बंडखोर अर्ज मागे घेणार का? राज्यात '1995 च्या निवडणुकी'ची पुनरावृत्ती होईल?

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत यंदा तब्बल सहा प्रमुख पक्ष उतरले आहेत. तसंच, तिसरी आघाडी आणि ठिकठिकाणी अपक्ष आहेतच. एकूणच यंदाची निवडणूक उमेदवारांच्या अंगानं खऱ्या अर्थानं बहुरंगी लढतींची बनलीय.

या बहुरंगी लढती कुणाच्या आमदारकीच्या स्वप्नाला रंग देतात आणि कुणाचं स्वप्न बेरंग करतात, हे काही दिवसात कळेलच. मात्र, बंडखोरांचा सुळसुळाट वाढल्यानं पक्षांच्या अधिकृत उमेदवारांच्या हृदयाची धडधड वाढू लागलीय.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची दोन गट, भाजप आणि काँग्रेस हे दोन राष्ट्रीय पक्ष, वंचित बहुजन आघाडी आणि मनसे हे दोन प्रादेशिक पक्ष, तसंच राजू शेट्टी, संभाजीराजे छत्रपती आणि बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वातील परिवर्तन महाशक्ती अशा पक्षांचे अधिकृत उमेदवार आणि त्यात यातल्याच अनेकांच्या बंडखोऱ्या. असा एक सर्वपक्षीय गोंधळ या निवडणुकीत आहे.

आज उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा अखेरचा दिवस असल्यानं नेमक्या कशा लढती होतील हे निश्चित होईल.

यंदा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत काही ठिकाणी मुख्य राजकीय पक्षांचे अधिकृत उमेदवार जाहीर झाले नसल्यानं, अनेक ठिकाणी बंडखोरीला उत आला आहे. अगदी भाजपचे मुंबईतील माजी खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्यासारख्या नेत्यानंही बंडखोरी केलीय.

या बंडखोऱ्यांमुळे महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकालही बदलू शकतो किंवा गेलाबाजार महाविकास आघाडी अन् महायुतीला बहुमतापासून रोखू शकतो. त्यामुळे या बंडखोरांवर स्वतंत्रपणे चर्चा होणं आवश्यक आहे. तीच चर्चा आपण या विश्लेषणात्मक बातमीतून करणार आहोत. शिवाय, 40 च्या आसपास अपक्ष आमदार जिंकून आलेल्या 1995 च्या निवडणुकीचा किस्साही जाणून घेणार आहोत.

काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाचे नेते छगन भुजबळांची बीबीसी मराठीनं मुलाखत घेतली.

या मुलाखतीत छगन भुजबळ म्हणाले की, "या निवडणुकीत बंडखोरी मोठ्या प्रमाणावर होईल. अनेक ठिकाणी बंडखोर उभे राहिलेले दिसतील. कारण लोक पाच वर्षे प्रयत्न करतात आणि ऐनवेळी तिकीट मिळालं नाही, तर मग ते स्वतंत्र जाण्याचा पर्याय निवडतात. त्यामुळे, कोण कुठे जातोय, हे समजतच नाही. पण 25 पेक्षा अपक्ष फार मोठ्या प्रमाणावर निवडून येण्याची शक्यता नक्कीच आहे."

छगन भुजबळांनी याच मुलाखतीत 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीचा किस्सा सांगितला.

"1995 च्या निवडणुकीत शरद पवार आणि सुधाकरराव नाईक असे दोन गट तयार झाले होते. या दोघांकडूनही आपल्या उमेदवाराला जिथे तिकीट मिळालं नाही, तिथे अपक्ष उभे करण्यात आले. त्यातूनच 45 अपक्ष निवडून आले. मात्र, यंदा तेवढे अपक्ष नाही आले, तरी किमान 25-30 पर्यंत तरी अपक्ष निवडून येऊ शकतात."

भुजबळांनी यंदाच्या निवडणुकीत अपक्षांच्या विजयाबाबत वर्तवलेला अंदाज आणि 1995 सालचा सांगितलेला किस्सा या दोन्ही गोष्टी क्रमाक्रमानं आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊया. किंबहुना, तोच आपल्या या लेखाचा विषय आहे.

इच्छुक, नाराज आणि बंडखोरी

सध्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचं चित्र पाहिल्यास एका बाजूला महायुतीमध्ये भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस तर महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांचा समावेश आहे.

