अमेरिकेची सुरक्षा गॅरंटी ठरली कुचकामी; दुबईसारख्या शहरांचा भ्रमनिरास कसा झाला?

गेल्या काही दशकांपासून, लेबनॉनवर बॉम्बहल्ले होत होते, इराकमध्ये आत्मघातकी हल्ले होत होते. तसंच सीरियामध्ये इस्लामिक स्टेट गट परदेशी नागरिकांचं अपहरण करून त्यांची हत्या करत होता, तेव्हा दुबईमध्ये मात्र सातत्यानं उत्साही, जल्लोषाचं वातावरण होतं.

जगभरातील श्रीमंत लोक दुबईतील कृत्रिम बेटांवर मालमत्ता, बंगले विकत घेत होते. अबू धाबीच्या लूव्र संग्रहालयात फिरत होते किंवा कतारच्या वाळवंटात सफारीचा आनंद घेत होते.

शेजारील आखाती देशांमध्ये युद्ध, आंदोलनं आणि अस्थैर्य असताना पर्शियन गल्फमधील देशांनी अनेक वर्षे स्वत:ला सुरक्षित आणि समृद्धीचं केंद्र म्हणून सादर केलं आहे.

त्यांच्या प्रयत्नांमुळे आणि फायदेशीर कर धोरणांमुळे तिथे अब्जावधी डॉलर्सची परदेशी गुंतवणूक आकर्षित झाली. याच कारणामुळे दुबई, अबुधाबी आणि दोहा सारखी शहरं, अब्जाधीश, लक्झरी पर्यटन आणि आंतरराष्ट्रीय आयोजनांसाठी पसंतीची ठिकाणं बनली आहेत.

मात्र 28 फेब्रुवारीला हे सर्व चित्र बदललं.

त्या दिवशी अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर हल्ला केल्यानं युद्धाची सुरुवात झाली. या युद्धामुळे इराणनं फक्त इस्रायलमधील शहरांवर आणि आखाती देशांमध्ये असलेल्या अमेरिकेच्या लष्करी तळांवरच हल्ले करून प्रत्युत्तर दिलं नाही, तर आखातातील अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांनादेखील लक्ष्य केलं.

राजेशाही असणारे हे देश अचानक अशा युद्धाच्या भोवऱ्यात सापडले की ज्याची त्यांनी कधीही अपेक्षा केली नव्हती.

राग शिगेला पोहोचलाय

अन्ना जेकब्स खलीफा, युरोपियन पीस इन्स्टिट्यूटमध्ये आखाताशी संबंधित बाबींचे तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी बीबीसी मुंडोला सांगितलं, "अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना या युद्धापासून दूर ठेवण्यासाठी त्यांनी शक्य असलेले सर्व प्रयत्न केले होते."

इराणची क्षेपणास्त्र अचानक शॉपिंग मॉल, आलिशान गगनचुंबी इमारती आणि बोटी असलेल्या बंदरांजवळ येऊन पडू लागले.

हे सर्व कतार, युएई, कुवेत, बहारीन, सौदी अरेबिया आणि ओमानमधील लोकांच्या भयग्रस्त नजरांसमोर झालं आहे. ही दृश्यं, तिथे असलेल्या हजारो स्थलांतरित कामगार आणि पर्यटकांनी देखील पाहिली.

युद्धाच्या झळा आता जगातील काही सर्वात आलिशान हॉटेलांपर्यंत देखील पोहोचल्या आहेत. इराणचा एक ड्रोन हवेत पाडल्यानंतर त्याचे अवशेष दुबईतील बुर्ज अल अरबवर पडले. तर पाम जुमेराह या कृत्रिम बेटावरील फेयरमोंट द पाम हॉटेलवर थेट हल्ला झाला.

बुधवारी (18 मार्च) कतारच्या सरकारी तेल कंपनीनं सांगितलं की रास लाफान औद्योगिक परिसरात क्षेपणास्त्रांच्या हल्ल्यांमुळे त्यांचं 'मोठं नुकसान' झालं आहे.

रास लाफानचा समावेश अशा ठिकाणांमध्ये होता, ज्यांचा उल्लेख इराणनं त्यांच्या इशाऱ्यात केला होता. इराणच्या साऊथ पार्स गॅस साठ्याच्या परिसरातील पायाभूत सुविधांवर इस्रायलनं हल्ले केल्यानंतर इराणनं हा इशारा दिला होता.

याचे परिणाम अत्यंत विनाशकारी होत आहेत. त्यामुळे आखाती देशांमधून राग शिगेला पोहोचला आहे.

