लहान मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घातल्यानं समस्या सुटतील का? मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी इतर पर्याय कोणते?

गेल्यावर्षी कान महोत्सव पाहत असताना, इतर कोणाही पेक्षा माझं लक्ष नॅन्सी त्यागीकडे वेधलं गेलं. हापूरमधील ही एक तरुणी. जिनं स्वत:चं कपडे शिवून त्यातील प्रत्येक टप्प्याचं दस्तऐवजीकरण केलं. कान महोत्सवात रेड कार्पेटवर ती स्वत:च तयार केलेला एक पोशाख घालून आली होती. ती काही अपवाद नाही.

मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांनी दुर्लक्ष केलेल्या प्लॅटफॉर्म्सवर राष्ट्रीय प्रेक्षक तयार करणाऱ्या तामिळनाडूतील दलित हक्क समर्थकांपासून ते टिअर -3 म्हणजे छोट्या शहरांमधील समलैंगिक किंवा ट्रान्सजेंडर किशोरवयीनांपर्यंत - ज्या लोकांकडे शक्ती असणं अपेक्षित नव्हतं किंवा त्यांच्याकडे तशी ती नव्हती, अशा लोकांना सोशल मीडियानं अशा बंदिस्त प्रेक्षक आणि स्वागतशील समुदायाची अमूर्त शक्ती दिली आहे.

कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या दोन्ही राज्यांनी 6 मार्च 2026 ला 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावरील बंदी जाहीर केली. या बंदीच्या घोषणेकडे अर्थसंकल्पीय भाषणांमध्ये फारसं लक्ष गेलं नाही. ही घोषणा एकाच दिवशी आणि काही तासांच्या अंतरानं करण्यात आली.

एक जागतिक लाट, एक अपूर्ण उत्तर

लहान मुलांसाठी किंवा 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावरील ही बंदी काही अभूतपूर्व नाही. याआधी 2025 मध्ये ऑस्ट्रेलियानं 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घातलेली आहे. असं करणारा तो पहिला देश ठरला आहे.

त्याचा साखळी स्वरुपात झालेला परिणाम आपल्याला दिसतो आहे. स्पेन, मलेशिया आणि फ्रान्स यांनीदेखील तेच पाऊल उचललं. युके, जर्मनी आणि युरोपियन युनियनमधील अनेक देश त्यावर सक्रिय चर्चा करत आहेत.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी इंडिया एआय समिट 2026 मध्ये हा मुद्दा थेट पंतप्रधान मोदींसमोर उपस्थित केला.

भारताच्या 2025-26 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात, डिजिटल व्यसनाचा संबंध किशोरवयीन मुलांमधील वाढत्या चिंता आणि आत्महत्या करण्याच्या धोक्याशी जोडण्यात आला होता.

मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा उल्लेख 'भक्षक' किंवा 'शिकारी' असा केला. यासंदर्भात भारतावर आलेला दबाव आकस्मिक स्वरुपाचा नाही.

भारतात जगातील सर्वाधिक किशोरवयीन लोकसंख्या आहे. त्यामुळे भारत हा इन्स्टाग्राम, फेसबुक, स्नॅपचॅट यासारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे.

यामागचं राजकीय कारण किंवा तर्क समजणं कठीण नाही. जेव्हा विज्ञानाची असहमती असते आणि लोकांमधील भीती खरी असते, तेव्हा बंदीमधून कठोर, निर्णायक निर्णयाचे संकेत मिळतात.

त्यातून म्हटलं जातं की आम्हाला समस्या दिसते आहे, आम्ही तिचं निराकरण करतो. मात्र सार्वजनिक आरोग्यामध्ये, धोरण जाहीर करणं आणि धोरण तयार करणं, यामधील फरकात हेतू हरवतात किंवा त्यांचे मार्ग बदलतात.

