ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ: 48ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨੁਥਾਲਾਪਤੀ ਵੈਂਕਟਾ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦਾ 48ਵਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪੂਨਾਵਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ, 1957 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1983 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਸਿਵਲ, ਲੇਬਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲਜ਼ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ।

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।

ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੂੰ 27 ਜੂਨ, 2000 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ, 2013 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਕਾਲ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ।

ਉਹ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2014 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੰਬਰ 27, 2019 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਤੇਲੁਗੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ।

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਨਾਮ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ (ਫ਼ਲੋਰ ਟੈਸਟ) ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)