ग्यास आयात 'पहिलाकै जति', तर 'नाकाबन्दीमा झैँ' आधा सिलिन्डर बेच्नुपर्ने अवस्था किन

उपभोक्ताहरूले बजारमा एलपी ग्यास अर्थात् खाना पकाउने ग्यास सहज रूपमा नपाइएको गुनासो गरेका भए पनि नेपाल आयल निगमले भारतबाट नियमित रूपमा आयात हुँदै आएको परिमाणमा नघटेको जनाएको छ।

मध्यपूर्व क्षेत्रमा भइरहेको युद्धका कारणले विश्वभरि पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको आपूर्तिमा असर पुगेको छ। नेपालमा पनि उपभोक्ताहरूले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्न थालेपछि शुक्रवारदेखि आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्ने निर्णय गर्नुपरेको नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"हामीले माग गरेअनुसार ग्यासको लोडिङ भइरहेको छ र आइरहेको छ," निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बीबीसीसँग भने, "तर मध्यपूर्वमा बढेको तनावका कारण उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्न थालेपछि बजारमा अभाव देखिन थाल्यो। तत्काल खाँचो परेका उपभोक्ताहरूले समयमै नपाएको गुनासो गरेपछि त्यसलाई समाधान गर्न यस्तो निर्णय गरिएको हो।"

ग्यास विक्रेता महासङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालका अनुसार धेरै सिलिन्डर भएका उपभोक्ताभन्दा पनि भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा एउटा मात्र सिलिन्डर भएका उपभोक्ता बढी मर्कामा पर्ने गरेका छन्।

"कसैसँग सातवटा सिलिन्डर छन्, कसैसँग पाँचवटा भने कसैसँग दुइटा वा एउटा मात्र छन्। अब अभाव हुन्छ भन्नेबित्तिकै पाँच वटा भएकाले पाँच वटै भर्न लगे, दुइटा भएकाले दुइटै भर्न लगे। तर एउटा मात्र हुनेको ग्यास सकिएपछि बजार जाँदा उसले ग्यास पाउन सकेन।"

तर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिना ग्यास आयात सहज रूपमा भइरहेका बेला नाकाबन्दीको बेलामा झैँ आधा सिलिन्डर ग्यास बेच्ने निर्णयलाई स्वाभाविक मान्दैनन्। कतै व्यापारीहरूसँग गरिएको "मिलेमतो" पो हो कि भन्ने उनको आशङ्का छ।

"सरकारले ग्यासको आपूर्ति ठिक छ भनेर सर्वसाधारण उपभोक्तालाई विश्वस्त तुल्याउने हो, आतङ्कित तुल्याउने होइन," उनले भने।

निगमका प्रवक्ता ठाकुर मिलेमतोमा सिलिन्डर बेच्न खोजिएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्छन्।

"बढी सिलिन्डर बेच्न खोज्ने हो भने हरेक विक्रेताकहाँ त्यत्रा रित्ता सिलिन्डर लाइनमा किन छन् त? ती सिलिन्डर भर्नुपर्‍यो कि परेन?" उनले भने, "हामीले नयाँ सिलिन्डर नबेच्न र त्यस्तो पाइए कारबाही गर्छौँ भनेर सबै ग्यास उद्योगीलाई भनिसकेका छौँ।"

'धेरै सिलिन्डर हुँदा समस्या'

महासङ्घका अध्यक्ष अर्यालघरमा थन्किएर बसेका सिलिन्डरहरू एकैचोटि बजारमा आएपछि एलपी ग्यास वितरणको शृङ्खला प्रभावित भएको बताउँछन्।

"हामीलाई एक करोड थान सिलिन्डर चाहिन्छ तर बजारमा अहिले खाली र भरी गरी एक करोड ६० लाख थान सिलिन्डर छन्। ती अहिले एकैचोटि निस्किए," उनले भने।

"ग्यासको आयात र वितरण एक निश्चित शृङ्खलामा हुन्छ। हाल मासिक औसत ४८ हजार मेट्रिक टन ग्यासको खपत भइरहेको छ जुन सामान्यतया एक करोड सिलिन्डरमा जाने हो। सामान्यतया सहज रूपमा ग्यास पाइएका बेला हामी सबै सिलिन्डर भरेर बस्दैनौँ, तर पाइँदैन भन्ने भएपछि चाहिँ सबै चाहिन्छ।"

सरकारले नयाँ सिलिन्डरको बिक्री हुन नदिन कडाइ गर्ने भने पनि उपभोक्ता मञ्चका तिमिल्सिना त्यसो हुनेमा विश्वस्त छैनन्।

