शेती कायदे मागे घेणं मोदींची नामुष्की की निवडणुकांआधीची सारवासारव?

गेल्या वर्षी देशात लागू करण्यात आलेले तीन कृषी कायदे मागे घेणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं संसदेत पारित केलेल्या कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 27 सप्टेंबर 2020 रोजी स्वाक्षरी केली होती. मात्र 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी त्यांनी हे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली.

हे कायदे लागू केल्यापासूनच देशभरातल्या विविध शेतकरी संघटनांचा याला प्रचंड विरोध होता.

नोव्हेंबर 2020 पासून शेतकरी आंदोलन करण्यासाठी दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर ठाण मांडून बसले होते. आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यात चर्चेच्या अनेक फैरी झडल्या पण काहीही समाधान निघालं नाही.

सरकारने हे कायदे मागे घ्यावे आपल्या या मागणीवर शेतकरी ठाम होते. आता मोदी सरकारने हे कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे होते, पण तरी ते आम्ही त्यांना समजावू शकलो नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच तीन कृषी कायदे देशात आणले होते. छोट्या शेतकऱ्यांना फायदा मिळावा यासाठीच हा प्रयत्न होता. गेल्या कित्येक दिवसांपासून यासंदर्भात मागणी होती. अनेक संघटनांची ती मागणी होती. आंदोलनास बसलेल्या शेतकऱ्यांनी आता घरी निघून जावं. आता आपण पुन्हा नवी सुरुवात करू."

येत्या काही काळात देशात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. यात उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसारखी मोठी राज्य आहेत. या दोन्ही राज्यांत कृषी कायद्यांच्या विरोधात रोष होता तर शेतकरी आंदोलनाने जोर पकडला होता. त्यामुळे केंद्रसरकारच्या विरोधात वातावरण तयार झालं होतं.

या पार्श्वभूमीवर आता असा प्रश्न विचारला जातोय की कृषी कायदे मागे घेणं ही खरंच मोदी सरकारची माघार आहे की पाच राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मारलेला मास्टरस्ट्रोक आहे?

याच प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न या लेखात केलाय आणि यासाठी आम्ही काही तज्ज्ञांशीही बोललो.

जेष्ठ पत्रकार जयदीप हर्डीकर यांना असं वाटतं की, हा निर्णय दोन्ही गोष्टी प्रतीत करतो. हे मोदी सरकारने मागे घेतलेलं पाऊल आहे आणि यात निवडणुकाही त्यांच्या डोळ्यासमोर आहेत.

"गेल्या 18 महिन्यांपासून हे आंदोलन सुरु आहे. असं आंदोलन तुम्ही दुर्लक्षित ठेवू शकत नाही. त्याचा देशावर सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक परिणाम होतच असतो."

ते म्हणतात की या आंदोलनामुळे साधारण देशात असं मत तयार झालं कृषी कायदे घाईघाईने, देशातल्या शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता लागू केले.

"त्या कायद्यात काय होतं यापेक्षा ते कायदे कशा प्रकारे लागू केले गेले यावरून असंतोष होता. विरोधकही कमजोर असल्याने त्याला संसदेत आव्हान दिलं गेलं नाही. त्यामुळे लोक रस्त्यावर आले."

कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय राजकीय आहे का याबद्दल बोलताना हर्डीकर म्हणतात, "ते (भाजप) राजकीय निर्णयच घेतात. कृषी कायद्यांना वाढता विरोध आणि शेतकरी आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा पाहून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातही काहींनी चिंता व्यक्त केली होती."

कायद्यामुळे काय झालं तर पंजाबमध्ये त्यांनी अमरिंदर सिंगांसाठी जागा करून दिली. अमरिंदर सिंग आणि भाजप यांच्यात संवाद आहे अशा बातम्या आधीपासूनच येत होत्या पण अमरिंदर सिंगांनी भाजपला सांगितलं होतं की आधी कायदे मागे घ्या. आता भाजपला पंजाबात निदान पाय टेकवायला जागा होईल. काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाला पंजाबातून बाहेर काढण्यासाठी ते पुरेपुर प्रयत्न करतील."

