भारत-पाकिस्तान संघर्ष : 'तुम्ही ट्रम्प यांना जागा द्याल, तर ते आणखीच पसरत जातील'

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव इतका वाढला की त्याचे रूपांतर लष्करी संघर्षात झाले.

दोन्ही देशांमधील लष्करी संघर्ष 10 मेच्या सायंकाळी शस्त्रसंधीवर सहमती जाहीर झाल्यानंतर थांबला.

परंतु, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या संघर्षादरम्यान आणि शस्त्रसंधीवर सहमती झाल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले, ज्यावरून खूप चर्चा झाली.

यात सर्वाधिक चर्चा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची झाली. कारण त्यांनी सर्वात आधी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शस्त्रसंधीची घोषणा केली.

या संघर्षादरम्यान भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश अण्वस्त्रसज्ज असल्याबाबतही वारंवार उल्लेख होत राहिला आणि याबाबत चर्चाही होत राहिली.

परिस्थिती कशी आहे?

पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर 'जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सामान्य झाली आहे' या केंद्र सरकारकडून सतत केल्या जाणाऱ्या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी देखील पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर म्हटलं होतं की, "सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सामान्य असल्याचे पोकळ दावे करण्‍याऐवजी आता जबाबदारी स्वीकारून ठोस पावले उचलावीत."

सुरक्षेबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंटचे संचालक अजय साहनी म्हणतात, "काश्मीरमधील अंतर्गत परिस्थिती पूर्वीपेक्षा खूपच सुधारली होती, पण या एका घटनेवरून आपण काश्मीरमधील अंतर्गत सुरक्षेचे मूल्यांकन करू शकत नाही.

"काश्मीरमध्ये 16 वर्षांपासून प्रचंड तीव्रतेचा संघर्ष सुरू होता, हे आज लोक विसरले आहेत. 2001 मध्ये एका वर्षात 4011 लोकांचा मृत्यू झाला होता. गेल्या वर्षी 127 जणांना आपला जीव गमवावा लागला. मे महिन्यात 50 जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये सुरक्षा कर्मचारी, दहशतवादी आणि नागरिकांचा समावेश आहे."

"म्हणून काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वीपेक्षा नक्कीच चांगली आहे. मूल्यांकनामधली जी चूक आहे, ती म्हणजे सरकार म्हणते की, परिस्थिती सामान्य आहे आणि दहशतवाद शून्यावर आहे. हे सुरक्षेचे मूल्यांकन नाही.

"आजही काश्मीरमध्ये धोका आहे आणि तो दीर्घकाळ राहणार आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान 'काश्मीरशी आमचा संबंध नाही' हा त्यांचा दावा सोडत नाही, तोपर्यंत हे असंच चालू राहील."

'पाकिस्तानसाठी दीर्घकालीन धोरण असावं'

अजय साहनी म्हणतात की, पाकिस्तानसाठी दीर्घकालीन रणनीती असली पाहिजे.

ते म्हणाले, "शिमला करारानंतर जो काही वाद निर्माण होईल, तो द्विपक्षीय पद्धतीनेच सोडवला जाईल, असं आपण म्हणालो होतो. प्रत्यक्षात अमेरिका या वादात पडली आहे आणि बऱ्याच काळापासून यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत आहे, या सांगण्यासारख्या गोष्टी नसतात."

"उघड प्रतिक्रियेची (ओव्हर्ट रिस्पॉन्स) गरज नाही, पाकिस्तानला हानी पोहोचवण्याचे शंभर मार्ग आहेत. जेव्हा गुप्त प्रतिक्रियेचा (कोव्हर्ट रिस्पॉन्स) विचार केला जातो, तेव्हा त्यामध्ये 'जशास तसे'सारख्या गोष्टी नसतात. त्यात अनेक गोष्टी आहेत, ज्याद्वारे आपण पाकिस्तानचं नुकसान करु शकतो.

"त्यामध्ये ऑपरेशन्सच्या श्रेणी आहेत. त्यात आर्थिक, सायबर, माहिती युद्धासारख्या (इन्फॉर्मेशन वॉर) गोष्टींचा समावेश होतो. पाकिस्तानसाठी दीर्घकालीन रणनीती असली पाहिजे."

खरंतर, पहलगाममधील हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध अनेक पावले उचलली होती. त्याच्या प्रत्युत्तरात पाकिस्ताननेही सिमला करारासह भारतासोबतचे सर्व द्विपक्षीय करार आणि सर्व प्रकारचा व्यापार स्थगित करण्याची घोषणा केली होती.

1971 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या युद्धानंतर पूर्व पाकिस्तान बांगलादेशच्या रूपाने स्वतंत्र देश म्हणून उदयास आला.

त्यानंतर झालेल्या सिमला करारानुसार दोन्ही देश द्विपक्षीय चर्चेद्वारे परस्पर मुद्दे सोडवण्यावर सहमत झाले.

