युद्ध जर असंच चालू राहिलं, तर ते संपवणं इराण आणि अमेरिकेसाठीही अवघड जाईल का?

इराणची लष्करी क्षमता कमकुवत केल्याचे अमेरिका आणि इस्रायल मागील काही आठवड्यांपासून सातत्याने सांगत आहेत.

सततच्या हल्ल्यांमुळे इराणची कमांड संरचना अशक्त झाली आहे आणि प्रत्युत्तर देण्याची त्यांची क्षमताही कमकुवत झाल्याचा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ सातत्याने करत आहेत.

त्यांच्या मते, हा संघर्ष आता संपायला हवा होता.

खरं म्हणजे परिस्थिती उलट दिसत आहे. तणाव कमी न होता जास्त वाढतोय आणि यातून बाहेर पडण्याचे स्पष्ट मार्ग कमी होत चालले आहेत.

शनिवारी (21 मार्च) हे उघड झालं की, इराणने हिंद महासागरातील अमेरिका-ब्रिटनचे संयुक्त लष्करी तळ दिएगो गार्सियाच्या दिशेने दोन क्षेपणास्त्रे डागली होती. हे ठिकाण सुमारे 3,800 किलोमीटर अंतरावर आहे.

ही क्षेपणास्त्रं बेटापर्यंत पोहोचली नसली तरी या घटनेने इराणच्या क्षमतेबाबत नव्याने चिंता निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत त्यांच्या क्षेपणास्त्रांचा पल्ला फक्त 2 हजार किलोमीटर इतका आहे, असं मानलं जात होतं.

ही क्षमता आधीपासून असेल किंवा हल्ल्यांदरम्यान विकसित झाली असेल, परिणाम एकच आहे: लष्करी दबाव इराणची प्रगती थांबवू शकला नाही.

जर खरंच इराणच्या राजकीय नेत्यांच्या मोठ्या गटांना नष्ट केले गेले असेल- ज्यात अली खामेनी, अली लारिजानी, इस्लामिक रिव्होल्यूशनरीचे (आयआरजीसी) कमांडर, लष्करी प्रमुख आणि मुख्य मिसाइल ठिकाणांचा समावेश आहे - तर हे ऑपरेशन आता कोण चालवत आहे? आणि एवढा दबाव असूनही इराण आपली क्षमता कशी राखून आहे?

कुणाशी चर्चा करावी?

अनिश्चिततेची सुरुवात सर्वोच्च स्तरावरून झाली आहे. मोज्तबा खामेनी यांना सर्वोच्च नेता म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यांच्याबद्दल असं म्हटलं जात आहे की ते त्या हल्ल्यातून वाचले ज्या हल्ल्यात त्यांचे वडील आणि कुटुंबातील अन्य सदस्य मारल्या गेले. (हल्ल्यानंतर) ते अद्याप सार्वजनिकरित्या दिसलेले नाहीत. दोन लिखित संदेशांव्यतिरिक्त त्यांना पाहिलं गेलेलं नाही किंवा ऐकलं गेलेलंही नाही.

त्यांची प्रकृती कशी आहे, ते नेतृत्व करु शकतात की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. ज्या व्यवस्थेत सगळं नियंत्रण एका व्यक्तीकडे आहे, अशा परिस्थितीत त्यांचं मौनच सत्ता केंद्राबद्दल अनिश्चितता निर्माण करते.

आणि तरीही, इराणच्या कृतींमधून कोणत्याही प्रकारच्या पडावाचा संकेत दिसत नाहीये.

शनिवारी इराणने इस्रायलच्या नेगेव वाळवंटातील डिमोना शहरावर हल्ला केला. हा भाग इस्रायलच्या गुप्त आण्विक कार्यक्रमाशी संबंधित मानला जातो. हा हल्ला बुशहरजवळील इराणच्या ऊर्जा केंद्रावर इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यानंतर झाला, जिथे इराणचा आण्विक ऊर्जा प्रकल्प आहे.

यातून संदेश स्पष्ट होता की - तणाव वाढला तर उत्तर दिले जाईल, आणि महत्त्वाची ठिकाणं यापुढे सुरक्षित मानली जाणार नाहीत.