पुराव्यांमधून प्रत्यक्षात काय दिसतं

सोशल मीडियावरील पुराव्यांमधून स्पष्ट उत्तर मिळत नाही. जामा पेडियाट्रिक्समध्ये (वैद्यकीय क्षेत्रातील जर्नल) 2024 मध्ये याच विषयावरील विविध अभ्यासांमधून आलेल्या आकडेवारीतून करण्यात आलेल्या विश्लेषणात (मेटा-ॲनालिसिस) सोशल मीडियाचा वापर आणि नैराश्य यांचा आपसातील संबंध वास्तविक मात्र लहान असल्याचं आढळून आलं. यात 10 लाखांहून अधिक किशोरवयीन मुलांच्या माहितीचा समावेश होता.

सोशल मीडियाचा वापर आणि नैराश्य यांच्या एकमेकांशी परिणामाचं प्रमाण 0.08 होतं. सोशल मीडियाचा सहवास हे कारणात्मक नाही. काही किशोरवयीन मुलं, सोशल मीडियामुळे दु:खी किंव व्यथित असतात. तर इतर काही मुलं जी आधीच व्यथित असतात, ती लोकांशी जोडलं जाण्यासाठी आणि आधारासाठी याकडे वळतात.

एलजीबीटीक्यू+ गटातील किशोरवयीन, अपंग तरुण आणि ज्या किशोरवयीनांना इंटरनेट किंवा सोशल मीडियाबाहेर दुर्लक्षित असल्याचं वाटतं, त्यांच्यासाठी हे सोशल मीडिय प्लॅटफॉर्म्स फक्त धोका नाहीत. तर त्यांच्यासाठी ही एकमेव जागा आहे जिथे त्यांना त्यांचं अस्तित्व जाणवतं किंवा स्वीकारल्यासारखं वाटतं. ज्या धोरणात याकडे लक्ष दिलं जात नाही ते आरोग्याशी संबंधित योग्य प्रतिसाद देत नाही. ती निव्वळ प्रसिद्धीसाठी केलेली बाब असते.

प्लॅटफॉर्म किंवा उत्पादनं समस्या आहेत, मुलं नाहीत

मला एक गोष्ट सर्वात जास्त त्रास देते. ती म्हणजे, या बंदीतून संपूर्ण जबाबदारी मुलांवर, पालकांवर आणि सरकारवर टाकली जाते. तर ज्या कंपन्यांनी याप्रकारचे प्लॅटफॉर्म्स किंवा प्रणाली तयार केल्या आहेत, ते यातून कोणताही परिणाम न होता निसटतात.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स तटस्थ नाहीत. ते व्यावसायिकदृष्ट्या तयार केलेल्या प्रणाली आहेत. तुम्ही त्यांच्यावर जास्तीत जास्त वेळ घालवावा यासाठी मुद्दाम त्या डिझाईन करण्यात आलेल्या आहेत.

युजर्स सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करत असताना त्यांना त्यांच्या वापरासाठी रिवार्ड्स देणारी प्रणाली (व्हेरिएबल रिवॉर्ड लूप) एखाद्या स्लॉट मशीनसारखी काम करते. युजर्स सोशल मीडियावर जे लाईक्स करतात, ते सामाजिक संबंधांना मोजता येणाऱ्या स्कोअरमध्ये रुपातंरित करतात.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचे अल्गोरिदम खूप लवकर शिकतात की भीती आणि शारीरिक-प्रतिमा किंवा फोटो किशोरवयीन मुलांना सतत गुंतवून ठेवतात. ते अमर्यादपणे स्क्रोल करत राहतात. हे अल्गोरिदम थांबण्याचा कोणताही नैसर्गिक बिंदू काढून टाकतात.

सोशल मीडियाच्या प्रणाली, सर्वात अत्याधुनिक बिहेविरल सायंटिस्टनी तयार केलेल्या आहेत. बिहेविरल सायंटिस्ट म्हणजे मानवी कृती, भावना, वर्तन यांचा अभ्यास करणारे प्रोफेशनल.

त्यांनी या प्रणाली अशा पद्धतीनं तयार केल्या आहेत की त्या अतिशय आकर्षक, ज्यांना टाळता येणार नाही अशा आहेत. किशोरवयीन मुलांना अशा प्रणालींचा प्रतिकार किंवा विरोध करण्यास सांगणं हे बाल संरक्षण नाही. तर ते मोठ्या प्रमाणात पीडितांना दोष देणं आहे.

