इन्धन खपत घटाउन सडकमा 'जोरबिजोर' र साप्ताहिक बिदा थप्नेबारे छलफल

मध्यपूर्वमा युद्ध जारी रहे नेपालले पनि श्रीलङ्काजस्ता देशहरूले अपनाए झैँ साप्ताहिक बिदा बढाउनुपर्ने र सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने देखिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीसँग बताएका छन्।

युद्धका कारण विश्वभरि पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको आपूर्ति अवरुद्ध हुन थालेपछि आगामी दिनमा त्यसबाट नेपाल अझ प्रभावित हुन सक्ने ठानिएको छ।

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने उपाय अपनाउनेबारे सरकारलाई निगमले आफ्नो राय दिइसकेको छ। तर त्यो राजनीतिक र नीतिगत तहको भएकाले आयल निगमले मात्रै निर्णय नसक्ने उनले बताए।

"सवारीसाधनहरूको चाप घटाउन ती उपायहरूबारे छलफल सुरु गरेका छौँ," मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने, "नयाँ आउने सरकारले सुरुमै निर्णय गरेर अथवा नेपाल आयल निगमको बोर्डबाट केही बुँदा टुङ्ग्याएर जान सक्ने म देख्छु।"

"अलिअलि प्राविधिक समस्या यही हो, पुरानो सरकारले जाँदाजाँदै केही नगर्ने र आउँदै गरेको सरकार सँघारमै भएको यहाँहरू बुझिहाल्नुहुन्छ।"

"मध्यपूर्वको युद्धले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएका कारणले हामीले धेरै नै घाटा खेपिरहेको अवस्था छ," भट्टले बीबीसीसँग भने, "त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न पेट्रोलियम पदार्थको खपत नै घटनाउनुपर्ने देखिएकाले [जोरबिजोरसहितका] उपायहरूबारे सुझाएका छौँ र त्यो मन्त्रालय तहमा गइसकेको छ।"

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वार ती उपायले इन्धनको खपत घटाउन सक्ने तर त्यस्तो निर्णय लिँदा नागरिकको आवतजावत गर्न पाउने हकलाई पनि ख्याल राखिनुपर्ने ठान्छन्।

"यो सङ्कट व्यवस्थापनको कुरा हो र छलफल गरेर त्यसो गर्न सकिन्छ," उनले भने, "तर सार्वजनिक सवारीसाधनमा नगर्दा राम्रो हुन्छ। ट्याक्सीजस्ता साना सवारीसाधनमा ठिकै हो तर बसहरूमा गर्नु हुँदैन।"

सङ्कटबारे सरकारको मूल्याङ्कन के छ

युद्ध लम्बिँदै जाँदा उद्योग व्यवसायदेखि सवारीसाधन सञ्चालनसम्मका क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन्।

"नेपालका उत्पादनले मात्रै नधान्ने दाल तथा तेलसहितका खाद्यान्नका विषय र भारतबाहिरबाट आउने चिजहरूका हकमा हामी अलिकति चिन्तित हुनुपर्ने विषय हो।"

उनका अनुसार खाना पकाउने एलपी ग्यासमा चाप परेको विषय सँगसँगै खाद्यतेलसहितका खाद्यपदार्थमा मूल्य बढेको विवरण आउन थालेका छन्।

"धेरै नै अप्ठेरो परिसक्यो भन्ने चाहिँ होइन तर लम्बिँदै जाँदा अप्ठेरो बढ्छ कि भन्ने अनुमान हो," उनले भने, "आपूर्ति प्रणाली भन्नेबित्तिकै व्यापक प्रभाव त हुने भइहाल्यो। भएको मौज्दात पनि सकिँदै जाने र कहिलेदेखि स्थिति सामान्य हुने भन्ने पनि स्पष्ट नहुँदा अलिकति मनोवैज्ञानिक विषय पनि छ। यस्तोमा कुन विकल्प अपनाउने भन्ने चौबाटोमा हामी छौँ।"

इन्धन आपूर्तिको अवस्था के छ

प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार भारतले केही खालका इन्ध अड्कलेर दिन थालिसकेको छ।

"आयल निगमले [उपभोक्तालाई] आश्वस्त पार्नु स्वाभाविक हो। जहाँ र पाइपलाइन छ त्यहाँ घटेको छैन भन्नुभएको छ," उनले भने, "तर जहाँजहाँ सवारीसाधन गएर ल्याउनुपर्ने छ त्यहाँ चाहिँ अहिले नै अड्कलेर दिने काम भएको छ। भोलि अझै घट्दै जाने वा मध्यपूर्वबाट नआउनेबित्तिकै अझै घट्ने सम्भावना त छँदै छ।"

