राम र अयोध्याबारे परराष्ट्र मन्त्रालय भन्छ, 'प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति राजनीतिक होइन'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौराणिक पात्र भगवान् राम र उनको जन्मभूमि अयोध्याबारे गरेको टिप्पणीको व्यापक आलोचना भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ।

मङ्गलवार साँझ प्रकाशित विज्ञप्तिमा उसले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ "कुनै राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित नभएको" र "कसैको भावनामा आघात पुर्‍याउने उद्देश्यले नगरिएको"मा जोड दिएको छ।

नेपाली भाषाका आदिकवि तथा नेपाली भाषारामायणका रचयिता भानुभक्त आचार्यको जन्मजयन्तीका अवसरमा सोमवार आयोजित एउटा कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले रामको वास्तविक जन्मभूमि अयोध्या नेपालमै भएको र राम नेपाली राजकुमार भएको टिप्पणी गरेका थिए।

उनको उक्त भनाइपछि नेपाल र भारतमा तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो।

धेरैले उक्त दाबीलाई पुष्टि गर्ने तथ्य र प्रमाण नभएको बरु सीमा विवादका कारण चिसिएको नेपाल-भारत सम्बन्धमा अझ नकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

उनकै दलका नेता वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्तव्य फिर्ता लिनुपर्ने र जनतासमक्ष आत्मालोचना धारणा व्यक्त गरेका थिए।

यो विज्ञप्ति "क्षति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य" सहित आएको एक भूतपूर्व परराष्ट्रमन्त्रीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

अरू के भन्यो मन्त्रालयले?

राम र उनीसँग जोडिएका स्थानबारे विभिन्न किंवदन्ती र सन्दर्भहरू भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस विषयमा तथ्य पत्ता लगाउन रामायणमा आधारित विशाल सांस्कृतिक भूगोलबारे थप अध्ययन र खोजको महत्त्वबारे सामान्य रूपमा प्रकाश पारेको दाबी गरेको छ।

उक्त अभिव्यक्ति अयोध्याको महत्त्व र यसको सांस्कृतिक मूल्यलाई अवमूल्यन गर्न उद्यत नभएको मन्त्रालयको दाबी छ।

प्रत्येक वर्ष विवाह पञ्चमीमा भारतको अयोध्याबाट नेपालको जनकपुरमा जन्त आउने परम्परा अद्यापि विद्यमान भएको र दुई वर्षअघि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले रामायण सर्किटको उद्घाटन गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले नेपाल र भारत तथा त्यहाँका जनताबीच परापूर्वकालदेखि सांस्कृतिक सम्बन्ध भएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइमा मन्त्रालयको स्पष्टीकरण किन?

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका विपक्षी दलका नेता प्रकाशशरण महतले यो विज्ञप्तिले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद भनाइका कारण हुन सक्ने क्षति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन्।

तर प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले बोलिसकेको अवस्थामा "भ्वाङ टालिन गाह्रो हुने" उनको धारणा छ।

"प्रधानमन्त्रीले देशको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र उहाँको अभिव्यक्तिलाई देशको अभिव्यक्ति मानिन्छ। त्यसकारण यस्ता संवेदनशील विषयमा हचुवाको भरमा बोल्नुहुँदैन," उनले बीबीसीका संजीव गिरीसँग भने।

"अध्ययन गरिरहेको मान्छेले 'यस्तो पनि छ' भन्न मिल्छ। तर प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छेले यस्तो विषयमा एकै तालमा निष्कर्षमा पुगेको जस्तो गर्नुहुँदैन। यसले सम्बन्धमा जटिलता बढाउँछ।"

अप्रमाणित, तिक्ततापूर्ण कुराहरू र गैरकूटनीतिक भाषाको प्रयोगले जटिलता थप्ने हुँदा राष्ट्रिय स्वार्थमा योगदान नपुग्ने महतको भनाइ छ।