ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਬਿੱਲ 2025 ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ 1986 ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008 ਨੂੰ ਜੂਨ 2008 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ, ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
"ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 298, 299 ਅਤੇ 300 ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ।"
"ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।"
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ?
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਧਿਆਣ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 48 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਕੇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ।"
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ: ਖਹਿਰਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, YT/Government of Punjab
ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 597 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।"
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨਾਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਬਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, YT/Government of Punjab
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ।
ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, YT/Government of Punjab
ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਬਿੱਲ 2025 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਸਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ 564 ਸੁਝਾਅ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, YT/Government of Punjab
2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਹੈ।"
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੀਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਬਿੱਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਜਲਦ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
