'द केरला स्टोरी-2': केरळची 'स्टोरी' की राजकारणाची 'फिल्डिंग'? पडद्यावरचा 'प्रपोगंडा' की वास्तव?

नालासोपाऱ्यातील पीव्हीआर कॅपिटल मॉल या ठिकाणी 5 मार्च रोजी केरला स्टोरी -2 दाखवण्यात आला. त्या वेळी उपस्थित लोकांना हिंदुत्ववादी संघटनेच्या वतीने शपथ देण्यात आली की, आम्ही गैर हिंदूंशी कोणताही व्यवहार करणार नाही, त्यांच्याशी मैत्री करणार नाही. याचे पडसाद राज्यभर उमटले.

अनेक नेत्यांनी हा प्रकार संविधानविरोधी असल्याचे म्हटले. पोलिसांना देखील या घटनेबाबत विचारण्यात आले असता त्यांनी सांगितले की, या घटनेनंतर कोणतीही तक्रार न आल्यामुळे संबंधितांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही.

चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर अशा प्रकारची शपथ घेणे योग्य आहे का यावर समाजमाध्यमांवर चर्चा होताना दिसत आहे.

केरला स्टोरी -2 वर वाद निर्माण होण्याची ही पहिलीच वेळ नाहीये. केरळमध्ये तर केरला स्टोरीबाबतचा वाद उच्च न्यायालयात देखील पोहचला होता.

या चित्रपटामुळे समाजात फूट पडण्याची भीती असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करतात. तर चित्रपट निर्मात्यांच्या मते हा चित्रपट केरळातील लोकांच्या विरोधात नाहीये.

या चित्रपटाबाबत बीबीसी हिंदीसाठी इम्रान कुरेशी यांनी लेख लिहिला आहे. तो या ठिकाणी देत आहोत.

केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 'द केरला स्टोरी-2' हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यास परवानगी दिली आहे.

तज्ज्ञांच्या मते कायदेशीर लढाईनंतर 'द केरला स्टोरी-2 : गोज बियॉन्ड' प्रदर्शित झाल्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाची उद्दिष्टे साध्य करण्यास फारशी मदत होणार नाही.

परंतु यामुळे भविष्यात केरळमध्ये वैचारिक फूट पाडण्यास हा चित्रपट कारणीभूत ठरू शकतो. याचा परिणाम अखेरीस राज्याच्या सामाजिक आणि राजकीय स्थितीवर होईल असे त्यांना वाटते.

सिनेमाच्या टायटलमध्ये 'केरला' हे नाव असावं की नसावं हा उच्च न्यायालयासमोर वादाचा मोठा मुद्दा बनला. राज्याचं नाव वापरल्यानं प्रतिमा मलीन होते असा आरोप झाला आणि हाच मुद्दा वादाचं कारण ठरला.

उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधिशांनी याचिकेवर निकाल देताना सिनेमावर बंदी आणली होती, पण अवघ्या काही तासांमध्ये उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पुन्हा बसून तो निर्णय फिरवला आणि सिनेमा प्रदर्शित करण्यास 'हिरवा कंदील' दाखवला.

हा नवा चित्रपट 'द केरला स्टोरी'चा पुढचा भाग म्हणजे सीक्वल आहे. याचा पहिला भाग मे 2023 मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी काही दिवस अगोदर पडद्यावर आला होता. या निवडणुकीत काँग्रेसचा विजय झाला होता.

चित्रपट प्रदर्शित करण्याच्या मार्गात अचानक आलेल्या कायदेशीर अडचणींमुळे राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर एक नवीन वाद सुरू झाला आहे. या चित्रपटामुळे राज्यातील विविध समुदायांच्या सामाजिक संबंधांमध्ये किती ताण निर्माण होईल यावर आता मोठी चर्चा होत आहे.

