमा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ पनि छन्। उनीविरुद्ध ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।
जग्गा धनी र मोही भनिएका व्यक्तिका रूपमा व्यापारी गुरुङविरुद्ध थप ११ करोड २० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
