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अमेरिका के जवाब में ईरान ने जंग ख़त्म करने के लिए रखीं ये 5 शर्तें

अमेरिका की ओर से संघर्ष विराम के लिए 15 सूत्रीय प्लान दिए जाने की ख़बरों के बीच ईरान ने संघर्ष विराम समझौते के लिए अपनी शर्तें बताई हैं.

सारांश

लाइव कवरेज

सुमंत सिंह, रौनक भैड़ा

  1. अब इस लाइव पेज को विराम देने का वक़्त आ गया है. बीबीसी संवाददाता रौनक भैड़ा को दीजिए इजाज़त.

    कल सुबह एक नए लाइव पेज के साथ हम फिर हाज़िर होंगे.

    बीबीसी न्यूज़ हिन्दी की वेबसाइट पर लगी कुछ अहम ख़बरों को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें.

  2. अमेरिका के जवाब में ईरान ने जंग ख़त्म करने के लिए रखीं ये 5 शर्तें, गोनचेह हबीबियाज़ाद, सीनियर रिपोर्टर, बीबीसी पर्शियन

    अमेरिका की ओर से संघर्ष विराम के लिए 15 सूत्रीय प्लान दिए जाने की ख़बरों के बीच ईरान ने संघर्ष विराम समझौते के लिए अपनी शर्तें बताई हैं.

    ईरान के सरकारी टीवी चैनल 'प्रेस टीवी' के अनुसार, ईरान ने अमेरिका के युद्धविराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. यह जानकारी एक वरिष्ठ राजनीतिक-सुरक्षा अधिकारी के हवाले से दी गई है.

    प्रेस टीवी ने उस अधिकारी का नाम या पद नहीं बताया, लेकिन अधिकारी के हवाले से कहा, "ईरान युद्ध अपनी शर्तों पर युद्ध ख़त्म करेगा."

    ईरानी अधिकारी कई दफ़ा कह चुके हैं कि वे युद्ध का पूरा अंत चाहते हैं, सिर्फ़ युद्धविराम नहीं.

    प्रेस टीवी के मुताबिक़, अधिकारी ने युद्ध ख़त्म करने की पांच शर्तें बताई हैं-

    - दुश्मन की तरफ़ से हो रहे 'हमले और हत्याएं' पूरी तरह रुकें

    - ऐसा समाधान हो कि ईरान पर दोबारा युद्ध न थोपा जाए

    - युद्ध से हुए नुक़सान के मुआवज़े की गारंटी मिले, इसका भुगतान हो

    - पूरे मोर्चों पर और पूरे क्षेत्र में शामिल सभी समूहों के लिए युद्ध का अंत हो

    - अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और गारंटी मिलनी चाहिए कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ पर अधिकार जताने का हक़ है

    मुंबई में स्थित ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने भी एक एक्स पोस्ट में इन्हीं शर्तों का ज़िक्र किया है.

    प्रेस टीवी का कहना है कि वॉशिंगटन अलग-अलग कूटनीतिक रास्तों से बातचीत की कोशिश कर रहा है. लेकिन तेहरान इन प्रस्तावों को स्वीकार करने लायक नहीं मान रहा.

    इससे पहले अमेरिकी और इसराइली मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिका ने युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान को 15 सूत्रीय प्लान सौंपा था.

    ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान समझौता वार्ता करना चाहता है लेकिन ईरान की ओर से इससे इनकार किया गया था.

  3. बीजेपी ने कोलकाता आरजी कर रेप मर्डर पीड़िता की मां को दिया टिकट, प्रभाकर मणि तिवारी, बीबीसी हिन्दी के लिए

    पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है. कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस की पीड़िता की मां को उम्मीदवार बनाया गया है.

    बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची में 19 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं, जिसमें रत्ना देबनाथ को पानीहाटी से उम्मीदवार बनाया गया है.

