कोरोना इफेक्ट: पाकिस्तानात पेट्रोल 15 रुपयांनी स्वस्त, भारतात का नाही?

पाकिस्तान सरकारने इंधनाच्या दरात मोठी कपात केली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरिक-ए-इंसाफ या पक्षाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून एक ट्वीट करण्यात आलं आहे.

या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे, "आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत आहेत. त्यामुळे पाकिस्तान सरकारने मे महिन्यासाठी पेट्रोलियम पदार्थ्यांच्या किंमती कमी केल्या आहेत. जेणेकरून सामान्य नागरिकांना फायदा व्हावा."

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत आहेत म्हणून आपल्या देशातले इंधनाचे दर कमी करावेत अशी शिफारस पाकिस्तानच्या ऑईल अॅंड गॅस रेग्युलेटरी अथॉरिटीने ऊर्जा मंत्रालयाने केली होती, असं वृत्त पाकिस्तानच्या प्रसारमाध्यमांनी दिलं आहे.

पाकिस्तानात 1 मे पासून नवीन दर लागू झाले आहेत. यात पेट्रोल 15 रुपये, हाई स्पीड डिझेल 27.15 रुपये, रॉकेल 30 रुपये आणि लाईट डिझेल ऑईल 15 रुपयांनी स्वस्त करण्यात आल्याची माहिती पाकिस्तानच्या ऊर्जा मंत्रालयाने दिली आहे.

म्हणजेच एक लीटर पेट्रोल पूर्वी 96 रुपयांना मिळायचं ते आता 81 रुपयांना मिळणार. तर हाई स्पीड डिझेलची किंमत पूर्वी 107 रुपये लीटर होती. ती आता 80 रुपये प्रती लीटर करण्यात आली आहे.

निर्णयावर दोन मतप्रवाह

पाकिस्तानी सोशल मीडियावर काही जण या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत. काहींचं म्हणणं आहे, "कोव्हिड19 च्या संकटामुळे त्यांच्यावर जो अतिरिक्त आर्थिक दबाव येत होता तो इंधनाचे दर कमी केल्याने काही प्रमाणात कमी झाला आहे."

मात्र, आर्थिक विषयांचे काही जाणकार पाकिस्तानी सरकारचा हा निर्णय 'दुर्दैवी' असल्याचं म्हणत आहेत.

पाकिस्तानचे ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ डॉ. कैसर बंगाली म्हणतात, "तेलाच्या किमती कमी केल्यानंतर महागाई किंवा सार्वजनिक वाहतुकीच्या किमती कधीच कमी झालेल्या नाहीत. ग्राहकांना फायदा होतो, हा प्रचार खोटा आहे. तेल विकणाऱ्या कंपन्या आपली विक्री वाढवण्यासाठी असा प्रचार करतात."

डॉ. कैसर बंगाली बलुचिस्तानच्या मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार होते आणि सिंध सरकारचे आर्थिक विकास सल्लागार म्हणूनही त्यांनी काम केलं आहे.

डॉ. कैसर बंगाली यांनी एक ट्वीट केलं आहे. यात ते म्हणतात, "इंधनाचे दर कमी केल्याने केवळ तेल विकणाऱ्या कंपन्यांचा नफा होतो. तेलाच्या किंमती कमी करू नये. उलट सरकारने जुन्या दरानेच इंधनविक्री केली तर जो नफा होईल त्यातून सरकारने कर्ज फेडावं. जीएसटी कमी करावा. यातून उद्योग आणि रोजगारांना प्रोत्साहन मिळेल."

आंतरराष्ट्रीय बाजारात उलथापालथ

जागतिक तेल उत्पादकांच्या अंदाजानुसार कोव्हिड 19 मुळे जगभरात इंधनाच्या वापरात 35 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.

सर्वांत आधी चीन आणि त्यानंतर युरोपातल्या अनेक देशांनी टाळेबंदी केल्याने तेलाच्या विक्रीवर सर्वांत जास्त परिणाम झाला.

मात्र, असं काय घडलं, ज्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर शून्याच्याही खाली गेले आणि जे देश भरघोस ऑईल रिझर्व्ह असल्याचा गर्व बाळगत होते तेच तेल त्यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरू लागलं. हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही भाजप नेते आणि इंधन विषयक जाणकार नरेंद्र तनेजा यांच्याशी बातचीत केली.

तनेजा यांनी सांगितलं, "कोरोना विषाणूचं जागतिक आरोग्य संकट आंतरराष्ट्रीय इंधन बाजाराच्या समस्यांचं मूळ असलं तरी ऑईल मार्केटवर अधिराज्य गाजवण्यासाठी धडपडणाऱ्या अमेरिका, रशिया आणि सौदी अरेबियासह आखाती राष्ट्रांमध्ये असलेल्या चढाओढीने परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे."

ते पुढे सांगतात, "ओपेक प्लस देशांमध्ये 1 मे रोजी करार झाला. हा करार होईपर्यंत हे सर्व देश मोठ्या प्रमाणावर तेल उत्पादन करत होते. दुसरीकडे लॉकडाऊनमुळे घसरत चाललेल्या मागणीबाबत एका सर्वसम्मत मत तयार व्हायला वेळ लागला. आता या राष्ट्रांनी दररोज 97 लाख बॅरलने उत्पादन कमी करणार, असा निर्णय घेतला आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात असलेल्या इंधनाच्या मागणीच्या तुलनेत हे प्रमाण एक तृतीआंश एवढंच आहे. बाजाराच्या अंदाजानुसार दररोज किमान तीन कोटी बॅरल कमी उत्पादन घ्यायला हवं. तेव्हाच मागणी आणि पुरवठा यांच्यात समतोल साधू शकेल आणि तेलाचे दर सामान्य होतील."

