नेपाळमध्ये जर बालेन शाह पंतप्रधान झाले, तर ते भारताच्या हिताचं की चीनच्या? तज्ज्ञ काय म्हणतात

रेचेप तैय्यप अर्दोआन इस्तंबूलचे महापौर झाल्यानंतर मार्च 2003 मध्ये तुर्कियेचे पंतप्रधान झाले होते. त्यावेळेस त्यांचं वय 49 वर्षे होतं.

बालेन शाह काठमांडूचे महापौर आहेत आणि आता ते नेपाळचे पंतप्रधान होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यावेळेस त्यांच वय फक्त 35 वर्षांचं आहे.

नेपाळच्या जेन झी (नवतरुण) आंदोलनामुळे तिथल्या संसदेला तरुण केलं आहे. प्रचंड सोडले तर यावेळेस कोणताही माजी पंतप्रधान नेपाळच्या संसदेत असणार नाही.

यावेळच्या निवडणुकीत नेपाळमध्ये अनेक गोष्टी पहिल्यांदाच घडत आहेत. नेपाळमधील 239 वर्षे जुनी राजेशाही व्यवस्था 2008 मध्ये संपुष्टात आली होती.

नेपाळमध्ये 2008 पासून आतापर्यंत कोणत्याही पक्षानं स्वबळावर सरकार स्थापन केलेलं नाही. यावेळेस बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याच्या दिशेनं मार्गक्रमण करते आहे. नेपाळमध्ये एकूण 275 जागा आहेत.

नेपाळमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी 138 जागा जिंकण्याची आवश्यकता असते. आरएसपीची 180 हून अधिक जागांवर विजय मिळण्याच्या दिशेनं वाटचाल सुरू आहे.

नेपाळमधील वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाळ म्हणतात की आतापर्यंत हे मिथक होतं की 2015 मध्ये नवीन राज्यघटना लागू झाल्यानंतर कोणत्याही पक्षाला स्वबळावर सरकार स्थापन करता आलं नाही. मात्र बालेन शाह यांनी हे मिथकदेखील मोडून काढलं आहे.

पहिल्यांदाच एखाद्या पक्षाला बहुमत

किशोर नेपाळ म्हणतात, "नेपाळमध्ये प्रतिनिधी सभेसाठी 165 खासदार थेट निवडले जातात. तर 110 खासदार पक्षांना मिळालेल्या एकूण मतांच्या टक्केवारीच्या आधारे निवडले जातात. अशा परिस्थितीत आतापर्यंत वाटत होतं की दोन्हीमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला विजय मिळणं सोपं नाही."

"मात्र आरएसपीनं हे मिथकदेखील मोडून काढलं आहे. लोकशाही व्यवस्थेत नेपाळमध्ये असं पहिल्यांदा झालं आहे. बालेन शाह यांच्यासाठी ही बाब ताकददेखील आहे आणि हीच बाब आव्हानदेखील आहे. ताकद आहे, कारण सरकार कोणाच्याही पाठिंब्यावर अवलंबून असणार नाही. तर आव्हान असेल कारण बालेन शाह यांच्याकडून लोकांच्या प्रचंड अपेक्षा आहेत."

बालेन शाह पंतप्रधान झाले तर नेपाळमध्ये पहिल्यांदाच मधेसी वंशाची व्यक्ती पंतप्रधान होईल.

आरएसपी पक्षाची स्थापना फक्त 3 वर्षांपूर्वी झाली होती. आरएसपी आणि बालेन शाह नेपाळमधील उर्वरित पक्ष आणि नेत्यांच्या तुलनेत अगदी नवे आहेत.

भारताला नेपाळमधील कम्युनिस्ट पक्ष आणि नेपाळी काँग्रेस पार्टीबरोबर काम करण्याचा अनुभव आहे. मात्र आरएसपीबरोबर काम करण्याचा अनुभव नाही.