विमान उड्डाणं, हॉटेल बुकिंग्स, परिषदा आणि बहारीन आणि सौदी अरेबियात फॉर्म्युला 1 सारख्या आंतरराष्ट्रीय गोष्टींचं आयोजन रद्द होण्याच्या लाटेनं या श्रीमंत राजेशाही हादरल्या आहेत.

यात होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे झालेले परिणामदेखील जोडले गेले आहेत. यामुळे इंधनाच्या निर्यातीला ब्रेक लागला आहे.

मृगजळ भंगलं का?

कुवेत विद्यापीठातील प्राध्यापक बद्र अल सैफ, कुवेतच्या पंतप्रधानांच्या कार्यालयाचे उपप्रमुख राहिले आहेत.

ते बीबीसीला म्हणाले, "आखाती देशांनी पश्चिम आशियामध्ये स्वत:ला सुरक्षित ठिकाणं म्हणून दाखवण्यासाठी खूप परिश्रम घेतले आहेत. मात्र गेल्या एका आठवड्याच्या कारवाई आणि घटनांमुळे त्यांची ही प्रतिम पुसट झाली आहे."

आखाती देशांमधील हे हुकुमशहा देखरेख यंत्रणांवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करतात. त्यामुळे ते दहशतवादापासून मोठ्या प्रमाणात सुरक्षित राहिले आहेत.

मात्र त्याचबरोबर त्यांच्या प्रतिमेची हानी करेल, अशा कोणत्याही मतभेदाच्या आवाजांबाबत किंवा तशाच प्रकारच्या गोष्टींवर कठोर भूमिका घेतली आहे.

उदाहरणार्थ, युद्धाच्या 3 आठवड्यांच्या काळात या देशांमध्ये अनेक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. यात परदेशी नागरिकांचाही समावेश आहे. काहीजणांना तर निव्वळ या कारणासाठी अटक करण्यात आली की त्यांनी इराणनं केलेल्या हल्ल्यांचे व्हीडिओ पोस्ट केले होते.

उदार किंवा खुल्या कर प्रणालीमुळे या देशांनी जगभरातील गुंतवणुकादारांना आकर्षित केलं आहे. मात्र आता हे युद्ध या देशांसाठी मोठी परीक्षा ठरतं आहे.

फायनान्शियल टाइम्सनं वर्ल्ड ट्रॅव्हल अँड टुरिझम कौन्सिलचा संदर्भ देत लिहिलं आहे की फक्त पर्यटन उद्योगातच या भागाला दररोज जवळपास 60 कोटी अमेरिकन डॉलर्स नुकसान होतं आहे.

दुबईतील एअरबीएनबी आणि व्हीआरबीओसारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर 6 मार्चच्या आठवड्यात 80 हजारांहून अधिक बुकिंग्स रद्द झाल्या आहेत. विमान उड्डाणं रद्द झाल्यामुळेदेखील लाखो प्रवासी अडकले आहेत.

गेल्या काही दशकांमध्ये आखाती प्रदेश आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवासाचं एक महत्त्वाचं केंद्र बनला आहे. तिथून दररोज 5 लाखांहून अधिक प्रवासी जातात.

मात्र 28 फेब्रुवारीपासून दुबई, कुवेत आणि अबू धाबीसारखे किमान 3 विमान तळ इराणच्या क्षेपणास्त्र किंवा ड्रोन हल्ल्यांच्या तडाख्यात सापडले आहेत. त्यामुळे तिथली हजारो उड्डाणं रद्द करावी लागली आहेत.

हॉर्वर्डच्या केनेडी स्कूलच्या बेल्फर सेंटरच्या संशोधक एल्हाम फखरो यांनी बीबीसी मुंडोला सांगितलं, "सुरक्षेविषयीची ही प्रतिमा काही प्रमाणात कृत्रिम होती. मात्र काही प्रमाणात ती वास्तविक देखील होती. कारण या आखाती देशांनी अनेक दशकं, स्वत:ला आजूबाजूला होत असेलल्या हिंसाचारापासून दूर ठेवलं होतं."

फखरो यांना वाटतं की गुंतवणुकदार आणि पर्यटकांचा विश्वास पुन्हा संपादन करणं 'शक्य आहे'. मात्र हे युद्ध किती काळ चालतं, यावर ते अवलंबून असेल.

नैराश्य आणि राग

इराणविरुद्धचं युद्ध अतिशय महागडं ठरतं आहे. यामुळे आखाती देशांमधील नागरिक आणि हुकुमशहा या दोघांमध्ये राग आणि नैराश्याची भावना वाढत चालली आहे.

अमिरातीमधील अब्जाधीश व्यावसायिक खलफ अहमद अल हब्तूर हे कदाचित ट्रम्प यांच्या त्या निर्णयावर सर्वात उघडपणे आणि कठोर शब्दात टीका करणारे सार्वजनिक व्यक्तिमत्व राहिले आहेत. त्यांनी आखाती देशांना या युद्धात ओढण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले होते.