    रत्ना देबनाथ ने पत्रकारों से कहा, "चुनाव लड़ना मेरे लिए पीड़ादायक है. लेकिन मेरी जीत का मतलब पानीहाटी के लोगों की जीत होगी. मैं इलाक़े की बदहाली दूर करने की कोशिश करूंगी. लोगों की सेवा करना ही अब मेरे जीवन का एकमात्र मक़सद है."

    विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को ही बताया था कि पीड़िता के माता-पिता ने बीजेपी की औपचारिक सदस्यता ले ली है.

    पानीहाटी सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा में मुख्य सचेतक रहे निर्मल घोष के पुत्र तीर्थंकर घोष को अपना उम्मीदवार बनाया है.

    दरअसल, साल 2024 में आरजी कर अस्पताल रात की ड्यूटी में तैनात एक जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी.

    इस मामले में पुलिस ने संजय राय नामक एक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया था. उसे कोलकाता की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है.

    हाईकोर्ट के निर्देश पर बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. लेकिन पीड़िता की माँ ने पुलिस और सीबीआई की जांच पर कई बार असंतोष जताया था.

    गौरतलब है कि बीजेपी ने पहली लिस्ट में 144 और दूसरी लिस्ट में 111 उम्मीदवारों की घोषणा की थी.

    पश्चिम बंगाल में दो चरणों, 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है. इसके बाद 4 मई को नतीजे आएंगे.

  4. भारत ने पाकिस्तान को कहा- 'हमारे आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं'

    भारत सरकार का विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों या न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है.

    दरअसल, हाल ही में पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर की दुख़्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाए जाने की निंदा की थी. आसिया अंद्राबी को एनआईए अदालत ने यह सज़ा सुनाई थी.

    इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था, "यह फ़ैसला न्याय का गंभीर उल्लंघन है और यह जम्मू-कश्मीर में मौलिक अधिकारों के लगातार हो रहे दमन को दर्शाता है."

    अब भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आई है, लेकिन इसमें यह ज़िक्र नहीं किया गया कि टिप्पणी आसिया अंद्राबी से जुड़े मामले पर है.

    विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हम पाकिस्तान के उस बयान को पूरी तरह ख़ारिज करते हैं, जिसमें उसने एक प्रतिबंधित 'आतंकी संगठन' और उसके सदस्यों का समर्थन किया है."

    उन्होंने कहा, "भारत के आंतरिक मामलों या न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है. हालांकि, यह हैरानी की बात नहीं है कि एक ऐसा देश जो लंबे समय से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, वह हिंसा और निर्दोष लोगों की हत्या को सही ठहराने वाला बयान दे रहा है."

    रणधीर जायसवाल ने सलाह दी, "झूठ और बेकार कहानियां फैलाने के बजाय पाकिस्तान को अपने यहां हो रहे गंभीर और लगातार मानवाधिकार उल्लंघनों पर विचार करना चाहिए."

  5. पेट्रोल-डीज़ल की क़ीमतों पर सरकार ने अब क्या कहा?

    भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल-डीज़ल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. साथ ही यह भी कहा कि पेट्रोल और डीज़ल की क़ीमतों में इज़ाफ़ा नहीं हुआ है.

    पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा, "हमारे पास हर साल लगभग 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफ़ाइन करने की क्षमता है."

    उन्होंने कहा, "पिछले दो दिनों में कई जगहों पर पेट्रोल पंप और रिटेल आउटलेट्स के बाहर लाइनें देखी गई हैं और लोग घबराकर ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं. हमारे पास पर्याप्त पेट्रोल और डीज़ल मौजूद है. किसी भी पेट्रोल पंप पर तेल की कमी नहीं है. पेट्रोल पंपों को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स में भी पर्याप्त मात्रा में तेल है."

    संयुक्त सचिव ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा, "अफ़वाहों पर ध्यान न दें और घबराकर ख़रीदारी न करें. पेट्रोल और डीज़ल की क़ीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है."

    पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए यह भी स्पष्ट किया था कि एलपीजी रीफ़िल की बुकिंग टाइमलाइन को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे नए दावे ग़लत हैं.

    मंत्रालय ने आगे बताया, "रीफ़िल बुकिंग की पुरानी टाइमलाइन ही लागू है और वही जारी रहेगी. शहरी इलाक़ों में 25 दिन और ग्रामीण इलाक़ों में 45 दिन."

  6. गायक ज़ुबिन गर्ग की मृत्यु पर आई सिंगापुर की ताज़ा जांच रिपोर्ट में क्या कहा गया, निकिता यादव

    मशहूर गायक ज़ुबिन गर्ग की मृत्यु पर सिंगापुर की एक जांच रिपोर्ट आई है.

    इस जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि गर्ग की मौत के मामले में किसी तरह की साज़िश का सबूत नहीं मिला है.

    सिंगापुर के कोरोनर (सरकारी अधिकारी) एडम नख़ोदा ने बुधवार को कहा, "ज़ुबिन गर्ग की मौत सिर्फ़ एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की वजह से हुई से हुई. इसमें कोई साज़िश नहीं थी."

    कोरोनर की रिपोर्ट के अनुसार, "गर्ग ने शराब का सेवन किया था, जिससे संभवतः उनके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हुई और उन्होंने अपनी पहली तैराकी के दौरान अपनी लाइफ़ जैकेट उतार दी और जब वह दोबारा पानी में गए तो उसने उसे नहीं पहना."

    रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "दूसरी बार पानी में गिरने के दौरान गर्ग बेहोश हो गए और उनका चेहरा पानी में डूब गया. याट पर मौजूद अन्य लोगों ने यह देखा और तुरंत उनकी ओर तैरकर उनका सिर पानी से बाहर निकाला. कोरोनर को गर्ग को प्राथमिक उपचार देने या उन्हें अस्पताल ले जाने में किसी प्रकार की देरी का कोई सबूत नहीं मिला."

    जांच में एक फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट का ज़िक्र किया गया है जिसके अनुसार, उनके शरीर में अल्कोहल का स्तर शराब पीकर गाड़ी चलाने की स्वीकृत सीमा से चार गुना अधिक था.

    मुख्यमंत्री शर्मा ने अभी तक इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

  7. बीबीसी के नए डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति, मैट ब्रिटिन लेंगे टिम डेवी की जगह

    बीबीसी के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में मैट ब्रिटिन की नियुक्ति हो गई है. वो गूगल के यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ़्रीका ऑपरेशंस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं.

    मैट ब्रिटिन, टिम डेवी की जगह लेंगे. डेवी ने नवंबर 2025 में इस्तीफ़ा दिया था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण की एडिटिंग को लेकर विवाद खड़ा हुआ था.

    बीबीसी चेयरमैन समीर शाह ने कहा, "मैट ब्रिटिन 18 साल तक गूगल में रहे, जिसे उन्होंने 2025 में छोड़ा. वो एक बड़ी कंपनी का नेतृत्व करने का अनुभव लेकर बीबीसी आए हैं."

    57 वर्षीय मैट ब्रिटिन ने कहा कि वह नई ज़िम्मेदारी को लेकर उत्साहित हैं. इस पल को उन्होंने 'जोखिम भरा, लेकिन साथ ही एक अवसर' बताया.

    उन्होंने कहा, "आज तेज़ी से बदलती दुनिया में हमें बीबीसी को पहले से ज़्यादा मज़बूत करने की ज़रूरत है, जो हर किसी के लिए काम करे."

    "यह एक ख़ास ब्रिटिश संस्था है, जिसने 100 साल से ज़्यादा समय तक कहानी कहने, तकनीक और क्रिएटिविटी में इनोवेशन किया है. मेरे लिए यह सम्मान और उत्साह की बात है कि मुझे डायरेक्टर जनरल चुना गया."

