चीनसाठी पाकिस्तानातलं बलुचिस्तान इतकं महत्त्वाचं का आहे?

पाकिस्तानातला बलुचिस्तान प्रांत हा आशिया खंडातल्या सोनं, तांब आणि वायूच्या साठ्यांनी समृद्ध आहे आणि चीनला त्यांच्या योजना पूर्ण करता याव्यात यासाठी हा भाग महत्त्वाचा आहे.

पण इतक्या सगळ्या महत्त्वाच्या गोष्टी असूनही बलुचिस्तान प्रांत हा त्यांच्या देशात - पाकिस्तानातला एक दुर्गम भाग आहे आणि कदाचित त्यांच्याच देशातले लोक या प्रांताला विसरून गेले आहेत. गरीबीच्या दृष्टीने बोलायचं झालं तर बलुचिस्तान हा पाकिस्तानातला सर्वात मागास प्रांत असल्याचं म्हटलं जातं.

पाकिस्तान सरकारने दोन दशकांपूर्वी बलुचिस्तानाच्या वाळवंटातच अणुचाचणी केली होती. यानंतर पाकिस्तानला जगातली सातव्या क्रमांकाची अणु शक्ती असण्याचा दर्जा मिळाला होता.

1998च्या मे महिन्यात पाकिस्तानचे तेव्हाचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या सरकारने चगाई जिल्ह्यात ही अणुचाचणी केली होती. याला पाकिस्तानात चगाई - 1 म्हटलं जातं.

पाकिस्तानाच्या आधी भारताने पोखरणमध्ये अणुचाचणी केली होती. यानंतर दोन्ही देशांवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून टीका करण्यात आली आणि काही देशांनी निर्बंधही घातले होते.

बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी

22 वर्षांपूर्वीची एक महत्त्वाची घटना बलुचिस्तानासाठी आता इतिहास आहे. याचा संबंध अफगाणिस्तान आणि इराणशी आहे.

पाकिस्तानी सरकार आणि बलुच बंडखोर यांच्यातला वाद हा गेल्या काही काळापासून सुरू आहे. या संघर्षात दोन्ही बाजूंकडचे अनेक लोक आतापर्यंत मारले गेले.

बलुचिस्तानात अनेक सशस्त्र गट सक्रीय आहेत. यात पाकिस्तान तालिबान, लष्कर-ए-झांगवी हा सुन्नी मुसलमानांचा दहशतवादी गट आणि बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीसारखे फुटीरतावादी गट आहेत.

यावर्षीच्याच जून महिन्याच्या अखेरीस कराची स्टॉक एक्स्चेंजवर सशस्त्र हल्ला झाला होता. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीने याची जबाबदारी घेतली होती.

या हल्ला शेअर बाजारात तैनात दोन सुरक्षा रक्षक आणि एक पोलीस अधिकारी मारला गेला. तर चारही हल्लेखोरही या चकमकीत मारले गेले होते.

चीनसाठी बलुचिस्तान महत्त्वाचं का?

याच संघटनेने गेल्यावर्षी ग्वादर बंदराजवळच्या पर्ल कॉन्टिंनेन्टल हॉटेलवर हल्ला केल्याचं म्हटलं जातं.

या हॉटेलमध्ये येणाऱ्या चीन आणि इतर देशांतल्या गुंतवणूकदारांवर अचानक हल्ला करण्याचा हेतू यामागे होता.

चीनच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांसाठीचं ऑपरेशन सेंटर म्हणून या हॉटेलचा वापर होत असल्याचं फुटीरवादी गटांचं म्हणणं होतं.

बलुचिस्तानातले फुटीरवादी गट चीन इथे करत असलेल्या गुंतवणुकीला विरोध करत आहेत. यामुळे बलुचिस्तानातल्या स्थानिकांना फायदा होणार नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

पण धोरणात्मकरित्या इतका महत्त्वाचा झालेल्या पाकिस्तानातल्या या भूभागा इतकं विशेष काय आहे?