अल हब्तूर यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना अलीकडेच लिहिलेल्या एका कठोर खुल्या पत्रात विचारलं की, "इराणविरुद्धच्या युद्धात आमच्या भागाला ओढण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिला? त्यांनी हा धोकादायक निर्णय कशाच्या आधारे घेतला?"

त्यांनी हादेखील प्रश्न उपस्थित केला की "ट्रम्प यांनी ट्रिगर दाबण्याआधी संभाव्य नुकसानीचा अंदाज घेतला होता का?"

हार्वर्डमधील केनेडी स्कूलच्या बेल्फर सेंटरमधील संशोधक एल्हाम फखरो बीबीसीला म्हणाल्या, "आखाती देशांमधील राजवटींमध्ये विश्वासघाताची भावना अतिशय खोल आहे. अर्थात ही शक्यता कमी आहे की ही भावा काही काळ उघडपणे समोर येईल."

आखाती देशांनी अमेरिकेबरोबरच्या त्यांच्या संबंधांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. यात अमेरिकेच्या लष्करी तळांना जागा देणं, लॉजिस्टिक मदत पुरवणं, अब्जावधी डॉलरच्या गुंतवणुकीचं आश्वासन देणं आणि अमेरिकेच्या प्रादेशिक धोरणांच्या पाठिशी राहिल्यामुळे देशांतर्गंत राजकीय किंमत मोजणं यांचा समावेश आहे.

फखरो म्हणाल्या, "याच्या बदल्यात, त्यांना किमान ही अपेक्षा होती की अशा कोणतंही युद्ध ज्यात ते लक्ष्य होतील त्या युद्धाआधी त्यांचा सल्ला घेतला जाईल. मात्र तसं झालं नाही. इराणची क्षेपणास्त्रं त्यांच्या राजधान्या, विमानतळ, कच्च्या तेलाच्या पायाभूत सुविधा आणि वित्तीय केंद्रांवर पडली. हे सर्व या आखाती देशांमुळे नाही तर अमेरिका आणि इस्रायलमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयांमुळे झालं."

चॅटहम हाऊस या लंडनमधील थिंक टँकमधील संशोधक नील क्विलियमदेखील या गोष्टीची सहमत आहेत की सध्या आखाती देशांमधील राजवटींमध्ये 'प्रचंड संतापाची' भावना आहे. मात्र "ते सध्या फारसं काही करण्याच्या स्थितीत नाहीत. तसंच ही भावना कोणत्याही सार्वजनिक व्यासपीठावर मांडली जाण्याचीही शक्यता नाही."

अमेरिकेनं या देशांकडे दुर्लक्ष करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही.

इराणबरोबर 2015 मध्ये जेव्हा अणुकरार झाला होता, तेव्हादेखील आखाती देशांना त्यातून बाहेरच ठेवण्यात आलं होतं.

सुरक्षेबाबतचं धोरण

पर्शियन गल्फमधील राजेशाही राजवटींचे शेजारच्या इराणबरोबरचे संबंध प्रदीर्घ काळापासून तणावाचेच राहिले आहेत. इराणमधील ज्या क्रांतीनं शाह रजा पहलवी यांना सत्तेतून हटवलं आणि इराणमध्ये इस्लामिक रिलपल्बिकची स्थापना केली, त्या क्रांतीनंतर ही स्थिती निर्माण झाली आहे.

इराण हा शियाबहुल देश आहे. तर आखातातील बहुसंख्य देश सुन्नी आहेत. याव्यतिरिक्त इराणनं 1979 मध्ये क्रांती झाल्यापासून या प्रदेशातील अमेरिकेचा सर्वात मोठा शत्रू म्हणून स्वत:ला सादर केलं आहे. त्याउलट अरब राजेशाह्या अमेरिकेच्या मित्र राहिल्या आहेत.

याच कारणामुळे सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि कतारसारखे आखाती देश अमेरिकेच्या गोटात गेले.

चॅटहम हाऊस या लंडनमधील थिंक टँकमधील संशोधक नील क्विलियम यांच्या मते, "या सर्वच देशांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे नाटोच्या कलम 5 सारखी व्यवस्था हवी होती. यात असं मानलं जातं की जर एखाद्या सदस्य देशावर हल्ला झाला, तर त्याच्या बचावासाठी उर्वरित देश पुढे सरसावतील."

या विचारसरणीचं सर्वात मोठं उदाहरण 1990 मधील कुवेत प्रकरण होतं. सद्दाम हुसैन यांच्या इराकनं कुवेतवर हल्ला केला होता. त्यानंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सैन्यानं कुवेतला मुक्त केलं होतं.

