सर क्रीक : राजनाथ सिंह यांनी पाकिस्तानला या भागाबाबत इशारा का दिला? सध्या अशी आहे स्थिती

पाकिस्तान सर क्रीकजवळ लष्करी तळ उभारत असल्याचा दावा भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केला आहे.

गुरुवारी (2 ऑक्टोबर) विजयादशमी निमित्त कच्छ येथील लष्करी तळावरील शस्त्रपूजेसाठी राजनाथ सिंह उपस्थित होते. तिथे त्यांनी पाकिस्तानला इशारा देताना अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं.

राजनाथ सिंह म्हणाले की, "भारताला स्वातंत्र्य मिळून 78 वर्षे झाली तरी सर क्रीक परिसरातील सीमावादाला अजूनही खतपाणी घातलं जात आहे.

भारताने हा वाद चर्चा करून सोडवण्याचे अनेक प्रयत्न केले. परंतु, पाकिस्तानची भूमिका सुरुवातीपासूनच संशयास्पद आहे. सर क्रीकलगतच्या भागात पाकिस्तानी सैन्य ज्या पद्धतीने आपली लष्करी तळं आणि बांधकामं वाढवत आहे, त्यावरून त्यांचे इरादे स्पष्ट दिसून येतात."

राजनाथ सिंह यांनी इशारा देताना म्हटलं की, जर पाकिस्तानने इथे कोणतंही धाडस केलं, तर त्याला भारताचं असं उत्तर देईल की, 'इतिहास आणि भूगोल दोन्ही बदलू'.

पण सर क्रीकचा सीमावाद नक्की आहे तरी काय? हा भाग भारत आणि पाकिस्तान दोघांसाठी इतका महत्त्वाचा का आहे? हा वाद सोडवण्यासाठी आतापर्यंत कोणते प्रयत्न झाले आहेत?

पाकिस्तान खरंच इथं लष्करी तळ वाढवत असेल, तर भारतासाठी ती किती चिंतेची बाब आहे? या सगळ्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी आम्ही काही तज्ज्ञांशी चर्चा केली आहे.

सर क्रीक सीमा वाद काय आहे?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अनेक दशकांपासून काही सीमावाद सुरू आहेत. यात सर्वाधिक चर्चा काश्मीर आणि लडाखबाबत होते. परंतु आणखी एक भाग आहे, ज्याच्या विभाजनावरूनही गेल्या अनेक दशकांपासून वाद सुरूच आहे.

हा भाग म्हणजे सर क्रीक.

सर क्रीक ही गुजरात आणि पाकिस्तानच्या सिंध प्रांताच्या सीमेवरील सुमारे 96 किलोमीटर लांबीची दलदल असलेली जागा आहे. या भागावर भारत आणि पाकिस्तान दोघेही हक्क सांगतात.

या दाव्यांबाबत बोलण्यापूर्वी, क्रीक म्हणजे काय ते समजून घेऊया.

क्रीक म्हणजे समुद्राशी जोडलेली अरुंद खाडी.

सर क्रीक ही भारत आणि पाकिस्तानच्या सीमेवरील एक अरुंद आणि दलदलीची खाडी आहे, जी अरबी समुद्राशी जोडलेली आहे.

पूर्वी या खाडीचे नाव बन गंगा होते. नंतर ब्रिटिश काळात याचं नाव 'सर क्रीक' झालं. हा भागही तेव्हापासून म्हणजे ब्रिटिश काळापासूनच वादग्रस्त राहिला आहे.

वादाची कारणं सोप्या भाषेत सांगायची झाल्यास, दोन्ही देश या सागरी सीमेकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहतात.

भारत म्हणतो की, सीमा खाडीच्या मध्यातून ठरवली जावी. तर पाकिस्तान म्हणतो की सीमा त्यांच्या किनाऱ्यापासून ठरावी. ब्रिटिश सरकारने 1914 मध्ये या भागाला 'नॉन नेव्हिगेबल' (जिथे जहाज जाऊ शकत नाही) ठरवलं होतं.

1914 मध्ये काय निर्णय झाला होता?

1914 च्या संदर्भावरून तुम्हाला समजलं असेल की हा वाद किती जुना आहे.

