नयाँ संसद्‌मा 'सङ्कुचित' विपक्षीका भूमिकाबारे उठेका प्रश्नहरू

नवनिर्वाचित संसद्‌मा सत्ताधारी दलको झन्डै दुईतिहाइ सङ्ख्या हुँदा विपक्षी दलहरूको भूमिका कत्तिको सशक्त हुन सक्ला भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक्लैका १८२ सदस्य हुने प्रतिनिधिसभामा मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेसका केवल ३८ अनि त्यसपछि नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका सात, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का चार तथा एक स्वतन्त्र सदस्य रहने छन्।

प्रजातन्त्रमा सत्तापक्षजस्तै प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने ठानिन्छ। त्यस परिप्रेक्ष्यमा नयाँ संसद्‌को बनोटले धेरै प्रश्न जन्माएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

के भन्छन् विपक्षी दल?

नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न लागेको सन्दर्भमा उक्त पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित अर्जुननरसिंह केसी आफूहरूको भूमिका स्पष्ट रहेको ठान्छन्।

"विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज अनि सुशासनका निम्ति सरकारका प्रत्येक कदमलाई सम्पूर्ण रूपमा साथ दिन्छौँ। हामी रचनात्मक सहयोगी हुने छौँ। जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्नु हाम्रो राजनीतिक धर्म र संस्कार अनि लोकतान्त्रिक आदर्श हो," केसीले बीबीसीसँग भने।

कम्तीमा नयाँ सरकारको १०० दिनसम्म कुनै विरोध गर्नै नपरोस् भन्ने आफूहरूले चाहेको उनले बताए।

"हामीले विगतमा गर्न नसकेको भएरै जनताले दण्डित गरेका हुन् त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्ने सरकारको काममा पनि हाम्रो साथ रहने छ।"

भदौको जेन जी आन्दोलनपछि सरकारबाट विस्थापित भएको नेकपा एमालेले यो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीमा कमै मात्र सीट जित्न सक्यो। त्यस परिणामलाई नेकपा एमालेले समानुपातिक प्रणालीमार्फत् चयन गरेकी एक सांसद तथा पूर्वमन्त्री पद्मा अर्याल अनपेक्षित ठान्छिन्।

"हामीलाई यस परिणामले गम्भीर बनाएको छ। तथापि सर्वोपरि भनेको देश र जनता हो। हामीसँग थोरै सङ्ख्या भए पनि देश र जनताप्रति हाम्रो दायित्व कमजोर हुने छैन," अर्यालले भनिन्।

"हामीसँग भएको सङ्ख्यालाई हामी जनहित र राष्ट्रहितका निम्ति उपयोग गर्ने छौँ।"

नयाँ संसद्‌मा चौथो दलको रूपमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी देखा पर्दै छ।

उसले पनि रचनात्मक विपक्षीको भूमिकाप्रति आफू प्रतिबद्ध रहने बताएको छ।

"रास्वपाका साथीहरूले तथा अब बन्ने सरकारले उनीहरूले गरेका प्रतिबद्धताअनुरूप शासकीय सुधार र सुशासनमा काम गरे भने हाम्रो पूर्ण समर्थन र सहयोग हुने छ। यदि उनीहरू ती प्रतिबद्धताभन्दा बाहिर गए भने हामी खबरदारी गर्ने छौँ," नेकपाबाट नवनिर्वाचित सांसद तथा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले बताए।

सङ्ख्याले अजेन्डामा कति प्रभाव

प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा प्रजातन्त्र बलियो हुन नसक्ने कतिपय विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

तर उनीहरूका अनुसार प्रतिपक्षको शक्ति केवल सांसद सङ्ख्यामा मात्र निर्भर भने हुँदैन।

"सङ्ख्याको महत्त्व हुँदैन भनेर भन्न खोज्या त होइन तर प्रतिपक्षले खेल्ने भूमिका र गुण अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उदाहरणका लागि, विगतमा पञ्चायतकालको सदनमा सबै पञ्चहरू नै हुन्थे। जनमुखी उम्मेदवार भनेर रुपचन्द्र विष्ट एक्लैले पनि मुद्दाहरू सशक्त राख्थे। उनले उठेर बोलेपछि सबैले सुन्नुपर्ने खालको सशक्त वैचारिक हस्तक्षेप गर्थे," राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले भने।

"आम मानिसका आवाज सशक्त ढङ्गले राख्न सक्ने हो भने प्रतिपक्षलाई थोरै सङ्ख्या भए पनि पुग्छ। आम मुद्दालाई लिएर हस्तक्षेप गर्न सक्यो भने उसले सत्तालाई हल्लाउन सक्छ," महर्जनले बताए।

नेकपाका नेता पुन सङ्ख्यामा कमजोर भए तापनि अजेन्डामा आफूहरू कमजोर नरहेको बताउँछन्।

कांग्रेस नेता केसी प्रजातन्त्रको संरचनाभित्र काम गरुन्जेल सरकारलाई सहयोग रहने भन्दै आफूहरूले त्यही अपेक्षा गरेको बताए। "प्रजातन्त्रकै विकल्पको खोजी हो भने त सङ्ख्याले मात्र हुँदैन, जनता पनि छन्," उनले भने।

उनले आफूहरूले सत्ताधारी दलभित्र आगामी समयमा कुनै टुटफुट र बेमेल नआओस् भन्ने कामना गरिरहेको पनि बताए।

"हामी परम्परागत शैलीमा सरकारले जे गरे पनि विपक्षीले विरोध गर्नैपर्छ भनेर पनि भन्दैनौँ। गुण र दोषका आधारमा अघि बढ्छौँ।"

एमालेकी नेता अर्यालले उनको दल "इमानदारी तथा जबाफदेहितापूर्ण ढङ्गले देश र जनताको हितमा लागिपर्ने" बताइन्।

'खबरदारी' जरुरी

विगतका तुलनामा सङ्ख्यागत रूपमा निकै खुम्चिएका विपक्षी दलहरूले प्रजातन्त्रमा तिनबाट अपेक्षा गरिने भूमिका निर्वाह गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन्।

"नेपाली जनताले नयाँ शक्तिलाई रोजेको छ। त्यसलाई हामीले मानेका छौँ। उनीहरूले जनताको अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसक्दा चाहिँ हामी जनताका तर्फबाट खबरदारी गरि नै रहने छौँ," पुनले भने।

"रोजगारी सिर्जना, सुशासन र आर्थिक वृद्धि होस् तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू सन्तुलित हुन् भन्ने जनताका अपेक्षा छन्। त्यसमा काम हुन सकेन भने हामीले खबरदारी गर्नैपर्छ।"

नेकपा एमालेकी नेता पद्मा अर्याल आफूहरूले सरकारले 'गलत ट्र्याक' समाते 'सही ट्र्याक'मा ल्याउने भूमिका खेल्ने बताइन्।

"विकास र समृद्धि भनेको हाम्रो चाहना र अजेन्डा पनि हो। जनताका यी चाहना सम्बोधन गर्ने अनि समानताका आधारमा निर्माणमा लाग्ने कुरामा हामी सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहने छौँ," अर्यालले बताइन्।

फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमार्फत् गठन भएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अब छिट्टै डाकिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यसै साता निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणामको औपचारिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने बताएको छ। त्यसलगत्तै नयाँ सरकार गठन अनि नयाँ प्रतिनिधिसभाको बैठक डाकिने छ जहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले खेल्ने भूमिका बिस्तारै स्पष्ट हुँदै जाने छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।