या बंदीतील एक विरोधाभास म्हणजे, या बंदीतून या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना मोकळी वाट मिळते. एकदा का 16 वर्षांखालील मुलांना वगळण्यात आलं की सोशल मीडिया कंपन्या नियमांचं पालन केल्याचा दावा करू शकतात. तसंच अनियंत्रितपणे काम करत राहू शकतात.

फेब्रुवारी 2026 मध्ये मार्क झुकरबर्गनं न्यायालयात (केली जी.एम. विरुद्ध मेटा/गुगल खटला) साक्ष दिली की इन्स्टाग्रामवर वयोमर्यादा लागू करणं 'खूप कठीण' गोष्ट आहे. यातील योग्य प्रश्न असा आहे की तो आपल्या सर्वांसाठी सोशल मीडिया सुरक्षित करण्याबाबत विचार कधी विचार करेल का. कारण सोशल मीडियामुळे होणारं नुकसान वयानुसार होत नाही.

जेव्हा एखादा मुलगा किंवा मुलगी त्यांच्या 16व्या वाढदिवसाच्या दुसऱ्या दिवशी 17 वर्षांची होते, तेव्हा त्या दिवसापासून अचानक त्यांचा मेंदू जगातील सर्वोत्तम इंजिनीअर्सनी लोकांना व्यसन निर्माण करण्यासाठी डिझाईन केलेल्या प्लॅटफॉर्म्ससमोर तग धरण्याइतका सक्षम नसतो.

यात समस्या ते उत्पादन म्हणजे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहे. ते तयार करणाऱ्यांना कोणीही त्यात दुरुस्ती करण्यास सांगत नाही.

सोशल मीडियावर बंदी घातल्यानंतर पुढे काय?

या संपूर्ण चर्चेत कोणीही याच्या अंमलबजावणीशी निगडीत सर्वात मूलभूत प्रश्नांची उत्तरं दिलेली नाहीत. भारतात मोठ्या प्रमाणात वयाची पडताळणी करण्यासाठीची एकमेव पायाभूत सुविधा म्हणजे 'आधार'.

सोशल मीडियाच्या ॲक्सेसला याच्याशी जोडल्यानं एक लक्ष ठेवण्याची किंवा पाळत ठेवण्याची व्यवस्था निर्माण होते. या व्यवस्थेमुळे फक्त पालकच नाहीत तर प्रत्येक नागरिक अस्वस्थ होईल. जी व्यवस्था आज मुलांचं संरक्षण करते, तीच व्यवस्था उद्या टीकाकारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्यांना गप्प करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते.

ज्या देशात सोशल मीडिया हेच मतभेद, पत्रकारिता आणि जबाबदारीसंदर्भातील प्राथमिक ठिकाण किंवा जागा आहे, तिथे हा एक काल्पनिक धोका नाही.

यासंदर्भात एक कठीण घटनात्मक समस्यादेखील आहे. आयटी म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान हा युनियन लिस्ट म्हणजे केंद्र सरकारचा विषय आहे. कोणतंही राज्य केंद्र सरकारच्या कायद्याशिवाय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर कायदेशीरीत्या सक्ती करू शकत नाही.

बंगळुरूतील ज्या किशोरवयीन मुलीवर सोशल मीडियाच्या वापराची बंदी आहे, तिच्यावर चेन्नईत तेच ॲप वापरण्यास किंवा उघडण्यास कोणतंही बंधन नाही. ही बंदी सक्तीनं लागू केली जाऊ शकत नाही किंवा अंमलात आणली जाऊ शकत नाही. ती फक्त जाहीर केली जाऊ शकते.

आणि जरी ती लागू केली तरी - ही पोकळी कशानं भरून काढणार ऑस्ट्रेलियात सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात आल्यानंतर व्हीपीएनच्या डाउनलोडमध्ये वाढ झाली. सोशल मीडियाच्या अल्गोरिदमना फसवण्यासाठी किशोरवयीन मुलांनी चेहऱ्यावरील केस काढले.