    ब्रिटिन ने कहा, "बीबीसी को तेज़ी और ऊर्जा चाहिए ताकि वह हर उस जगह पर हो जहां कहानियां और दर्शक हैं. आज की पहुंच, भरोसे और क्रिएटिव ताक़त पर आगे बढ़ना होगा. चुनौतियों का साहस से सामना करना होगा और भविष्य के लिए एक मज़बूत पब्लिक सर्विस बनना होगा."

  8. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामले में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दी अग्रिम जमानत

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पॉक्सो मामले में अग्रिम ज़मानत दे दी.

    लाइव लॉ के अनुसार, 27 फ़रवरी को जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने उनके अग्रिम ज़मानत के मामले में आदेश सुरक्षित रखे थे. यह निर्देश दिया था कि अंतिम फ़ैसला आने तक अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा.

    बार एंड बेंच के मुताबिक़, पिछले महीने विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया था कि अविमुक्तेश्वरानंद के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर जांच शुरू की जाए. आरोप था कि उन्होंने कैंप में दो नाबालिग लड़कों का यौन शोषण किया.

    जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने मामले की सुनवाई करते हुए, "पीड़ितों ने घटना अपने अभिभावक को नहीं बताई और इसे शिकायतकर्ता को बताया, जो उनके लिए अजनबी है. यह सामान्य मानव व्यवहार और आचरण के अनुरूप नहीं माना जा सकता."

    कोर्ट ने केस दर्ज करने में हुई देरी पर भी सवाल उठाया. बेंच ने आगे कहा कि पीड़ित लगातार शिकायतकर्ता के साथ ही रहे और उन्हें 25 फ़रवरी से पहले उनके माता-पिता या अधिकारियों को नहीं सौंपा गया.

    इससे पहले 27 फ़रवरी को कोर्ट ने अभियुक्त को गिरफ़्तारी से अंतरिम राहत दी थी. आज कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर उनकी गिरफ़्तारी होती है तो उन्हें अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा.

  9. पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत के बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या बताया

    भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत का ब्योरा साझा किया है.

    विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने 'जल्द से जल्द शांति बहाल होने' की बात दोहराई.

    रणधीर जायसवाल ने कहा, "कल हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आया. दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति पर बातचीत की. प्रधानमंत्री ने भारत का नज़रिया दोहराया और कहा कि तनाव कम होना चाहिए और जल्द से जल्द शांति बहाल होनी चाहिए."

    "पीएम मोदी ने यह भी बताया कि स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ खुला, सुरक्षित और सबके लिए उपलब्ध रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह दुनिया की शांति, स्थिरता और आर्थिक भलाई के लिए अहम है."

    जायसवाल ने आगे बताया, "दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने के लिए चल रहे प्रयासों पर वे संपर्क में बने रहेंगे."

    गौरतलब है कि मंगलवार देर शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पोस्ट के ज़रिए बताया था कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है.

  10. जम्मू-कश्मीर की आसिया अंद्राबी को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाए जाने पर पाकिस्तान ने ये कहा

    पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर की दुख़्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाए जाने की निंदा की है.

    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, "मंगलवार को एक विशेष एनआईए अदालत ने अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को भारत के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने की साज़िश के आरोप में उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई."

    लाइव लॉ के मुताबिक़, आसिया अंद्राबी के ख़िलाफ़ यूएपीए के तहत मामला चलाया जा रहा था.

    अंद्राबी के अलावा अदालत ने उनकी क़रीबी सहयोगियों सोफ़ी फ़हमीदा और नाहिदा नसरीन को भी साज़िश में भूमिका के लिए 30 साल की जेल की सज़ा सुनाई है.

    पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर बुधवार को एक बयान जारी किया और सज़ा सुनाए जाने की निंदा की.

