सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणात 8 दिवसांत SIT स्थापन करण्याचे हायकोर्टाचे पोलीस महासंचालकांना आदेश

सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना (DGP) एका आठवड्यात विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी नियुक्त केलेली चौकशी समिती बरखास्त केली जाणार आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कोठडीतील मृत्यूशी संबंधित सर्व कागदपत्रे नव्याने स्थापन होणाऱ्या विशेष तपास पथकाकडे सोपवली जातील. तसेच, जर याचिकाकर्त्या विजयाबाई व्यंकट सूर्यवंशी यांना SIT सदस्यांबाबत काही आक्षेप असतील, तर त्या न्यायालयात तो नोंदवू शकतात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आज उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात विजयाबाई व्यंकट सूर्यवंशी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर या खटल्याची सुनावणी झाली. यावेळी विजयाबाई सूर्यवंशी यांच्यावतीने ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी युक्तिवाद सादर केला. न्यायालयाने प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत SIT चौकशीचे आदेश दिले असून, पुढील तपासावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

परभणी येथे 10 डिसेंबर 2024 रोजी संविधानाच्या प्रतिकृतीचे विद्रुपीकरण झाल्यानंतर शहरात बंद पुकारण्यात आला होता. त्या दरम्यान काही आंदोलकांनी तोडफोड केल्याच्या घटनांची नोंद झाली. त्यानंतर पोलिसांनी तोडफोडीत सहभागी झाल्याच्या संशयावरुन सोमनाथ सूर्यवंशींना अटक केली होती. त्यांचा 15 डिसेंबर रोजी पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला होता.

सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू : पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचा हायकोर्टाचा आदेश सुप्रीम कोर्टातही कायम

सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या पोलीस कोठडीत झालेल्या मृत्यूप्रकरणी संबंधित पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचा हायकोर्टाचा आदेश सुप्रीम कोर्टानंही कायम ठेवला आहे. सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबातर्फे बाजू मांडणाऱ्या ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ही माहिती दिली आहे.

"4 जुलै रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सोमनाथ यांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असणाऱ्या पोलिसांवर एफआयआर दाखल करावा असे आदेश दिले होते. महाराष्ट्र सरकारने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश जैसे थे ठेवलं", अशी माहिती प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली आहे.

प्रकाश आंबेडकर यांनी सोमनाथच्या आई विजयाबाऊ व्यंकट सूर्यवंशी यांच्यातर्फे प्रतिक बोंबार्डे आणि कीर्ती आनंद यांच्यासह बाजू मांडली.

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये परभणी येथे झालेल्या हिंसाचारानंतर अटक करण्यात आलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कोठडीत मृत्यू झाला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सोमनाथ सूर्यवंशी यांचे भाऊ प्रेमनाथ सूर्यवंशी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, "सोमनाथच्या मृत्यू प्रकरणी पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयानं दिले होते. पण तसं न करता राज्य सरकार या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलं.

पण सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत आमच्या बाजूनं निकाल दिला आहे.

आता तरी सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर ठेवून त्याचं पालन करायला हवं. सोमनाथच्या मृत्यूप्रकरणी दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करुन त्यांना अटक करायला हवी."

प्रकाश आंबेडकर काय म्हणाले?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सोमनाथ सूर्यवंशी हत्येप्रकरणी एका आठवड्याच्या आत पोलिसांवर एफआयआर दाखल करण्याचा स्पष्ट आदेश दिला होता.

मात्र, आजपर्यंत तो एफआयआर दाखल झालेला नाही. त्यामुळे आता पोलीस आणि प्रशासनवर कोर्टाच्या अवमानाच्या (Contempt of Court) अंतर्गत कारवाई होते का? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

आजच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयालाही याची माहिती देण्यात आली होती आणि त्यांनी विचारलं होतं की, अद्याप एफआयआर का दाखल झाला नाही? या प्रकरणात राज्य शासनच आरोपी आहे.

सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू राज्याच्या ताब्यात असताना झाला. त्यामुळे शासनाने नेहमीप्रमाणे हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला राज्य सरकारने हा मृत्यू न्यायालयीन कोठडीत झाला आहे असं सांगितलं, परंतु पोस्टमार्टममध्ये मल्टिपल इंज्युरीमुळे मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

पोस्टमोर्टम रिपोर्टच्या सेकंड ओपिनियनसाठी कोर्टाची पूर्वपरवानगी लागते. जे.जे. हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी पूर्व परवानगी न घेता ते केले, त्यामुळे त्या डॉक्टरांनाही आरोपी करावं, असा अर्ज आम्ही कोर्टात करणार आहोत.

