नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावली अझै बनेन, सांसद निलम्बनबारे कस्तो व्यवस्था होला

प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीले अझै अन्तिम रूप लिन बाँकी छ। यही बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विचाराधीन मुद्दाका कारण उनको सांसद पद निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे निर्णय लिन कतिपयले माग गरेका छन्।

सहकारी प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा दायर भएपछि अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा निलम्बनमै रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेले नयाँ निर्वाचनपछि आएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै पार्टीका तर्फबाट सम्बोधन गरे।

अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा टुङ्गो लाग्न बाँकी रहँदै लामिछानेले फेरि चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका हुन्। अघिल्लो संसद्‌मा निलम्बनमै रहेका लामिछाने कानुनी व्यवस्था यथावत् रहेको अवस्थामा कसरी संसद् प्रवेश गरे भन्ने विषयमा कतिपयले प्रश्न गरेका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएका पदाधिकारी, कर्मचारी वा राष्ट्रसेवक 'स्वतः निलम्बन हुने' अवस्था उल्लेख छ।

'प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बित भएको मानिने छ।'

उक्त ऐनको दफा २२ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायरको व्यवस्थाबारे उल्लेख गरेको छ। २०८१ सालको पुस ८ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयले लामिछाने निलम्बित भएको सूचना जारी गर्दा सोही व्यवस्थाको आधार लिएको थियो।

संसद्‌मा प्रतिनिधित्व नभएको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष दिनेश प्रसाईले पनि यही प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै लामिछानेको निलम्बनबारे निर्णय लिन माग गरेका छन्।

यद्यपि केही कानुनविद्हरूले नयाँ संसद्ले आफ्नो नियम आफैँ बनाउन पाउने भएकाले मुद्दा चल्दैमा आरोपित व्यक्ति स्वतः निलम्बित नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। तीमध्ये लामिछानेको पक्षमा वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्त पनि छन्।

"अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउँदा र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा चलेपछि निलम्बन हुन्छ भन्ने छ। त्यो स्वत: लागु हुने अवस्था संसद्‍मा छैन," निर्वाचनअघि पन्तले बीबीसीसँग भनेका थिए।

"नयाँ सदन आइसकेपछि उसले आफ्नो नियम आफैँ बनाउँछ। नयाँ संसद्ले त्यो कस्तो बनाउँछ थाहा छैन। अहिलेको [अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले बनाएको] नियमावलीमा संसद्‍को सदस्य थुनामा बसेको अवस्थामा मात्र निलम्बन हुन्छ भन्ने छ।"

अहिले लामिछाने किन निलम्बनमा परेनन्

यसअघिको संसद् विघटन हुँदासम्म थुनामै रहेका लामिछाने यसबीचमा गत पुस ४ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशबाट रिहा भए।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा नियमावलीले 'थुनामा रहेको अवस्थामा मात्रै निलम्बनमा रहने व्यवस्था' गरेका कारण थुनामुक्त अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका संसद्‌को बहुमतप्राप्त दलका सभापति लामिछानेलाई रोक्नेबारे प्रश्न उठेन।

लामिछानेबारे विचाराधीन मुद्दा टुङ्गो लागे वा नलागेकोबारे सरकारी निकायहरूले जानकारी नदिएको अवस्थामा आयोगले 'निर्वाचित भएको घोषणा गरेका व्यक्ति'लाई निलम्बन गर्ने निर्णय कर्मचारी तहबाट लिन नहुने निष्कर्ष संसद् सचिवालयले निकालेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

बीबीसीको जिज्ञासामा सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्‌मप्रसाद पाण्डे निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको जानकारी दिएका व्यक्ति निलम्बन हुन सक्ने परिकल्पना आफूहरूले नगरेको बताउँछन्।

"निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो। संवैधानिक निकायले पठाएको विवरण सत्य हो भन्ने हामी अनुमान गर्छौँ," पाण्डे भन्छन्।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका भूतपूर्व कानुनी सल्लाहकार भरतमणि रिजालले नयाँ संसद्को नियमावली नबनेका कारण सांसदहरूलाई कस्तो अवस्थामा निलम्बन गर्ने भन्नेबारे अस्पष्टता हुने बताए।

"यो कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक विषय हो। संसद्को नियमावली नै नरहेको अवस्थामा के आधारमा निलम्बन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। अब बन्ने नियमावलीले के व्यवस्था गर्छ त्यहीअनुसार होला," रिजाल भन्छन्।

अघिल्लो संसद्‌मा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङ पनि भ्रष्टाचारको मुद्दाका कारण निलम्बित भएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ साल माघमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको र उक्त मुद्दा किनारा नलागेको भन्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयले गुरुङ निलम्बित भएको सूचना पुस २०७९ मा प्रकाशित गरेको थियो।