त्या काळात सिंध (आजचा पाकिस्तानचा प्रांत) आणि कच्छ (भारताच्या गुजरात राज्याचा भाग) दोन्ही बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग होते. परंतु, दोन्ही राज्यांमध्ये तेव्हाही सर क्रीकच्या क्षेत्रावरून वाद सुरू होता.

तोपर्यंत या भागाचे सर्वेक्षणही झाले नव्हते.

1913-14 मध्ये या भागाचे सर्वेक्षण केले गेले आणि बॉम्बे प्रेसिडेन्सीने एक प्रस्ताव जारी केला. या प्रस्तावात म्हटलं होतं की, सर क्रीक ही दलदलीची जागा आहे, इथून जहाज जाऊ शकत नाही. म्हणून सीमा खाडीच्या मध्यभागातून नाही तर किनाऱ्यापासून म्हणजे ईस्टर्न बँकपासून (पूर्व किनारा) ठरवली जाईल.

याचा परिणाम असा झाला की, सर क्रीकचा संपूर्ण भाग सिंधच्या दिशेने गेला.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पाकिस्तानला हा निर्णय घेऊन पुढे जायचं होतं. पण भारतानं सीमा खाडीच्या मध्यभागातून म्हणजे मिड चॅनेलमधूनच (मध्य वाहिनी) असावी, असं म्हटलं.

भारताने यासाठी आंतरराष्ट्रीय सीमा कायदा आणि संयुक्त राष्ट्राच्या समुद्री कायद्याच्या कराराचा (यूएनसीएलओएस) आधार घेतला.

हा थालवेग सिद्धांत आहे. यात म्हटलं आहे की, जर एखादी नदी किंवा खाडी दोन देशांदरम्यान असेल, तर सामान्यपणे सीमा तिच्या मध्यभागातून ठरवली जाईल.

पण पाकिस्तानचं म्हणणं आहे की, ही खाडी नेव्हिगेबल (जलवाहतुकीसाठी) योग्य नाही, म्हणजे हा दलदलीचा प्रदेश आहे, त्यामुळे हा सिद्धांत इथे लागू होत नाही.

तर भारताचं म्हणणं आहे की, इथं भरती ओहोटी येत राहते, त्यामुळं या भागाचं स्वरूप सतत बदलतं. हा फक्त दलदलीचा भाग राहत नाही, यातून जहाजही जाऊ शकतात. त्यामुळं सीमा किनाऱ्यापासून ठरवण्यात काहीच अर्थ नाही.

हा भाग का महत्त्वाचा आहे?

सीमा खाडीच्या मध्यभागातून ठरवली गेली, तर भारताला समुद्राचा मोठा भाग मिळेल. जर सीमा किनाऱ्यापासून ठरवली गेली, तर पाकिस्तानाला याचा फायदा होईल.

दिल्लीच्या जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागाच्या प्राध्यापिका रेश्मी काझी सांगतात की, हा भाग आर्थिक, लष्करी आणि धोरणात्मक दृष्ट्या खूप महत्त्वाचा आहे.

त्याचबरोबर, एक्सक्लुझिव इकॉनॉमिक झोन म्हणजेच पाण्यावरील संसाधने, कॉन्टिनेंटल शेल्फ म्हणजे समुद्राखालील जमीन आणि त्यातील खनिज, तेल, गॅस यांवरील हक्क यासाठीही हा भाग खूप महत्त्वाचा आहे.

त्यांच्या मते, हा भाग तेल आणि नैसर्गिक वायूने समृद्ध आहे.

त्या सांगतात की, "अनेक वेळा आपण पाहिलं आहे की, ही वादग्रस्त सीमा दोन्ही देशांच्या मच्छिमारांसाठी अडचणीची ठरते. त्याचबरोबर, पाकिस्तान आपल्या लेफ्ट बँक आऊटफॉल ड्रेन (एलबीओडी) प्रकल्पाअंतर्गत सर क्रीकमध्ये सेलाइन आणि आणि औद्योगिक पाणी पंप करतो.