आरएसपीला निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळाल्यानंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी (9 मार्च) फोन करून रबी लामीछाने आणि बालेन शाह यांचं अभिनंदन केलं.

फोनवर बोलणं झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी एक्स या सोशल मीडियावर लिहिलं, "रबी लामिछाने आणि आरएसपीचे वरिष्ठ नेते बालेन शाह यांच्याशी फोनवर उत्साहानं छान चर्चा झाली. मी दोन्ही नेत्यांचं निवडणुकीत मिळालेला विजय आणि नेपाळमधील निवडणुकीत आरएसपीच्या मोठ्या विजयाबद्दल अभिनंदन केलं."

"त्याचबरोबर त्यांच्या आगामी नव्या सरकारसाठी शुभेच्छा दिल्या. मला खात्री आहे की आमच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे आगामी वर्षांमध्ये भारत आणि नेपाळमधील संबंध नव्या उंचीवर पोहोचतील."

बालेन शाह यांनी जून 2023 मध्ये काठमांडूचे महापौर असताना हिंदी चित्रपट आदिपुरुषवर बंदी घातली होती. बालेन शाह यांचा या गोष्टीवर आक्षेप होता की चित्रपटात हिंदू देवी सीतेला भारतातील दाखवण्यात आलं होतं.

याव्यतिरिक्त 2020 मध्ये नेपाळचे तत्कालीन पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांनी नवीन नकाशा जारी केला होता. त्यात उत्तराखंडमधील अनेक भाग नेपाळचे असल्याचं दाखवण्यात आलं होतं.

बालेन शाह यांनी जून 2023 मध्ये महापौर असताना हा नकाशा त्यांच्या कार्यालयात लावला होता. अशा परिस्थितीत बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखाली नेपाळ आणि भारतातील संबंधांमध्ये किती आपुलकी, उत्साह असेल?

भारतात नेपाळचे राजदूत राहिलेले लोकराज बराल म्हणतात की बालेन शाह नेपाळच्या राजकारणातील अज्ञात व्यक्तिमत्व आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्याबद्दल आत्ता काहीही बोलणं म्हणजे निव्वळ अंदाज बांधण्यासारखंच ठरू शकतं.

बालेन शाह यांची चीनबद्दल काय भूमिका असेल?

नेपाळच्या झापा जिल्ह्यातील दमकमध्ये तयार होणारं नेपाळ-चीन फ्रेंडशिप इंडस्ट्रियल पार्क, बालेन शाह यांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यातून काढून टाकलं होतं. झापा-5 मतदारसंघातच बालेन शाह यांनी माजी पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांचा पराभव केला आहे.

हे इंडस्ट्रियल पार्क चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह म्हणजे बीआरआय या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा भाग आहे. फेब्रुवारी 2021 मध्ये ओली यांनी झापा जिल्ह्यातील कमल ग्रामीण नगरपालिकेत या प्रकल्पाचं कोनशिला अनावरण केलं होतं.

हा मेगा प्रकल्प झापा-5 मतदारसंघात येतो. हा मतदारसंघ ओली यांचा बालेकिल्ला राहिला आहे. हा प्रकल्प नेपाळ-भारत सीमेजवळ आहे. विशेषकरून तो संवेदनशील सिलीगुडी कॉरिडॉर म्हणजे 'चिकन नेक'च्या जवळ आहे.

सिलीगुडी कॉरिडॉर ही भारताच्या ईशान्येतील राज्यांना देशाच्या उर्वरित भागाशी जोडणारी अरुंद पट्टी आहे. असं म्हटलं जातं की भारत या प्रकल्पाबाबत खूश नव्हता. बीआरआयबाबत भारताच्या अनेक चिंता उघड आहेत.

बालेन शाह यांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यातून जेव्हा नेपाळ-चीन इंडस्ट्रियल पार्क प्रकल्प काढून टाकला. तेव्हा या प्रकल्पाचे अध्यक्ष गोविंद थापा यांनी फेसबुकवर एक प्रदीर्घ टिप्पणी लिहिली होती.