याशिवाय, 'परिवर्तन महाशक्ती' नावाने तिसरी आघाडीही मैदानात उतरली असून, संभाजीराजे छत्रपती, राजू शेट्टी, बच्चू कडू या आघाडीतील प्रमुख शिलेदार आहेत. याशिवाय, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि वंचित बहुजन आघाडीनेही महाराष्ट्रभर आपले उमेदवार दिले आहेत.

महायुती आणि महाविकास आघाडीमधील पक्षांनी सोयीनुसार आपापल्या आघाडीतील एकमेकांच्या पक्षांमध्ये उमेदवारांची अदलाबदल करणं, पारंपारिकरित्या एका पक्षाकडे असलेला मतदारसंघ दुसऱ्या पक्षाला द्यावा लागणं; तर काही जागांवरचा आपला दावा तसाच कायम ठेवल्याने दोन पक्षांमधील जागावाटपाचा तिढा कायम राहणं अशा अनेक गोष्टी दोन्ही प्रमुख आघाड्यांमध्ये घडताना दिसत आहेत.

मंगळवारी (29 ऑक्टोबर) उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस होता पण अजूनही दोन्ही आघाड्यांमधील जागावाटपाचा तिढा पूर्णपणे सुटला आहे, असं चित्र नाहीये. त्यामुळे, ज्या मतदारसंघातील जागावाटपाचं घोंगडं भिजत पडलेलं आहे, तिथे एकाच आघाडीतील दोन-दोन पक्षांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे.

आपापसातील तिढा सोडवण्यात आणि पक्षातील बंडखोरांची समजूत घालण्यात हे पक्ष कितपत यशस्वी ठरतात, यावर एकूणच महाराष्ट्राच्या राजकीय लढतींचं चित्र स्पष्ट होण्याची आणि जागावाटपाचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे. अर्ज मागे घेण्याच्या दिवसापर्यंत म्हणजेच 4 नोव्हेंबरपर्यंत हे चित्र पुरेसं स्पष्ट होईल.

या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, मोठ्या प्रमाणावर सर्वच पक्षांमधून बहुसंख्य मतदारसंघांमध्ये बंडखोरी झाल्याचं चित्र आहे. या नाराज बंडखोरांनी अपक्ष म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यामुळं अनेक ठिकाणची राजकीय गणिते उलथण्याची शक्यता आहे.

1995 च्या निवडणुकीमध्ये जसं सर्वाधिक अपक्ष निवडून आले होते, त्याचीच पुनरावृत्ती या निवडणुकीतदेखील होईल, असं म्हटलं जात आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

निवडणुकीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बंडखोरी होणं, हे काही पहिल्यांदाच घडतंय, असं नाही. 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीचा इतिहास हा खरं तर बंडखोरी केलेल्या 'अपक्ष' आमदारांनीच गाजवला होता.

सध्याच्या बंडखोरीचं चित्र पाहता आता त्याच इतिहासाच्या पुनरावृत्तीची शक्यता बोलून दाखवली जात आहे.

1995 ची बंडखोरी आणि त्यातून निवडून आलेले अपक्ष आमदार याबाबत आपण जाणून घेऊया.

बंडखोर अपक्षांनी गाजवली 1995 ची निवडणूक

1995 साली काँग्रेस विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी व शिवसेना युती अशी मुख्य लढत होती. महाराष्ट्रात एकूण 3196 अपक्षांनी निवडणूक लढवली होती; त्यापैकी 45 अपक्ष निवडून आले होते. त्यामुळेच, बंडखोर अपक्षांबाबत बोलताना 1995 च्या निवडणुकीचा उल्लेख नेहमी केला जातो. यातील बहुतांश अपक्ष हे काँग्रेस पक्षातील बंडखोर होते.

1995 च्या आधी 1990 च्या निवडणुकीतही 13 बंडखोर निवडून आले होते. मात्र, बंडखोर निवडून येण्याचं सर्वाधिक प्रमाण हे 1995 च्या निवडणुकीतचं दिसून आलं, असं ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र साठे सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, "1990 ला काँग्रेसचं सरकार आलं आणि शरद पवार मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी म्हटलं गेलं की, शरद पवारांनी मुद्दामच बंडखोरांना उभं करुन निवडून आणलं; जेणेकरुन हे अपक्ष आपल्याला पाठिंबा देतील. तेव्हा शिवसेना-भाजप अशी युतीही पहिल्यांदा झाली होती. त्या युतीला शह देण्यासाठी म्हणून हे सुरू झालं. 1995 ला या प्रकाराचा कळस गाठला गेला."

