PNG : इराण युद्धाचा पाईपलाइनद्वारे घरात येणाऱ्या गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होईल का?

इराण युद्धामुळे भारतातील लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) बाजाराला हादरा बसला आहे.

आता ऊर्जा गरजेशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा घटक याच्या कक्षेत येत असल्याचे दिसत आहे: देशातील झपाट्याने वाढत चाललेले नैसर्गिक गॅसचे (पीएनजी) पाइपलाइन नेटवर्क, म्हणजेच घरांपर्यंत आणि व्यवसायांपर्यंत पोहोचवला जाणारा गॅस.

ही नैसर्गिक गॅसची मागणी खत तयार करणाऱ्या कारखान्यांपासून, उद्योगांपासून आणि गॅसवर चालणाऱ्या वीज केंद्रांपर्यंत येते. तसेच शहरी गॅस नेटवर्कमधून घरांना पीएनजी आणि वाहनांना सीएनजी (कंप्रेस्ड नॅचरल गॅस) पुरवठा केला जातो.

यापैकी घरांपर्यंत शहरी गॅस पुरवठा सर्वात वेगाने वाढत आहे, आणि शहरी भारतातील नेटवर्क विस्तारत असल्यामुळे ही मागणी सातत्याने वाढत आहे.

या प्रयत्नाचा परिणाम थेट लोकांवरही दिसून येत आहे: भारतात आता 1.5 कोटींहून अधिक पीएनजी कनेक्शन आहेत, आणि ही संख्या झपाट्याने वाढत आहे. कारण सरकार कुटुंबांना सिलिंडर ऐवजी पाइपलाइनद्वारे गॅस वापरण्यास प्रोत्साहन देत आहे.

इराणमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षांच्या पार्श्वभूमीमुळे भारतात स्वयंपाकाच्या गॅसच्या पुरवठ्यावर दबाव वाढला आहे. यासोबतच, सीएनजी वाहनांची मागणीही सतत वाढली आहे, आणि आता सीएनजी भारतात पेट्रोलनंतरचे दुसरे सर्वात मोठे वाहन इंधन बनले आहे.

एलपीजी वाहून नेणाऱ्या टँकरला होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून जाण्यात अडचण येत आहे. त्यामुळे अनेक शहरी घरांमधून त्यांना पाइपलाइनद्वारे होणाऱ्या गॅस पुरवठ्यावरही याचा परिणाम होईल की, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पाइपलाइनद्वारे येणाऱ्या गॅसवर परिणाम होईल का?

भारतातील पाइपलाइनमधून येणारा गॅस घरगुती उत्पादन आणि आयात केलेल्या लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (एलएनजी) यांचे मिश्रण आहे.

भारताला मिळणाऱ्या पीएनजी गॅसचा सुमारे अर्धा पुरवठा देशांतर्गत स्रोतांमधून येतो, जे किनारपट्टी आणि खोल समुद्री भागातून मिळवले जातात, उदा. ओएनजीसी आणि रिलायन्ससारख्या कंपन्यांद्वारे. उर्वरित गॅस एलएनजी आयात करून पुरवला जातो.

हरियाणा सिटी गॅस डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक राहुल चोप्रा म्हणाले, "पाइपलाइनद्वारे गॅस वापरणाऱ्या घरांना आणि वाहनांना कोणतीही अडचण येण्याची शक्यता नाही. सरकारने या दोन्ही क्षेत्रांना प्राधान्य दिले आहे."

हरियाणा सिटी गॅस डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड ही एक देशव्यापी गॅस कंपनी आहे. या कंपनीचे सुमारे एक लाख घरगुती ग्राहक आणि 195 सीएनजी स्टेशन आहेत.

तरीही, या कंपनीच्या सुमारे 2,200 औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना सरकारने लावलेल्या 20 टक्के गॅस पुरवठा कपातीचा सामना करावा लागत आहे. कारण गॅस घरं आणि वाहनांना पुरवला जात आहे.

भारताला गॅस कुठून मिळतो?

गॅस पुरवठ्यामध्ये कमतरता जाणवू लागल्यास सरकार विशेष करून खत तयार करणाऱ्या कारखान्यांना आणि पाइपलाइनद्वारे गॅस वापरणाऱ्या घरांना प्राधान्य देतं. याचा अर्थ असा की, सर्वात आधी प्रभावित होणारे क्षेत्र सहसा उद्योग आणि वीज उत्पादक असतात.

जेव्हा एलएनजीच्या किमती वाढतात किंवा पुरवठा कमी होतो, तेव्हा कारखाने अनेकदा आपलं इंधन बदलतात आणि फ्यूल ऑइल, एलपीजी किंवा अगदी कोळसा वापरतात. गॅसवर चालणारी वीज निर्मिती करणारी केंद्रं थेट आपले वीज उत्पादन कमी करतात.