थापा यांनी लिहिलं होतं, "इंडस्ट्रियल पार्कबाबत गांभीर्यानं बोलण्याची वेळ आली आहे. झापामधील कमल, दमक आणि गौरादहच्या मोठ्या भागात बनणाऱ्या नेपाळ-चीन फ्रेंडशिप इंडस्ट्रियल पार्कच्या उभारणीला होत असलेल्या विलंबामागचं कारण नेपाळमधील अंतर्गत समस्या नाही तर परदेशी अडचणी असल्याचं मानलं जात आहे."

थापा यांनी लिहिलं होतं, "हा एक डिप्लोमॅटिक विषय असल्यामुळे मी आतापर्यंत याबद्दल उघडपणे बोलू शकलो नव्हतो. मात्र आता गप्प राहण्याची वेळ नाही. जेव्हा नेपाळमध्ये चीनची गुंतवणूक येते, तेव्हा झापामधील आम्ही लोक आणि संपूर्ण नेपाळमधील जनतेला हे समजत नाही की यात इतर कोणत्याही देशाला आक्षेप का असावा."

"इंडस्ट्रियल पार्क, सर्वसामान्य लोकांसाठी वस्तूंचं उत्पादन करण्यासाठी बांधलं जात आहे. ते शस्त्र किंवा क्षेपणास्त्रांच्या उत्पादनासाठी बांधलं जात नाहिये."

"या भागातील हजारो लोकांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी देण्यासाठी ते तयार केलं जात आहे. सैनिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी ते तयार करण्यात येत नाहिये. त्यामुळे आम्हाला वाटत नाही की याबाबत इतर कोणत्याही देशाला याबाबत आक्षेप असला पाहिजे."

नेपाळचं सखोल आकलन असणारे भारतातील वरिष्ठ पत्रकार आणि लेखक आनंदस्वरूप वर्मा म्हणतात, "अर्थात बीआरआयमुळे चीनचा फायदा आहे. मात्र यामुळे नेपाळच्या जनतेचा देखील फायदा आहे. यामुळे नेपाळचं भारतावरील अवलंबित्व कमी होईल. नेपाळमध्ये एक असं सरकार हवं होतं, ज्याला या सर्व पैलूंचं आकलन असेल."

"रबि लामीछाने आणि बालेन शाह यांना या पैलूंचं आकलन होऊ शकत नाही. जे समजू शकत होते, ते भ्रष्ट झाले आहेत. मला वाटतं की आरएसपी मजबूत होणं, ही नेपाळसाठी धोक्याची घंटा आहे."

वर्मा म्हणतात, "बालेन शाह यांच्या निवडीचं भारत स्वागत करेल आणि आपल्या गरजांनुसार त्याच्याशी जुळवून घेईल. चीनच्या तुलनेत भारतासाठी ते अधिक चांगलं असेल."

"भारताला असं नेतृत्व पसंत आहे, ज्याची विचारसरणी नसेल आणि ज्याला फॅसिझम समजत नाही. मात्र मला वाटतं की नेपाळच्या जनतेला बालेन शाह यांच्यामुळे कोणताही दिलासा मिळणार नाही."

भारतासाठी हा बदल कसा असेल?

लोकराज बराल म्हणतात, "बालेन शाह महापौर होण्याआधी मला तर त्यांचं नावदेखील माहित नव्हतं. महापौर म्हणून देखील मला बालेन यांनी केलेलं काम फारसं लक्षात येत नाही. निवडणुकीच्या आधी बालेन आरएसपीमध्ये आले होते."

"मला वाटतं की आरएसपीमध्ये चांगले शिक्षित लोक आहेत. मात्र बालेन यांनी स्वत:ला खूपच रिझर्व्ह ठेवलं आहे. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत नाहीत, तसंच ते कोणत्याही चर्चेत भाग घेत नाहीत."