या निवडणुकीमध्ये 286 जागांवर निवडणूक लढवलेल्या काँग्रेसला मोठा फटका बसला होता. तब्बल 61 जागांमध्ये घट झाल्याने काँग्रेसच्या पारड्यात फक्त 80 जागा आल्या होत्या. दुसऱ्या बाजूला, शिवसेना-भाजप युतीने चांगली कामगिरी केली होती.

शिवसेनेनं 169 पैकी 73 जागांवर तर भाजपने 116 जागांपैकी 65 जागांवर विजय मिळवला होता. दोन्ही पक्षांच्या जागा वाढल्या होत्या. शिवसेनेच्या जागांमध्ये 21 तर भाजपच्या जागांमध्ये 23 ने वाढ झाली होती. निवडून आलेल्या 45 पैकी 14 अपक्षांच्या मदतीने पहिल्यांदाच राज्यामध्ये बिगरकाँग्रेसी असं युतीचं सरकार स्थापन झालं होतं.

यासंदर्भात विश्लेषण करताना राजेंद्र साठे म्हणाले की, "भ्रष्टाचाराचा आरोप, दाऊदशी संबंध असल्याचा आरोप, 1993 चे बॉम्बस्फोट आणि हिंदू-मुस्लीम दंगली, या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांच्याविरोधात राज्यात वातावरण निर्माण झालं होतं.

तेव्हा हिंदुत्वाचा जोर वाढला होता. त्यामुळं भाजप आणि शिवसेना युतीच्या सर्वाधिक जागा निवडून आल्या होत्या. मात्र, त्यांना सत्तास्थापनेसाठी त्यावेळी सर्वाधिक संख्येने निवडून आलेल्या अपक्षांची मदत घ्यावी लागली."

या निवडणुकीत बंडखोर अपक्षांबाबत घालण्यात आलेले गणित सफशेल अयशस्वी ठरल्याचं नितीन बिरमल सांगतात. ते म्हणाले की, "1990 साली ज्याप्रकारे 13 पैकी काही अपक्षांच्या जोरावर सत्ता आली; त्याचप्रकारे 1995 मध्येही 25 च्या आसपास अपक्ष निवडून येतील आणि असा होरा होता, तो फोल ठरला. तेव्हा विक्रमी 45 अपक्ष निवडून आले. विशेष म्हणजे त्यात काँग्रेसमधील बहुसंख्य बंडखोर होते."

या बातम्याही वाचा:

बंडखोरांचा या निवडणुकीवर कसा परिणाम होईल?

उमेदवारी मिळाली नाही, यास्तव निवडणुकीच्या तोंडावर झालेली बंडखोरी एवढ्यापुरता हा विषय मर्यादीत नसल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना नमूद केलं.

2022 साली एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेतून तर 2023 साली अजित पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून आमदारांच्या गटासह बाहेर पडणं, इथून या 'बंडखोरी' प्रकरणाच्या विश्लेषणाला सुरुवात केली पाहिजे, असं त्या म्हणतात.

त्या म्हणाल्या की, "'गुवाहाटी'सारखा प्रकार घडतो, तेव्हा त्यामागे कुणाचा तरी वरदहस्त असतोच. इथे भाजप एकनाथ शिंदेच्या पाठीशी उभा होता. उमेदवारी न मिळाल्यामुळे होणारी बंडखोरी आणि बंडखोरी करायला भाग पाडणं असे दोन प्रकार दिसून येतात.

अजित पवारांनी पहाटेचा शपथविधी केला, तेव्हापासूनच याची नांदी दिसून येते. भाजपने केंद्रीय सत्तेचा वापर करुन अनेकांना बंडखोरी करायला भाग पाडल्याचं गेल्या काही वर्षात आपण पाहिलंय."

ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र साठे यांनीही बीबीसी मराठीशी बोलताना हाच मुद्दा अधोरेखित केला. उमेदवारी मिळाली नाही म्हणून एखाद्यानं आपल्या मतदारसंघात उभं राहणं, ही छोटी बंडखोरी झाली. मात्र, गेल्या अडीच वर्षात महाराष्ट्रामध्ये बंडखोरीचे दोन मोठे अध्याय दिसून आल्याचं ते नमूद करतात.