    पाकिस्तान ने कहा, "यह फ़ैसला न्याय का गंभीर उल्लंघन है और यह जम्मू-कश्मीर में मौलिक अधिकारों के लगातार हो रहे दमन को दर्शाता है."

    बयान में कहा गया, "आसिया अंद्राबी को सुनाई गई सज़ा यह दिखाती है कि जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक अभिव्यक्ति और नागरिक स्वतंत्रता के लिए जगह सिमट रही है. इस तरह की कार्रवाइयां तनाव को बढ़ाती हैं और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता की संभावनाओं को कमज़ोर करती हैं."

    इसके अलावा पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों से अपील की है कि वे इस घटनाक्रम पर ध्यान दें और "जम्मू-कश्मीर में भारत की कार्रवाइयों के लिए उसे जवाबदेह ठहराएं".

  11. ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर ईरानी राजदूत ने क्या बताया

    अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद वार्ता की शुरू हुई अटकलों पर पाकिस्तान में ईरान के राजदूत ने प्रतिक्रिया दी है.

    बीबीसी फ़ारसी के अनुसार, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक़, रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, "दूसरे देशों की ओर से की जा रही दोस्ताना कोशिशों का मतलब ये नहीं कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत है. यह सिर्फ़ तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बातचीत की ज़मीन तैयार करने की कोशिश है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि यह थोपे गए युद्ध को ख़त्म करने में मददगार होगी."

    समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि ईरान को अमेरिका से 15 पॉइंट्स वाला एक प्रस्ताव मिला है, जिसका मक़सद ईरान और अमेरिका-इसराइल के बीच युद्धविराम करवाना है. यह जानकारी दो पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से दी गई है.

    इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करने की इच्छा ज़ाहिर की थी.

    उन्होंने मंगलवार देर शाम एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "अमेरिका और ईरान चाहे तो पाकिस्तान बातचीत की मेज़बानी करने के लिए तैयार है."

  12. गुजरात में समान नागरिक संहिता बिल पास होने पर अमित शाह ने क्या कहा?

    गुजरात में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी है.

    अमित शाह ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी यूसीसी पारित हो गया है.

    उन्होंने लिखा, "देश में हर नागरिक के लिए एक समान क़ानून हो, यह भाजपा का स्थापना से ही संकल्प रहा है. मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की राज्य सरकारें इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं. मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के बाद अब गुजरात ने भी समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने का ऐतिहासिक कार्य कर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है."

    गृह मंत्री शाह ने लिखा, "देश तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान क़ानून से चले, यह हमारी प्राथमिकता भी है और संकल्प भी है."

    बीबीसी गुजराती के मुताबिक़, यह बिल मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा में पेश किया. इस बिल का मसौदा बनाने के लिए रिटायर्ड जज रंजन देसाई की अगुवाई में एक समिति बनाई गई थी.

    बिल पेश होने से पहले उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने इसे 'ऐतिहासिक' बताया.

    क़रीब साढ़े सात घंटे चली बहस के बाद जब बिल को वोटिंग के लिए रखा गया तो यह बहुमत से पास हो गया. वोटिंग के दौरान राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सदन से बाहर चली गई.

  13. एलपीजी सिलेंडर को रीफ़िल कराने की टाइमलाइन पर सरकार ने क्या कहा?

    पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी रीफ़िल की बुकिंग टाइमलाइन को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे नए दावों को ख़ारिज किया है.

    मंत्रालय ने प्रेस रिलीज़ में कहा, "सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ ख़बरों और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि एलपीजी रीफ़िल बुकिंग की नई टाइमलाइन तय की गई है, पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए 45 दिन, नॉन-पीएमयूवाई सिंगल सिलेंडर कनेक्शन के लिए 25 दिन और नॉन-पीएमयूवाई डबल सिलेंडर कनेक्शन के लिए 35 दिन. जबकि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है."