वरिष्ठ राजकीय विश्लेषक सनी कुट्टी अब्राहम यांनी 'बीबीसी न्यूज हिंदी'शी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या मते:

"या चित्रपटाचा खरा उद्देश समाजातील विविध जाती-धर्मांमधील मैत्रीपूर्ण संबंध तोडणे हा आहे. भविष्यात केरळमध्ये 'हिंदुत्वा'च्या राजकारणाची पाळेमुळे घट्ट करण्यासाठी या चित्रपटाचा वापर केला जात आहे. हा चित्रपट वास्तवावर किंवा तथ्यांवर अजिबात आधारित नाही. तो केवळ एका विशिष्ट हेतूने बनवण्यात आला आहे."

अब्राहम यांच्याप्रमाणेच प्रसिद्ध राजकीय विश्लेषक आणि केरळ विद्यापीठाचे माजी उपकुलगुरू प्रोफेसर जे. प्रभाष यांनी देखील आपले मत मांडले आहे.

ते म्हणतात, "केरळमध्ये आपला पक्ष मजबूत करण्यासाठी अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने एकामागून एक पावलं उचलून एक मोठी वैचारिक भिंत उभी केली जात आहे."

पहिल्या चित्रपटाप्रमाणेच, या भागातही हेच दाखवण्यात आले आहे की, कशा प्रकारे मुस्लीम तरुण हिंदू किंवा ख्रिश्चन मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढतात, मोठी स्वप्नं दाखवतात आणि शेवटी त्यांना स्वतःचा धर्म स्वीकारायला भाग पाडतात.

चित्रपटाचा ट्रेलर पाहून तरी हेच जाणवतं आणि याच मुद्द्यावरून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

मात्र लोकांच्या धर्मांतराबाबत ट्रेलरमध्ये जे दावे करण्यात आले आहेत ते केरळ सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीशी (गॅझेट नोटिफिकेशन) अजिबात जुळत नाहीत. म्हणजेच पडद्यावर जे दिसतंय आणि सरकारी कागदपत्रात जे आहे यात मोठी तफावत आहे.

2020 आणि 2024 च्या गॅझेट नोटिफिकेशनच्या अभ्यासावर आधारित 2 रिपोर्ट तर चित्रपटातले दावे चक्क खोटे ठरवत आहेत.

2020 चा विचार केला, तर इतर कोणत्याही धर्माच्या तुलनेत हिंदू धर्म स्वीकारणाऱ्यांची संख्याच सर्वात जास्त होती.

त्यावर्षी एकूण 506 लोकांनी धर्म बदलण्यासाठी अधिकृत नोंदणी केली होती. त्यापैकी 241 लोकांनी ख्रिश्चन किंवा इस्लाम सोडून हिंदू धर्म स्वीकारला होता.

दुसरीकडे इस्लाम स्वीकारणाऱ्यांची संख्या 144 होती आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्यांची संख्या 119 होती.

'न्यू इंडियन एक्सप्रेस' या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या माहितीनुसार इस्लाम किंवा ख्रिश्चन धर्म सोडून हिंदू धर्म स्वीकारणाऱ्यांमध्ये महिलांची संख्या जास्त होती.

2024 मध्ये धर्मांतराबाबत प्रसिद्ध झालेल्या गॅझेट नोटिफिकेशनवर एका अभ्यासपूर्ण रिपोर्टमध्ये 'द न्यूज मिनिट'ने धक्कादायक माहिती दिली आहे.

या रिपोर्टनुसार जानेवारी ते डिसेंबर या काळात केरळमधील 365 लोकांनी हिंदू धर्म स्वीकारला.

विशेष म्हणजे यापैकी 262 लोक हे दलित ख्रिश्चन आणि मुस्लीम होते. त्यातील अनेकांना 'अनुसूचित जातीचा' (SC) दर्जा मिळवून देण्याचे आश्वासन देऊन त्यांचे मन वळवण्यात आले होते.