बराल म्हणाले, "बालेन शाह यांच्या टोपीवर कुकरीचा फोटो असतो. वास्तविक ते मधेसी आहेत. बालेन यांनी एकदा त्यांच्या फेसबुक स्टेटसमध्ये भारत, अमेरिका आणि आरएसपीसाठी अपमानास्पद टिप्पणी केली होती. त्या शब्दांचा उल्लेख आपण इथे करू सुद्धा शकत नाही."

"मला वाटतं की आतापर्यंत बालेन शाह खूपच अनपेक्षित राहिले आहेत. मी बालेन यांच्याबद्दल कोणतंही भविष्य वर्तवू शकत नाही. बालेन थोडेसे इंपल्सिव्ह आहेत. एखादा वाद झाला तर ते रागाच्या भरात राजीनामा देतील याचीही खूप शक्यता आहे. बालेन यांनी कधीही म्हटलेलं नाही की ते मधेसी आहेत. मात्र निवडणुकीच्या आधी त्यांनी ही ओळख लपवून ठेवली होती."

अर्थत नेपाळमध्ये भारताचे राजदूत राहिलेले रंजीत राय यांना वाटतं की काठमांडूचा महापौर होणं एक बाब आहे. तर नेपाळचा पंतप्रधान होणं पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे.

रंजीत राय म्हणाले, "बालेन शाह महापौर असताना त्यांनी केलेल्या गोष्टींद्वारे त्यांचं मूल्यमापन केलं पाहिजे असं मला वाटत नाही. या दोन पूर्णपणे वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. पंतप्रधान म्हणून खूप जास्त जबाबदारी असते. राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीच्या नेत्यांना मी भेटलो आहे. ते भारताबाबत खूपच सकारात्मक आहेत."

"मला वाटतं की नेपाळच्या नव्या पिढीतील नेतृत्वाबरोबर चांगले संबंध निर्माण करणं आणि त्यांचा विश्वास संपादन करणं, ही भारताची जबाबदारी आहे. आतापर्यंत भारतानं नेपाळमधील जुन्या राजकीय पक्षांबरोबर काम केलं आहे."

"मात्र आता एक नवीन शक्ती आली आहे. त्या शक्तीचं आकलन करणं, त्यांच्या आकांक्षा समजून घेणं आणि हे लोक नेपाळला कशाप्रकारे पुढे नेऊ इच्छितात हेदेखील समजून घेणं, हे भारतासमोरचं आव्हान आहे. आपल्याला शेजारी देशात परराष्ट्र धोरण तरुणांवर केंद्रित करावं लागेल."

कम्युनिस्ट राजकारण झालं कमकुवत

नेपाळ हा एक लँडलॉक्ड देश आहे. भारताला लागून नेपाळची जवळपास 1,800 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. यातील 1,250 किलोमीटरची सीमा जमिनीला लागून आहे. नेपाळ भारतावर अनेक गोष्टींसाठी अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत भारताबरोबर चांगले संबंध राहणं, हे त्यांच्यासाठी देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे.

किशोर नेपाळ यांना वाटतं की महापौर म्हणून बालेन शाह यांचा दृष्टीकोन युटोपियन आहे.

किशोल नेपाळ म्हणतात, "बालेन शाह महापौर झाले, तेव्हा त्यांनी काठमांडूमध्ये खूप आशा निर्माण केल्या होत्या. मात्र मला वाटतं की ते त्या अपेक्षा पूर्ण करू शकलेले नाहीत. काठमांडूमध्ये काहीही बदललेलं नाही. आता जर ते नेपाळचे पंतप्रधान झाले, तर आशा-आकांक्षांचा डोंगर आणखी उंच झालेला असेल."

"दुसरा मुद्दा म्हणजे, आरएसपीमध्ये बालेन शाह यांच्या जितक्या महत्त्वाकांक्षा आहेत, तितक्याच महत्त्वाकांक्षा त्याच पक्षाचे अध्यक्ष रबी लामीछाने यांच्यादेखील आहेत. आगामी काळात दोघांच्या महत्त्वाकांक्षामध्ये संघर्ष होईल."

