'आधी धमकावलं, आता भीक मागत आहेत'; भारताचा उल्लेख करत इराणनं अमेरिकेवर अशी टीका का केलीय?

इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी रशियाच्या तेलावरून अमेरिकेच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली आहे. ते म्हणाले की, अमेरिका आता रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारतासह जगभरातील अनेक देशांकडे 'भीक मागत' आहे.

मध्य पूर्वेत अलिकडच्या काळात वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने भारतासारख्या देशांना आधीच समुद्र मार्गात अडकलेले रशियाचे तेल खरेदी करण्याची परवानगी दिली आणि याबाबतचे निर्बंध तात्पुरते शिथिल केले आहेत. अशातच अराघची यांनी हे विधान केले आहे.

व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी 10 मार्चच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट आणि राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाने हा निर्णय घेतला आहे.

भारताने जबाबदार वर्तन केले आणि बंदी घातलेले रशियन तेल खरेदी करणे थांबवले आहे, असंही लेविट यांनी यावेळी सांगितले.

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेच्या अर्थखात्याच्या वेबसाइटवर असे म्हटले आहे की, रशियासाठी नव्या 'जनरल लायसन्स'बाबत बेसंट यांनी केलेल्या घोषणेनुसार 11 एप्रिलपर्यंत जहाजांवर लोड केलेले रशियन कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने विकण्याची परवानगी आहे.

विशेष म्हणजे या घोषणेनुसार, निर्बंध असलेल्या तेल उत्पादकांचे तेल खरेदी करण्याची परवानगी देखील आहे.

अराघची यांची अमेरिकेच्या धोरणावर टीका

अराघची यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत म्हटले, "अमेरिकेने अनेक महिने भारताला रशियाकडून तेल आयात थांबवण्यासाठी धमकावले. परंतु इराणशी फक्त 2 आठवड्यांच्या संघर्षानंतर, व्हाईट हाऊस आता भारतासह जगभरातील देशांना रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी 'भीक मागत' आहे."

अराघची यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये 'फायनान्शियल टाईम्स'मधील एका लेखाचा उल्लेख केला. या लेखाचे शीर्षक आहे, "रशिया तेल विक्रीतून दररोज 15 कोटी डॉलर्स कमावत आहे."

इराणी परराष्ट्रमंत्र्यांनी युरोपीय देशांवरही टीका केली. त्यांनी म्हटले की, युरोपने रशियाविरुद्ध अमेरिकेचा पाठिंबा मिळवण्याच्या आशेने इराणविरुद्धच्या 'बेकायदेशीर युद्धाला' पाठिंबा दिला.

अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी वारंवार सांगितले आहे की, रशिया तेलातून मिळणाऱ्या कमाईचा वापर युक्रेनविरुद्धच्या युद्धासाठी करत आहे. हाच युक्तिवाद करत ट्रम्प प्रशासनाने रशियाचे तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड म्हणून भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लादले होते.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन घेतलेल्या ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयावर अराघची यांनी जोरदार टीका केली.

असं असलं तरी, अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट यांनी स्पष्ट केले, "हा ठरवून अल्पकाळासाठी घेतलेला उपाय आहे आणि त्यामुळे रशियाला मोठा आर्थिक फायदा होणार नाही. कारण हा निर्णय फक्त समुद्रात आधीच अडकलेल्या तेलाच्या व्यवहारांना परवानगी देतो."

अमेरिकेने भूमिका का बदलली?

इराणसोबतच्या अमेरिका-इस्रायल युद्धाने हे स्पष्ट केले आहे की, जग आखाती प्रदेशातील तेल आणि वायूवर किती अवलंबून आहे.

हा संघर्ष सुरू झाल्यापासून तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. सध्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 100 डॉलर्सच्या जवळ आहेत. शिपिंग आणि ऊर्जा क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांवर हवाई हल्ले आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद केल्याने हे दर आणखी वाढले आहेत.

हा जलमार्ग ऊर्जा वाहतुकीसाठी एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. जगातील सुमारे 20 टक्के तेल पुरवठा या मार्गाने होतो.