गॅझेट नोटिफिकेशनचा संदर्भ देत या रिपोर्टमध्ये पुढे म्हटले आहे की, 154 हिंदू महिला आणि 122 हिंदू पुरुष मिळून एकूण 276 मुस्लीम झाले. तर दुसरीकडे 42 महिला आणि 25 पुरुषांनी ख्रिश्चन धर्म सोडून इस्लामचा स्वीकार केला.

ख्रिश्चन धर्मातून हिंदू धर्मात 180 महिला आणि 149 पुरुषांनी धर्मांतर केले तर 24 मुस्लीम पुरुष आणि 12 मुस्लीम महिलांनी हिंदू धर्म स्वीकारला.

दुसरीकडे हिंदू धर्मातून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्यांमध्ये 130 महिला आणि 104 पुरुष होते, तर इस्लाम सोडून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्यांमध्ये 13 महिला आणि 8 पुरुषांचा समावेश होता.

अभ्यासक प्रा. जे. देविका यांनी या विषयावर एक वेगळा दृष्टिकोन मांडला आहे.

त्यांच्या मते, "अशा प्रकारचा चुकीचा प्रचार करून केरळच्या लोकांची प्रतिमा संपूर्ण भारतात मलीन केली जात आहे. यामुळे मल्याळी लोकांना एका वेगळ्या नजरेने पाहिले जाऊ शकते. काळानुसार अशा खोट्या गोष्टींचा इतका प्रचार केला जातो की लोकांना तेच खरं वाटू लागतं."

त्या पुढे सांगतात, "केरळमध्ये सध्या तरुणांच्या तुलनेत वृद्धांची संख्या वाढत आहे. तिथल्या मोठ्या जाती-धर्माच्या गटांना आपली लोकसंख्या कमी होईल की काय अशी भीती वाटू लागली आहे. म्हणूनच तेथील स्त्रियांना एक साधन मानले जात असून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा किंवा त्यांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे."

प्रा. देविका पुढे स्पष्ट करतात, "आजकालची तरुण मुलं कोणाचं ऐकत नाहीत, अशी मोठ्यांना भीती वाटते. त्यांना भीती आहे की, ही मुले स्वतःच्या आवडीने जोडीदार निवडतील आणि घरच्यांचे नियंत्रण जुमानणार नाहीत. या भीतीचा फायदा घेऊन समाजात हिंदू आणि मुस्लीम असे दोन गट पाडले जात आहेत आणि यात काहीही झाले की, त्याचे खापर मुस्लिमांवर फोडले जात आहे."

त्या पुढे म्हणतात, "भारताच्या इतर भागांत जसे घडते, तसेच इथेही सुरू आहे. हिंदू मुलींच्या मनात मुस्लिमांबद्दल भीती निर्माण करायची जेणेकरून त्या मुली हिंदुत्ववादी विचारधारेकडे वळतील."

अब्राहम म्हणतात, "काही मोजक्या घटनांमध्ये मुस्लीम तरुणांनी हिंदू किंवा ख्रिश्चन मुलींशी लग्न केले आहे आणि त्यानंतर ते दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील होण्यासाठी देश सोडून गेले आहेत हे नाकारता येणार नाही. अशा काही घटना नक्कीच घडल्या आहेत."

पण ते पुढे स्पष्ट करतात, "केरळमध्ये अशी कोणतीही मोठी समस्या अस्तित्वात नाही. ही संपूर्ण केरळची कथा किंवा वास्तव नाही. केरळला मुद्दाम लक्ष्य केले जात आहे. कारण हिंदुत्ववादी शक्तींना इथे द्वेष पसरवून स्वतःचे पाय घट्ट रोवायचे आहेत."

प्रा. प्रभाष यांना खात्री आहे की, "अशा प्रकारच्या कहाण्या वारंवार समोर येत राहतील. त्यामुळे समाजात दोन गट पडतील आणि भाजपची ताकद वाढेल. सध्या तरी याचा कोणताही मोठा राजकीय परिणाम होईल असे मला वाटत नाही. कारण केरळमध्ये भाजपची शक्ती अजूनही मर्यादित आहे. ख्रिश्चन समुदायाचा पाठिंबा देखील भाजपला अगदी हळूहळूच मिळू शकेल."