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांबद्दल बोलताना हर्डीकर म्हणतात की पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकरी आंदोलनांना खूप जास्त पाठिंबा मिळत होता. पाठिंबा देणाऱ्या लोकांमध्ये सगळेच शेतकरी होते असं नाही पण ज्यांना सध्याच्या भाजप सरकारविषयी काहीही तक्रारी आहेत ते या ना बाजूने आंदोलनाला पाठिंबा देत होते."

आता कृषी कायदे रदद् केल्याचा थोडाफार फायदा भाजपला होईल असंही त्यांना वाटतं.

"मोदी सरकारने कायदे मागे घेतले यात नवीन काहीच नाही. ते कायमच राजकीय निर्णय घेतात. नवीन एकच की पंतप्रधान मोदींनी देशाची माफी मागितली, जे याआधी कधी घडलं नाही."

'देर कर दी आते आते'

निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी आता त्याला उशीर झाला. त्याने निवडणुकीच्या निकालांवर परिणाम होणार नाही तसंच भाजपला फटका बसेल असं जेष्ठ पत्रकार अशोक वानखेडे यांना वाटतं.

"बडी देर कर दी मेहरबा आते आते. 700 शेतकऱ्यांचा जीव गेल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा काहीच फायदा आता भाजपला होणार नाही."

उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला कसा फटका बसेल याचं विश्लेषण करताना वानखेडे म्हणतात, "पूर्वांचल (पूर्व उत्तर प्रदेश) भाजपचा गड समजला जातो. सध्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथही तिथलेच आहेत. अशात तिथे मोदी स्वतः गेले. तिथे अखिलेश यादव यांचा रोडशो रात्रभर चालला. लाखो लोक तिथे आले होते. लक्षात घ्या, ही लोक अखिलेशची समर्थक नाहीयेत. ही तीच लोक आहेत ज्यांनी मागच्या वेळेस भाजपला निवडून दिलं होतं. त्यामुळे अँटीइन्कबन्सीचा फॅक्टर आहेच. लोक नाराज आहेत."

पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला आधीपासूनच कमी समर्थन आहे, पण तो खड्डा आपण पूर्वांचल आणि बाकी भागांमधून भरून काढू असं योगी सरकारला वाटत होतं, पण अखिलेश यादव यांना मिळणारा सपोर्ट पाहून त्यांचे डोळे उघडले, असं वानखेडे म्हणतात.

अर्थात, हा निर्णय एका रात्रीत झाला नाही. पंजाबातही अमरिंदर सिंगांनी आधीच स्पष्ट केलं होतं की, जोवर भाजप कृषी कायदे मागे घेत नाही तोवर ते भाजपसोबत जाणार नाहीत, असं ते पुढे म्हणतात.

"अकाली दलाने कृषी कायद्यांच्या विरोधात NDA सोडलं, आपल्या वाटेला आलेल्या मंत्रीपदाचा राजीनामाही दिला पण लोक हे विसलेले नाहीत की, त्यांनी आधी कृषी कायद्यांच्या बाजूने संसदेत मतदान केलं. लोक अकाली दलाला पंजाबात विरोध करत आहेत. त्यामुळे काँग्रेसचा गैरकारभार असूनही त्यांना पुन्हा सत्ता मिळण्याची संधी आहे. यासगळ्याला एकच पार्श्वभूमी आहे, ते म्हणजे शेतकरी आंदोलन."

"त्यामुळे आज पंजाबमधला मोठा दिवस आहे, प्रकाश पर्व म्हणतात आजच्या दिवसाला. याच मुहुर्तावर त्यांनी कायदे मागे घेतलेत. उत्तर प्रदेशची निवडणूक जर भाजप हरला तर मग योगी आदित्यनाथ सरळ पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाला आव्हान देऊ शकतात म्हणूनच भाजप आता सारवासारव करतंय," वानखेडे म्हणतात.