मात्र 2019 मध्ये जेव्हा इराणनं सौदी अरेबियातील कच्च्या तेलाशी संबंधित पायाभूत सुविधांवर हल्ला केला होता, किंवा 2025 मध्ये इस्रायलनं कतारची राजधानी असलेल्या दोहामध्ये हवाई हल्ला करून हमासच्या नेत्यांना मारलं होतं, तेव्हा अमेरिकेनं कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया दिली नव्हती.

यातून ही भावना आणखी बळकट झाली की संकटाच्या काळात अमेरिका त्यांच्या बचावासाठी कदाचित पुढे येणार नाही. परिणामी, या देशांपैकी काहींनी त्यांच्या संरक्षण, लष्करावरील खर्चात वाढ करण्यास सुरुवात केली.

एल्हाम फखरो यांच्या मते, आखाती देशांच सुरक्षा धोरण, 3 अंदाजांवर अवलंबून होतं -

पहिलं, बाह्य धोक्यांच्या विरोधात अमेरिका त्यांना सुरक्षेची हमी देईल

दुसरं, इराणबरोबर तणाव कमी झाल्यानं, थेट संघर्षाचा धोका कमी होईल

आणि तिसरं, काही देशांसाठी इस्रायलबरोबर मर्यादित संबंध स्थापित करणं व्यूहरचनात्मकदृष्ट्या फायद्याचं ठरेल.

बेल्फर सेंटरच्या या संशोधकानुसार, आखाती देशामधील सरकारांना, अमेरिका, इराण आणि इस्रायलमध्ये ताळमेळ साधता यावा, हा या व्यूहरचनेचा हेतू आहे. यातील कोणत्याही एकाची बाजू घेण्यास भाग पडू नये असं त्यांना वाटत होतं.

मात्र इराणविरुद्धच्या सध्याच्या युद्धामुळे या संपूर्ण व्यवस्थेच्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत.

काही देश आता तुर्किये किंवा पाकिस्तानसारख्या इतर देशांबरोबरचं लष्करी सहकार्य वाढवण्याचा मार्ग निवडू शकतात. मात्र नील क्विलियम म्हणतात की "अमेरिकेपासून लांब जाणं त्यांच्यासाठी सोपं असणार नाही." कारण प्रशिक्षण, शस्त्रास्त्र प्रणाली आणि विमान व्यवस्था याच्याशी संबंधित करार किमान 20 वर्षांच्या कालावधीचे असतात.

असुरक्षिततेची टांगती तलवार

आत या आखाती देशांसमोर कोणते पर्याय राहिले आहेत?

तज्ज्ञांच्या मते, कोणताही पर्याय सोपा नाही. मात्र हे युद्ध जितक्या लवकर संपेल, तितकं नुकसान कमी होईल.

एल्हाम फखरो यांचं म्हणणं आहे की जर लवकरच शस्त्रसंधी झाली, तर परिस्थितीत सुधारणा होण्यास सुरुवात होऊ शकेल. मात्र जर युद्ध जास्त काळ चाललं, तर प्रत्येक महिन्यागणिक नुकसान वाढतच जाईल.

या भागातून स्थलांतरित कामगारांचं पलायन वाढेल. गुंतवणूक बाहेर जाण्यासदेखील सुरुवात होईल. दुबईसारख्या अर्थव्यवस्था याच्यावर अवलंबून आहेत.

इतकंच नाही, नील क्विलियम यांच्या मते, होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे आखाती देशांचं जे नुकसान होत आहे, ते फक्त कायमस्वरुपी शस्त्रसंधीमुळेच थांबवलं जाऊ शकतं.

जर आजच युद्ध संपलं, तरीदेखील इराणकडून या देशांना असणाऱ्या धोक्याची टांगती तलवार नेहमीच राहील.

चॅटहम हाऊसच्या संशोधकांचं म्हणणं आहे, "दोन महिन्यांनी इस्रायल असं म्हणू शकतं की त्यांना इराणच्या अणु कार्यक्रमात किंवा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमात एखादी घडामोड दिसली आहे. मग तो पुन्हा हल्ला करेल. त्यानंतर इराण प्रत्युत्तरादाखल हल्ला करेल."

युरोपियन पीस इन्स्टिट्यूटच्या अन्ना जेकब्स खलीफा यांच्या मते, आखाती देश "त्यांचा भूगोल बदलू शकत नाहीत." ते 9 कोटी लोकसंख्या असलेल्या एका विशाल देशाचे शेजारी आहेत. "त्यांना इराणच्या नव्या नेतृत्वाबरोबर कोणत्यातरी प्रकारचा सह-अस्तित्वाचा मार्ग काढावाच लागेल. जेणेकरून इराण त्यांच्या देशांच्या आणि जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेला धमकावत राहणार नाही."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)