आता प्रश्न असा आहे की भारत या परिस्थितीचा फायदा का घेत नाही? यावर नरेंद्र तनेजा सांगतात, "कच्च्या तेलाच्या किंमती भारतासाठी गिफ्टप्रमाणे आहे. मात्र, भारताकडे इंधन साठवणुकीची क्षमता नसल्याने याचा फायदा आपल्याला घेता येत नाही."

'भारतात 2004 सालचे दर असावे'

काँग्रेस पक्षाने मार्च महिन्यात मोदी सरकारला या मुद्द्यावरून घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांचं म्हणणं होतं, "आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती जवळपास 35 टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. अशावेळी भारतातल्या सामान्य जनतेला या कमी झालेल्या किंमतींचा फायदा कधी मिळणार? केंद्र सरकार पेट्रोलचे दर 60 रुपये प्रती लीटरच्या खाली कधी आणणार?"

पक्षप्रवक्ते रणदीप सिंह सूरजेवाला यांनी म्हटलं होतं, "कच्च्या तेलाच्या ज्या किमती नोव्हेंबर 2004 मध्ये होत्या त्याच आंतरराष्ट्रीय बाजारात आता आहेत. अशावेळी मोदी सरकार भारतात इंधनाचे दर 2004 च्या रेटवर का आणत नाही?"

पाकिस्तान करू शकतो तर भारत का नाही?

पाकिस्तानात इंधनाचे दर कमी झाल्यानंतर भारतातही अनेक जण सोशल मीडियावर 'पाकिस्तानात इंधनाचे दर कमी होऊ शकतात तर भारतात का नाही?', असा प्रश्न विचारत आहेत.

हाच प्रश्न आम्ही तेलविषयक जाणकार आणि भाजप नेते नरेंद्र तनेजा यांना विचारला. त्यावर ते म्हणाले, "याबाबतीत भारत आणि पाकिस्तान यांची तुलना करणंच गैर आहे."

ते म्हणाले, "पाकिस्तान खूप लहान आणि असंघटित अर्थव्यवस्था आहे. तिचा आकार 280 ते 300 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. म्हणजेच महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेहूनही लहान. तिथे मध्यमवर्गाचा आकार खूप कमी आहे. याउलट भारतात मध्यम वर्गच इंधनाचा सर्वांत मोठा आणि महत्त्वाचा ग्राहक आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये ऊर्जेच्या वापराचा ट्रेंड खूप वेगळा आहे."

तनेजा म्हणाले, "कच्च्या तेलाचा पुरवठा करणारे बहुतांश देश इस्लामिक देश आहेत. ते भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानला सोप्या अटीशर्तींवर तेलपुरवठा करतात. त्यांना आपल्या तुलनेत चांगला क्रेडिट मिळतो."

तेलाचा तुमच्यापर्यंतचा प्रवास कसा होतो?

पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या एका वृत्तानुसार सामान्य परिस्थितीत भारतात दररोज 46 ते 50 लाख बॅरेल इंधनविक्री होते. मात्र, कोव्हिड-19 संकटामुळे भारतात इंधनाचा वापर जवळपास 30 टक्क्यांनी घसरल्याचा भारतीय ऑईल मार्केटचा अंदाज आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार भारत जवळपास 85 टक्के कच्चं तेल आयात करतो. अशावेळी जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती खूप कमी झाल्या आहेत, तेव्हा इंधनाचे दर कमी करून त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना का देऊ नये?

यावर उत्तर देताना नरेंद्र तनेजा म्हणतात, "भारतातल्या इंधनाच्या किमतीत जवळपास 50 टक्के कर असतो. भारतात तेलाची मागणी घसरल्याने सरकारला मिळणारा करही कमी झाला आहे."

"दुसरी बाब अशी की तेलाच्या किमती कोरोना संकटामुळे घसरल्या आहेत. मात्र, इतर कुठल्या कारणामुळेही तेलाच्या किंमती गडगडल्या असत्या तरीही इंधन स्वस्त दरात देणं शक्य झालं नसतं. कारण भारतात पर्यावरणावर होणारा परिणामही महत्त्वाचा आहे."

तनेजा म्हणतात, "आखाती देशात राहणाऱ्या जवळपास 80 लाख भारतीयांचा रोजगारही तेल बाजारावर अवलंबून आहे. त्यामुळे सरकारला त्यांचीही काळजी आहे. सर्वच आखाती देशांची अर्थव्यवस्था तेलावर आधारित आहे. तेलाचे दर कमी झाल्याने तिथे कंपन्या बंद पडणे, बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्थेत मंदीची शक्यता आहे. याचा परिणाम स्वाभाविकपणे तिथे असणाऱ्या भारतीयांवर होईल. इतकंच नाही तर या देशात भारतातून होणाऱ्या निर्यातीवरही परिणाम होईल. त्यामुळे जगाची अर्थव्यवस्था सुरळीत असणं, आखाती देशांची अर्थव्यवस्था सुरळीत असणं, भारतासाठीही गरजेचं आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)