'हुशारीने घेतलेला निर्णय'

कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णयाची घोषणा करण्याचं टायमिंगही चर्चेत आहे. येत्या दहा दिवसात संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होतंय तर 26 नोव्हेंबरला दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला एक वर्षं पूर्ण होईल.

या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय अत्यंत हुशारीचा आहे, असं मत 'द हिंदू'च्या पत्रकार निस्तुला हेब्बार यांना वाटतं. निस्तुला गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजप कव्हर करतात.

त्या म्हणतात, "विरोधकांना एक दिवस मिळेल, आम्ही जिंकलो हे म्हणायला, आनंदोत्सव साजरा करायला. पुढे काय? ज्या मुद्द्यांच्या आधारावर विरोधक निवडणुकांमध्ये भाजपवर हल्लाबोल करण्याच्या तयारीत होते, तो मुद्दाच त्यांनी निवडणुकांआधी नाहीसा केला. भाजपकडे अजूनही वेळ आहे, पुढची रणनिती आखायला."

त्या हेही मान्य करतात की, निवडणुका तोंडावर नसत्या आणि जर शेतकरी आंदोलनाची सगळी इतकी चर्चा नसती तर कदाचित असा निर्णय घेतला गेला नसता.

"हे फार व्यावहारिक सरकार आहे. त्यांची फायद्या-तोट्याची गणितं पक्की आहेत. त्यांना माहिती होतं की फेब्रुवारी महिन्यात निवडणुका आहेत त्यामुळे त्यांना लवकरात लवकर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. अमरिंदर सिंग यांनी त्यांच्याशी युती करण्याचे संकेत दिले होते पण या कायद्यांविषयी काहीतरी करावं असं त्यांचं म्हणणं होतं."

भाजपला पंजाबात काही विशेष मत मिळणार नाहीत हे जरी खरं असलं तरी पण शहरी हिंदू भागात त्यांना पाठिंबा आहे. अमरिंदर यांना ग्रामीण, शहरी, शेतकरी अशा अनेक वर्गांमधून पाठिंबा आहे. भाजप आणि अमरिंदर सिंगांनी हातमिळवणी केली तर काँग्रेसला खूप नुकसान होऊ शकतं असंही त्या सांगतात.

उत्तर प्रदेशच्या परिस्थितीचं विश्लेषण करताना हेब्बार म्हणतात की, "पश्चिम उत्तर प्रदेशमधले जाट शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत होते. आता या निर्णयानंतर ते भाजपकडे पुन्हा वळू शकतात."

पंजाब राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने कसा महत्त्वाचा आहे हेही हेब्बार सविस्तर सांगतात.

त्यांच्या मते, "पंजाब भारतच्या सीमावर्ती भागातलं राज्य आहे आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या मनात एक भीती होती की दीर्घ काळ चालणाऱ्या या आंदोलनामुळे खलिस्तानी गटांना बळ तर मिळणार नाही ना? असं झालं असतं तर त्याचा फायदा या गटांनी नेमका निवडणुकीच्या काळात घेतला असता."

"भाजप आणि अकाली दलाची युती झाली तेव्हा दोन्ही पक्षांच्या तत्कालीन मोठ्या नेत्यांना वाटलं की शिखांचं नेतृत्व करणारा पक्ष (अकाली दल) आणि हिंदुत्ववादी पक्ष (भाजप) एकत्र आले तर देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचं ठरेल."

"म्हणून मतं किंवा जागा मिळाल्या नाही तर पंजाब भाजपच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या सरकारची राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत एक पॉलिसी आहे. कलम 370 सारख्या निर्णयांमध्ये ती आपल्याला दिसतेच. सुरक्षेचा प्रश्न उभा राहू नये म्हणूनही हा निर्णय घेण्यात आला असेल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)