या कारवाया भ्रम किंवा गोंधळ नाही, तर समन्वय दाखवतात. अमेरिका आणि इस्रायलच्या रणनीतीमागे ही कल्पना होती की, सर्वोच्च नेत्यांना हटवल्याने संपूर्ण यंत्रणा पंगू होईल, पण आता हा विश्वास अनिश्चित वाटू लागला आहे.

'भीती आणि आश्चर्य'ची रणनीती अशी मानते की, निर्णय घेणारी यंत्रणा लवकर ढासळेल. पण जर ही यंत्रणा अपेक्षेपेक्षा जास्त मजबूत असेल, तर काय होईल?

जर असं असेल, तर एक प्रश्न लगेचच उपस्थितीत होतो - शेवटी चर्चा कोणाशी करावी?

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान आतापर्यंत फारच लो प्रोफाईल राहिले आहेत. संघर्षाच्या सुरुवातीला त्यांनी इराणी हल्ल्यांमुळे प्रभावित शेजारी देशांची माफी मागितली होती. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आयआरजीसीमधील काही गट नाराज झाले होते.

मोज्तबा खामेनींकडे सूत्रं गेल्यापासून ते फारच कमी बोलले आहेत, त्यामुळे कूटनीतिक पर्याय मर्यादित झाले आहेत.

अमेरिकेवर विश्वास ठेवण्याचं कारण नाही

तेहरानच्या दृष्टीने, अलीकडील घटनांमुळे चर्चेवर विश्वास ठेवण्याचे विशेष कारण नाही. ट्रम्प दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यापासून मागील 14 महिन्यांत, अणू करारासाठी दोन वेगवेगळ्या चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या. या चर्चांमध्ये प्रगतीची चिन्हे दिसली होती आणि त्यानंतरही इराणवर हल्ले झाले.

इराणी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, 27 फेब्रुवारीला जिनिव्हा येथे झालेल्या चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीत त्यांनी अमेरिकेच्या बर्‍याच चिंता दूर केल्या होत्या. व्हिएन्नामध्ये तांत्रिक चर्चेची तयारी सुरू होती. पण ट्रम्प म्हणाले की, ते चर्चेच्या दिशेने 'खूश नाहीत', आणि दुसऱ्या दिवशी लगेचच हल्ले सुरू झाले.

इराणी धोरणकर्त्यांसाठी संदेश स्पष्ट आहे - चर्चा हल्ले थांबवत नाहीत, उलट कदाचित ते हल्ल्यांना निमंत्रणच देतात.

पण तणाव वाढवण्याची क्षमता फक्त इराणकडेच नाही. शनिवारी रात्री ट्रम्प यांनीही अडचणीत वाढ केली.

त्यांनी इराणला 48 तासांचा अल्टिमेटम दिला, जगातील सर्वात व्यस्त तेल मार्गांपैकी एक होर्मुज सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली. मार्ग खुला न केल्यास अमेरिका इराणचे वीज प्रकल्प 'पूर्णपणे नष्ट' करेल, असा इशाराही दिला.

इराणने ही मागणी फेटाळली आणि अशाच धमकीसह उत्तरही दिले. त्यांनी म्हटलं की, त्यांच्या ऊर्जा केंद्रांवर होणाऱ्या हल्ल्यांना संपूर्ण प्रदेशात हल्ल्यांद्वारे उत्तर दिले जाईल. इराणच्या सुप्रीम कौन्सिल ऑफ डिफेन्सने पर्शियन गल्फच्या काही भागात समुद्री बॉम्ब लावण्याची शक्यता देखील सांगितली.

दोन्ही बाजूंकडून दिलेल्या या धमक्यांमुळे भविष्यातील धोके स्पष्टपणे अधोरेखित झाले आहेत. ट्रम्प वेगाने अशा मार्गावर जात आहेत, जिथे पर्याय कमी होत चालले आहेत. जमिनीवर सैनिक न उतरवता, अमेरिका आणि इस्रायल फक्त हवाई हल्ले करू शकतात - ज्यामुळे नुकसान तर होऊ शकते, पण संपूर्ण आत्मसमर्पणासारखे उद्दिष्ट पूर्ण होईलच असं नाही.

