अमेरिकेतील गर्भपातसंदर्भात 50 वर्षे जुना निर्णय सुप्रीम कोर्टाने बदलला

अमेरिकेतील एका खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने 50 वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणात देण्यात आलेला निकाल पालटला आहे. यामुळे अमेरिकेत आता महिलांना आता गर्भपात करण्याचा कायदेशीर अधिकार राहणार नाही, अशी शक्यता आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे येथील राज्य आपल्या राज्यापुरता स्वतंत्र कायदा बनवू शकतात.

सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात अमेरिकेतील 1973 मधील रो विरुद्ध वेड खटल्यातील निकाल पालटला. याच खटल्याअंतर्गत महिलांना गर्भपाताचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला होता. यामध्ये महिलांना संविधानामार्फत गर्भपाताशी संबंधित निर्णय घेण्याचा हक्क होता.

या प्रकरणाशी संबंधित काही कागदपत्रे काही महिन्यांपूर्वी लीक झाली होती. तेव्हापासूनच हा निर्णय पलटण्यात येणार असल्याबाबत विविध प्रकारची चर्चा सुरू होती. त्याचे पडसाद म्हणून या निर्णयाचा तेव्हापासूनच विरोध केला जात होता.

या खटल्यातील निर्णयानुसार अमेरिकेत आता गर्भपात कायद्यात बदल केला जाऊ शकतो. राज्य गर्भपातावर बंदी घालण्याबाबत नवे आणि स्वतंत्र कायदे बनवू शकतात.

गर्भपाताला बेकायदेशीर ठरवणारे कायदे येथील 13 राज्यांनी तर गर्भपातविरोधी कायदे यापूर्वीच आणले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ते आपोआप लागू होतील. त्याचप्रमाणे इतर राज्यांमध्येही अशा प्रकारचे निर्बंध लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

एकूणच, अमेरिकेतील महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार या निर्णयामुळे संपुष्टात येणार अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या प्लॅन्ड पॅरेंटहूड संस्थेच्या माहितीनुसार, आई होण्यास योग्य असलेल्या सुमारे 3 कोटी 60 लाख महिलांवर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो.

अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टात डॉब्स विरुद्ध जॅकसन नामक एका खटल्याची सुनावणी सुरू होती. मिसिसिपी राज्याने 15 आठवड्यांवरील गर्भाचा गर्भपात करण्यास बंदी घालण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला या खटल्यात आव्हान देण्यात आलं होतं.

पण सुप्रीम कोर्टाने मिसिसिपी राज्याने घेतलेल्या निर्णयाच्या बाजूने 6 विरुद्ध 3 फरकाने निकाल दिला. यामुळे महिलांचा गर्भपाताचा कायदेशीर अधिकार संपुष्टात आला.

कोर्टाच्या आदेशात एका ठिकाणी म्हटलं आहे, "आम्ही मान्य करतो की गर्भपात करण्याचा अधिकार संविधानाच्या अखत्यारित नाही. गर्भपाताशी संबंधित नियमनाचा निर्णय लोकांच्या तसेच त्यांनी निवडलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या हातात असला पाहिजे."

हे म्हणजे, सुप्रीम कोर्टाने आपल्याच जुन्या निर्णयापेक्षा उलट निर्णय आहे. यामुळे राज्यांमधील राजकीय संघर्ष आता शिगेला पोहोचून या प्रकरणावर देशात दोन गट पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

पेन्सिल्वेनिया, मिशिगन आणि विस्कॉनसिन यांच्यासारख्या राज्यांमध्ये या प्रकरणावर लोकांचं मत विभाजित आहे. त्यामुळे महिलांना गर्भपाताचा कायदेशीर अधिकार असावा की नाही, हा निर्णय निवडणूक निकालावर अवलंबून असू शकतो.

तर इतर राज्यांमध्ये यावरून कायदेशीर लढा सुरू होऊ शकतो. राज्यातील नागरीक राज्याबाहेर जाऊन गर्भपात करू शकतात की नाही, यावरून इथे रण पेटू शकतं.

1973 चा रो विरुद्ध वेड निर्णय पलटण्यात आल्यास गर्भपातसंदर्भात नवे कायदे करण्यात येतील, अशी तयारी येथील डेमोक्रेटिक पक्ष सत्तेवर असलेल्या राज्यांनी दर्शवली होती. कॅलिफोर्निया, न्यू मेक्सिको तसंच मिशिगन राज्यांनी महिलांना गर्भपात अधिकार देण्याबाबत एक योजनाही जाहीर केली होती.

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरीस यांनी गुरुवारी अनेक डेमोक्रेटिक राज्यांच्या अॅटर्नी जनरल्ससोबत चर्चा केली. त्यांनी गर्भपाताची परवानगी देण्याच्या बाजूने भूमिका मांडली आहे.

आता अमेरिकेत गर्भपात करणं किती अवघड?

रो विरुद्ध वेड प्रकरण काय आहे?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)