याचा पर्यावरणावर तर परिणाम होतोच. शिवाय हे इंडस वॉटर ट्रीटीचे उल्लंघन (सिंधू जल करार) देखील आहे. त्यामुळे इथे दूषित पाणी येतं आणि अनेक वेळा पूराचीही समस्या निर्माण होते. म्हणून हा भाग महत्त्वाचा ठरतो."

वाद सोडवण्याचे प्रयत्न कधी झाले का?

भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही संयुक्त राष्ट्राच्या समुद्री कायद्याच्या कराराचे (यूएनसीएलओएस) सदस्य आहेत.

या कराराअंतर्गत सर्व देशांनी 2009 पर्यंत आपले सागरी वाद सोडवावेत, नाहीतर वादग्रस्त भाग आंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र म्हणून घोषित केलं जाईल, असे सांगण्यात आलं होतं.

भारत आणि पाकिस्तान यूएनसीएलओएसचे सदस्य आहेत. तरीही सर क्रीकला ते फक्त द्विपक्षीय मुद्दा मानतात आणि हा वाद कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेण्याची त्यांची इच्छा नाही.

2015 पर्यंत या वादावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देशांच्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. 1995 आणि 2005 मध्ये झालेल्या चर्चेत काही चांगले संकेत मिळाले होते. परंतु, नंतर हे प्रकरण अडकून राहिले आणि आजपर्यंत कोणताही निष्कर्ष निघालेला नाही.

रेश्मा काझी म्हणतात, "भारत सरकारचं म्हणणं आहे की, दहशतवाद आणि चर्चा एकत्र होऊ शकत नाही. ही गोष्ट अगदी बरोबर आहे. पण या प्रश्नांची उत्तरं फक्त संवादातूनच मिळू शकतात. त्यामुळे दोन्ही देशांना स्वतःच यावर उपाय शोधावा लागेल."

राजनाथ सिंह यांचं वक्तव्य किती महत्त्वाचं

आता प्रश्न असा आहे की, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सर क्रीकमध्ये पाकिस्तानच्या लष्करी पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराबाबत जे सांगितलं ते किती महत्त्वाचं आहे?

या प्रश्नाच्या उत्तरात संरक्षण तज्ज्ञ राहुल बेदी म्हणतात की, राजनाथ सिंह यांचं वक्तव्य खूप असामान्य आहे. कारण सर क्रीकचा मुद्दा आता फारसा चर्चेत नाही.

ते म्हणाले, "90 च्या दशकात सर क्रीक मोठा विषय होता, पण आता तो फारसा चर्चेचा राहिलेला नाही. राजनाथ सिंहांनी हे वक्तव्य का केलं, ते स्पष्ट नाही. पण कदाचित असं म्हणता येईल की, हा पाकिस्तानला इशारा देण्याचा प्रयत्न आहे की भारताचं या भागावरही लक्ष आहे. भारत वारंवार सांगत आला आहे की, 'ऑपरेशन सिंदूर' अजूनही सुरू आहे, त्यामुळे याला त्यासोबत जोडून पाहिलं पाहिजे."

माजी भारतीय मुत्सद्दी महेश सचदेव आयएनएस या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाले की, "भारत नेहमीच या भागावरील पाकिस्तानच्या दाव्याचा विरोध करत आला आहे. आम्ही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं पालन करतो. आपल्या भागाचं रक्षण करण्यासाठी येथे आम्ही सुविधा आणि पायाभूत सुविधा तयार करत आहोत.

म्हणून राजनाथ सिंहांचे हे वक्तव्य पाकिस्तानला संदेश देण्याचा प्रयत्न आहे की, जरी त्यांना अमेरिका किंवा सौदी अरेबियापासून समर्थन मिळालं असलं तरी भारत हा दबाव सहन करणार नाही. पाकिस्तानच्या चिथावणीला उत्तर देण्याचा त्याला पूर्ण अधिकार आहे."

प्रा. रेश्मी काझी म्हणतात की, "जर पाकिस्तान सर क्रीकमध्ये आपलं लष्कर वाढवत असेल, तर भारतानेही आपलं हवाई संरक्षण आणि रडार तंत्रज्ञान मजबूत करावं. हा सीमेवरील महत्त्वाचा भाग आहे आणि इथे दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीचा धोका देखील असतो."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)