हा संघर्ष दोन्ही बाजूंना अधिक धोकादायक पातळीवर नेत असल्याचे दिसत आहे.

परंतु, अल्टिमेटम संपण्याच्या काही तास आधी ट्रम्प यांनी माघार घेतली. ट्रुथ सोशलवर त्यांनी लिहिलं की, इराणशी 'खूप चांगली आणि सकारात्मक चर्चा' झाली आहे आणि इराणच्या ऊर्जा केंद्रांवर होणाऱ्या हल्ल्यांवर 5 दिवसांच्या स्थगितीची घोषणा केली.

दोघांकडे पर्याय मर्यादित

हा निर्णय वेळेच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे. स्वतःच्या अल्टिमेटमच्या अगदी आधी घेतलेला हा निर्णय, सध्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा एक संभाव्य मार्ग खुला करतो.

बाजारांनी सावध प्रतिक्रिया दिली. तेलाच्या किमती थोड्या कमी झाल्या, त्यामुळे थोडासा दिलासा मिळाला, पण प्रतिक्रिया मर्यादित होती. हळूहळू प्रत्यक्षात काय होईल ते पाहणं बाकी आहे, आणि ही स्थगिती किती काळ टिकेल किंवा हे खऱ्या अर्थाने चर्चेकडे एक ठोस पाऊल आहे की नाही हेही स्पष्ट नाही.

मूलभूत प्रश्न अजूनही आहेच - इराणकडून प्रत्यक्षात बोलणारं कोण आहे, आणि 'गोळी चालवण्याची पूर्ण मुभा' या स्थितीत असलेल्या आयआरजीसी व सुरक्षा दलांचे नियंत्रण कोणाकडे आहे?

जर परिस्थिती अशीच राहिली आणि होर्मुजमध्ये अडथळा राहिला, तर दोन्ही बाजू पुन्हा धमक्यांवर येऊ शकतात आणि याचे परिणाम फार गंभीर होऊ शकतात.

संपूर्ण प्रदेशातील सुमारे 17 कोटी लोकांवर, ज्यात इराणमधील 9 कोटींहून अधिक लोकांचा समावेश आहे, त्यांच्या वीज आणि इतर गरजेच्या सेवांमध्ये मोठा अडथळा येऊ शकतो.

चर्चेच्या मर्यादित मार्गांमध्ये, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे पर्याय हळूहळू कमी होत आहेत. अधिक तणाव वाढवणे म्हणजे अशा विनाशकारी चक्रात अडकणे, जिथे धोरणात्मक फायदे फारच कमी असतील आणि शेवटी फक्त अतिशय टोकाचे पर्याय उरतील.

इराणसाठीही परिस्थिती सोपी नाही. जेव्हा ते या युद्धात सामील झाले तेव्हा देश आधीच आर्थिक दबाव आणि मोठ्या असंतोषाचा सामना करत होता. युद्धामुळे हा दबाव थोड्या काळासाठी काही प्रमाणात कमी झाला आहे आणि त्यांना अंतर्गत नियंत्रण मजबूत करण्याची संधी मिळाली आहे.

यामुळे एक कठीण संतुलन तयार होते. इराणसाठी तणाव वाढवणं म्हणजे एकीकडे बाहेरील धोके हाताळण्याचा मार्ग, तर दुसरीकडे घरगुती असंतोष नियंत्रित करण्याचा उपाय. पण यामुळे मोठी चूक होण्याचा धोकाही वाढतो.

आता दोन्हीकडील पर्याय मर्यादित झाले आहेत. इराण स्वतःला कमकुवत न दाखवता मागे हटू शकत नाही. तर अमेरिका आणि इस्रायल फक्त हवाई हल्ल्यांनी निर्णायक परिणाम साध्य करू शकत नाहीत.

(बीबीसी पर्शियन ही बीबीसी न्यूजची पर्शियन भाषा सेवा आहे, ज्याचे जगभरात 2. 4 कोटी वाचक आणि प्रेक्षक आहेत. इराणी प्रशासनाच्या बंदी घातली असली तरी, यातील बहुतांश दर्शक आणि वाचक इराणमध्ये आहेत.)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.