त्यामुळे ही समस्या सुटलेली नाही. त्यातून ती इंटरनेटच्या कमी नियंत्रित, कमी दृश्यमान आणि अधिक धोकादायक कोपऱ्यात किंवा दुनियेत विस्थापित झाली आहे.

इमारत दुरुस्त करा - मुलांना बाहेर काढू नका

अशाप्रकारच्या बंदीमुळे एकप्रकारे मुलाला इमारतीतून बाहेर पडण्यास सांगितलं जातं. मात्र त्या इमारतीची रचना, डिझाईन याबद्दल कोणीही प्रश्न उपस्थित करत नाही.

यासंदर्भात एक धारदार साधन उपलब्ध आहे. ते म्हणजे मुलांना या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यास टाळण्यास सांगण्याऐवजी थेट या प्लॅटफॉर्म्सनाच लक्ष्य करणं किंवा त्यांना आव्हान देणं.

यातील सर्वात महत्त्वाचा हस्तक्षेप म्हणजे अल्गोरिदमच्या डिझाईनमध्ये सुधारणा करणं.

एरवी हे अल्गोरिदम ज्या शिफारसी करतात, त्या 16 वर्षांखालील अकाउंटसाठी काढून टाकणं. 'तुमच्यासाठी' पेज नाही (नो फॉर यू पेज), अनोळखी लोकांकडून अल्गोरिदमद्वारे दिलं जाणारं कन्टेंट नाही. फक्त ते जी गोष्ट फॉलो करायचं ठरवतात तेच त्यांना दिसणार.

मित्रांकडून येणाऱ्या ऑरगॅनिक पोस्ट ही समस्या नाही. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म अनोळखी लोकांकडून अथकपणे येणारं क्युरेटेड फीड किंवा कॉन्टेंटचा वापर युजर्सनी सतत स्क्रोल करत राहण्यासाठी वापरतात.

जर एखादा युजर स्वत:लाच हानी पोहोचवणारं कॉन्टेंट वारंवार पाहत असेल, तर या प्लॅटफॉर्मच्या अल्गोरिदमचा लूप तोडण्यासाठी आणि त्याच्या फीडमध्ये वैविध्य आणण्यासाठी कायदेशीर तरतूद किंवा आदेश असला पाहिजे. युरोपियन युनियनच्या डिजिटल सर्व्हिसेस ॲक्टमध्ये आधीच लहान मुलांच्या अकाउंटसाठी अशी कायदेशीर तरतूद करण्यात आलेली आहे.

समाजाकडून मिळणारी परवानगी किंवा स्वीकार्यता याच्या बाबतीत हे नुकसान सर्वाधिक दृश्यमान असतं. त्यामुळे त्याचं निराकरण करणं सर्वात सोपं असतं.

इन्स्टाग्रामनं 2019 मध्ये लोकांकडून केल्या जाणाऱ्या लाईक्सची संख्या काढून टाकली. त्याचा उपयोग झाला. मात्र नंतर जाहिरातदारांच्या दबावाखाली त्यांनी हे फीचर पुन्हा आणलं.

तर 16 वर्षांखालील अकाउंट्सच्या बाबतीत लाईक्स फक्त पोस्ट करणाऱ्याला दिसले पाहिजेत. फॉलोअर्सच्या संख्येला कमी महत्त्व दिलं पाहिजे. फॉलो न करणाऱ्यांच्या कॉमेंट्सना आपोआपच (बाय डिफॉल्ट) परवानगी घेणं आवश्यक असलं पाहिजे.

तसंच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी वेळेचं भान लक्षात आणून देणारे किंवा त्याविषयी जागरुक ठेवणाऱ्या प्रॉम्प्टचा अंतर्भाव केला पाहिजे. हे घटक त्या प्लॅटफॉर्मच्या डिझाईनचा भाग असतात आणि ते पार्श्वभूमीवर काम करतात. ते किशोरवयीन मुलाला प्रतिरोध करण्यासाठी काहीही न विचारता पार्श्वभूमीवर काम करत असतात.