नेपाळमध्ये 2008 पासून कम्युनिस्ट पक्ष कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात सत्तेत राहिला आहे. मात्र या निवडणुकीत स्वत: माजी पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांचा झापा-5 मतदारसंघात पराभव झाला. त्यांचा पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला. माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दाहाल प्रचंड यांचा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हा पक्ष चौथ्या क्रमांकावर राहिला.

भारतातील काही मुत्सद्द्यांना वाटतं की नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट पक्षांची ताकद वाढणं हे भारताला स्वत:च्या हिताचं वाटत नाही.

रंजीत राय म्हणतात, "या निवडणुकीत कम्युनिस्ट पक्ष आणि राजेशाही वादी पक्ष आरपीपी यांची कामगिरी खूपच वाईट झाली आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहिलं तर 1960 च्या दशकापासून नेपाळमध्ये भारत विरोधी राष्ट्रवाद सुरू झाला."

"आपण हेदेखील पाहिलं की नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट पक्षांना एकत्र करण्यासाठी चीनकडून कशाप्रकारची भूमिका पार पाडली जात होती. मला वाटतं की आता जी शक्ती पुढे आली आहे ती वैचारिक नाही, तर राष्ट्रवादी आहे. या शक्तीला नेपाळचा विकास करायचा आहे. त्यांना जे नेपाळच्या हिताचं वाटेल, त्याच्यासोबत ते काम करतील."

नेपाळ आणि चीन यांच्यातील जवळीक भारताच्या हिताची म्हणून पाहिली जात नाही. मात्र नेपाळचा प्रयत्न आहे की भारतावरील त्यांचं अवलंबित्व कमी करावं. भारतानं 2015 मध्ये केलेल्या अघोषित नाकेबंदीमुळे नेपाळमध्ये याप्रकारच्या चर्चेला आणखी बळ मिळालं होतं.

भारताला धोरण बदलावं लागेल का?

विजयकांत कर्ण, डेन्मार्कमध्ये नेपाळचे राजदूत होते. ते काठमांडूमध्ये 'सेंटर फॉर सोशल इन्क्लूजन अँड फेडरलिझम' (सीईआयएसएफ) नावानं एक थिंक टँक चालवतात. कर्ण म्हणतात की बालेन शाह यांनी भूतकाळात काय म्हटलं होतं, याच्या आधारे त्यांचं मूल्यमापन केलं जाऊ शकत नाही.

कर्ण म्हणाले, "नरेंद्र मोदी देखील पंतप्रधान होण्याआधी चीनबाबत अनेक गोष्टी बोलायचे. मात्र पंतप्रधान झाल्यानंतर गोष्टी पूर्णपणे बदलल्या. अशाच प्रकारे महापौर बालेन शाह आणि पंतप्रधान बालेन शाह यांच्यात खूप फरक असेल."

"मला वाटतं की भारत आणि भारतातील प्रसारमाध्यमांनी दोन्ही देशांमधील संबंधांकडे गांभीर्यानं पाहिलं पाहिजे. बालेन शाह पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी पहिला परदेश दौरा कुठे केला यावरून त्यांनी अर्थ काढू नये."

"कल्पना करा की बालेन शाह पंतप्रधान झाल्यावर पहिल्यांदा चीनच्या दौऱ्यावर गेले. तर त्याचा अर्थ असा होत नाही की ते भारताच्या विरोधात आहेत."

कर्ण म्हणाले, "नेपाळमधील जनादेश तरुणांच्या विचारांसोबत आहे, हे भारतानं लक्षात घेतलं पाहिजे. तुम्ही जुन्या सरकारांप्रमाणेच नवीन सरकारबरोबर काम करू शकत नाही. या सरकारकडून नेपाळमधील जनतेला खूप अपेक्षा आहेत. या अपेक्षा पूर्ण करण्यात भारतानं मदत केली पाहिजे."