    मंत्रालय ने आगे बताया, "रीफ़िल बुकिंग की पुरानी टाइमलाइन ही लागू है और वही जारी रहेगी. शहरी इलाक़ों में 25 दिन और ग्रामीण इलाक़ों में 45 दिन."

    मंत्रालय ने कहा, "एलपीजी रीफ़िल की बेवजह या घबराहट में बुकिंग करने से बचें. फिर से बताया जाता है कि देश में पर्याप्त एलपीजी स्टॉक उपलब्ध है और चिंता की कोई बात नहीं है."

  14. असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी के बीच गठबंधन हुआ

    पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) और आमजनता उन्नयन पार्टी ने गठबंधन का एलान किया है.

    इसकी जानकारी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने साझा प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर दी.

    दोनों दलों के बीच लगभग सीटों पर सहमति हो चुकी है. कुछ सीटों को लेकर चर्चा बाकी है. ओवैसी ने कहा कि इन पर भी जल्द ही फ़ैसला हो जाएगा.

    तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से निष्कासित नेता हुमायूं कबीर ने कहा, "आज मेरे भाई असदुद्दीन ओवैसी मेरे साथ हैं आम जनता, हमारी पार्टी और एआईएमआईएम मिलकर पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों में हिस्सा लेंगे. हम क़रीब 182 से 192 उम्मीदवार उतारेंगे. आज शाम 4 बजे राज्य पार्टी ऑफ़िस खोलने के बाद मैं उम्मीदवारों का एलान करूंगा और ओवैसी साहब भी बताएंगे कि वे किन सीटों से चुनाव लड़ेंगे."

    असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "हम पूरी कोशिश करेंगे कि यह गठबंधन सफल हो. जिन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, उनकी संख्या लगभग तय हो चुकी है. एक-दो सीटों पर चर्चा चल रही है, जो जल्द ही तय हो जाएगी. इस चुनाव में हमारी मुख्य कोशिश यह है कि इस राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक से राजनीतिक नेतृत्व सामने आए और मज़बूत बने."

    गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों, 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है. इसके बाद 4 मई को नतीजे आएंगे.

  15. ईरान युद्ध: पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ़ ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बात की

    पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बातचीत की है. इसकी जानकारी शहबाज़ शरीफ़ ने सोशल मीडिया पर दी.

    पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने बताया, "मैंने हाल में सऊदी अरब पर हुए हमलों की फिर से निंदा की और इस चुनौतीपूर्ण समय में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की अटूट एकजुटता और स्पष्ट समर्थन को व्यक्त किया."

    शहबाज़ शरीफ़ ने यह भी कहा कि उन्होंने मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष के दौरान 'सऊदी अरब की ओर से बरते गए संयम की सराहना की' है.

    इसके अलावा उन्होंने कहा, "मैंने क्राउन प्रिंस को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी. हमने आपसी समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई."

    पाकिस्तान ने मंगलवार को ईरान युद्ध ख़त्म करने के लिए शांति वार्ता में मध्यस्थता की पेशकश की थी.

    इस बीच अमेरिकी और इसराइली मीडिया में दावा किया गया कि अमेरिका ने समझौते के लिए पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को 15 सूत्रीय प्लान सौंपा है.

  16. नमस्कार!

    अब तक बीबीसी संवाददाता सुमंत सिंह आप तक ख़बरें पहुंचा रहे थे. अब से रात 10 बजे तक बीबीसी संवाददाता रौनक भैड़ा आप तक अहम ख़बरें पहुंचाएंगे.

    बीबीसी न्यूज़ हिन्दी के पन्ने पर लगी कुछ अहम ख़बरें पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें.

  17. भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल, डीज़ल की कमी की आशंकाओं के बीच बयान जारी कर क्या कहा

    भारतीय तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा है कि देश में पेट्रोल या डीज़ल की 'कोई कमी नहीं' है.