जर युजर स्वत:लाच नुकसान करणाऱ्या म्हणजे सेल्फ हार्म किंवा आत्महत्येशी संबंधित शब्द किंवा संकल्पना सर्च करत असेल, तर त्या सर्चचे रिझल्ट समोर येण्यापूर्वी टेली-मानस किंवा मानसिक आरोग्याशी निगडीत इतर हेल्पलाईन दिसल्या पाहिजेत.

गुगल आणि युट्युबवर हे कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात आधीच अस्तित्वात आहे. सोशल मीडियावर याची फक्त सक्ती करणं किंवा ते बंधनकारक करणं आवश्यक आहे. या पायाभूत सुविधा अस्तित्वात आहेत. त्यावर कृती करण्यासाठी इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या डिझाईनच्या पलीकडे, स्पष्ट नियम किंवा व्यवस्थेची आवश्यकता आहे. जर त्याचं पालन झालं नाही तर त्यासाठी प्रत्यक्षात दंड किंवा परिणाम असले पाहिजेत.

सोशल मीडियावर 16 वर्षांखालील अकाउंट्ससाठी कोणत्याही टार्गेटेड जाहिराती असता कामा नयेत. युरोपियन युनियनमध्ये जीडीपीआर अंतर्गत आधीच कायदा अस्तित्वात आहे. अल्गोरिदमद्वारे होणाऱ्या हानी किंवा नुकसानीसाठी प्लॅटफॉर्म जबाबदार असणं.

जर प्लॅटफॉर्मच्या शिफारस करणाऱ्या इंजिननं अल्पवयीन व्यक्तीला म्हणजे मुलाला स्वत:लाच हानी करणारं कॉन्टेंट दाखवलं आणि त्याचे परिणाम झाले. तर त्यासाठीची कायदेशीर जबाबदारी त्या प्लॅटफॉर्मची असेल.

या समस्येबाबत पाऊल उचलणाऱ्या प्रत्येक देशाला एकाच गोष्टीचा सामना करावा लागला आहे. ते म्हणजे, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मपासून मुलांचं संरक्षण करा किंवा मुलांसाठी हे प्लॅटफॉर्म सुरक्षित करा. यातील पहिला पर्याय हा निव्वळ प्रसिद्धीसाठी किंवा काहीतरी केलं असं दाखवण्यासाठी आहे. तर दुसरा पर्याय धोरण आखण्याचा आहे.

या प्लॅटफॉर्म्सवर ज्या किशोरवयीन मुलंनी समुदाय तयार केले, मित्र शोधले, त्यांची कला सादर किंवा शेअर केली आणि त्यांचे व्यवसाय चालवले, त्यांना या प्लॅटफॉर्मचं डिझाईन असं असूनही यश मिळालं. या प्लॅटफॉर्मनं खरोखरंच त्यांना मदत केली नाही, त्यांनी ते यश स्वत:च मिळवलं.

या किशोरवयीन मुलांना अशा सरकारची आवश्यकता आहे, जे सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्या किशोरवयीन मुलांपेक्षा या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचं डिझाईन तयार करणाऱ्या किंवा त्याची प्रणाली तयार करणाऱ्या इंजिनीअर्सवर अधिक रागवेल किंवा त्यावर कारवाई करेल.

भारताला एका प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं आहे. देशातील किशोरवयीन मुलांचं संरक्षण करायचं की नाही असा तो प्रश्न नाही. तर तो प्रश्न आहे की ज्या लोकांनी ही समस्या निर्माण केली आहे, त्यांना ती सोडवण्यासाठी जबाबदार धरण्याची आपली इच्छा आहे की नाही.

डॉ. प्राची शारदा या सार्वजनिक आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी तळागाळापासून राष्ट्रीय धोरणापर्यंत काम केलं आहे. त्यांनी नागरी समाज, खासगी क्षेत्र आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) सल्लागार आणि भारताच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या सल्लागार अशा विविध पातळ्यांवर काम केलं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.