ते म्हणाले की, "अपक्षांकडे सत्ताधाऱ्यांना वेठीला धरण्याची ताकद असते, असं म्हटलं जातं. त्यांच्या जोरावर सरकार आलं तर त्यांच्या सोयीचे निर्णयही घ्यावे लागतात. त्यामुळे अपक्षांच्या तालावर सरकार नाचतं, असं काहीवेळेला घडतं. मात्र, अपक्ष अशा प्रकारे सरकारवर ताबा ठेवू शकतील, अशी परिस्थिती आता उरली नाही. या निवडणुकीत किती बंडखोर निवडून येतील, हे सांगता येणार नाही. पण ते अनेकांचे मताधिक्य कमी करु शकतात, तसेच मतविभाजनामुळे अनेकांच्या पराभवासही कारणीभूत ठरु शकतात."

दुसऱ्या बाजूला बंडखोर या निवडणुकीत फार चांगली कामगिरी बजावू शकतील, असं राही भिडेंना वाटत नाही. त्या म्हणाल्या की, "बंडखोरी केलेली असली तरीही आपल्याला अधिकाधिक सहानुभूती मिळावी, अशीच त्यांची अपेक्षा असते.

मात्र, आता राज्यातील लोकांना या बंडखोरीचा वीट आला आहे. इकडून-तिकडे आणि तिकडून-इकडे, सकाळी एका पक्षात तर रात्री दुसऱ्याच, या प्रकाराला लोक कंटाळले आहेत."

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक नितीन बिरमल यांनाही बंडखोरांचा या निवडणुकीवर फार परिणाम होईल, असं वाटत नाही. आता दोन आघाड्या आणि सहा पक्ष आहेत, त्यामुळे बंडखोरांची ताकद मर्यादीत असल्याचा मुद्दा ते मांडतात.

ते म्हणाले की, "1995 प्रमाणेच या निवडणुकीत अनेक बंडखोर निवडून येतील, असं काही जण म्हणत असले तरीही मला तसं काही वाटत नाही."

कुठे कशी झाली बंडखोरी?

मोठ्या प्रमाणावर झालेली बंडखोरी हे या विधानसभा निवडणुकीचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणता येईल. महाराष्ट्रातील 288 मतदारसंघासाठी होणाऱ्या या निवडणुकीतील जवळपास अर्ध्याहून अधिक मतदारसंघांमध्ये बंडखोरी झाल्याचं चित्र आहे.

महायुती आणि महाविकास आघाडी असं मिळून जवळपास 150 बंडखोरांनी आपापल्या पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात शड्डू ठोकला आहे.

प्रमुख आणि चर्चेतील बंडखोरांच्या यादीमध्ये, बोरीवलीमध्ये भाजपच्या गोपाळ शेट्टी यांनी अधिकृत उमेदवार असलेल्या संजय उपाध्याय यांच्याविरोधात, छगन भुजबळ यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांनी नंदगावमध्ये शिवसेनेचे उमेदवार सुहास कांदे यांच्याविरोधात बंडखोरी केली आहे.

भाजपच्या माजी खासदार हिना गावीत यांनी अक्कलकुवा मतदारसंघात बंडखोरी केली आहे तर पुण्यातील कसबा मतदारसंघामध्ये काँग्रेसच्या कमल व्यवहारे यांनी आणि पर्वतीमध्ये आबा बागुल यांनीही बंडखोरी केली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याही विरोधात बंडखोरी झाली आहे. त्यांच्या कोपरी-पाचपाखाडी मतदारसंघामध्ये महाविकास आघाडीतील ठाकरे गटाकडून केदार दिघे यांना उमेदवारी दिलेली असताना काँग्रेसच्या मनोज शिंदे यांनी बंडखोरी केली आहे.

वसंतराव नाईक यांचे चूलत नातू असलेल्या ययाती नाईक यांनी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडे उमेदवारी मागितली होती. मात्र, पूसदमधून उमेदवारी न मिळालेल्या नाईक यांनी कारंजा मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.

बंडखोरांची ही भलीमोठी यादी तशीच राहते की 4 नोव्हेंबर रोजी अर्ज माघारी घेतल्यामुळे ती कमी होते, हे पाहणं नक्कीच निर्णायक ठरेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)