शेतकऱ्यांसाठी आलेलं '56 कोटींचं' अनुदान सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच हडपलं? जालन्यात काय घडलं?

"आमच्या मासेगाव शिवारात भरपूर बोगस नावं आहेत. पण आम्हाला त्यावर काही ऑब्जेक्शन नाही घ्यायचं. आमचं म्हणणं हेच आहे की, ज्यांना मुळात जमिनी आहेत, त्यांना अनुदान मिळायला पाहिजे. तेच लोक यापासून वंचित आहेत आणि ज्यांची बोगस नावं आहेत त्यांना सगळ्यात अगोदर पेमेंट पडलेलं आहे."

घनसावंगीचे शेतकरी कैलास आनंदे जालना जिल्ह्यातल्या कृषी घोटाळ्याबद्दल सांगत होते. शेतकऱ्यांसाठी आलेले अनुदानाचे पैसे सरकारी अधिकाऱ्यांनीच हडपल्याचं प्रकरण सध्या जालना जिल्ह्यात चर्चेत आहे.

नोव्हेंबर 2022 ते डिसेंबर 2024 दरम्यान, अतिवृष्टी, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या जालना जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारनं 1500 कोटी रुपयांचा निधी अनुदान म्हणून दिला होता.

पण, यापैकी 50 कोटींहून अधिक रुपये संबंधित गावांमधील तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी संगनमत करुन हडपल्याचं उजेडात आलंय.

जालना मतदारसंघाचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी या प्रकरणाविषयी बोलताना म्हटलं, "तत्कालीन काळामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी KYC असं काही थातूरमातूर कारण दिलं. त्यावेळेस तो प्रश्न बाजूला पडला. पण या माध्यमातून यांना भ्रष्टाचार करायचा हे माहिती नव्हतं.

"जवळपास 50 कोटी रुपये, हा शेतकऱ्यांचा आलेला पैसा या संपूर्ण नालायक अधिकाऱ्यांनी भ्रष्ट केलाय. याची उच्च पातळीवर चौकशी होणार आहे. याच्यातल्या एकालाही आम्ही सोडणार नाही," खोतकर सांगतात.

'56 कोटींची रक्कम आक्षेपार्ह'

नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस यामुळे पिकांचं जे नुकसान होतं, त्याचे पंचनामे कृषी विभागाचे कृषी सहाय्यक, ग्रामविकास विभागाचे ग्रामसेवक आणि महसूल विभागाचे तलाठी हे कर्मचारी संयुक्तपणे करतात. त्यानंतर याबाबतच्या याद्या अपलोड होऊन शासनाचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केले जाते.

या याद्या अपलोड करताना किंवा पंचनामे करताना काही गैरप्रकार झालेत का याची चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या समितीमार्फत सध्या चालू आहे.

पण, याप्रकरणी संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांनी अनुदानाच्या यादीत बोगस नावं टाकली आणि त्यांना शेतकरी दाखवून नंतर पैसे वळते करुन घेतल्याचं प्राथमिक चौकशीत समोर आलं आहे.

या प्रकरणाविषयी बोलताना जालन्याचे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी म्हटलं, "या प्रकरणाच्या तपासणीसाठी तीन सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. अनुदान वाटपात 56 कोटी रुपयांची रक्कम आक्षेपार्ह आढळल्याचं समितीच्या अंतरिम अहवालात समोर आलं आहे. या समितीला 3 आठवड्यांत अंतिम अहवाल तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

"सध्या अंतरिम अहवालामध्ये तीन-चार प्रकार आढळून आले आहे. त्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला दुबार लाभ देणं, क्षेत्र वाढ करून त्याला जास्तीचं अनुदान देणं, बाहेरच्या व्यक्तीच्या नावावर लाभ दिला जाणं, काही ठिकाणी शासकीय जमिनीवर देखील लाभ दिल्याचं आढळलं आहे."

"तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यांनी या याद्या अपलोड केलेल्या आहेत. याबाबतचा खुलासा मागवण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील सर्वच गावाच्या याद्या तपासणीसाठी सूचना दिल्या आहेत," असंही पांचाळ पुढे म्हणाले.

परतूर मतदारसंघाचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनीही याप्रकरणी चौकशीची मागणी केली आहे.

लोणीकर यांनी म्हटलं, "जालना जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांच्या पैशांची लूट केलेली आहे. बीड, बुलढाणा, नगर या जिल्ह्यातल्या लोकांची नावं जी गावाच्या मतदार यादीत नाहीत, त्यांच्या नावावर जमीन नाही, त्यांचा या जिल्ह्यांशी काही संबंध नाही. अशा लोकांची नावं यादीमध्ये घुसवली आणि हा 50 कोटींचा भ्रष्टाचार केलेला आहे."

सामान्य शेतकरी या प्रकारानंतर संतापलेले आहेत.

शेतकरी कैलास आनंदे म्हणतात, "बाहेरगावची नावं आमच्या मासेगाव शिवारात टाकली आहेत. साधारणत: 40 नावं आहेत. त्यांनी बाहेरगावची नावं या गावामधी टाकली आणि त्यांच्यावरचं अनुदान परस्पर उचलून घेतलं."

खरे शेतकरी अनुदानापासून वंचित

अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यांमध्ये बोगस लोकांनी अनुदान मिळवल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या आहेत. त्याची तपासणी त्रिस्तरीय चौकशी समिती करतेय.

पण, काही खरे शेतकरी अजूनही 2024 सालच्या अनुदापासून वंचित आहेत.

मासेगावचे शेतकरी सुंदर आनंदे सांगतात, "ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये प्रचंड पाऊस झाला होता. शेतकऱ्यांचं भरपूर नुकसान झालं. सरकारनं त्यावेळेसच अनुदानाची घोषणा केलेली. पण आजही अनुदान आलेलं नाहीये."

प्रशासनाला वारंवार निवेदन दिल्यानंतर अनुदान मिळाल्याचं सुंदर यांचं म्हणणं आहे.

ते सांगतात, "2022 सालच्या अनुदानासाठी मला संघर्ष करावा लागला. ते अनुदान मला 2023 ला मिळालं. आमच्याकडे 2022 चं अनुदान अद्यापही न मिळालेले भरपूर शेतकरी आहेत."

'मुख्य सचिवांकडून चौकशी'

या प्रकरणातील दोषी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सुरेश काळे म्हणाले, "हा घोटाळा म्हणजे फक्त गावावरच अन्याय नाही तर शासनाची तिजोरी लूटण्याचा प्रकार आहे. याप्रकरणी जे चुकीचे आहेत, दोषी आहेत त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन त्यांच्याकडून अपहार केलेली रक्कम वसूल रक्कम त्यांना तत्काळ सेवेतून बडतर्फ करावं."

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणावर बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, "जालना जिल्ह्यात झालेलं हे प्रकरण गंभीर दिसत आहे. चौकशीकरता हे प्रकरण राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे पाठवलं आहे."

नोव्हेंबर 2022 ते डिसेंबर 2024 दरम्यान, जालन्यातले एकूण 15 लाख लाभार्थी या नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुदानासाठी पात्र ठरले. आता तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषीसहाय्यक यांनी दाखल केलेले या सगळ्या लाभार्थ्यांचे रेकॉर्ड तपासले जात आहेत.

एकदा ही तपासणी पूर्ण झाली की यामध्ये किती कर्मचारी सहभागी आहेत, किती रुपयांचा घोळ झाला आहे, या घोटाळ्याची व्याप्ती किती मोठी आहे, हे समोर येईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)