जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन चुहिँदा 'भिडको मानसिकताको दबावमा' कार्यान्वयन

जेन जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुधवार एकाएक सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक हुन थालेपछि दबावमा परेको सरकारले त्यसैदिन अबेर स्वयंले त्यसलाई सङ्घीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राख्ने र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्‍यो।

सरकार र आयोगसँग मात्र रहेको ठानिएको उक्त संवेदनशील प्रतिवेदन छरपस्ट हुन थालेपछि दिउँसैदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा त्यसबारे बैठकहरू भए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले बीबीसीसँग भने: "सरकारले गोप्य भनेर सार्वजनिक नगरिरहेको कुरा कसरी बाहिर निस्कियो भन्ने विषयमा छानबिन हुन्छ। कसले, कसरी गर्ने भन्ने कुरा टुङ्गो लाग्न बाँकी छ।"

एकजना संविधानविद्ले यसरी चुहिएको अवस्थाले सरकारलाई प्रतिवेदन योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान समस्या हुने र आमधारणाको दबावमा हुने अवस्था उत्पन्न हुने बताउँछन्।

"आमधारणा जहिले पनि कानुनीराज उन्मुख हुन्छ वा हाम्रो दण्ड प्रणालीको पद्धति अनुसार जाने तौरतरिकाको कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्छ भन्ने हुँदैन," काठमाण्डू विश्वविद्यालयमा कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारी भन्छन्।

उनी भन्छन्, "राज्यको यति ठूलो गोपनियता कायम गर्नुपर्ने, योजनाबद्ध रूपमा अध्ययन गरेर चरणबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदन एकाएक जनमानसमा पुग्नु, त्यसप्रति गम्भीर रूपमा धारणा बनाउनुअघि नै सडकमा विवेचना हुनु, मानिसले तत्कालै त्यसको वैधतामाथि प्रश्न गर्ने अवस्था आउनुले यस प्रतिवेदनको केही मूल्य नै भए पनि सरकारले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ला भन्ने प्रश्न उठाएको छ।"

चिन्ता

कानुनविद्हरूले आयोगको सिफारिस नेपाल सरकारलाई गरिएकामा त्योसँग सम्बन्धित धारणा सँगसँगै आउनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

कानुनका जानकार विपिन अधिकारीले यसरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि उठ्ने "प्रश्नको जबाफ अब कोसँग खोज्ने?" भन्दै त्यसले सिर्जना गर्ने असहजताको चित्र देखाउँछन्।

सरकारभन्दा पहिल्यै त्यसरी बाहिरबाट प्रतिवेदन चुहिएपछि "कार्यान्वयनका क्रममा पक्कै पनि समस्याहरू आउन सक्ने" चिन्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले पनि प्रकट गरे।

अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे झैँ थप छानबिन र अनुसन्धानका चरणहरू पार गर्न बाँकी रहेकै अवस्थामा रहने यस प्रकारका प्रतिवेदन सुरुवाती रूपमै जनमानसमा पुग्दा त्यसले गलत बुझाइदिन सक्ने कतिपयको धारणा पाइन्छ।

तर प्रवक्ता अर्यालले "कुनै आयोगले प्रतिवेदन दिँदैमा स्वतः कार्यान्वयन हुने भन्ने नहुने" भन्दै त्यसलाई सोही अनुसार बुझ्न सुझाउँछन्।

"प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले थप अध्ययन गरेर त्यसमा थप कारबाही गर्नुपर्ने भए गर्ने भन्ने त्यसको प्रक्रिया हुन्छ," प्रवक्ता अर्याल भन्छन्।

गत भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनमा भएका घटनाक्रम र सरकारी पक्षबाट भएको भनिएको दमनबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगलाई सुरुमा तीन महिना समय दिइएको थियो।

तर उसले पहिलो पटक एक महिना, दोस्रो पटक २० दिन गर्दै तेस्रो पटक २५ दिन म्याद थप गर्दै चुनावपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

सरकारले नदिएको निचोड

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २४ मा गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि त्यसको "निचोड आफ्नै सरकारले सार्वजनिक गर्ने" बताएकी थिइन्।

"सुरक्षाका हिसाबले सबै विवरण सार्वजनिक गर्न नसके पनि त्यसको निचोड हाम्रै सरकारले सार्वजनिक गर्ने छ," त्यसबेला उनको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै जनाएको थियो।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले यस प्रतिवेदनका बारेमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले धेरै कुरामा "धारणा दिन नमिल्ने" भए तापनि "शासनको अधिकारका आधारमा" उसले बोल्न सक्ने भए पनि यस चुहावटले त्यस अवसर समाप्त पारिदिएको बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सो प्रतिवेदनलाई अब आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताए अनुसार चैत १ मा मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस भई उक्त बैठकले ग्रहण गरेको बताएकी थिइन्।

तर संविधानविद् विपिन अधिकारीले त्यसबारे "सरकारले आफ्नोतर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्थ्यो" भन्ने धारणा राख्छन्।

उनले वर्तमान सरकारले "नयाँ सरकार आउँदै गरेको र उसको यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यादेश रहेको" जस्ता कुराहरू सहित जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्नेमा "त्यसले माग गर्ने विवेकपूर्ण प्रक्रियामा नगईकन" यस्तो अवस्था आइपुगेको टिप्पणी गर्छन्।

"अब सरकारका विकल्पहरू पनि सीमित हुँदै जान्छन् र भिडको प्रतिक्रियाका आधारमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो राम्रो हुँदैन," संविधानविद् अधिकारी भन्छन्।

गोपनीयता र कार्यान्वयनको सवाल

संविधानविद् अधिकारी यस प्रतिवेदनमा खासगरी "राज्यको गोपनीयता"बारे चिन्ता उठेको बताउँछन्।

"हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रहरू संलग्न भएको हुनाले कतिपय विषयमा उनीहरूका संवेदनशीलताहरू होलान्, कतिपयका हकमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने होला, कतिपयका हकमा भएका कानुन संशोधन गर्नुपर्ने होला, कतिपयका हकमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने होला जतिखेर उसले कानुन मात्र हेर्दैन औचित्यका आधारमा समेत निर्णय गर्छ," अधिकारी भन्छन्।

"कतिपय हाललाई लुकाएर दीर्घकाललाई गर्नुपर्ने कुरा पनि होला। राज्यको छनौट गर्ने अधिकारलाई यसले समाप्त गर्‍यो। त्यस कारणले यो यतिखेर किन निकालियो, कसले निकाल्यो भन्ने प्रश्न उठेको हो।"

उनले प्रतिवेदन चुहाइएको विषयको अनुसन्धान अहम् विषय रहेको बताउँछन्।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले अझै पनि फौजधारी कानुन उल्लङ्घनका हकमा नियमित प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारले सक्ने बताउँछन्।

"प्रतिवेदनकै आधारमा स्वतः पुलिस केस हुँदैन। अब सरकारी वकिल कार्यालयले, प्रहरीले अध्ययन गर्ला, कानुनको प्रक्रिया र सर्त पूरा गर्ने गरी सम्बन्धित व्यक्ति वा क्षेत्रलाई अनुसन्धान सुरु गर्ला," संविधानविद् अधिकारी भन्छन्।

"यो समय लाग्ने कुरा हो। तत्कालै पक्राउ गर्ने अवस्था यस प्रतिवेदनबाट हुँदैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।