    कंपनी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर पेट्रोल या डीज़ल की कमी से जुड़ी फैल रहीं अफ़वाहों पर भरोसा न करें और उन्हें आगे न बढ़ाएं.

    तेल कंपनी ने कहा, "ऑनलाइन फैल रही अफ़वाहें बेवजह चिंता पैदा कर सकती हैं और सामान्य आपूर्ति व्यवस्था को बाधित कर सकती हैं. इंडियन ऑयल के आउटलेट पूरी तरह भरे हुए हैं और सामान्य रूप से काम कर रहे हैं. हम नागरिकों से अपील करते हैं कि घबराकर ख़रीदारी न करें और केवल पुष्ट जानकारी पर ही भरोसा करें."

    हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी एक बयान जारी कर लोगों से ऐसी ही अपील की.

    हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ने भी कहा कि 'देशभर में पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है. ईंधन की आपूर्ति सामान्य है और पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं'.

  18. डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट से जुड़ा एक 'महत्वपूर्ण तोहफ़ा' दिया

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरानी वार्ताकारों ने अमेरिका को तेल और गैस से जुड़ा एक "बहुत महत्वपूर्ण तोहफ़ा" दिया है.

    ट्रंप के मुताबिक़ यह तोहफ़ा होर्मुज़ स्ट्रेट से जुड़ा है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं दी.

    अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस तोहफ़े की वजह से उन्हें लगा कि उनका प्रशासन "सही लोगों के साथ बातचीत कर रहा है".

    राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा मंगलवार को व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ़्रेंस में किया.

    इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि ईरानी वार्ताकार अमेरिका के साथ "समझौता करने के लिए बेताब हैं".

  19. गुजरात विधानसभा में यूसीसी बिल पारित, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल क्या बोले

    गुजरात विधानसभा में मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल पारित हुआ है. ऐसा करने वाला गुजरात, उत्तराखंड के बाद देश का दूसरा राज्य बना है.

    गुजरात में बीजेपी सरकार इस बिल को समानता और न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक क़दम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी रणनीति बता रहा है.

    बीबीसी गुजराती सेवा के मुताबिक़, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को विधानसभा में यह विधेयक पेश किया.

    इस विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज, जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था.

    यूसीसी बिल पास होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए बधाई दी.

    उन्होंने कहा, "यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू होने से राज्य में सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान क़ानूनी प्रक्रिया लागू होगी और यह तय किया जाएगा कि सभी धर्मों और जातियों की महिलाओं को बराबर अधिकार मिलें."

    वहीं, राज्य के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने इस बिल को 'ऐतिहासिक' बताया. उन्होंने कहा, "न कोई क़ानून से ऊपर. न कोई नागरिक नीचे. समान गुजरात. सशक्त गुजरात."

  20. ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान और अरब देशों का ज़िक्र कर क्या कहा

    ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका और इसराइल के साथ जारी जंग को लेकर पाकिस्तान, तुर्की, इराक़, लेबनान, मिस्र और अरब देशों का ज़िक्र करते हुए एक बयान दिया है.

    पेज़ेश्कियान ने कहा, "आज हम दुनिया के कई देशों के लोगों को जागते हुए देख रहे हैं. पाकिस्तान, तुर्की, इराक़, लेबनान, मिस्र और अरब देशों के लोग अमेरिका, इसराइल और उनके अपराधों के प्रति अपनी नाराज़गी को मुखरता से व्यक्त कर रहे हैं."

    उन्होंने कहा, "दुनिया के स्वतंत्र लोग ज़ायनिस्टों के साथ नहीं हैं. क्षेत्र में स्थिरता केवल सहयोग और देशों की इच्छा के सम्मान के ज़रिए ही संभव है."

    ईरानी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान ने शांति वार्ता के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है.

    इस बीच, अमेरिकी और इसराइली मीडिया की कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका ने समझौते के लिए पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को 15 सूत्रीय प्लान सौंपा है.

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