जगात काश्मीरवरून राजकारण तीव्र होणार का?

अजय साहनी यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की, "दीर्घकाळापासून कुणीही आपल्याला मदत केलेली नाही, मग आपण का कोणाच्या दारात जाऊन मदतीची याचना करावी?.

"दुसरीकडे, येथे आपण केवळ पीडित नाही तर विजेते आहोत. आपण दहशतवाद संपवला आहे, जिथे काश्मीरमध्ये एका वर्षात 4000 लोकांचा मृत्यू झाला होता, तो आकडा आता 127 वर आला आहे.

"दहशतवाद सुरू आहे, पण तो संपतही चालला आहे, आणि हे आपल्या स्वतःच्या क्षमतेमुळे आणि प्रयत्नांमुळं शक्य झालं आहे."

पाकिस्तानसोबत झालेल्या शस्त्रसंधीनंतर भारताने या संपूर्ण घडामोडीत ट्रम्प यांचं नावही घेतलं नाही, या प्रश्नावर अजय साहनी म्हणतात, "मग ट्रम्प यांना खोटं ठरवायला हवं. तुम्ही ट्रम्प यांच्यासमोर उभं राहिले नाहीत, तर ट्रम्प हे आपली जागा तयार करतील. तुम्ही त्यांना जागा दिलीत, तर ते त्यांचा विस्तार करतील."

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी सायंकाळी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'ट्रूथ सोशल'वर एका पोस्टद्वारे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील 'शस्त्रसंधी' जाहीर करताना दावा केला की, या चर्चेत अमेरिकेने मध्यस्थी केली.

यानंतर काही वेळातच पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इसहाक डार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर 'शस्त्रसंधी'ची पुष्टी केली.

पण भारताने आतापर्यंत अमेरिकेचा उल्लेख केलेला नाही. ट्रम्प यांच्या विधानानंतर आणि पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या पुष्टीनंतर भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली आणि भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान सैन्य संघर्ष थांबवण्याबाबत झालेल्या सहमतीबद्दल सांगितलं.

त्यांनी सांगितलं की, पाकिस्तानच्या डीजीएमओंनी भारतीय डीजीएमओंना फोन केल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाली आहे. हेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात पुन्हा एकदा सांगितलं.

त्याच्या दुसऱ्या दिवशी, 11 मे रोजी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रूथ सोशलवर लिहिलं, "मी या दोन्ही महान राष्ट्रांसोबत काश्मीर मुद्द्याचं, जो हजारो वर्षांपासून वादग्रस्त आहे, त्याचे निराकरण होण्याची आशा करतो. जेणेकरून त्या क्षेत्रात शांतता आणि समृद्धी टिकून राहील, आणि अमेरिकेसह इतर जागतिक देशांसोबत व्यापार वाढू शकेल!"

ट्रम्प यांनी आपल्या वक्तव्यात काश्मीर मुद्द्याचा उल्लेख केला, पण भारत काश्मीर प्रश्नावर तिसऱ्या देशाची मध्यस्थता स्वीकारणार नाही, हे पूर्वीपासून सांगत आला आहे.

या संपूर्ण घटनेनंतर परिस्थिती बदलेल?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आता काही बदल होईल का, या प्रश्नाबाबत अजय साहनी म्हणतात, "माझ्या मते, काहीही बदलणार नाही. एक गोष्ट समजून घ्या की माहिती युद्ध (इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर) हा युद्धाचा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. पण इथे आपण त्यांच्याविरुद्ध माहिती युद्ध करत नव्हतो आणि ते आपल्याविरुद्ध करत नव्हते. दोघांचं लक्ष अंतर्गत लोकांवर होतं."

अणुयुद्धाच्या चर्चेबाबत ते म्हणतात, "अणुयुद्ध असं सुरू होत नसतं. अणुयुद्धाचा थोडासाही धोका असता तर दिल्लीतील प्रत्येक दूतावास रिकामा झाला असता. तुम्हाला 'ऑपरेशन पराक्रम'चा तो काळ आठवत असेल, तेव्हा एक गोळीही चालली नव्हती. परंतु, संपूर्ण दूतावास रिकामे झाले होते."

ते म्हणाले, "अण्वस्त्राचा उच्चार पाकिस्तान करत आहे आणि ट्रम्प यांनीही केला आहे. अणुरोधक (न्यूक्लियर डिटरन्स) म्हणजे परस्पर खात्रीशीर विनाश, हे एक साधन किंवा शस्त्र आहे, ज्याचा वापर केला जाऊ शकत नाही. कारण ते सर्व काही नष्ट करेल, केवळ या देशांमध्येच नाही, तर या देशांच्या आसपास आणि कदाचित जगातही."

या दरम्यान सोमवारी रात्री आठ वाजता राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या आपल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, "भारत कोणताही न्यूक्लियर ब्लॅकमेल सहन करणार नाही," असं स्पष्ट शब्दांत सांगितलं.

कधी काय घडलं?

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)