You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਬਜਟ 2019: 'ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ'
- ਲੇਖਕ, ਸੁਖਚਰਨ ਪ੍ਰੀਤ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (MGNREGA) ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੈਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ) ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 241 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 240 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼਼ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਸੱਤ ਰੁਪਏ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ 28 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ/ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰੂੜੇਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਪੜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਕੁ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
'ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਾਕ'
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਵੀ ਹੈ। ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 241 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਐਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਾਹ-ਗੁੜ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''
''ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪੱਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਖਿਆਂ, ਏਸੀ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੰਦ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਖੁਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਚੋਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।"
ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕੰਮ ਵੀ ਟੁੱਟਵਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਰਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।''
''ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਮਾਉਣਾ, ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਜਸਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਬੀਡੀਪੀਓ ਬਰਨਾਲਾ ਚਮਨ ਲਾਲਕਾ ਤੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤੇ ਪੁਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
''ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਕੀ ਹੈ MNREGA ਸਕੀਮ?
- ਮਗਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ 75% ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 25% ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26,75,592 ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12,67,783 ਐਕਟਿਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 57,96,039 ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