"चाहिनेभन्दा धेरै सिलिन्डर किन बजारमा छन्? किनकि त्यो धरौटी राखिने कुरा हो र त्योबापतको अर्बौँ रुपैयाँ उनीहरूले खेलाउन पाइरहेका छन्।"

महासङ्घका अध्यक्ष अर्याल पनि बजारमा थप सिलिन्डर जान सक्नेमा सहमत छन्।

"मलाई नयाँ सिलिन्डर किन्न दिनुहोस् भन्ने उपभोक्ताहरूको लाइन देखिन्छ। त्यसले गर्दा बिक्री हुन सक्छ।"

"जसरी नाकाबन्दीका बेला सिलिन्डर बेचिँदा अहिले यो अवस्था आयो, फेरि पनि त्यो अवस्था आउन सक्छ। किनभने सरकारका निकायहरूले सिलिन्डर बेच्न रोक्ने कुनै ठाउँ छैन। त्यसले गर्दा उद्योगहरूबाट नयाँ सिलिन्डर बिक्री हुन सक्ने खतरा चाहिँ छ। हामीचाहिँ त्यसको एकदमै विरोधी हौँ।"

तर नेपाल ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्द भने त्यो सम्भावना नभएको ठान्छन्।

"फाट्टफुट्ट बिक्री हुने कुरा भिन्नै हो। हामी उद्योगीबीच नयाँ सिलिन्डर अहिलेलाई नबेच्ने भन्ने सहमति भएको छ," उनले भने।

निगमले अर्को निर्णय नभएसम्म सिलिन्डरमा ७.१ केजी ग्यास भरेर आधा मूल्य अर्थात् ९५५ रुपैयाँमा बेच्ने निर्णय भएको जनाएको छ।

आधा सिलिन्डरबाट समाधान होला त?

आधा सिलिन्डर ग्यास बजारमा जाँदा उपभोक्ताहरूले राहत पाउने निगमका अधिकारीहरूको तर्क छ।

तर उपभोक्ता मञ्चका तिमिल्सिना आधा सिलिन्डर बेच्ने निर्णयले समाधान नदिने बताउँछन्।

"हामीकहाँ त्यसको मापदण्ड छ र? तौल आदिको पनि समस्या हुन्छ। ढुवानी खर्च पनि बढ्छ।"

महासङ्घका अध्यक्ष अर्याल पनि सरकारले अहिले अपनाएको उपायले समाधान नदिने धारणा राख्छन्।

"उपभोक्ताहरूको लाइन लाग्न थालेपछि सरकारले गरेको निर्णय सही नै हो तर मलाई धेरै उपभोक्ताले यो (आधा सिलिन्डर) खरिद गर्दैनन् भन्ने लाग्छ।"

ग्यास उद्योग सङ्घका चन्दले भने एउटामात्रै सिलिन्डर भएका र ग्यासको अभाव झेलिरहेकाहरूलाई सरकारको निर्णयले तत्कालका निम्ति राहत दिने बताउँछन्।

"१५/२० दिनलाई यसले समाधान दिन्छ तर त्यसपछि पनि कुनै समाधान आएन भने समस्या चर्किन्छ," उनले भने।

स्थिति अझै बिग्रिए के हुन्छ?

निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार नेपालमा मासिक ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टक ग्यास खपत हुन्छ। अहिलेसम्म पेट्रोल र डीजलको आयात शृङ्खला खलबलिएको छैन।

"आजको मितिसम्म कुनै समस्या छैन तर युद्ध लम्बिँदै गयो भने भविष्य त हामी कसैले पनि देखेका छैनौँ," उनले भने, "पेट्रोलियम पदार्थको हकमा हामीसँग १० दिनलाई पुग्ने मौज्दात हुन्छ तर ग्यासको हामीसँग भण्डारण छैन।"

"भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेशजस्ता हाम्रा छिमेकीहरूले इन्धनको खपत कम गर्ने उपायहरू अपनाएका विवरणहरू सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। स्थिति अझै बिग्रियो भने परिस्थितको मूल्याङ्कन गरेर हामी सोहीअनुरूप रणनीति बनाउँछौँ।"

इन्धनको मूल्यवृद्धिको सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले केही दिनपछि मात्रै थाहा हुने बताए।

"हामीले हरेक १५-१५ तारिखमा डीजल र पेट्रोलको तथा ग्यास र हवाई इन्धनको हरेक महिनाको अन्त्यमा मूल्य प्राप्त गर्छौँ," ठाकुरले भने, "नयाँ मूल्यसूची प्राप्त भएपछि मात्रै त्यसबारे थाहा हुन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।