देशांतर्गत पातळीवर मजबूत असूनही भारताची पाइपलाइन गॅस प्रणाली, एलपीजी बाजारासारखी, जागतिक घडामोडींप्रती संवेदनशील आहे.

अलीकडील वर्षांत, एलएनजीने देशातील एकूण गॅस उपलब्धतेपैकी सुमारे निम्म्या भागाची पूर्तता केली आहे. 2025 मध्ये अंदाजे 24-25 दशलक्ष टन आयात होती, ज्यामुळे भारत जगातील सर्वात मोठ्या एलएनजी खरेदीदारांपैकी एक झाला.

आणि त्याचा मोठा भाग कतार या एकाच ठिकाणाहून येतो.

भारताच्या एलएनजी आयातीचा निम्म्यापेक्षा जास्त भाग कतारमधील पुरवठादारांसोबतच्या दीर्घकालीन करारांतून येतो. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया आणि आफ्रिकेतील काही भागातूनही एलएनजी आयात होते, पण त्याचे प्रमाण कमी आहे.

कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधून येणाऱ्या एलएनजी कार्गोंना होर्मुज सामुद्रधुनीतून जाणं आवश्यक असतं, हा एक अरुंद समुद्री मार्ग आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यावर हा भाग मध्य पूर्वेतील युद्धाचं केंद्र बनला आहे. भारताच्या एलएनजी आयातीचा सुमारे 50 ते 55 टक्के हिस्सा या मार्गावरून येतो.

सध्या मालाचा प्रवाह पूर्णपणे थांबलेला नाही. संघर्ष वाढण्यापूर्वी मालाने भरलेले टँकर अद्यापही सुरू आहेत.

"पुरवठा अद्याप पूर्णपणे विस्कळीत झालेला नाही. संघर्ष वाढण्यापूर्वी कतारमध्ये लोड केलेले टँकर अजूनही आशियात पोहोचत आहेत," असं कमोडिटी इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म केप्लर इनसाइटचे एलएनजी आणि नैसर्गिक गॅसचे मुख्य विश्लेषक गो कातायामा सांगतात.

केप्लरच्या शिपिंग डेटानुसार, 10 ते 26 फेब्रुवारी दरम्यान लोड केलेले 13 एलएनजी टँकर सध्या भारताकडे येत आहेत, आणि त्यांची डिलिव्हरी मार्चपर्यंत सुरू राहील.

कातायामानुसार, कतारच्या मोठ्या रास लाफन एलएनजी कॉम्प्लेक्समधून (वर्षाला 77 दशलक्ष टन) 2 मार्चपासून निर्यात थांबली आहे. याचा अर्थ असा की, होर्मुज मार्ग पुन्हा सुरक्षित होईपर्यंत ही जहाजं शेवटच्या शिपमेंटपैकी असू शकतात.

याचा अर्थ असा नाही की, भारतात रात्रीतूनच गॅस संपेल. पण ही स्थिती देशाच्या गॅस व्यवस्थेतील संरचनात्मक कमकुवतपणा दाखवते.

कच्च्या तेलाच्या उलट, भारताकडे एलएनजी साठवण्यासाठी कोणताही धोरणात्मक साठा नाही.

गॅस प्रामुख्याने दाहेज, हजीरा, कोची आणि एनोरसारख्या टर्मिनल सुविधांमध्ये साठवला जातो. या सुविधांमध्ये नंतर आयात केलेला एलएनजी पुन्हा गॅसमध्ये रूपांतरित केला जातो.

कातायामानुसार, टर्मिनल चालवण्याच्या पद्धती आणि कार्गो शेड्यूलवरून ही व्यवस्था जास्तीत जास्त एक ते दोन आठवड्यांचा आयातीचा पुरवठा करू शकते. ही प्रणाली काम करते कारण, जहाज सहसा नियमित वेगाने येतात. जर हा वेग अडथळ्यांमुळे बदलला, तर बाजाराला लगेच समायोजित (बदल) व्हावं लागतं.

भारतातील पाइपलाइनद्वारे गॅस वापरणाऱ्या शहरी ग्राहकांना तातडीचा धोका हा गॅसच्या कमतरतेचा नाही तर किमतीचा आहे.

जर होर्मुजमध्ये अडथळे सुरूच राहिले, तर भारताचा गॅस बाजार नेहमीप्रमाणे जास्त किमती आणि कमकुवत औद्योगिक मागणी यांच्याशी स्वतःला जुळवून घेईल.

घरांमध्ये लोक स्वयंपाकासाठी गॅस वापरत राहतील, पण तो स्वस्त नसेल. "किमतीमध्ये काही वाढ अपेक्षित आहे," असं चोप्रा सांगतात.

शेवटी घरांनाही आणि कारखान्यांनाही जास्त पैसे मोजावे लागतील. परंतु, कपातीचा सर्वात जास्त फटका उद्योगांना बसणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)