नेपाळच्या राजकारणात भारताच्या भूमिकेबाबत देखील चर्चा होत राहिली आहे. नेपाळमधील 2022 च्या निवडणुकीत प्रचंड यांच्या पक्षाला 32 जागा मिळाल्या होत्या. या निकालांनी निराश होत ते म्हणाले होते की परदेशी शक्तींनी नेपाळमधील निवडणुकीत हस्तक्षेप केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाला निवडणुकीत चांगली कामगिरी करता आली नाही.

भारतात 1996-97 मध्ये नेपाळचे राजदूत राहिलेले लोकराज बराल म्हणाले, "नेपाळमध्ये परदेशी हस्तक्षेप स्वत:हून होत नाही. आम्ही याला इन्व्हायटेड इंटरफेयर म्हणतो. म्हणजे आमंत्रण देऊन झालेला हस्तक्षेप. ही आजची गोष्ट नाही. असं नेहरूंच्या काळापासून होत आलं आहे."

"प्रत्येक वेळेस इथले राजकीय पक्ष त्यांची सत्ता वाचवण्यासाठी भारत किंवा चीनचा आधार घेतात. ते म्हणतात की परदेशी हस्तक्षेप होतो आहे."

नेपाळ आणि चीनमध्ये 1 ऑगस्ट 1955 ला राजकीय संबंधांचा पाया घालण्यात आला. दोन्ही देशांमध्ये 1,414 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. नेपाळ आणि चीनमधील सीमा उंच आणि हिमाच्छादित पर्वतांनी वेढलेली आहे. हिमालयाच्या या रांगांमध्ये नेपाळचा 16.39 टक्के भाग येतो.

ही सीमा नेपाळच्या उत्तरेकडील भागातील हिमालयन रेंजमध्ये आहे. अर्थात ही सीमा नेपाळ आणि तिबेटमध्ये होती. मात्र चीननं तिबेटला देखील त्यांचा भाग बनवलं होतं. नेपाळ नेहमीच चीनबद्दल संवेदनशील राहिला आहे. वन चायना पॉलिसीचं नेपाळनं प्रत्येक स्थितीत पालन केलं आहे. तसंच नेपाळनं चीननुसार पावलंही उचलली आहेत.

21 जानेवरी 2005 ला नेपाळ सरकारनं दलाई लामा यांचं प्रतिनिधी कार्यालय, जे तिबेट विस्थापित कल्याण कार्यालय म्हणून ओळखलं जात असे, बंद केलं होतं. काठमांडूमधील अमेरिकेच्या दूतावासानं याबाबत तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. मात्र नेपाळ त्याच्या निर्णयावर ठाम राहिला. नेपाळच्या या निर्णयाचं चीननं स्वागत केलं होतं.

भारत-चीनमध्ये झालेल्या 1962 च्या युद्धाच्या वेळेस नेपाळ तटस्थ राहिला होता. नेपाळनं कोणाचीही बाजू घेण्यास नकार दिला होता. नेपाळमधील मुत्सद्दी हिरण्य लाल श्रेष्ठ म्हणतात की या युद्धात नेपाळनं उघडपणे भारताची बाजू घ्यावी यासाठी भारतानं पूर्ण दबाव टाकला होता.

प्रचंड जेव्हा 2008 मध्ये पहिल्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान झाले होते, तेव्हा त्यांनी त्यांनी पहिला परदेश दौरा चीनमध्ये केला होता. नेपाळमध्ये तोपर्यंत परंपरा होती की नवीन पंतप्रधान शपथ घेतल्यानंतर पहिला परदेश दौरा भारतात करत असत. प्रचंड यांनी ही परंपरा मोडली होती. याचा संबंध ते चीनच्या जवळ असल्याशी जोडण्यात आला होता.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.