चीन - पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर

गेल्यावर्षी 11 मेला ग्वादरमधल्या ज्या पर्ल कॉन्टिनेंन्टल हॉटेलवर हल्ला झाला होता, ते एका टेकडीवर आहे. ही जागा अशी आहे जिथून संपूर्ण बंदर दृष्टीक्षेपात दिसतं.

अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर उभ्या राहणाऱ्या या बंदराचा विकास चीन - पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर योजनेअंतर्गत केला जातोय.

एप्रिल 2015 मध्ये चीनने या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा घोषणा केली होती. यामध्ये चीन 62 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे.

या चीन - पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट अंतर्गत पाकिस्तान आणि चीनला जोडणारे रस्ते, रेल्वे लाईन्स आणि गॅस पाईपलाईन्सचं काम सध्या सुरू आहे.

चीनच्या शिनजियांग वीगर स्वायत्त प्रांतापासूनन ते बलुचिस्तानातल्या ग्वादरपर्यंतच्या तीन हजार किलोमीटरच्या भागात हा कॉरिडोर आहे.

यामुळे चीनला थेट हिंदी महासागरापर्यंत पोहोचता येणार आहे.

चीनचं राजकारण

चीनने बलुचिस्तानात रस दाखवण्याची ही पहिली वेळ नाही. शीतयुद्धाच्या काळापासून चीनची या भागावर नजर आहे.

बीबीसी उर्दूचे प्रतिनिधी सकलेन इमाम सांगतात, "चीनने कायमच पश्चिमेकडच्या सीमांवर धोरणात्मक नजर ठेवली आहे. युरोप, इराण आणि मध्य आशियातल्या इतर देशांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे महत्त्वाचं आहे. ही काही नवीन गोष्ट नाही. चीनने नेहमीच व्यापारी आणि धोरणात्मक दृष्टीने पश्चिमेकडच्या सीमांपलिकडे नजर ठेवली आहे."

"फार पूर्वीपासून अमेरिकेने आग्नेय चीनमध्ये आपलं नौदल तैनात केलंय. चीनसाठी हा महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग आहे. या भागातल्या अमेरिकेच्या उपस्थितीमुळे चीनच्या व्यापारी धोरणांवर परिणाम होत असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे."

चीनच्या पूर्वेकडे असणाऱ्या समुद्राच्या दिशेला जपान, दक्षिण कोरिया आणि तैवानसारखे देश आहेत तर पश्चिमेकडे पाकिस्तानसारखा जुने संबंध असणारा देश आहे.

समुद्रमार्गे आपला माल बाहेर पाठवण्यासाठी चीनला पर्यायी रस्ता हवा असेल तर बलुचिस्तान हा त्यांच्यासाठी सर्वोत्तम आणि कदाचित शेवटचा पर्याय आहे.

पाकिस्तानचा प्रकल्पात रस

या कॉरिडोरचा फक्त चीनलाच फायदा होणार आहे असं नाही. पाकिस्तानलाही हा प्रकल्प तितकाच हवाय.

सकलेन इमाम सांगतात, "पाकिस्तान हा एक असा देश आहे ज्याच्याकडे ना चांगली रेल्वेसेवा आहे, ना चांगली हॉस्पिटल्स, शाळा किंवा आरोग्य सेवा. गेल्या 40 वर्षांमध्ये पाकिस्तानातल्या मूलभूत सोयींच्या विकासात फार कमी गुंतवणूक करण्यात आलेली आहे. पाकिस्तानकडे कराची हे फक्त एकच बंदर आहे. ते देखील 100 वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलं होतं."

चीन - पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोरद्वारे ज्या योजनांवर सध्या काम करण्यात येतंय ते एकट्याच्या बळावर करण्यासाठीची आर्थिक क्षमता पाकिस्तान सरकारकडे नाही.

इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडनुसार पाकिस्तानावर त्यांच्या जीडीपीच्या 80%पेक्षा जास्तीचं कर्ज आहे आणि त्यांचा दरडोई जीडीपी सुमारे 1500 डॉलर्स आहे.

पण, चीन करत असलेल्या गुंतवणुकीवरून पाकिस्तानात तणावही आहे. विविध गट या गुंतवणुकीचा विरोध करतायत.

पाकिस्तानने आपले किनारे चीनला सोपवल्याचं काहींचं म्हणणं आहे तर काहीजण वैचारिक मतभेदांतून विरोध करत आहेत.

'आमचा भूभाग चीनला विकण्यात येतोय'

सकलेन इमाम म्हणतात, "बलुचिस्तानात विविध पद्धतींचा राष्ट्रवाद आहे. काहीजण पाकिस्तानच्या प्रत्येक गोष्टीला विरोध करतात, कारण त्यांना एक स्वतंत्र देश व्हायचंय. तर काहींना वाटतंय की इस्लामाबादेतून सूत्र चालवणाऱ्या सरकारांवर पंजाब प्रांताचा पगडा असतो."

"लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाच्या बाबतीत पंजाब हा पाकिस्तानातला बलुचिस्तानानंतरचा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा प्रांत आहे. या योजनांची अंमलबजावणी करताना बलुच लोकांचं म्हणणं ऐकण्यात आलं नाही वा त्यांच्या हिताचा विचार करण्यात आला नसल्याचं काहींचं म्हणणं आहे."

पाकिस्तानाखेरीज अनेक बलुच लोक हे इराण, अफगाणिस्तान, बहारिन आणि भारतातल्या पंजाब प्रांतातही आहेत.

हस्सार कोसा हे बलुच ह्युमन राईट्स काऊन्सिल (BHRC) या बिगर सरकारी गटाचे उपाध्यक्ष आहेत. त्यांची संघटना बलुचांची मतं मांडते. चीन - पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोरचा हस्सार कोसा विरोध करतात. मूळचे बलुचिस्तानचे असणारे कोसा आता लंडनमध्ये राहतात.

ते सांगतात, "पाकिस्तान आर्थिक अडचणींचा सामना करतोय. त्यांना पैशांची गरज आहे. आणि ही अडचण सोडवण्यासाठी ते आमचा भूभाग चीनला विकण्याचा प्रयत्न करतायत."

मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा आरोप

हस्सार कोसा सांगतात, "चीन आणि पाकिस्तानच्या या भागीदारीचा बलुचांना फायदा होणार नाही. आम्हाला हे माहिती आहे कारण इतिहासच याचा साक्षीदार आहे. पाकिस्तानने बलुचिस्तानातल्या वायुसाठ्याच्या उत्खननासाठी सुरू केलेल्या योजनांचंच उदाहरण घ्या...हा गॅस सगळीकडे जातो, फक्त आम्हा बलुच लोकांना मिळत नाही."

पाकिस्तानातील एकूण गॅस उत्पादनाच्या जवळपास अर्धा वायू या प्रांतातून काढला जातो.

29 जूनला कराची स्टॉक एक्स्चेंजवर हल्ला करणाऱ्या बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीला अमेरिका आणि ब्रिटनने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी गटाच्या यादीत समाविष्ट केलंय. असं सहा विविध गट या भागात आहेत.

पत्रकार आणि मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या गटांसाठी बलुचिस्तान एक आव्हानात्मक भाग आहे. गेल्या काही वर्षात पाकिस्तानी लष्कराने या भागात मोठ्या प्रमाणात मानवी हक्कांचं उल्लंघन हनन आणि उल्लंघन केल्याचा आरोप झालाय. पण पाकिस्तान सरकारने अनेकदा हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

जोपर्यंत इस्लामाबाद आणि बलुच फुटिरतावाद्यांमध्ये समझोता होत नाही तोपर्यंत या भागातला तणाव आणि हिंसाचार कायम राहील असं जाणकारांचं म्हणणं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)