अमेरिकेत पेट्रोलच्या सरासरी किमती गेल्या महिन्यापेक्षा 23 टक्के जास्त आहेत, तर डिझेलच्या किमती एक तृतीयांश वाढल्या आहेत. ब्रिटनमध्ये डिझेलच्या किमती 9 टक्के वाढल्या आहेत.

याचा अर्थ असा की, या युद्धाची झळ सामान्य अमेरिकन लोकांपर्यंत पोहोचू शकते. त्यामुळे तेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जागतिक पुरवठा सुरळीत ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

आशियातील देशांमध्ये जाणवत असलेले तेल आणि गॅसचे संकट अभूतपूर्व आहे. गेल्या वर्षी, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या एकूण तेल आणि गॅसपैकी सुमारे 90 टक्के तेल आशियात आले होते.

या युद्धाच्या सुरुवातीपासून, भारतात गॅसच्या किमती वाढल्या आहेत आणि लोकांमध्ये तेल आणि गॅसच्या टंचाईबद्दल भीती आहे. भारत सरकारने आश्वासन दिल्यानंतरही लोकांमध्ये या मुद्द्यावर काळजीचं वातावरण आहे.

फिलीपिन्ससारखे इतर आशियाई देश मध्य पूर्वेतून त्याच्या कच्च्या तेलाचा सुमारे 95 टक्के पुरवठा करतो. फिलीपिन्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना इंधन वाचवण्यासाठी आठवड्यातून 4 दिवस काम करण्यास सांगितले आहे.

थायलंडच्या ऊर्जामंत्र्यांनी मंगळवारी (10 मार्च) घोषणा केली की, इंधन वाचवण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. यामध्ये सरकारी कार्यालयांमधील एसीचं तापमान सामान्यपेक्षा जास्त ठेवण्याचा समावेश आहे.

सिंगापूर त्यांच्या अन्नधान्याच्या 90 टक्के आयात करतो आणि इंडोनेशिया सर्व गहू परदेशातून आयात करतो. वाढत्या वाहतूक खर्चामुळे अन्नधान्याच्या किमतींवर याचा परिणाम होऊ शकतो.

युद्धाचा भारतातील तेलपुरवठ्यावर परिणाम

तेलाच्या वाढत्या किंमतींच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प प्रशासनाने शुक्रवारी (13 मार्च) इतर देशांना रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी तात्पुरती परवानगी देण्याची घोषणा केली.

हे तेल सध्या समुद्रात अडकून पडले आहे. मागील शुक्रवारी म्हणजे 6 मार्च रोजी अमेरिकेच्या वित्त विभागाने "भारतीय रिफायनऱ्यांना रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी 30 दिवसांची तात्पुरती सूट" दिली होती.

इंग्रजी वृत्तपत्र द हिंदूच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी 7 मार्च रोजी फॉक्स बिझनेसला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले, "भारतीयांनी खूप चांगले काम केले आहे. आम्ही त्यांना रशियन तेल खरेदी थांबवण्यास सांगितले होते आणि त्यांनी तसे केले. त्याऐवजी ते अमेरिका कडून तेल खरेदी करणार होते. मात्र, जगभरातील तेलाची तात्पुरती कमतरता दूर करण्यासाठी आम्ही त्यांना पुन्हा रशियन तेल खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. इतर रशियन तेलांवरील निर्बंधही आम्ही हटवू शकतो."

दरम्यान, भारत सरकारने दावा केला आहे की, देशात तेल आणि गॅसची कोणतीही कमतरता नाही. तरीही अनेक शहरांमध्ये लोक स्वयंपाकाच्या गॅससाठी लांबच लांब रांगेत उभे असल्याचे दिसत आहे आणि काही ठिकाणी पेट्रोल पंपांवरही मोठी गर्दी दिसत आहे.

शनिवारी भारताच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने एक अ‍ॅडव्हायजरी जारी करून नागरिकांना सांगितले की, देशातील पेट्रोल पंपांवर डिझेल आणि पेट्रोल पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे, त्यामुळे लोकांनी कंटेनरमध्ये पेट्रोल-डिझेल खरेदी करून साठवणूक करू नये.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)