नेपालमा प्रतिमहिना ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुन्छ।

ग्यास बुलेट ट्रकमार्फत् ल्याइने भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको अधिकांश हिस्सा भने मोतीहारी-अमलेखगन्ज पाइपलाइनबाट आयात गरिन्छ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्ट पनि इन्धन आयात केही प्रभावित भएको स्वीकार गर्छन्।

"पेट्रोल, डीजल र मट्टितेल जति आवश्यक पर्ने हो त्यति आइराखेकै छ, ग्यास चाहिँ अघिल्लो महिना धेरै ल्याएका थियौँ र अहिले त्यसको अनुपातमा नआएको मात्रै हो।"

"करिबकरिब हामीलाई आवश्यक पर्ने परिमाणको कुनै बेला १० प्रतिशत धेरै र कुनै बेला [त्यति नै] थोरै आएको छ।"

मितव्ययिताका उपाय के हुन्

मध्यपूर्वको युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित हुन थालेपछि सरकारले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन अनुरोध गर्दै आएको छ।

त्यसबाहेक आधा सिलिन्डर ग्यासको बिक्रीविरणसमेत सुरु भइसकेको स्थिति छ।

"बाहिरबाट (सामानहरू) ल्याउनै गाह्रो परेका बेला राष्ट्रलाई परेको समस्यामा नागरिकहरूले स्वदेशी सामान प्रयोग गरौँ र उपभोगमा पनि सीमाङ्कन गरौँ भन्ने अनुरोध पनि छ," मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले भने।

नाकाबन्दी र भूकम्पका बेला आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रहेका ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायका अनुसार नाकाबन्दीका समयमा इन्डक्शन चुलोको प्रयोग बढेको थियो। तर लोडशेडिङका कारण धेरैले त्यसलाई भरपर्दो उपायका रूपमा निरन्तरता दिन सकेनन्।

तर अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्।

"यो त्यसलाई दिगो बनाउने उत्तम उपाय हो र त्यति खेरको भन्दा भरपर्दो पनि छ," उपाध्यायले भने।

आपूर्ति शृङ्खलालाई सम्हाल्न विभिन्न उपाय अपनाउन सकिने तर पेट्रोलियम पदार्थसहितका दैनिक उपभोग्य वस्तुको वितरण पारदर्शी तरिकाले गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

"पेट्रोलियम पदार्थ निगमले मात्रै वितरण गर्ने भएकाले आयात गरिएका र वितरण गरिएका परिमाणबारे नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ," पूर्वसचिव उपाध्यायले भने, "दालचामलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू अन्य व्यापारीहरूले आयात र बिक्रीवितरण गर्ने भएकाले प्रभावकारी अनुगमन पनि गर्नुपर्छ।"

दुई दिन बिदाका हकमा भने सरकारले फरक प्रयोजनका निम्ति विगतमा पनि अभ्यास गर्न खोजेको तर निरन्तरता पाउन नसकेको उनेल स्मरण गरे।

"नाकाबन्दीका बेला जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्‍यौँ, परिमाणमा पनि सीमा तोक्यौँ तर साप्ताहिक बिदा बढाउनेतर्फ गएनौँ," उनले भने।

मन्त्रालयका सचिव सुवेदी भने सरकार बनाउँदै गरेको दलको समेत "दुई दिन साप्ताहिक बिदा दिने सोच देखिएको" बताउँछन्। "अर्को कुरा, कुनैकुनै कार्यालयमा 'वर्क फ्रम होम' पनि सम्भव हुने भएकाले ती खालका निर्णय पनि हुन सक्छन्।"

"श्रीलङ्काजस्ता कतिपय देशले विद्यालय पनि बन्द गरेको अवस्था छ। 'मोबिलिटी' कम गर्ने विषय न हो," उनले भने, "टाढाको सवारीसाधनको हकमा संस्थानले चलाएकालाई बढी चलाउने, निजी सवारीसाधनलाई सीमाङ्कन गर्ने र कति इन्धन भर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको हो।"

यातायात व्यवसायी सङ्घका स्वार त्यसले "गरी खाने वर्गलाई पर्ने" असर राम्ररी विष्लेषण गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन्।

"फाइदा बेफाइदा केलाएर उक्त वर्गलाई असर नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।