196 BNS किंवा 174 CRPC या कायद्यातील तरतुदी अपूर्ण आहेत. न्यायालयीन मृत्यू झाल्यानंतर त्याचा चौकशी अहवाल आल्यावर पुढे काय कारवाई करावी, या संदर्भात कायद्यात तरतूद नाहीये. यावर हायकोर्ट गाईडलाईन्स ठरवणार असून त्यानंतर एसआयटी स्थापनेसंबंधी किंवा चौकशी अधिकार्‍या संबंधी निर्णय घेतला जाईल.

परभणीतील कोम्बिंग ऑपरेशनवर न्यायालयाने नोंद घेतलेली आहे. तोही आता चौकशीचा भाग होईल. त्या ऑपरेशनमध्ये सहभागी अधिकाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो. गुन्हा दाखल करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं होतं. ते सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलं आहे. त्यामुळे एफआयआर दाखल करणे बंधनकारक आहे.

न्यायालयाने काय म्हटलं?

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आपल्या या अंतरिम आदेशामध्ये परभणीतील मोंढा पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकांना आठवड्याभरात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले.

तसेच, जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना (एसपी) या प्रकरणाचा तपास उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यास सांगितलं.

न्यायालयाने 29 एप्रिल 2025 रोजी पोलीस निरिक्षकांना 'अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचू नये आणि अहवाल सादर करू नये', असा याआधीच्या सुनावणीत दिलेला अंतरिम आदेश दिला होता. तो आदेश आताच्या निर्देशांनुसार एफआयआर नोंदवल्यानंतर रद्द होईल, असंही न्यायालयाने म्हटलं.

या प्रकरणातील इतर मुद्दे अद्याप प्रलंबित असून दोन्ही बाजू तीन आठवड्यांच्या आत आपला पुढील युक्तिवाद सादर करू शकतात. पुढील सुनावणी 30 जुलै रोजी होईल, असंही न्यायालयाने म्हटलं.

याप्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पीडित सूर्यवंशी कुटुंबाची बाजू मांडली.

"मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय म्हणजे आमचा सर्वात मोठा विजय आहे," असं वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं. ते आज (4 जुलै) पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

पुढे ते म्हणाले, "सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला होता. त्याबद्दल राज्य सरकार आणि पोलीस दोघे मिळून हे हार्ट अटॅकचे प्रकरण आहे असे मांडत होते. त्याला न्यायालयाने खोडून काढले. हा सर्वात मोठा विजय आहे. आता जे न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू होतील, त्या सर्व प्रकरणांमध्ये न्याय देण्याची जबाबदारी न्यायालयावर असेल. या लढाईत आम्ही शेवटपर्यंत लढू," असंही त्यांनी म्हटलं.

मानवाधिकार आयोगाकडे केली होती तक्रार

परभणीतील सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी त्यांचे कुटुंबीय आणि इतर सामाजिक कार्यकर्ते व सामाजिक संस्थांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली होती. यानंतर राज्य मानवाधिकार आयोगासमोर या तक्रारींची सुनावणी सुरू झाली होती.

पहिल्याच सुनावणीत मानवाधिकार आयोगानं न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालाचा संदर्भ दिला होता. तसेच सोमनाथ सूर्यवंशी यांना परभणीतील नवामोंदा पोलीस ठाण्यात मारहाण झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

या प्रकरणी आयोगानं महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अतिरिक्त सचिव, सीआयडीचे (गुन्हे शाखा) अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, पुणे उप पोलीस अधीक्षक, परभणी सीआयडी यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच त्यांना याप्रकरणी अहवाल सादर करण्यास सांगितलं होतं.

दंडाधिकारी चौकशी अहवालात नेमकं काय म्हटलं?

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगानं म्हटलं, "न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशीच्या अहवालावरून असे दिसून येते की, सोमनाथ व्यंकट सूर्यवंशी यांना परभणी जिल्ह्यातील नवा मोंढा पोलीस स्टेशनमध्ये मारहाण झाली, असा निष्कर्ष ज्युडिशीयल मॅजिस्ट्रेट यांनी काढला आहे. त्यांच्या अहवालातील परिच्छेद 131 आणि 132 मध्ये उल्लेख केलेले परभणी पोलीस अधिकारी सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कोठडीतील मृत्यूसाठी जबाबदार आहेत."

"मानवी हक्क संरक्षण कायदा, 1993 च्या कलम 16 चे पालन करण्यासाठी आणि 29 जानेवारी 2025 च्या न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, न्यायालय क्रमांक 3 परभणी यांच्या अहवालातील परिच्छेद 131 आणि परिच्छेद 132 मध्ये उल्लेख केलेल्या सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना परभणी पोलीस अधीक्षकांनी नोटीस बजवावी," असे निर्देश मानवाधिकार आयोगाने दिले.