सोही वर्ष फागुनमा विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्‍यो। तर पछि वैशाख २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध गरिएको पुनरावेदन नटुङ्गिएकाले गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा गुरुङ "प्रतिनिधिसभाको सदस्यको उम्मेदवार हुँदाकै बखत निजउपर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्ने उजुरी पर्दा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको कारणले अयोग्यता सिर्जना नहुने भनी मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयबाट निर्णय" भएको र उनी निर्वाचनमा विजयी भएको निर्वाचन आयोगले प्रमाणित गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गरेको थियो।

गुरुङ अहिलेको प्रतिनिधिसभामा फेरि मनाङबाट निर्वाचित भएका छन्।

नयाँ नियमावलीले के व्यवस्था गर्छ

झापाको चुनावी सभाका क्रममा रास्वपा सभापति लामिछानेले आफूलाई पूर्वसभामुख देवराज घिमिरेले पूर्वाग्रहका आधारमा निलम्बन गरेको आरोप लगाएका थिए।

निर्वाचनपछि दुईतिहाइनजिक बहुमत ल्याएको रास्वपाबाट लामिछानेका लामो समयदेखिका सहयात्री डोलप्रसाद अर्याल सभामुख बनेका छन्।

अर्यालले रास्वपाकै सांसद गणेश पराजुलीको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभाको नियमावली तयार गर्ने समिति गठन गरेका छन्।

यसअघिको प्रतिनिधिसभा नियमावली भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनका व्यवस्थासँग बाझिएको कतिपयको बुझाइ छ। उक्त नियमावलीले थुनामा रहेको अवस्थामा मात्रै सांसद निलम्बनमा रहने गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई कानुनी 'उन्मुक्ति'को व्यवस्था गरेको छ।

नियमावलीमा "प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज (सांसद) पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर" निलम्बनमा रहने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा "थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा" पनि सांसदहरूको पद निलम्बनमा रहन्छ।

संसद्‌ सचिवालयका भूतपूर्व कानुनी सल्लाहकार रिजाल पुरानै नियमावलीअनुसार थुनाबाहिर रहेका लामिछानेलाई निलम्बन गर्ने अवस्था नरहने बताउँछन्।

नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति पराजुलीका अनुसार विज्ञहरूको छलफल र सुझावका आधारमा मात्रै समितिले निलम्बनको व्यवस्था र सर्तहरूबारे निर्णय लिने योजना बनाएको छ।

"यसमा हामीले संविधानविद्हरू, कानुनविज्ञहरू र पूर्व हासचिवहरूको पनि सहयोग लिएर छलफल चलाउने गरी काम गरिरहेका छौँ," पराजुलीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"यसमा यसअघिको नियमले धेरै कुरा राखिसकेको छ। (कानुनसँग) बाझिएको हकमा के गर्ने भन्ने एउटा कुरा हो। सदनले सहजताअनुसार व्याख्या गर्नु भएन भन्ने कुरालाई जोड दिइन्छ।"

विपक्षी दलका सांसदहरू के भन्छन्

वैशाख ८ गतेसम्मको समय पाएको समितिले सदस्यको निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्थामा छलफल गर्न बाँकी रहेको यसका सदस्यहरूले बताएका छन्।

कुल ३० परिच्छेदमध्ये समितिले आइतवारसम्म १९ वटाभन्दा बढी परिच्छेद टुङ्गो लगाइसकेको छ। हालसम्म केही विषय थाती राखेर नियम १५६ सम्म टुङ्गो लागेको र सबै पक्षको सहमति हुन नसकेका केही व्यवस्थाबारे कानुन र संविधानका जानकारसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको पराजुलीले जानकारी दिए।

निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था अघिल्लो प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ मा उल्लेख छ।

समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट सदस्य रहेका निश्कल राईले पनि विज्ञहरूसँगको परामर्शका आधारमा नियमावली टुङ्गो लगाइने बताए।

"कानुनी रूपमा उन्मुक्ति र भेदभाव नहुने गरी नियमावलीको व्यवस्था राखिन्छ," उनले भने।

अर्को प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको तर्फबाट सदस्य रहेका ऐन महरले संसदीय अभ्यास र कानुनले गरेका व्यवस्थाका आधारमा नियमहरू राखिने बताए।

"यसअघिको नियमावलीले पनि धेरै व्यवस्था गरेकै छ। त्यसमा त्यति धेरै तलमाथि गर्नुपर्ने देखिँदैन," महरले भने।

प्रतिनिधिसभाले यसअघिको नियमावलीलाई नै मस्यौदा मानेर नयाँ नियमावली बनाइरहेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।