ते अलीकडच्या काही घडामोडींकडेही लक्ष वेधतात. यामध्ये डाव्या आघाडीच्या (LDF) सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (CPI-M) 'एसएनडीपी'चे अध्यक्ष वेल्लापल्ली नटेसन यांचा पाठिंबा घेतला आहे.

नटेसन यांनी अलीकडे अशी काही विधाने केली आहेत ज्यामुळे मुस्लीम समाज भारतीय कम्युनिस्ट पक्षापासून दुरावला आहे.

प्रा. प्रभाष पुढे म्हणतात, "या सर्व घडामोडींचा फायदा शेवटी भाजपलाच होईल. माकप ही प्रामुख्याने हिंदू समुदाय आणि 'एझावा' (ताडी काढणारा मोठा समाज) यांसारख्या मोठ्या जातीय गटांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ओळखली जाते. आता जर तेथील समीकरणे बदलली, तर त्याचा फायदा भाजप उचलण्याची शक्यता आहे."

"लवकरच लोकांना हे लक्षात येईल की, जर त्यांना हिंदुत्वाचे प्रतिनिधित्व करणारा पक्षच हवा असेल, तर त्यांनी डाव्यांची (माकपची) 'बी' टीम का निवडावी? त्याऐवजी ते मूळ 'ए' टीमला म्हणजेच भाजपलाच का पसंती देणार नाहीत?"

ते पुढे म्हणतात, "दुसरीकडे चर्चचे काही मोठे नेतेही आहेत जे आपल्या अंतर्गत समस्या सोडवण्यासाठी पंतप्रधानांची भेट घेत आहेत. या सर्व गोष्टी एकत्र आल्या की, त्याचा फायदा भाजपलाच होईल. हे कदाचित आताच्या निवडणुकीत होणार नाही, पण पुढच्या निवडणुकीत नक्कीच दिसून येईल."

भाजपचे केरळ प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांचा अपवाद सोडला, तर इतर सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिक्रिया अपेक्षेप्रमाणेच आल्या आहेत.

राज्याचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट करत आपली भूमिका मांडली.

ते म्हणतात, "हा चित्रपट केरळचा धार्मिक सलोखा आणि सामाजिक वातावरण बिघडवण्याच्या हेतूनेच बनवण्यात आला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली संपूर्ण राज्याचा अपमान करणे आणि लोकांमध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न लोकशाही समाजात कधीही खपवून घेतले जाणार नाहीत."

काँग्रेस नेते आणि केरळ विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते व्ही.डी. सतीशन यांनी यावर कडक भूमिका घेतली आहे.

ते म्हणतात, "देशातील लोकांमध्ये फूट पाडणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीचा आम्ही जोरदार विरोध करू. हा चित्रपट पूर्णपणे चुकीचा असून यामुळे समाजाचे नुकसान होईल. या चित्रपटाने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. देशाला वाटण्यासाठी भाजपनेच या चित्रपटाला अर्थसाहाय्य केले आहे."

दुसरीकडे भाजपचे राजीव चंद्रशेखर यांनी मात्र एक वेगळीच प्रतिक्रिया दिली.

ते म्हणाले की, चित्रपट पाहण्याचा त्यांचा कोणताही विचार नाही. "मला हा सिनेमा पाहण्यात मुळीच रस नाही. चित्रपट बनवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. जर त्यात काही बेकायदेशीर असेल, तर न्यायालय तो रद्द करेल," असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर चंद्रशेखर या विषयावर अधिक भाष्य करण्यासाठी उपलब्ध नव्हते. त्यांची प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर हा रिपोर्ट अपडेट केला जाईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)