उल्लेख केलेल्या प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्यांने सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत आयोगासमोर त्यांचा अहवाल सादर करावा. याबाबत सेवारत अधिकाऱ्यानी याची नोंद घ्यावी, असंही आयोगानं नमूद केलं आहे.

सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबीयांकडून प्रतिक्रिया

पोलीस कोठडीत मृत्यू झालेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी यांचे भाऊ प्रेमनाथ सूर्यवंशी म्हणाले, "मानवाधिकार आयोगासमोर जो अहवाल सादर झाला आहे त्यात पोलिसांमुळे माझ्या भावाचा मृत्यू झाला, असं म्हटलं आहे. त्यातून माझ्या भावाला पोलीस स्टेशनमध्ये मारहाण झाली होती हे स्पष्ट झालं आहे."

"त्यामुळे माझ्या भावाच्या मृत्यूला जबाबदार असलेले जे गुन्हेगार असतील त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. सरकार कायदा बघतं. आता कायदेशीर बाबी समोर आल्या आहेत. आता सरकारी माणसानेच अहवालात पोलिसांमुळे माझ्या भावाचा जीव गेला हे सांगितलं आहे. आता तरी सरकारला ही गोष्ट मान्य करावी लागेल," असंही प्रेमनाथ सूर्यवंशी यांनी नमूद केलं.

तक्रारदार प्रियदर्शी तेलंग यांची प्रतिक्रिया

सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यूप्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार करणारे प्रियदर्शी तेलंग म्हणाले, "गृहमंत्री याआधी विधिमंडळात खोटं बोलले की, पोलिसांनी सोमनाथ सूर्यवंशी यांना मारहाण केलेली नाही. त्याचा पोलीस कस्टडीत मृत्यू झालेला नाही, असं गृहमंत्री स्वतः म्हणाले होते. म्हणजे ज्यांच्या अखत्यारित पोलीस खातं येतं ते गृहमंत्री चक्क विधिमंडळात खोटं बोलत आहेत. यामुळेच आम्ही तेव्हाही फॉरेन्सिक रिपोर्ट करण्याची मागणी करत होतो."

"तेव्हा त्या अहवालात सोमनाथ सूर्यवंशींना मारहाण झाल्याचं समोरही आलं होतं. आताच्या अहवालानं हा मृत्यू पोलीस कोठडीत झाला होता हे स्पष्ट होत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयातील डी. के. बसू केसमधील गाईडलाईन्सनुसार ही सुनावणी होईल," असं प्रियदर्शी तेलंग यांनी सांगितलं.

नेमकं प्रकरण काय?

10 डिसेंबर रोजी परभणी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर असलेल्या संविधान प्रतिकृतीची नासधूस करण्यात आली.

ज्याने ही नासधूस केली ती व्यक्ती मनोरुग्ण आहे आणि त्याच्यावर कारवाई केल्याचं सांगण्यात आलं.

पण, संविधानाच्या प्रतीचं नुकसान केल्याच्या घटनेच्या निषेधार्थ आंबेडकरी अनुयायांनी 11 डिसेंबरला शहरात बंद पुकारला. या बंदला हिंसक वळण लागलं.

शहरातील काही दुकाने आणि वाहनांवर दगडफेकीच्या घटना घडल्या. या घटनांनंतर पोलिसांनी काही जणांची धरपकड केली. सोमनाथ सूर्यवंशी यापैकी एक होता.

सोमनाथ दोन दिवस पोलीस कोठडीत होता. त्यानंतर त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलं.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, 15 डिसेंबरच्या सकाळी छातीत कळ येत असल्याची तक्रार सोमनाथनं केली. त्यानंतर त्याला स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आणि त्याठिकाणी त्याला मयत घोषित करण्यात आलं. पण, सोमनाथचा मृत्यू पोलिसांच्या मारहाणीमुळे झाल्याचा सूर्यवंशी कुटुंबीयांचा दावा आहे.

सोमनाथच्या मृतदेहाचं छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात 16 डिसेंबरला शवविच्छेदन करण्यात आलं. शवविच्छेदनाचा प्राथमिक अहवालात सोमनाथ सूर्यवंशी याच्या मृत्यूचे कारण 'Shock following multiple injuries' असं नमूद करण्यात आलं.

परभणी हिंसाचार प्रकरणाची माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी 20 डिसेंबर 2024 रोजी, राज्य सरकारतर्फे सूर्यवंशी कुटुंबीयांना 10 लाखांची मदत जाहीर केली. तसंच या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी केली जाईल, असं जाहीर केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)